एउटै वडामा ५ वटा हाइड्रो, घरघरमा रोजगारी, विदेशिएकाहरु गाउँ फर्किन थाले
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ मा पर्ने नारच्याङ भएर बग्ने नदीमा १६२ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । थप ६३.३ मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजना निर्माणाधीन र १७३.१४ मेगावाटका २ वटा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् । अन्नपूर्ण-४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर पुनका अनुसार ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला, ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-१, ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि-२ र ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनमा आइसकेका छन् । नारच्याङको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकीमा ६६.३ मेगावाट क्षमतामध्ये कालीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणाधीन छ । ९.१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको वडाध्यक्ष पुनले जानकारी दिए । निर्माण भएका र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले नारच्याङको कायापलट भएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, कृषिलगायत समग्र विकासमा जलविद्युत् आयोजनाबाट महत्वपूर्ण योगदान भएको वडाध्यक्ष पुनले बताए । ‘हामीले कल्पनासम्म नगरेको अक्करे भिर छिचोलेर गाडी गुडेका मात्र छैनन् घरघरमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना भएको छ । अवसर र रोजगार खोज्दै सहर बजार, पसेका र विदेशिएकाहरु गाउँ फर्किन थालेका छन् । बसाइँसराइ रोकिएको छ,’ उनले भने । गाउँमै प्राविधिक विषयको विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको सडक, बेलिब्रिज र भवनलगायत पूर्वाधारले स्वस्थानीलाई सुविधा पुगेको छ । जग्गाको मुआब्जा, व्यापार, कृषि, पशुपालन, होटल, रेष्टुरेण्ट, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, यातायात व्यवसाय, सेयर लगानी र ज्याला मजदुरीबाट गाउँलेको आर्थिक हैसियत फेरिएको स्थानीय अगुवा तेज गुरुङले बताए । जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी (सलामी दस्तुर) मध्ये सङ्घीयले ५०, प्रदेश र पालिकालाई २५/२५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नारच्याङमा रहेको प्रभा माविले हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ । म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनाले विसं २०७१ कालीगण्डकी नदीमाथि बेलिब्रिज राखेपछि नारच्याङ सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । बेँसी र पटारको सिमाना स्थित म्रिस्तीखोला र बाँधदेखि सुरुङमा जाने थप २ वटा बेलिब्रिज बनाएको म्रिस्तीखोलाले फेदीसम्म १४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । निलगिरि खोला जलविद्युत् आयोजनाले छोटेपा हुँदै हुम खोलासम्म पहुँच मार्ग बनाएपछि सहज यातायात पहुँच भएपछि अन्नपूर्ण आधार शिविर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएको छ । रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल जाने सडक निर्माण भएपछि नारच्याङको बेंसीदेखि लेकगाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएको वडा सदस्य श्याम पुर्जाले बताए । घलेम्दी र म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीले प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाका हिसाबले संस्थापक शेयर लगानी गरेका छन् । नीलगिरि पहिलो, दोस्रो र रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले सेयर निष्काशनको प्रक्रियामा छन् । कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नारच्याङको छिमेकी वडा दानामा सबस्टेसन बनाएको छ । विसं २०७७ मा निर्माण सकिएको २२० केभी क्षमताको सबस्टेसनबाट हाल घलेम्दी, म्रिस्ती र थापा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिएका छन् । म्याग्दीको अन्नपूर्ण-३ दाना र पर्वतको कुश्मा-२ खुर्कोटमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बनाएपछि कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानीकर्ताको सक्रियता बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका घलेम्दी खोलाका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताए ।
पञ्चकन्या, सिद्धार्थ र श्याम उद्योगले तिरे बक्यौता रकम, काटिएको विद्युत लाइन जडान
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको रुपन्देहीमा सञ्चालित ४ उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगहरूको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । पञ्चकन्या प्लाष्टिकको २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
कांग्रेसमा बढ्दै तानातान : संस्थापन पक्षले मिति प्रस्ताव गर्ने, विशेष महाधिवेशन पक्ष बहिष्कारको तयारीमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि एकपटक आन्तरिक तानातान तीव्र बन्दै गएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षका नेताहरूले १५औं महाधिवेशनको मिति तोक्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन् । एक केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा औपचारिक रूपमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा बसेको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको बैठकले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको समर्थनसहित महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले आम निर्वाचनपछि वैशाख २५ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नेगरी मिति तोक्ने प्रस्तावको तयारी गरेको छ। पार्टीका मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीकृष्ण यादवका अनुसार आम निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा पार्टीको महाधिवेशनमा लाग्नु पार्टीका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले आम निर्वाचन पछाडि महाधिवेशन गर्नु पार्टी र देशका लागि राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरका अनुसार पार्टीका पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिले अझैसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएकोले निकासको खोजीस्वरूप संस्थापन पक्षले यो कदम अघि सारेको हो । ‘हामीले राख्ने प्रस्ताव नै अन्तिम हुनेछ र त्यसैअनुसार निर्णय हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ महर भन्छन् । उनका अनुसार प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार अघि बढाइनेछ र पार्टीलाई स्पष्ट दिशामा लैजाने प्रयासस्वरूप कदमहरु चालिनेछ । अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षले भने असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने संकेत दिएको छ । विधानले तोकेअनुसार मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका नल्याएर छलकपटको बाटो अबलम्वन गर्न थालिएको भन्दै इतर पक्ष रुष्ट भएको हो । जगदिशनरसिंह केसीलगायत नेताहरूले जानकारी दिएअनुसार सो समूहले मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे आफ्नो भेला आयोजना गर्न लागेको छ । नयाँबानेश्वरस्थित थापागाउँको एक पार्टी प्यालेसमा उक्त समूहको भेला आयोजना गरिएको आयोजक मध्येका एक केसीले जानकारी दिए ।
