चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नेविसंघको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएकाले त्यसअघि नै पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेविसंघले कांग्रेस नेतृत्वसमक्ष यस्तो आग्रह गर्दै पार्टीलाई समयमै संगठनात्मक रूपले सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणामाथि सुनियोजित रूपमा हमला भएको भन्दै हमलाकारीहरूलाई कारबाहीको मागसमेत गरेको छ । नेविसंघले निर्वाचन अगावै महाधिवेशन भए पार्टीको नेतृत्व चयन तथा नीति निर्माण भई चुनावतर्फ एकढिक्का भएर जान सकिने बताएको छ । संघले निर्वाचनभन्दा अघि महाधिवेशन नहुँदा कार्यकर्तामा असमञ्जसता बढ्ने र संगठनात्मक दृष्टिले प्रभाव पर्ने जनाएको छ ।
गुडिरहेको कारमा अचानक आगलागी, ७ वर्षीय बालक सामान्य घाइते
काठमाडौं । उदयपुरको अधेरीमा सोमबार बिहान चलिरहेको कारमा एक्कासि आगलागी हुँदा कारमा सवार एक ७ वर्षीय बालक सामान्य घाइते भएका छन् । आगलागी हुँदा सवारीसाधन पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको छ । इलामबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बा ९ च ८६६८ नम्बरको कार आगलागी भएको हो । कारमा सवार ७ वर्षीय आरोन सेनचुरी सामान्य घाइते भएको र उनलाई तत्कालै जिल्ला अस्पताल, उदयपुरमा उपचारका लागि लगिएकोमा थियो । उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । चालक ४२ वर्षीय प्रेमकुमार सेन्चुरी, उनकी श्रीमती २७ वर्षीय अनिता सेन्चुरी र जेठा छोरा १४ वर्षीय आयुष सेन्चुरी सकुशल रहेको उदयपुरका डीएसपी केदारमान दोङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
सात वर्षदेखि अल्झिएका सेजदेखि नयाँ केबलकारसम्म सरकारको प्राथमिकता सूचीमा
काठमाडौं । अब पाइपलाइनदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरू समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरेको हो । यसबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काभ्रेपलाञ्चोक, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको पाँचखालमा ७ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको कामले गति लिएको छैन । पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ७ र ८ मा सेज स्थापना गरिएको थियो । सरकारले विसं २०६८ भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७५ मा मात्रै औपचारिक रूपमा जग्गा प्राप्त गरी निर्माणको काम थालिएको थियो । तर कामको गति निकै सुस्त छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखिएको हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा २०६५/६६ को बजेटबाट गरिएको थियो । अहिलेसम्म यो आयोजनाको समेत प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन । यस्तै, सरकारले अन्य एक दर्जन बढी आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गतको आयोजनामा दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर राखिएको छ, यो आयोजनाको प्रगति समेत राम्रो छैन भने नेपाल आयल निगम अन्तर्गतका आयोजनामा भारतको सिलिगुडी देखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजना, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार तथा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई समेत त्यस्ता आयोजना भित्र समावेश गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनामा सत्यवती दर्शन प्रा.लि., पाल्पा, सानो पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., इलाम, सिक्लेश अन्नपूर्ण केबलकार प्रा. लि., कास्की, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. (देवघाट मौलाकाली), चितवन, सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि., अर्घाखाँची, सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि., सिन्धुपाल्चोकलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्र बराहक्षेत्र औद्योगिक ग्राम, सुनसरी, जोरायल औद्योगिक ग्राम, डोटीलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गतका आयोजनामा दमक औद्योगिक क्षेत्र, दमक, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, चितवन, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङ, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, बाँके, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले देशको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दा उनीहरूको कार्यान्वयनमा थप गति आउने र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
विपिन जोशी जिवित नरहेको जानकारी, भिडियो कन्फ्रेन्समा इजरायली सुरक्षा अधिकारीले के–के भने ?
