‘फलानो देशमा यो वर्ष यति जना भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिइयो, नेपालमा पनि भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने कानुन नबनेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’ यस्ता कुरा हामीले सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सुन्दै आएका छौं ।
तर, यसको ठीक विपरीत ‘अत्यधिक कडा सजाय र फाँसीको व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि भ्रष्टाचार र अपराध उस्तै छ, त्यसैले कडा सजायले मात्र अपराध रोकिँदैन’ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सुनिन्छ ।
ट्राफिक जाम र सडक सुरक्षा नियन्त्रण गर्न जरिवाना रकम दशौं गुणा बढाउनुपर्ने वा जेल सजाय नै तोकिनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गर्छ ।
सामाजिक अपराधहरू जस्तै, जातीय विभेद वा बलात्कारमा सजाय थप्नुपर्ने वा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग भीडबाट बारम्बार उठ्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ, के सजायको मात्रा बढाउँदैमा अपराध घट्छ त ?
अपराधका दुई मुख्य स्रोतः लाभ र आवेग
अपराध मुख्यतया दुई आधारभूत कारणबाट प्रेरित हुन्छन् :
१. भौतिक वा आर्थिक लाभको लोभ : धन-सम्पत्ति कमाउने वा कुनै भौतिक फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने नियोजित वा संगठित अपराध ।
२. मनोवैज्ञानिक आवेग : रिस, आक्रोश, बदला, कामवासना वा मानसिक असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर गरिने अपराध ।
सामान्य दृष्टिले हेर्दा पहिलो प्रकारको अपराध (आर्थिक/नियोजित) मा सजाय वा जरिवाना बढाउँदा मानिस डराउँछन् र अपराध घट्छ जस्तो लाग्छ ।
१८औं शताब्दीका दार्शनिक सेसारे बेक्कारियाको ‘डिटरेन्स थ्योरी’ ले पनि सजायको भयले मानिसलाई अपराधबाट रोक्छ भन्छ ।
तर, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ग्यारी बेकरले सन् १९६८ मा प्रस्तुत गरेको ‘अपराधको अर्थशास्त्र’ अनुसार अपराधीले अपराध गर्नुअघि ‘लागत र लाभको विश्लेषण’ गर्छ । जब राज्यले सजायको मात्रा वा जरिवाना अत्यधिक बढाउँछ, तब अपराधीले अपराध छोड्नुको सट्टा आफ्नो ‘जोखिम व्यवस्थापन’ बढाउँछ ।
उसले लगानी बढाउँछ, अझ बढी प्रविधि र सञ्जालको प्रयोग गर्छ र प्रमाण नष्ट गर्न थप हिंसात्मक कदम चाल्न तयार हुन्छ । जरिवाना वा सजाय कडा हुँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीलाई दिइने घुसको रकम मात्र बढ्छ, जसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई झन् महँगो र संगठित बनाउँछ ।
‘पेर्भर्स इन्सेन्टिभ’ र दुर्घटनाका डरलाग्दा परिदृश्य
कहिलेकाहीँ गलत वा कठोर कानुनले मानिसलाई अझ ठूलो अपराध गर्न प्रेरित गर्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘पेर्भर्स इन्सेन्टिभ’ वा ‘कोब्रा इफेक्ट’ भनिन्छ ।
उदाहरणका लागि गाडीको ठक्करबाट सामान्य घाइते भएको मानिसलाई पछि ब्याक गरेर कुल्चेर मारिएका घटना हामीले सुन्ने गरेका छौं । यसको पछाडि कानुनी नीतिको ठूलो भूमिका छ ।
दुर्घटनामा मानिसको ज्यान गएमा तोकिएको निश्चित क्षतिपूर्ति वा सजाय बेहोरे पुग्ने, तर घाइते भएमा जीवनभरिको उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने र चालक स्वयं आर्थिक रूपमा बर्बाद हुने स्थिति बन्यो भने कानुन आफैले चालकलाई ‘घाइते छाड्नुभन्दा मारेर पन्छिनु सस्तो छ’ भन्ने आपराधिक सोचतर्फ धकेल्छ ।
सडक दुर्घटना प्रायः अनियोजित, भवितव्य वा असावधानीले हुन्छ । मानौं, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा जरिवाना रकम साधारण नागरिकको क्षमताभन्दा बाहिर (जस्तैः २०-३० हजार) पुर्याइयो ।
यस्तो अवस्थामा जरिवानाबाट बच्न प्रहरीलाई छलेर तीव्र गतिमा भाग्न खोज्दा बाइक वा बस दुर्घटना भई थप निर्दोष मानिसको ज्यान जाने जोखिम रहन्छ ।
मूल सडकमा आसपास पार्किङ र फुटपाथ व्यापारमा कडाइ गर्दा साँघुरा गल्लीमा जाम बढेर पहिलेभन्दा बढी समस्या सिर्जना हुन्छ । अर्को उदाहरण मानौं कुनै सरकारले मरेको कोब्रा ल्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने नीति ल्यायो भने मानिसहरूले पुरस्कार पाउन कोब्रा पाल्न वा प्रजनन गर्न सक्छन् ।
