राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए राजन विक्रम थापा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) मा राजन विक्रम थापा बढुवा भएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेका थापा वष्ठितमका आधारमा स्वतः कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् । डा. गुणाकर भट्ट अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै प्रशासन सेवातर्फको एउटा कार्यकारी निर्देशक (अधिकृत विशिष्ट श्रेणी) पद रिक्त रहेको थियो । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ५२ बमोजिम सम्भाव्य भएका निर्देशक पदमा कार्यरत अधिकृतमध्येबाट सोही विनियमावलीको विनियम ६५ को उपविनियम (२) अनुसार थापालाई ईडीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देश विश्रुत थापाले जानकारी दिए । थापालाई गभर्नरको कार्यालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको उनले बताए । विसं २०५९ साउन २७ गते सहायक निर्देशक पदमा पदोन्नति भएका थापा वि.सं २०५३ मा सहायक पदबाट बैंक प्रवेश गरेका थिए । साउन २७ गते सहायक निर्देशक पदमा हालका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रसहित २० जना राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । सोही समूहमा थापा पनि थिए । तर, आन्तरिक परीक्षा र बढुवा प्रक्रियाबाट मिश्र डेपुटी गभर्नर बनेका छन् भने अन्य केही व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक । थापासँगै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका २० जनामध्ये १४ जना राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन तहमा छन् । थापा समकालीन विषयवस्तुमा लेखहरू लेख्छन् भने साहित्यिक र गीतहरूमा समेत रूची राख्छन् । उनी सामाजिक कार्यमा समेत अग्रसर रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
गोरखाको तातोपानीमा अलपत्र परेका ३५ जना पर्यटकको उद्धार
काठमाडौं । गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका–३ स्थित तातोपानी इलाकामा अलपत्र परेकाहरूको नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले सकुशल उद्धार गरेको छ। गोरखाको सामा गाउँबाट माछीखोलातर्फ आउँदै गरेका २० जना विदेशी र १५ जना नेपाली गरी ३५ जना पर्यटक पहिरोको कारण सोही ठाउँमा अलपत्र परेका थिए । सोबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सुरक्षा बेस आरुघाटबाट खटिएको टोलीले उनीहरूको उद्धार गरी माछीखोलातर्फ पठाएको छ । उद्धार गरिएकाहरूको अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।
नास आइटी एक्स्पो किन ? आयोजकले खुलायो यी चार उद्देश्य
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास आईटी) ले यही कात्तिक २१ र २२ गते ‘नास आईटी एक्सपो २०२५’ आयोजना गर्दैछ । कम्पनीले पहिलोपटक यस्तो प्रकारको एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेको हो । एक्स्पो ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । आयोजकले एक्स्पो गर्नुको मुख्य चार कारण खुलाएको छ । आयोजक कम्पनी नास आइटीका महासचिव एलिशा श्रेष्ठले नेपालमा धेरैलाई प्रविधिमा के–कस्ता विकास भइरहेको छ भन्ने थाहा नभएको र त्यसबारे प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय भएको कारण भएको औंल्याइन् । ‘नेपालमा कस्तोकस्ता प्रडक्टहरूको विकास भइरहेको छ, त्यसबारे जानकारी दिनको लागि पनि यो खालको एक्स्पो आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । दोस्रो उद्देश्य बिजनेस नेटवर्किङ र डिल्सहरु इनह्यान्स गर्नको लागि यो एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको हो । महासचिव श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपालका आइटी कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बिजनेसमा गरेको ग्रोथ अग्रानिक हो, उहाँहरूले साथीभाइ, आफन्त र विदेशमा चिनजान भएकाहरूबाट बिजनेस बढाइरहनुभएको छ, उहाँहरूको नेटवर्किङ बढाउनको लागि एक्स्पो गर्नुको अर्को उद्देश्य हो ।’ त्यस्तै, सरकारले लिएको आइटी डिकेट २०२४–२०३३ को मिट पूरा गर्नको लागि एक्सपोजर दिनको लागि पनि यो एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेको आयोजकको भनाइ छ । नेपालमा डोमेस्टिक मार्केटको भिजिविलिटी ग्याप छ, त्यो ग्याप भर्नको लागि यो एक्स्पोले केही हदसम्म मद्दत पुग्ने आयोजकको विश्वास छ । महासचिव श्रेष्ठका अनुसार दुई दिनको एक्सपोमा सरकारका विभिन्न अंग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, कर्पोरेट संस्थालाई निमन्त्रणा गरिएको र यसबाट कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष बिजनेस गर्न सहयोग पुग्ने छ । नेपालमा दिगो टेक इकोसिस्टमको विकास होस् भनेर पनि यो एक्स्पोको