काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल देशभरका सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा व्यस्त भइरहँदा उनकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) प्रक्रिया भने अझै टुंगिन सकेको छैन ।
सरकारले संघीय निजामती प्रशासनको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको ओ एण्ड एम प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
यसक्रममा १३ वटा मन्त्रालयसहित ३३२ निकायको ओ एण्ड एम सम्पन्न भई निजामती किताबखानामा दर्तासमेत भइसकेको अवस्था छ ।
तर पूर्वाधार तथा मन्त्रालय सहित पाँच मन्त्रालयको भने अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताइएको किताबखानाले जनाएको छ ।
ओ एण्ड एम मार्फत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन संरचना, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गरिन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया केवल प्रशासनिक औपचारिकता नभई मन्त्रालयको आगामी कार्यसम्पादन र जनशक्ति व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
यही अवस्थामा मन्त्री लम्साल भने विभिन्न जिल्लामा पुगेर सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेका हुन् ।
विकास आयोजनाको प्रगति, निर्माणको अवस्था तथा स्थानीय समस्या बुझ्न मन्त्रीको स्थलगत अनुगमन आवश्यक मानिन्छ ।
तर मन्त्रालयकै संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको आधारभूत प्रक्रिया अझै अधुरो रहँदा मन्त्रीको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत देशभर ठूलो संख्यामा आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कुन कार्यालयको भूमिका के हुने, कुन संरचना कायम राख्ने तथा कहाँ जनशक्ति थपघट गर्ने भन्ने विषय ओ एण्ड एमबाटै टुंगो लाग्ने गर्छ ।
त्यसैले मन्त्रालयको ओ एण्ड एम समयमै सम्पन्न नहुँदा संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनमा अन्यौल भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत असर पर्न सक्ने उनको दाबी छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रश्न भन्ने उठेको छ ।
विशेषगरी अन्य मन्त्रालयले आ एण्ड एम सम्पन्न गरी किताबखानामा दर्तासमेत गराइसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रक्रिया किन पछि पर्यो भन्ने विषय चासोको विषय बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
