जेनजी आन्दोलनमा ६ हजार राहदानी जले, दैनिक पाँच हजार माग
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि राहदानी बढाउनेको घुइँचो देखिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा बिहानैदेखि राहदानी बनाउन आउने गरेका छन् । भीड थेग्न विभागलाई हम्मेहम्मे परिरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार यो भीड बढ्नुको कारण जेनजी आन्दोलनसँगै दशैँ तिहार पनि मुख्य कारक हो । जेनजी आन्दोलनका कारण केही राहदानी जलेको र उपकरणमा क्षति पुग्दा विभागको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको र दशैँ तिहार मनाउन आउनेहरुले पासपोर्ट बनाएर फर्कन खोज्दा भीड थेगिनसक्नु भएको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए । उनकाअनुसार राहदानी विभागसँग अहिले एक लाख ७९ हजार राहदानी स्टक छ । मासिक रुपमा ९० हजारदेखि १ लाखसम्म नियमित रुपमा राहदानीको माग हो। त्यसैले अझै २ महिनालाई राहदानी पुग्ने नै छ । चार महिनापछि नयाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार राहदानी व्यस्थापन गर्नेछ । अहिले राहदानी पुस्तिका कम वितरणको कारण कुनै समस्याले बिचमा पुस्तिका अभाव नहोस् भन्ने हेतुले रहेको उनको भनाइ छ । अर्यालकाअनुसार अहिले दैनिक झन्डै ४ हजार ५ सय देखि ५ हजारको हाराहारीमा राहदानीको माग छ । त्यसमा विभागबाट हुने सामान्यतः १ हजार २ सय हो । अहिले विभागले दैनिक १ हजार राहदानी वितरण सामान्य प्रक्रियाबाट दिएको छ भने जरुरी परेर आउने २–३ सय जनालाई पनि विभागले राहदानी दिने गरेका छ । नियोग जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट थप राहदानी वितरण भइरहेको छ । अहिले दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा राहदानी उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये १ हजार देखि १ हजार २ सय विभागबाट वितरण भएको छ भने बाँकी जिल्ला प्रशासनसहितका कार्यालयलाई र विदेशस्थित नियोगबाट वितरण भइरहेको अर्यालले न्युज एजेन्सी नेपाललाई जानकारी दिए। अर्यालले भने, ‘मुख्य तीन कारणले राहदानी बनाउनेको भीड देखियो । एउटा जेनजी आन्दोलनका कारण पासपोर्ट र केही उपकरणहरु जले । त्यसले गर्दा जिल्लाबाट राहदानी वितरणमा केही समस्या भयो । जिल्लामा राहदानी वितरणमा ढिलाइ हुन थालेपछि सबै मान्छेहरु विभागमा आएका कारण भीडभाड देखिएको हो । दोस्रो कारण जेनजी आन्दोलनका कारण सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो र दशैँ तिहारका कारण सेवा अवरुद्ध भयो ।’ ६ हजार राहदानी जले राहादनी विभागकाअनुसार जेनजी आन्दोलनमा ६ हजार राहदानी जलेर नष्ट भएका छन् । जलेका राहदानी बनाउनेहरुको पनि विभागमा आउँदा भीड बढेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो तथ्यांकमा करिब ६ हजार राहदानी जलेका छन् । ती एकैपटक बल्कमा रि प्रिन्ट गर्ने भन्दा पनि जसलाई जरुरी छ, उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ ।’ अर्यालकाअनुसार अहिले देखिएको भीडभाड एक–दुई हप्तामै समाधान हुन्छ । जसअनुसार काम पनि भइरहेको छ । यसमा राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र सिंगो नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न सबै कुटनीतिक च्यानललाई विभागले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैले एक–दुई हप्ताभित्रमा समस्या समाधान हुने सम्भावना छ । अर्यालले सबैले राहदानी पाउनसक्ने स्थिति रहेकाले नआत्तिन सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
सिंगटी हाइड्रोको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । कात्तिक १८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि उक्त दरमा लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सीईओमा निरञ्जन फुँयाल
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा निरञ्जन फुँयाललाई नियुक्त भएका छन् । कात्तिक १९ गते सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले फुँयाललाई चार वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । उनले बुधबारदेखि नै कार्यभार समाल्नेछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखामा निर्देशक हेरफेर
