काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई लक्षित गरी १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण स्वरोजगार उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै आन्दोलनका प्रभावितहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ सरकारले तत्काल लागू हुने गरी जारी गरेको छ ।
नयाँ संशोधन अनुसार नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट जन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मात्र यो कर्जा सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् ।
कार्यविधिले आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका शहीदका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई शहीद परिवारको दायराभित्र समेटेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरी लक्षित वर्गले विभिन्न उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलता सुरु गर्न सक्नेछन् ।
जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप उद्यमहरू रहेका छन् । साथै, सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि समेत यो कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
