काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको कार्यशैलीप्रति संघीय सरकारका केही सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । निजामती प्रशासनभित्र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको अनुभूति बढ्दै जाँदा मुख्यसचिव र सचिवहरूबीचको समन्वय कमजोर हुन थालेको ह।
निजामती प्रशासनका तीनजना सचिव र केही सहसचिवहरूले पछिल्लो समय मुख्यसचिव कार्की र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूबीच दूरी बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका सचिवहरूले मुख्यसचिवबाट प्रशासनिक नेतृत्व र संस्थागत समन्वयको अपेक्षा गरेपनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस्तो विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको दावी छ ।
एक सचिवले मुख्यसचिव कार्कीले निजामती सेवाको स्थापित अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि सचिवहरू असहज बनेको जानकारी दिए ।
‘मुख्यसचिव प्रशासनको नेतृत्वकर्ता हो । उहाँबाट राजनीतिक निर्देशनभन्दा प्रशासनिक प्रणालीको रक्षा हुने अपेक्षा हुन्छ,’ ती सचिवले भने ।
विशेषगरी पछिल्लो सचिव बैठकपछि मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको उनले बताए ।
असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन भर्नाअघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको सचिवहरूको भनाइ छ ।
‘कानुन र नीतिभन्दा व्यक्तिको स्वीकृतिलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास संस्थागत बन्छ भने त्यसले भविष्यमा निजामती प्रशासनको निष्पक्षता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि असर पार्न सक्छ,’ एक सचिवले भने ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र सामग्री खरिद, बोलपत्र तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रिय चासो बढेको विषयलाई लिएर पनि सचिवहरूले मुख्यसचिवसँग छलफल गरेका थिए ।
तर आफ्ना जिज्ञासा र चिन्ताप्रति मुख्यसचिवले अपेक्षित रूपमा ध्यान नदिएको अनुभूति भएपछि धेरै सचिवहरू उनीसँग दूरी बनाउन थालेको एक सचिवले बताए ।
पछिल्ला केही निर्णयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण हुँदै गएको स्रोत जनाउँछ । यसले सचिवहरूको भूमिकालाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको स्थापित संरचनामै प्रभाव पार्ने चिन्ता सचिवहरूको छ ।