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो मातहत रहेका विभिन्न महाशाखा तथा केन्द्रका प्रमुखको जिम्मेवारी फेर गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा आएकी मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मंगलबार नयाँ तथा केही अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेकी हुन् । जस अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशकमा वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. मदन कुमार उपाध्ययलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघिका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्ण निलम्बनमा परेपछि रिक्त पदमा उपाध्यायलाई पठाएको छ । यस्तै देवकोटाले स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चन्द्रभाल झालाई कोशी अस्पतालमा पठाएको छ । कोशी अस्पतालको निर्देशक डा. रुणा झालाई आफ्नो विज्ञताको रुपमा उपचार सेवामा केन्द्रीत गराएर भन्द्रभाललाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा केशवराज पण्डित, उपचारात्मक सेवा महाशाखामा डा. पवनजंग रायमाझी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा डा. राधिका थपलियालाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयमा नारायणी अस्पतालका मेसु डा. चुमनलाल दासलाई ल्याउने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वको पहिलो उड्ने कार कारखानाद्वारा परीक्षण उत्पादन शुरु
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्माता एक्सपेङ्गको उडान कार संवद्ध एक्सपेङ्ग एइरोथले ठूलो मात्रामा परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ । यो अर्को पुस्ताको यातायातको व्यावसायीकरणमा एक कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । दक्षिण चीनको ग्वाङ्डोङ प्रान्तको राजधानी गुआङ्झाउको हुआङपु जिल्लामा अवस्थित, १ लाख २० हजार वर्ग मिटरको प्लान्टले पहिले नै आफ्नो मोड्युलर उडान कार ल्याण्ड एयरक्राफ्ट क्यारियरको पहिलो छुट्याउन सकिने विद्युतीय विमान रोल आउट गरिसकेको छ । यो सुविधा १० हजार छुट्याउन सकिने विमान मोड्युलहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमताको लागि डिजाइन गरिएको छ । जसको प्रारम्भिक क्षमता ५ हजार युनिट छ । यसको कुनै पनि कारखानाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन क्षमता छ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक ३० मिनेटमा एउटा विमान जम्मा गर्न सक्षम हुनेछ । आफ्नो उत्पादन रिलीज भएदेखि लगभग ५ हजार उडान कारहरूको लागि अर्डर सुरक्षित गरेको छ ।
आईक्यान र सीआईबीबीच संस्थागत आर्थिक अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि समझदारी
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले संस्थागत आर्थिक अपराधविरुद्ध सहकार्य गर्ने भएका छन् । सोको लागि दुवै संस्थाले मंगलबार संस्थागत आर्थिक अपराध विरुद्ध सहकार्यका लागि पारस्परिक समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रमा आइक्यानका अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगर र सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर समारोहमा दुवै संस्थाका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यो समझदारीको उद्देश्य संस्थागत आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्नको लागि ज्ञान तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्नु तथा संस्था, ब्युरोबीच लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित विषयमा सूचना आदानप्रदान गरी दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्नु, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऐन, २०५३ बमोजिम गर्ने अनुगमन लगायत नियमनसम्बन्धी कार्यमा आवश्यकताअनुसार ब्युरोले संस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराउनु, नक्कली लेखापरीक्षक विरुद्ध कारवाही गर्नु तथा संस्थागत वित्तीय ठगी, आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग आदानप्रदान गर्नु रहेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समझदारीअन्तर्गत आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा ब्युरोबाट विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा विशेषज्ञताको लागि माग भई आएमा संस्थाले ब्युरोलाई प्राविधिक तथा विशेषज्ञसम्बन्धी सहयोग गर्ने तथा संस्थाले सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक अकाउन्टिङ एन्ड फ्रडडिटेक्सन (एफएएफडी) सर्टिफिकेसन कोर्समा ब्युरोका कर्मचारीलाई संलग्न गरी कर्मचारीहरुको ज्ञान तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका सदस्यविरुद्ध कुनै जाहेरी वा उजुरी परेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा छानबिन गर्दा जाहेरी वा उजुरी परेका संस्थाका सदस्यले लेखापरीक्षण गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, नियमावली, २०६१, संस्थाले जारी गरेको लेखापरीक्षणमान र लेखाव्यवसायी सदस्यहरुको लागि संस्थाले जारी गरेको आचार संहिताबमोजिम संस्थाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए ब्युरोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा संस्थाका सदस्यविरुद्ध लेखा तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा संस्थामा परेको उजुरीउपर छानविन गर्ने क्रममा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएमा थप छानविन गरी अनसुन्धान गर्न संस्थाले आवश्यक कागजात सहितको जानकारी ब्युरोलाई गराउने समझदारी भएको छ । समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा आइक्यानका अध्यक्ष तथा सिआईबीका प्रमुखले वर्तमान समयमा संस्थागत वित्तीय अपराधहरु व्यापक मात्रामा बढ्दै गएकोले सोको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक ज्ञान सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न, गैरकानुनी वा अनाधिकृत रुपमा हुने लेखापरीक्षण वा लेखा व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न तथा संस्था र व्युरोबीच आपसी सूचना आदानप्रदानमा यस समझदारीले अहं भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । दुवै निकायहरु बीचको यस समझदारी पत्रको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनबाट नेपालको वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, लेखापरीक्षण क्षेत्रमा रहेको अवाञ्छित क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने तथा आइक्यानका सदस्यहरुको हितको संरक्षण हुने विश्वास गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण
दोधारा चाँदनी । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय ८० बिघामध्ये तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । विसं २०६२ मा टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापनाका लागि तीन सय ८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई प्रदान गरेको भए पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघामात्र भोगचलन गर्न पाएको छ । तीन सय बिघा जमिन मुक्तकमैया तथा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयले पटकपटक सङ्घ र प्रदेशसरकारसमक्ष आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उपकुलपति पन्तले दुखेसो गरे । हालै विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेकालाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीको संरक्षण भएकाले हटाउन समस्या भएको हो ।
७ वटा प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति, १ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
काठमाडौं । नेपाल-भारतको उर्जा क्षेत्रका सह-सचिव स्तरीय संयुक्त वार्ता टोलीले विभिन्न ७ बुँदे सहमति गरेका छन् । नेपाल-भारत सह-सचिव स्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औं बैठकले विभिन्न ७ बुँदे सहमति गरेका हुन् । नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव र भारतबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर भगवान सहाय बैरवाको सह-अध्यक्षतामा कात्तिक १७ र १८ गते पोखरामा बैठक सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकमा दुवै देश बीचको विद्युत आदान-प्रदान, प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । यी मुद्दामा सहमति भयो १. चमेलिया-जौलजिवी २२० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको नेपाल र भारतले आ-आफ्नो तर्फको प्रसारण लाइनको तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गर्ने सहमति भएको । दुवै देशबीच उक्त प्रशारण लाइन २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने । २. नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० के.भी.मा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । उक्त प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत आयात-निर्यात क्षमताको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेश ट्रान्समिशन कम्पनीसँग थप बैठक १५ दिनभित्र गर्ने सहमति भएको । ३. ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र ढल्केवर-सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदान-प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्यांकन भयो । जसअनुसार नेपालले नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको । ४. निजगढ-मोतीहारी ४०० के.भी. डबल सर्किट लाइनको डीपीआर तयारीको लागि नेपालले आवश्यक प्राविधिक विवरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने । ५. लमही-लक्नउ ४०० के.भी. लाइनको नेपालतर्फको टर्मिनेशन बिन्दु लामाही वा कोहलपुर सम्बन्धी अन्तिम अध्ययन संयुक्त रूपमा गरी डीपीआर तयार गर्ने । ६. ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. लाइनको रिकण्डक्टरिङमा उच्च तापक्रम सहनसक्ने प्रविधि अपनाउने विषयमा डीपीआर तयारी अघि बढाउने । ७. रक्सौल-परवानीपुर र रामनगर-गण्डक १३२ के.भी. लाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यी लाइनहरूको कन्डक्टर एचटीएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्न संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्ने ।