काठमाडौं । हमासको नियन्त्रण रहेको भनिएका विपिन जोशी जीवित नरहेको खुलेको छ । इजरायली सेनाका अधिकारीले विपिन जिवित नरहेको जानकारी गराएका हुन् । इजरायलका सुरक्षा अधिकारीहरुले सोमबार बिहान इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डित, अमेरिकामा रहेकी विपिनकी बहिनी, नेपालमा रहेका विपिनका दाजु किशोर र इजरायलको प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई अधिकारीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्समा जोडेर विपिन जीवित नरहेको जानकारी गराएका हुन् । राजदुत पण्डितले विपिन जिवित नरहेको जानकारी गराएको बताए । ‘इजरायलका सुरक्षा अधिकारीले विपिन ईज नो मोर भने,’ उनी अब जिवित छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ पण्डितले भने । उनका अनुसार विपिनको शव प्राप्त भइ नसकेको र बहुराष्ट्रिय सेनाले टनेलभित्र खोजिरहेको छ । त्यसपछि इजरायलले पछिल्लो अपडेट दिइसकेको छैन । विपिन जोशीलाई ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले बन्धक बनाएर लिएर गएको थियो । हमासले आज छाड्न लागिएका २० जनाको सूचीमा पनि विपिनको नाम छैन । यसअघि विपिनको रिहाईका लागि भन्दै उनको परिवार र नेपाल सरकारले पनि समन्वय गर्दै आइरहेको थियो । सरकारको पहलमा विपिनकी आमा र बहिनी यसअघि इजरायल पनि गएका थिए ।
नेपालमा नामीको हजार भन्दा बढी गाडी बिक्री, एमएडब्लू वृद्धिले मनायो उत्सव
काठमाडौं । नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा नयाँ माइलस्टोन पुगेको छ । एमएडब्लू वृद्धिले आफ्नो नामी ब्रान्डको १००० भन्दा बढी गाडी सडकमा पुगेको अवसरमा विशेष उत्सव मनाएको छ । यस अवसरले नामीलाई नेपालको सबैभन्दा छिटो बढ्दो प्रिमियम ईभी ह्याचब्याकको रूपमा स्थापित गरेको छ । एलिस रिसेप्सनमा सम्पन्न केक काट्ने कार्यक्रममा मिडिया, आगन्तुकहरू र एमएडब्लू वृद्धिको नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकरिया, एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्पका निर्देशक पार्थ सिकरिया र एमएडब्लू वृद्धि मोटर्सका सीईओ प्रशन्न पन्तसहित डिलर साझेदारहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । नामी ब्रान्ड नेपाली बजारमा करिब १४ महिना अघि, सन् २०२४ अगस्ट २२ मा प्रवेश गरेको हो । यो गाडीले पहिलो पटक नाडा अटो शो २०२४ मा ‘शो स्टपर’को रूपमा प्रदर्शित हुँदै ग्राहकहरूको ध्यान तानेको थियो । नामीले उपभोक्तालाई वेलकमिंग सीट, अटो पार्किंग, फ्रेमलेस डुअर, फ्लश ह्यान्डल जस्ता सेगमेन्टका फिचरहरूका साथै लेभल २ असिस्ट, वायरलेस चार्जिंग र भेन्टिलेटेड सीटजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । गाडीले वास्तविक यात्रामा ३२० किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज दिन सक्ने भएकाले ग्राहकहरूमा अत्यन्त लोकप्रिय छ । कार्यक्रममा बोल्दै, एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भने, 'ग्राहकहरू नामीलाई मन पराउँछन् किनभने यसले प्रविधि, डिजाइन र उपयोगिताको उत्कृष्ट संयोजन गरेको छ । यसले आफ्नो सेगमेन्टमा उत्कृष्ट फिचर, लामो रेन्ज र अपेक्षाभन्दा बढी अनुभव प्रदान गर्छ ।'
त्रिविमा रहेका बैंक शाखाको भाडा समायोजन गर्न सुझाब
