काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राजधानीमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन र भूमिगत केबलिङको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकायले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले न्युरोड र विशालबजार क्षेत्रमा गरिएको तार व्यवस्थापनपछि देखिएको सकारात्मक परिवर्तनलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्दै तार व्यवस्थापन अभियानको प्रगति, चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रीद्वयले गौशाला, पुरानो बानेश्वर र जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा पुगेर सडकका पोलमा वर्षौंदेखि झुण्डिएका प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन तथा टेलिभिजनका तार हटाउने कार्यको निरीक्षण गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान कुनै एक मन्त्रालय वा संस्थाले मात्रै सफल बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै नियामक निकाय, सेवा प्रदायक संस्था र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
यो अभियान केवल सहरी सौन्दर्यसँग मात्र नभई नागरिकको सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास र आधुनिक सहर निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पहिलो चरणको काम साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अपेक्षित गति हासिल हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा परिणाम देख्ने गरी निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै ढिलासुस्ती गर्ने निकाय वा व्यक्तिप्रति आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।
उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउनुपर्ने र पोलमा तार जडान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाले नै त्यसको व्यवस्थापन तथा हटाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
साथै, कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक अवरोध देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन, समन्वय र स्पष्ट कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा मार्गमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यस अभियानबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वर्षायामका कारण कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि थप १५ दिनभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको, कतिपय तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नभएको तथा सडक क्षेत्रमा दिनको समयमा काम गर्न नपाइने व्यवस्थाले अभियान प्रभावित भएको छ ।
हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार हटाउने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा काम विस्तार भइरहेको छ। साथै, सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थागत पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले गत असार ३१ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी पहिलो चरणको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि जेठ २८ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा प्रयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो ।
सरकारका अनुसार अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सहरी सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यही अवस्थाको अन्त्य गर्दै राजधानीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ समयबद्ध र परिणाममुखी अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विद्युत् वितरण पूर्वाधारको अवस्थासमेत अवलोकन गरेका थिए । सरकारले तार व्यवस्थापनसँगै आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
