लेखक
संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणको रुपमा रहेको तीन तहको निर्वाचनसँगै नेपाली जनताले देखेको आर्थिक समृद्धिको सपनाका माझमा नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा आएका छन् । उनको नियुक्तिसँगै ‘बिग्रिएको’ नेपाली अर्थतन्त्रले सही दिशा लिने विश्वास आम जनता र अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिहरुले समेत गरिरहेका छन् । दशकौंसम्म राजनीतिक संघर्ष र योगदान गर्ने पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पञ्छाउँदै गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुलाई कसैले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी चरित्रको रुपमा हेरेका छन् त धेरैले नयाँ सरकारको आर्थिक विकासप्रतिको निष्ठाको रुपमा समेत हेरेका छन् ।
डा. खतिवडाको नियुक्ति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकका लागि विशिष्ट विषय भए पनि यो नौलो विषय भने होइन । सन् १९९१ मा तात्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावले पनि अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेजस्तै डा. मनमोहन सिंहलाई ‘नर्थ ब्लक’को जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । रिजर्भ बैंकको गभर्नर र केन्द्रीय योजना आयोगको नेतृत्वको अनुभव सम्हालिसकेका उनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व लिँदैगर्दा ‘करिब करिब टाट पल्टने’ अवस्थामा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान प्राप्त गरेको थियो । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सफल रुपमा निभाएसँगै भारतीय काँग्रेसले उनलाई दुई कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत जिम्मेवारीको अवसर दियो । उनको कार्यावधिभित्र भारतका १४ करोड गरिबहरु धनी बनेको दाबी गरिएको थियो ।
त्यतिबेला भारतमा डा. मनमोहन सिंहको नियुक्ति र यतिबेला नेपालमा डा. युवराज खतिवडाको नियुक्तिबीच केही समानता र धेरै भिन्नता समेत रहेको पाइन्छ । नियुक्त अर्थमन्त्रीहरुको पृष्ठभूमि र अनुभव मिल्नुबाहेक अर्थतन्त्रका परिसूचकमा समेत केही समानता भेटिन्छ तर नकारात्मक सूचकको गाम्भीर्यतामा भने ठूलोफरक पाइन्छ । त्यसबाहेक केही भू–राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थाहरुले यसलाई केही भिन्न बनाएको रहेको भेट्न सकिन्छ ।
मनमोहन सिंहको नियुक्तिको बेला भारतीय अर्थतन्त्र यतिसम्म बिग्रेको थियो कि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसको पुनरुत्थान एकप्रकारले असम्भवप्रायः भइसकेको थियो तर त्यसलाई सिंहले सम्भव तुल्याएका थिए । अर्थतन्त्रका वृहत् परिसूचकहरु नकारात्मकताको त्यो हदसम्म पुगेको थियो कि अर्थतन्त्र टाट पल्टने संघारमा थियो । व्यापारघाटा उच्च थियो भने विदेशी मुद्रा संञ्चितिको अवस्था ज्यादै नाजुक थियो । भनिन्छ, सिंहको नियुक्तिको बखतमा भारतीय रिजर्भ बैंकसँग जम्मा ८ दिनको आयात मात्र धान्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चय थियो ।
मुद्रास्फीति दर ‘हाइपर लेभल’मा पुगेको थियो, सन् १९८९ मा यो दर १३ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो । युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपबिनाको यो स्फीतिदर भनेको ज्यादै कहालिलाग्दो अवस्था हो । त्यतिबेला भारतमा सरकारी ऋणको आकार बढेर तात्कालिन मूल्यमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको थियो । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा जीडीपीको ५०÷६० प्रतिशतसम्म सरकारीलाई सामान्य मानिए पनि त्यसभन्दा बढी ऋण दिन ऋणदाताहरुसमेत डराउने गर्छन् । भारतको त्यो अवस्था भनेको त्यसभन्दा बढी ऋण नै पाउन नसक्ने अवस्था हो ।