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंकका शाखा तथा काउन्टर कार्यालयलाई दिएको भाडादर समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएको छ । विसं २०२६ मंसिर २२ गतेको रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्रका आधारमा त्रिविका सम्पूर्ण कार्यालय, प्राध्यापक, कर्मचारी, त्रिविको निवृत्तिभरण भुक्तानीको सम्पूर्ण कार्य, विद्यार्थी लगायत अन्य सेवाग्राहीहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गा प्रयोग गरे बापत बैंकले हाल त्रिविलाई वार्षिक १६ हजार २९६ रुपैयाँ भाडा बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा प्रयोगको विषय विधि सम्मत प्रक्रिया पुरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजार भाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडा दर कायम गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, नेपाल बैंकलाई बैंक काउण्टर सञ्चालनका लागि विसं २०७५ असार २८ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६६७ वर्गमिटरको भवन भाडामा दिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता १० वर्षको हुने र उक्त भवनको मासिक भाडा बापत बैंकले पहिलो २ वर्षको लागि प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने रहेको छ । साथै प्रत्येक दुई वर्षमा मासिक भाडामा १० प्रतिशत थप गरी क्याम्पसलाई बुझाउने र विद्युत तथा पानीको लागतको बिल अनुसारको पैसा बैंकले तिर्ने सहमति भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, त्रिविबाट उपकुलपति कार्यालय अगाडिको १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल रहेको जमिन त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णयबाट सम्झौता गरी ग्लोबल आइएमई बैंकलाई भाडामा दिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णय बमोजिम ग्लोबल आइएमई बैंकलाई त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १ हजार वर्ग फिट जग्गा उपलब्ध भएको र बैंकले भवन निर्माण गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँ (कर कट्टी बाहेक) भाडा बुझाउने गरी १० वर्षका लागि विसं २०६५ असोज ५ गते त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो । साथै, विसं २०७५ जेठ १० गते बैंकसँग पुनः अर्को सम्झौता गरी उत्तर तर्फको तत्कालीन समयमा गोदामको रुपमा विश्वविद्यालय क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको ५ वटा सटरहरूमध्ये १ हजार ३५१.१३ वर्गफिटको ३ वटा सटर कवोल मासिक ४० हजार रुपैयाँ (कर कट्टीसहित ) र प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी विसं २०७५ भदौ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार भाडा रकममध्ये आधा रकम त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको निवृत्त भरण कोषमा जम्मा गराउने भनी कार्यकारी परिषदको विसं २०७५ वैशाख ३१ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएकोमा पुनः कारणबस नयाँ स्थानमा बैंक सञ्चालन गर्न अवरोध भएकोले कार्यकारी परिषदको विसं २०७६ असोज १० गतेको निर्णयबाट पुनः साबिककै सम्झौताका अन्य सर्त बन्देज कायम हुने गरी विसं २०७६ असोज ३० गतेबाट पुनः १० वर्षका लागि भाडा रकम २८ हजार ५९० रुपैयाँ हुने गरी समायोजन भई मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्झौता बमोजिम निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । बैंकले त्रिविलाई नियमित रूपमा भाडा रकम बुझाउँदै आएको र त्रिविको कुनै गुनासो नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन बैंकहरुले भाडामा लिएको स्थानका बारेमा कुनै उजुरी र गुनासो नआए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित भाडा दर र उक्त क्षेत्रमा प्रचलित भाडा दर बमोजिम पुनः मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको दक्षिणतर्फ मुल गेटमा एक सटर बैंक कार्यको लागि दिएको भेटिएको छ । तर, कुन बैंकलाई दिएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।