बञ्चरेडाँडामा रात्रीकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ती जडान कार्य सुरु
काठमाडौं । नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा रात्रीकालीन फोहोर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बत्ती जडानको काम सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नुवाकोट वितरण केन्द्रले सोमबार साइटमा बत्ती जडानका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पुर्याइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार ल्याण्डफिल्ड साइटको स्थलगत निरीक्षण र स्थानीयहरूसँगको अन्तक्र्रियाका क्रममा रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्काल बत्ती जडान सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई बत्ती जडानका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो । यसै क्रममा फोहोरबाट निस्कने लिच्चड (दूषित रस) व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पम्प पनि साइटमा आपूर्ति भइसकेको छ । स्थानीय सरोकार र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय प्रतिनिधिहरू सहभागी रहने गरी एक संयन्त्र ९समिति० गठन गरिएको छ । यो समितिले ल्याण्डफिल्डको नियमित अनुगमन गर्दै फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ, र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका विषयमा निगरानी गर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको जानकारी दिए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको बताए । विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा इलाम जिल्लाका प्रभावित तहहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम पाँच करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे हितेन्द्रदेव शाक्य
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटको पेशी कार्तिक १८ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते बसेको बैठकले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्राधिकरणबाट सरुवा गरी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौकासमेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
नारायणघाट-बुटवल सडक अब दुई महिना एकतर्फी मात्रै सञ्चालन हुने
काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार अन्तर्गतको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा आगामी करिब दुई महिनासम्म सवारीसाधन एकतर्फी मात्र सञ्चालन हुने भएको छ । नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार दाउन्ने क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकाले पुस १५ गतेसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरी एकतर्फी सञ्चालन हुने भएको हो । हालैको अविरल वर्षाका कारण दाउन्ने क्षेत्रमा सडक चिप्लो बनेर यातायात आवागमनमा समस्या देखिएको छ । सवारीको १७ किलोमिटर लामो लाइन लागेको थियो । आयोजनाले आगामी दिनमा पुनः वर्षा भएमा थप कठिनाइ हुन सक्ने हुनाले यात्रु र चालकहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । कल्भर्ट निर्माण भइरहेका स्थानमा सवारी सञ्चालनमा थप कठिनाइ हुने सम्भावना रहेकोले आयोजनाले दाउन्ने क्षेत्र पार गर्नुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबाससँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। पुस १५ गतेसम्म सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउने भएकाले सम्बन्धित यात्रु, चालक तथा यातायात व्यवसायीहरूलाई सचेत रहन र वैकल्पिक मार्ग छनोट गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बक्यौता विवाद : ५ प्रतिशत सेवाशुल्क बुझाएर उजुरी दर्ता गर्न आयोग पुग्यो पञ्चकन्या समूह
काठमाडौं । पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकले नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता विवादमा उद्योगहरूले बक्यौतामाथि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुई उद्योगले सेवा शुल्कसहित निवेदन ल्याएका छन् । हाल हामी कागजातको रीत पुगेरनपुगेको अध्ययन गर्दैछौं ।’ सूचना अधिकारी खत्रीले आयोगले निवेदन दर्ता भएपछि प्राधिकरणलाई प्रत्युत्तरका लागि लेखी पठाउने र औपचारिक सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । यसअघि गत वर्ष पनि यस्तै विवादमा उद्योगहरूले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला आयोगले दुई पटक फरक निर्णय गरेको थियो । ६ साउन २०८१ मा आयोगले विवाद समाधान नहुँदासम्म विद्युत् विच्छेद गर्न नपाइने भन्दै काटिएका उद्योगका लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, १४ कात्तिकमा आयोगले आफ्नै अघिल्लो निर्णय विपरीत आदेश जारी गर्दै बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोडिदिन भनेको थियो । गत वर्ष उद्योगहरूले आवश्यक ५ प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाएकाले उजुरी कानुनी रूपमा नचलेको बताइएको थियो । तर, यो पटक पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । सूचना अधिकारी खत्रीले भने, ‘यस प्रकारको निवेदन आयोगमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा आएको हो, त्यसैले प्रक्रियामा केही समय लागेको हो । अब दर्ता प्रक्रिया टुंग्याइनेछ ।’ उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइनसमेत काटेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विद्युत् कटौती रोक्न आयोगसँग लिखित निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख र पञ्चकन्या प्लास्टिकको २५ लाख बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ७ कात्तिकमा यी दुईसहित २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन सरकारले ११ चैतमा बर्खास्त गरेका घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । त्यसयता उनी बक्यौता उठाउन लागिपरेका छन् ।