आयोजना गर्न लागिएको आयोजकको जनाएको छ । ३५ कम्पनीहरू सहभागी नास आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले एक्स्पोमा ३५ कम्पनीहरूले सहभागी जनाउने जानकारी दिए । एक्स्पोमा ती कम्पनीहरूले आईटी सफ्टवेयर, प्रडक्ट र सेवाहरू प्रदर्शन गर्ने विशेष अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सहभागी आइटी कम्पनीहरूमा लगपोइन्ट, इमेनेन्स वेएज, बिज सर्भ आइटी, र्यापिड स्वीफ्ट, फोनपे, जब इजी, ट्यालेन्ट कनेक्टस, मन्त्र आइडियाज्, आकाश टेकलगायत छन् । ‘एक्स्पोले नेपालको आईटी कम्पनी, नेतृत्व र लगानीकर्तालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर सहकार्य अवसर र नवीनतम प्रविधिका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित हुन सहयोग गर्नेछ,’ पाण्डेले भने । नास आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले एक्स्पोका लागि आईटी र व्यवसायिक समुदायबाट आएको प्रतिक्रियाबाट निकै उत्साहित भएको बताए । सहकार्य, नवप्रवर्तन र विश्वासको बलमा नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माण गर्ने एक्स्पो एक ऐतिहासिक माइलस्टोन हुने उनको भनाइ छ । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा शीर्ष प्रायोजकमा टिग, सिल्भर प्रायोजकमा इसेवा रहेको छ । त्यस्तै, र्यापिङ, रिडक्ट, एनसेल बिजनेस, भायानेट कम्युनिकेसन र डेटा वर्ल्ड लगायतको सहकार्य रहेको छ । कार्यक्रममा दिगो विकास साझेदारमा ग्लोबल आईएमई बैंक र अर्किङ कलेज रहेका छन् । त्यस्तै इन्टरनेट पार्टनरमा डिस हो र मिडिया पार्टनरमा टेक जर्नलिस्ट एशोसिएसन (टिजिएफ) रहेको छ । साथै कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम डिजिटल समाधानहरू सार्वजनिक गर्न र लाइभ पिच सेसनमार्फत आफ्नो सोच देखाउने सक्नेछन् । एक्सपोमा उद्यमी, निजी तथा सरकारी क्षेत्रका उच्च अधिकारी, नीति निर्माता, लगानीकर्ता लगायत सूचना प्रविधिमा इच्छुकहरू आउने छन् । एक्स्पो अवलोकन निःशुल्क गर्न सकिने छ । यसका लागि अनलाइन टिकट बाट लिन सकिने छ । नेपालका धेरै आइटी कम्पनीहरुले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशका ठूला कम्पनीहरूलाई सप्टवेयर र आइटी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विशेगगरी अमेरिका, युरोपियन मुलुक, अस्ट्रेलिया र एसियाका मुलुकहरमा काम गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले ‘सूचना प्रविधि दशक २०२४–२०३३’ घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नास आइटीले पनि यो क्षेत्रको विकासको लागि भन्दै विभिन्न छलफल र बहस गर्दै आएको जनाएको छ । सरकारले घोषणा गरेको सुचना प्रविधि दशकको मूख्य टार्गेट रोजगारी बढाउने नै हो । जसअन्तर्गत पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०३३ सम्मममा २२ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी डलर बराबरको आइटी निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की र सातै मुख्यमन्त्रीबीच संवाद सुरु
काठमाडौं । देशको संघीय अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले हालको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संघ र प्रदेश सरकारबीच संवाद, सहकार्य र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन यो बैठक आह्वान गरेकी हुन् । बैठक केहीबेरअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख चुनौती, संघीय समन्वयका अवरोध र आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी विषयमा खुला छलफल र सुझाव आदान–प्रदान भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरू कोशी प्रदेश हिक्मतबहादुर कार्की, मधेश प्रदेश जितेन्द्रप्रसाद सोनार, बागमती प्रदेश इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकी प्रदेश सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेश चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेश यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेश कमलबहादुर शाह बैठकमा सहभागी रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । बैठकले आगामी दिनमा संघीय शासन प्रणालीलाई अझ संवेदनशील, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन ठोस मार्गचित्र तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गफले रोजगारी सिर्जना हुँदैन : हर्क साम्पाङ