सरकारले पछि पुरस्कार बन्द गरेपछि उनीहरूले पालेका कोब्रा छोडिदिए भने कोब्राको संख्या झन् बढ्न सक्छ ।
आवेगमा हुने अपराध र कानुनी सीमा
आक्रोश, रिस वा मानसिक असन्तुलनका कारण हुने अपराधमा सजायको मात्राले खासै असर गर्दैन ।
वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार मानिस अत्यधिक आक्रोश वा आवेगमा हुँदा मस्तिष्कको तर्क गर्ने भाग भन्दा आवेग नियन्त्रण गर्ने भाग हाबी हुन्छ । यस्तो स्थितिमा मानिसले कानुनको सजाय वा परिमाणबारे सोच्नै सक्दैन ।
आकस्मिक झगडामा हुने हत्या, आवेगमा हुने बलात्कार वा आत्महत्या जस्ता विषय यसका उदाहरण हुन्। नेपालको कानुनमा आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई पनि अपराध मानिएको छ, तर सजाय बढाउँदैमा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो समस्या घट्दैन ।
नेपालमा अधिकारवादी संघसंस्था वा भीडको दबाबमा कतिपय मुद्दामा सामाजिक मूल्य-मान्यता र प्रशासनिक सामर्थ्यभन्दा धेरै अगाडि बढेर कडा कानुन बनाइएका छन् ।
भीडको आवाज शान्त पार्न तात्कालिक प्रशंसा पाउने गरी बनाइएका कडा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य राज्यसँग भएन भने त्यसले भ्रष्टाचार, ब्ल्याकमेलिङ र कुशासनलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ ।
सजाय र अपराधको ‘लाफर कर्भ’
अर्थशास्त्रमा करको दर र राजस्व असुलीबिचको सम्बन्ध देखाउन ‘लाफर कर्भ’को प्रयोग गरिन्छ । करको दर शून्य हुँदा राजस्व शून्य हुन्छ र कर १०० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व शून्य नै हुन्छ ।
अपराध र सजायको सम्बन्धलाई पनि यसै अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। सजाय बिल्कुलै नहुनु वा अति न्यून हुनुले अपराध बढाउँछ, तर सजाय अत्यधिक कडा वा अव्यावहारिक हुनुले पनि अपराध रोक्दैनस बरु अपराधीलाई अझ धेरै क्रुर र संगठित बनाउँछ ।
सजायको उद्देश्य अपराधीलाई सिध्याउनु वा राज्यको शक्ति देखाउनु मात्र होइन, अपराध निरुत्साहित गर्नु हो। त्यसैले सजाय वा जरिवाना ‘उच्चतम बिन्दु’ मा हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि रु १,००० जरिवाना गर्दा वा रु ५,००० जरिवाना गर्दा अपराध घट्ने दर बराबर हुन्छ भने रु १,००० नै उपयुक्त जरिवाना हो ।
सजायको आदर्श मात्रा कसरी तोक्ने ?
अपराध नियन्त्रणका लागि सजाय तोक्ने काम केवल राजनीतिज्ञ वा भीडको मागमा छाडिनु हुँदैन । यसका लागि बहुविषयशास्त्रीय ढाँचा आवश्यक पर्छ ।
असावधानी र प्राविधिक घटना : सडक दुर्घटना वा व्यावसायिक हेलचेक्र्याइँमा तोकिने सजाय सम्बन्धित प्राविधिक वा पेसाविद्को रायका आधारमा तोकिनुपर्छ ।
आवेग र मानसिक अपराध : आक्रोश वा भावनात्मक कारणले हुने अपराधमा मनोविश्लेषक र सामाजिक चिन्तकको परामर्श आवश्यक हुन्छ ।
भौतिक/आर्थिक अपराध : वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार वा कर चोरीमा अर्थविद् र जोखिमविदको रायमा ‘लागत–लाभ’ सन्तुलन गर्ने गरी सजाय तोकिनुपर्छ ।
कार्यान्वयन क्षमता: जुनसुकै सजाय तोक्दा पनि राज्यको प्रशासनिक र सुरक्षा सामर्थ्यले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्नेबारे प्रशासनविद्को राय अपरिहार्य हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराधशास्त्रको मान्यता भन्छ, ‘सजायको कडापन भन्दा सजायको निश्चितताले अपराध रोक्छ ।’ अर्थात् कानुन कति कडा छ भन्ने कुराले भन्दा पनि ‘अपराध गरेपछि पक्राउ परिन्छ र सजाय पाइन्छ नै’ भन्ने प्रणालीगत सुनिश्चितताले अपराधी डराउँछ ।
भीडको आक्रोश शान्त पार्न अव्यावहारिक र कडा कानुन बनाउनुको सट्टा राज्यले अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रमाण सङ्कलन क्षमता बढाउने र सामाजिक चेतना एवं मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
सजायलाई ‘लाफर कर्भको उच्चतम बिन्दुमा राखी निष्पक्ष रूपमा शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नु नै अपराध नियन्त्रणको दिगो र बुद्धिमानी मार्ग हो ।