त्यतिबेला निर्यातमा अकल्पनीय गिरावट र आयातित वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धिका कारणले भारतीय अर्थतन्त्र डगमगाएको थियो । खासगरी प्रमुख व्यापार साझेदारको रुपमा रहेको अमेरिकामा सन् १९८० को दशकमा आएको मन्दीसँगै अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुग्दा एकातर्फ भारतको निर्यात व्यापार खस्किएको थियो । त्यसमाथि अर्को व्यापारिक साझेदार तात्कालिन सोभियत संघभित्रको राजनीतिक उतारचढाव र विघटनको कारणले त्यहाँ पनि व्यापार ठप्पप्राय हुँदा निर्यात पक्ष एकदमै न्यून विन्दुमा पुगेको थियो । उता इरान र कुवेतमा भएको द्वन्द्वको कारणले तेल उत्पादनका ह्रास आउँदा त्यही समयमा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो । त्यो बेला तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५ डलरबाट ३५ डलरसम्म पुगेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । उर्जाको सबैभन्दा प्रमुख स्रोतको रुपमा तात्कालिन भारतले प्रयोग गर्दै आएको खनिज इन्धनको मूल्य त्यो हदसम्म पुग्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव पार्यो । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरुलाई नकारात्मक बनाउँदै लग्यो ।
तर भारतको अधोगतिका लागि त्यति मात्र कारण थिएनन्, त्योभन्दा विकराल समस्या देशभित्र नै थियो । २१ मे १९९१ मा तात्कालिन भारतीय काँग्रेसका नेता राजीव गान्धीको हत्या भएसँगै भारतीय राजनीतिक अवस्था अर्थतन्त्र जस्तै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको थियो । अस्थिरताकै कारण कर्मचारीतन्त्र हावी हुनु र उनीहरुकै पक्षपोषणमा भारतभर ‘सिन्डिकेटराज’ हावी हुनुले देशमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण ज्यादै कमजोर बनेको थियो, भ्रष्टाचार र गुण्डाराज संस्थागत भएको थियो । गान्धी हत्याको ठीक एक महिनापछि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका उनले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै देशभर विद्यमान ‘लाइसेन्स अफ परमिट’ खारेज भएको घोषणा गरेका थिए ।
नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरु पछिल्ला केही महिना नकारात्मक देखिए पनि त्यो कुनैपनि हिसाबले तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्तसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहे पनि यो अप्रत्याशित होइन ।
तात्कालिन भारतीय अर्थमन्त्रीसँग नेपालका हालका अर्थमन्त्रीलाई तुलना गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नु भने भ्रमपूर्ण हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरु पछिल्ला केही महिना नकारात्मक देखिए पनि त्यो कुनैपनि हिसाबले तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्तसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहे पनि यो अप्रत्याशित होइन । विगतका वर्षहरुदेखि नै ‘ल अफ डिमिनिसिङ रिर्टन्स’को नियमानुसार वृद्धिदर खस्कँदै गएको रेमिट्यान्सको आकार घट्ने प्रक्षेपण सबैले गरेकै थिए । त्यसमाथि विगतका वर्षहरुदेखि नै निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जानुले भावी दिनमा रेमिट्यान्स घट्ने अड्कल सबैले काटेकै हुन् ।
यी दुवै प्रक्षेपित अवस्थाकै कारणले हुन पुगेको भुक्तानी असन्तुलन पनि अप्रत्याशित होइन । आयात पक्षमा गरिने थोरैमात्र कडाइले पनि ती परिसूचकहरु सकारात्मक बनाउन सक्छन् । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कारणले त्यसतर्फ अघि बढ्न नसके पनि अब त्यसमा सहजता मिल्छ । यद्यपि भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था हालको मात्र समस्या होइन, लोकतन्त्र स्थापना अघिका वर्षहरुमा लामो समय यो नकारात्मक नै रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि नेपालको सरकारी ऋण आन्तरिक र बाह्य समेत गरि करिब २४ प्रतिशत मात्र छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विगतका राजनीतिक वहसहरुले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुविधा पनि छ । मुख्यतः श्रम सम्बन्धका कारण भित्रन नसकेको लगानी अब सहज तरिकाले भित्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी श्रम समस्या एकप्रकारले हल भइसकेको छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विगतका राजनीतिक वहसहरुले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुविधा पनि छ । मुख्यतः श्रम सम्बन्धका कारण भित्रन नसकेको लगानी अब सहज तरिकाले भित्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी श्रम समस्या एकप्रकारले हल भइसकेको छ । एक दशक अघिजस्तो उद्योगहरुमा श्रमीक हड्ताल र तालाबन्दीको अवस्था अहिले छैन । बन्द र हड्तालहरुलाई जनस्तरबाटै अस्वीकार गर्ने अवस्था अहिले बनेको छ । शैक्षिक संस्थाहरु बाहेक अन्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल घोषणाको प्रभाव ज्यादै न्यून अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्रमा जस्तो नेपालमा ‘गुण्डाराज’ हावी छैन । योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि त्यहाँको प्रहरीले हालसम्म करिब ५०० जना आपराधिक व्यक्तिको इन्काउटर गरिसकेको छ । नेपालमा त्यस्तो विकराल समस्या पनि छैन । हालको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र केही हावी भए पनि स्थायी सरकारसँगै यो समस्या हल हुन्छ । त्यसबाहेक विकासको चरणमा रहेका जुनसुकै देशले एकपटक भोग्नैपर्ने उर्जा संकटको चरण समेत नेपालले पार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका केही निर्माणधिन ठूला आयोजनाहरु बनेसँगै नेपाल उर्जामा ‘आत्मनिर्भर’ बन्छ । त्यसैले अबको सरकारले गर्ने कामबाट प्राप्त हुने सफलतामा विगतका सरकारहरुको दशकौंको लगानीको अप्रत्यक्ष योगदान हुने विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई विद्यमान् आर्थिक परिसूचकहरुले बिराएको बाटोलाई सही मार्गमा ल्याउनु ठूलो चुनौतीको विषय नभए पनि त्यसतर्फ केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनाले अर्थतन्त्र अनावश्यक महँगो बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरु उत्पादनमुलक कामभन्दा सट्टेबाजीमा बढी उद्यत छन् । त्यसमाथि त्यस्तै क्षेत्रले अहिले जनताको ठूलो पुँजीलाई होल्ड गरेर राखेका छन् । यो वर्षसम्म मात्र म्युचुअल फण्डका करिब २० अर्ब बराबरका इकाईहरु बजारमा आइसकेका छन् र अझै आउने क्रममा छन् । उनीहरुको काम भनेकै सट्टेबाजी हो ।
त्यस्तै बीमा क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स र पुँजी बृद्धिको कारणले अघिल्लो वर्षसम्म ११ अर्ब रहेको पुँजी आगामी वर्षसम्म ५५ अर्बसम्म पुग्ने निश्चित छ तर उनीहरुले कानूनतः उत्पादनमूलम क्षेत्रमा गर्न पाउने प्रत्यक्ष लगानी भनेको कुल लगानीको ५ प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी सबै वित्तीय बजारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको नाममा हकप्रद शेयरजस्तो ‘रिग्रेसिभ’ औजारहरु प्रयोग गर्ने मनलाग्दी छुट दिनुले जनसाधारणको ससाना बचतलाई जबर्जस्ती खोस्ने काम गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको डेक्सबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकको डेक्समा बसेर गर्नुभन्दा बढी नै चुनौती छ । तर त्योभन्दा ठूलो चुनौती अरु नै छ ।