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख(मेयर) हर्क साम्पाङको गफले मात्रै रोजगारी सिर्जना नहुने बताएका छन् । आइतबार निर्वाचन आयोगले श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिएको मान्यताको प्रमाणपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रोजगारी सिर्जनाको लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । श्रम संस्कृति पार्टीले उत्पादन, निर्माण, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक रुपान्तरणको लागि फिल्डमा खटेर काम गर्ने उनको भनाई छ । उत्पादन बढाउन नसक्दा प्रायः नेपाली बेरोजगार हुनुपरेको बताए । देश आफैँले बनाउने मौलिक शैली अपनाउने उल्लेख गरे । देश विदेशी ऋणले मात्रै नचल्ने बताउँदै उनले देश अब नेपाली आँफैले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गरिबी, अभाव र यसकै कारणले हुने विभिन्न खालका ठगी, भ्रष्टाचार, बेइमानीलाई अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, ‘जुन काम आजसम्म भएन, यत्तिका वर्षसम्म । त्यो काम गर्ने हो । उत्पादन, निर्माण, सामाजिक रपन्तरणका लागि, आर्थिक रुपान्तरणको लागी हामी अब फिल्डमा निस्केर काम गर्छौं । अफिसका बसेर भाषणमा सिमित हुँदैनौँ । हामी चाँही पक्का फिल्डका काम गर्ने एउटा संगठन निर्माण गर्दैछौँ । पहिला त यो देशमा काम गर्नुपर्छ ।’ आफूहरुले दलको झण्डा नराख्ने बताए । दलको चुनाव चिन्ह भने माटोको ढिस्को राखिएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने भएकोले आवधिक निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिने उनको भनाई छ । निर्वाचनको लागि तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । परम्परागत राजनीतिक दलजस्तो आफ्नो पार्टी नहुने पनि दाबी गरे । हरेक टोलमा पार्टीले काम गर्ने श्रमदाता बनाउने उनले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले साम्पाङको पार्टीलाई आइतबार मान्यता दिएको हो । साम्पाङले आइतबार आयोगमा पुगेर पार्टीको मान्यताको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।
राजदूत फिर्ता निर्णयमा सरकारलाई रोक, सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतको फैसलामा सरकारको राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कानुनी परीक्षण नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । दुई साताअघि सरकारले ११ मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि आजको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यससँगै ती देशमा कार्यरत राजदूतहरू हाल कार्यरत मुलुकमै रहने भएका छन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बालुवाटार पुगे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आइतबार (आज) सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बैठक बसेकाे छ। केहीबेरमै बैठक सुरु हुने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । बैठकमा संघ–प्रदेश सम्बन्ध, विकास आयोजना र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
नर्सका विषयमा मन्त्रालय र नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिमा संघर्ष समितिको आपत्ति
काठमाडौं । आन्दोलनरत नर्सहरूको माग सम्बोधन भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघले गरेको निर्णयमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालय, निजी अस्पताल संघ र नेपाल नर्सिङ संघबीच भएको सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि सरकार तहको पाँचौ तहका नर्स सरह ३४ हजार ७ सय ३० एकमुष्ट तलब र निजी अस्पतालहरूले ८० प्रतिशत २७ हजार ७ सय ८४ तलब दिने निर्णय गरेका छन् । संघर्ष समितिले य निर्णयप्रति आन्दोलनरत नर्सहरूको कुनै सहमति नभएको बताएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको वास्तविक मर्म कहिल्यै बुझ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या दीर्घकालदेखि यथावत रहँदै आएको छ । नेपाल नर्सिङ संघले मुख्य रूपमा आफ्नो सदस्यहरूको हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने गरेको कारण, संघमा सदस्य नभएका, तर ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या र पीडा पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ। यद्यपि मन्त्रालयसँग पटक पटक सहमति गर्दै आएको देखिए पनि, त्यसबाट निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको समस्या आजसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन, यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ,’ समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघर्ष समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको समय भन्दा बढि कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ति/सम्झौता) गरि राखुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख नपाइने माग राखेको छ । यस्तै अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने, नर्सिङ लगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको छ । यी माग पुरा नहुँदा सम्म नर्सहरूको आन्दोलन जारी रहने जनाइएको छ ।
