वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्पति सुद्धिकरणमा, राजश्व सचिव भन्छन्-‘कुरा ओपन सेक्रेट छ’

<p>काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सम्पति सुद्धिकरणमा पर्ने भएका छन् । सरकारले अनधिकृत रुपमा सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सम्पति सुद्धिकरण गर्न लागेको हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बिहिबार आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफलमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सो कुराको रहस्योद्घाटन गरेका हुन् । छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले [&hellip;]</p>

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सम्पति सुद्धिकरणमा पर्ने भएका छन् । सरकारले अनधिकृत रुपमा सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सम्पति सुद्धिकरण गर्न लागेको हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बिहिबार आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफलमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सो कुराको रहस्योद्घाटन गरेका हुन् ।

छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले १० हजार रुपैंयाँ असुलेर कामदार विदेश पठाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । त्यसको जवाफमा राजश्व सचिव ढुंगानाले भने–‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएको रकमका बारेमा आन्तरिक राजश्व विभागले अध्ययन गरिरहेको छ, उनीहरुलाई सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लाग्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले १० हजारको विल दिएर लाखौं रकम अण्डर टेबल असुली गरिरहेको बताउँदै उनले भने–१० हजार पैसामा कुन व्यवसायीले विदेश मान्छे पठाएका छन् ? त्यो ओपन सेक्रेट छ ।’ उनले अण्डर टेबल पैसा असुलेर सोझा नागरिक ठग्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लाग्ने स्पष्ट पारे ।

‘रोहन जीले भनेको कुरा यहाँ धेरै गर्नु भएन्, बबरमहलको सम्पति सुद्धिकरणसँग जोडिन्छ, त्यहाँ धेरै इन्स्यु छन्, उहाँले आफैं भनिरहनु भएको छ की, १० हजारको बिल काट्छौं, ७० हजार खर्च छ, ६० हजार घाटा भयो, यहिँबाट कुरा क्लियर भैहाल्छ ।’, ढुंगानाले भने । उनले आन्तरिक राजश्व विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको कर विवरण अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए ।

उनले १० हजार तिरेर कोहि पनि नेपाली विदेश नगएको बताउँदै अण्डर टेबल असुलीलाई सम्पति सुद्धिकरणले हेर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । १० हजार रुपैंयाँ सर्भिस चार्ज मात्रै लिएर नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि व्यवसायीहरुको अनधिकृत असुलीले प्रोत्साहन पाउँदै आएको छ ।

उनीहरुले १० हजार रुपैंयाँको बिल दिएर लाखौं असुलिरहेका छन् । जुन रकमबाट राज्यकोषमा कर समेत दाखिला भैरहेको छैन् ।

Share News