नेपालको दीगो विकासको सुत्राधार भनेकै श्रमप्रधान क्षेत्रमा लगानी बढाई विदेशीएका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने, कृषिमा आधारित श्रमिकको आधा जनसंख्यालाई कृषिबाहेक क्षेत्रमा ल्याउने र बार्षिक रुपमा श्रम बजारमा थपिँदै जाने नेपालीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नै हो । हाल कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई तिहाई जनसंख्याले अर्थतन्त्रमा एक तिहाई भन्दा कममात्र योगदान गरेकोमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या एक तिहाइमा झारेर योगदानलाई एक तिहाई भन्दा बढी बनाउने लक्ष्य अर्थमन्त्रीको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाख नेपालीलाई १० बर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिने अवसर दिन बार्षिक ५ लाख, श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति (श्रम बजारबाट बाहिरिनेको गणना छैन) लाई धान्न र कृषि क्षेत्रको श्रमशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा सार्नुपर्ने समेत गरि बार्षिक करिब १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि श्रममा आधारित क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ जुन प्रतिस्पर्धात्मक नहुन सक्छ । १० वर्षभित्र २ हजार किलोमिटर रेलमार्ग, ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ग्रामीणआवास तथा उदाउँदा शहरहरुमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्न समेत प्रशस्त पुँजी र श्रमशक्ति प्रयोग हुने भए पनि उक्त क्षेत्रमा प्रयोय हुने आधुनिक प्रविधिमाथिको नियन्त्रण गर्ने चुनौती सरकारमा छ किनकी एकातर्फ त्यस्तो निर्माणले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ यसको लागत प्रतिस्पर्धात्मक समेत हुनुपर्छ । त्यसबाहेक त्यस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित नहुने भएकोले लगानी जुटाउने चुनौति हुन्छ । सरकारले हाल भूकम्पपछिको प्रभावितहरुको घर पुनर्निमाणमा हतारो गरिरहेको छ । यसले अहिले तत्कालको लागि श्रम आपूर्तिमा समस्या हुने र गुणस्तरीय निर्माण नहुने तर पछि रोजगारी अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यस्तै, आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने र एकजना पर्यटकले १ जना श्रमशक्तिलाई धान्न सक्नेगरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ जुन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । हवाई मार्गबाट आउने त्यस्ता पर्यटक बढाउन विमान र विमानस्थल पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ चीन र भारतबाट आउने पर्यटक बढाउन समेत कल्पना गरिए जस्तो रेलमार्ग बन्नुपर्छ । अहिलेकै प्रक्रिया तथा कार्यशैलीमा त्यो हुन दशकौं लाग्नसक्छ । त्यतिमात्र होइन हाल नेपालमा आएका अधिकांश पर्यटकहरु खर्चमा बढी नै मितव्ययी भएको पाइएको छ । कल्पना गरिएजस्तो १ जना पर्यटकले १ जना रोजगारी सिर्जना गर्न प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सामान्यतः असम्भवप्राय छ ।
नेपालमा आयात पक्ष हरेक वर्ष उच्च हुनु तर रोजगारीका लागि विदेशिने संख्या निरन्तर बढ्नुले यहाँ बजारमा समेत समस्या छ भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । अझैपनि नेपाली अर्थतन्त्र विचौलियाहरुको हातमा छ । उत्पादकले अत्यन्त न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ता अत्यधिक मूल्यको मारमा पर्ने भएकोले उत्पादकहरुमा वितृष्णा निम्तिएको हो । त्यसो त यो समस्या विकासशील राष्ट्रहरुको साझा समस्या हो । यही समस्या समाधानका लागि योगी आदित्यनाथको सरकार गठन भएसँगै भारतको उत्तर प्रदेश सरकारलेधान लगायत स्थानीय उत्पादनको अधिकतम समर्थन मूल्य दिएर उत्पादकसँग सोझै खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ जुन निकै लोकप्रिय समेत बनेको छ । नेपालमा पनि ‘माटो सुहाउँदो’ कार्यक्रमहरुमार्फत् प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यस्तर र उद्यमशील वातावरण कायम गराउने दिशामा नयाँ सरकार र नवनियुक्त अर्थमन्त्री सफल हुन्छन् वा हुँदैनन्, वास्तविक परीक्षणको समय सुरु भइसकेको छ ।