टाटा ट्रस्ट्समा आन्तरिक युद्ध : विजय सिंहको राजीनामासँगै मिस्त्री विवाद सतहमा
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा टाटा ट्रस्ट्स संस्थाभित्रका आन्तरिक मतभेद खुलेर देखिएका छन् । विशेषगरी टाटा सन्सको बोर्डमा मेहली मिस्त्रीको नामांकनलाई लिएर ट्रस्टीहरूबीच गम्भीर मतभेद भएको हो । यो विषय ११ सेप्टेम्बरमा भएको बोर्ड बैठकका मिनेट्सबाट पत्ता लागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। भारतको सबैभन्दा पुराना र प्रभावशाली परोपकारी संस्थामध्ये एक टाटा ट्रस्ट्सको स्थापना सन् १८९२ मा टाटा समूहका संस्थापक जमशेदजी टाटाले गरेका थिए । मुम्बईस्थित यो संस्था हाल पनि देशको सामाजिक विकासमा अग्रणी भूमिकामा रहेको छ । टाटा ट्रस्ट्सका ट्रस्टी मेहली मिस्त्री दिवंगत रतन टाटाका नजिकका सहयोगी मानिन्छन् । मिस्त्रीले सधैं नोएल टाटालाई समर्थन गरेको तर नोएलले भने टाटा सन्सको बोर्डमा उनीहरूको नामांकनलाई समर्थन नगरेको बताएका छन् । बैठकमा ट्रस्ट्सका सात ट्रस्टीबीच मतभेद खुलेर देखा परेका हुन् । यो विवाद त्यतिबेला सुरु भयो जब टाटा सन्सका उपाध्यक्ष विजय सिंहको पुनः नियुक्तिबारे छलफल भइरहेको थियो । मिनेट्सअनुसार ७७ वर्षका विजय सिंहविरुद्ध मतदान गरी उनलाई मिस्त्रीसँग प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । प्रस्तावकहरूको भनाइमा मिस्त्री टाटा ट्रस्ट्सको विचार प्रस्तुत गर्नका लागि ‘अझ बलियो आवाज’ हुने विश्वास गरिएको थियो । मिस्त्रीको समर्थन गर्ने पक्षले भनेका थिए कि उनी यो पदका इच्छुक थिएनन्, तर समय र मेहनतको दृष्टिले उनी नै सबैभन्दा योग्य व्यक्ति थिए । तर नोएल टाटा र वेणु श्रीनिवासन भने विजय सिंहको समर्थनमा अडिग रहे । उनीहरूका अनुसार विजय सिंहले टाटा समूहको सबैभन्दा कठिन समयमा रतन टाटालाई साथ दिएका थिए । बैठकमा विजय सिंह बाहेक सबै ट्रस्टीहरू उपस्थित थिए । बैठकका नोटहरूअनुसार मिस्त्रीले विजय सिंहलाई बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेका थिए ताकि उनी आफ्नो पदको समीक्षा सम्बन्धी छलफलमा भाग लिन सकून् । तर विजय सिंहले भने आफू नोमिनी निर्देशकको भूमिकासम्बन्धी कुनै पनि समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन नचाहने बताएका थिए । गत वर्ष अक्टोबरमा रतन टाटाको निधनपछि उनका सौतेनी भाइ नोएल टाटा अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि टाटा च्यारिटीजले अक्टोबर २०२४ मा एउटा नियम बनाएको थियो— जसअनुसार ७५ वर्ष नाघेका ट्रस्ट्सका नोमिनी निर्देशकहरूको वार्षिक समीक्षा गरिनेछ । ट्रस्टी डेरियस खम्बाटाले बैठकमा भनेका थिए कि यो समीक्षा विजय सिंहका विरुद्ध होइन, तर टाटा समूहका ठूला चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित थियो । उनका अनुसार अहिले टाटा समूहका लागि अत्यन्त संवेदनशील समय हो । उनले भने, ‘चार ट्रस्टी— मिस्त्री, प्रमित झवेरी, जहाँगीर जहाँगीर र म— सबैको धारणा थियो कि टाटा सन्सको बोर्डमा ट्रस्ट्सका विचारहरू प्रस्तुत गर्न एक बलियो आवाज आवश्यक छ ।’ त्यसैले उनले मिस्त्रीको नाम सिफारिस गरेका थिए । खम्बाटाका अनुसार मिस्त्री स्वयं यो भूमिकाका इच्छुक थिएनन्, तर अरू तीन ट्रस्टीले उनलाई अनुरोध गरेपछि अन्ततः उनी ट्रस्ट्सको प्रतिनिधित्वका लागि सर्वोत्तम विकल्प बने । जहाँगीरले पनि यो कुरा समर्थन गर्दै भने, ‘टाटा समूहका हालका परिस्थितिहरू हेर्दा नोमिनी नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छ ताकि ट्रस्ट्सका विचारहरू टाटा सन्स बोर्डमा अझ प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकियोस् ।’ बैठकका मिनेट्सअनुसार नोएल टाटाले भनेका थिए कि विजय सिंहले टाटा समूहको इतिहासका सबैभन्दा कठिन समयमा रतन टाटा र ट्रस्ट्सलाई साथ दिएका थिए, त्यसैले समीक्षा आवश्यक छैन । उनका अनुसार टाटा सन्सका अध्यक्ष एन. चन्द्रशेखरनले पनि विजय सिंहको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । यो घटनालाई विशेष मानिएको छ किनकि टाटा ट्रस्ट्सको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै नामित निर्देशकलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि पद छोड्न आग्रह गरिएको छ । नोएल टाटाको भनाइमा यदि विजय सिंहलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्थ्यो वा कम्तीमा ३१ मार्च २०२६ सम्म रहन दिइन्थ्यो भने त्यो अधिक उपयुक्त हुने थियो । ट्रस्ट्सका उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासनले पनि नोएलको धारणा समर्थन गर्दै भने, ‘यस विषयमा अझ समय दिनु पर्थ्यो र कुनै निर्णय गर्नुअघि ट्रस्टीहरूबीच थप छलफल हुनु आवश्यक थियो ।’ उनका अनुसार ‘यो निर्णयले ट्रस्ट्सभित्र खराब उदाहरण स्थापना गर्नेछ र आन्तरिक विभाजन झल्काउनेछ ।’ प्रमित झवेरीले बताएका अनुसार अक्टोबर २०२४ देखि नै ट्रस्ट्सभित्र मतभेद सुरु भएका थिए । अन्ततः ट्रस्ट्सले विजय सिंहको नोमिनी निर्देशक पदमा मतदान गर्यो । मिस्त्री, खम्बाटा, जहाँगीर र झवेरीले परिवर्तनको पक्षमा मत दिए भने नोएल र श्रीनिवासनले विरोध गरे । त्यसपछि विजय सिंहले टाटा सन्स बोर्डबाट राजीनामा दिए। यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले टाटा ट्रस्ट्सभित्र गहिरो आन्तरिक द्वन्द्व झल्काउँछ । यसले भारत सरकारको ध्यान पनि तानेको छ । हालै टाटा समूहका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले गृहमन्त्री अमित शाह र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट गरी यसबारे छलफल गरेका छन् । संकटमा अमेरिकी अर्थतन्त्र : चीनको कदमले बढायो विश्व अर्थतन्त्रमा त्रास टिकटकदेखि दुर्लभ खनिजसम्म : ट्रम्प–सी बीचको ‘ट्रेड वार’ झन् गहिरिँदै मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै
नर्सिङको तलब सरकारी सरह दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले सबै सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई नर्सिङ एव स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न पत्रचार गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यसअघि पनि निर्देशन दिइसकेकाले कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएकाले फेरि पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनका अनुसार तोकिएको समयभन्दा बढी कामका लागि अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारी कार्य गराउन नपाइने र सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमा राख्न नपाइनेसमेत निर्देशन दिएको उनले बताए । यस्तै मन्त्रालयले नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
