जग्गाधनीका जलेका कागजातका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया सरल बनाएको छ । यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सजिलो बनाएको हो । आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी लालपूर्जा र नागरिकतागायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ । यदि अभिलेख फरक पर्न गएको खण्डमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) मा भएको अभिलेखसँग भिडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्सा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ । सो व्यवस्थाबमोजिम अभिलेख नभिडेको हकमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेस हु्न आएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेस गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेस भएमा स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिस लिई सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सूचना हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन र जानी जानी झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही सहुँला बुझाउँला भनी सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराई सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पेस नभएमा वा पेस भएको प्रमाणबाट एकिन हुन नसकिएमा आवश्यकताअनुसार हकभोगसम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिस, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनकि सूचना गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ । नष्ट भएका जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर नक्सा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन एकिन गर्न सकिनेछ । नष्ट भएको रोक्का लगतका सम्बन्धमा प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविसअनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार पानुएपर्नेछ । रोक्का राक्ने संवैधानिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई भिडाइए अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुल्न आएमा सोलाई समेत आधार लिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । नष्ट भएको स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि उक्त स्रेस्ताबाट कारोबार गर्दा ऋणी नी दुवैलाई सो बेहोराकाको जानकारी दिई लिखत पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितव (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौं (कलंकी) र रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगन्ज), दाङ (घोराही ) र मोरङ (विराटनगर)लाई एकसाथ परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ तथा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ मा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न पाँचवटा मुख्य बुँदालाई आधार बनाउन विभागले निर्देशन दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न गराउने सम्बन्धमा यही असोज २३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आशिंक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा झण्डै १० लाख लालपुर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ । तोडफोड र आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आशिंक रुपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । रासस
कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा हल्का वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । यस वर्षको मनसुन नेपालको सम्पूर्ण भू–भागबाट बहिर्गमन भएकाले हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । शुक्रबारदेखि नेपालबाट मनसुन नेपालबाट बाहिरिएको हो । आज दिउँसो कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थान हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले भन्यो - जुम्लामा नुन अभाव छैन
जुम्ला । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन शाखा कार्यालयले जिल्लामा पर्याप्त मात्रमा नुन रहेकोे जनाएको छ । यहाँस्थित डिपोमा अहिले करिब छ हजार क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको कार्यालय प्रमुख नगेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा रहेको डिपोमा पाँच हजार ५०० क्विन्टल, सिङ्जा गाउँपालिकाको नराकोट डिपोमा एक हजार ५०० क्विन्टल र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको गुरुचौर डिपोमा एक हजार ३०० क्विन्टल नुनको कोटा रहेको छ । उनले भने, ‘जिल्लामा नुनको अभाव रहेको छैन । जिल्लामा पर्याप्त मात्रमा नुन रहेकोे छ । दसैँको अवधिमा करिब ५४६ क्विन्टल नुन बिक्री भएको छ । यहाँका आठवटै स्थानीय तहका वडाको सिफारिसको आधारमा नुन वितरणहुने गरेको छ । वडाको मागबमोजिम नुन वितरण भइराखेको छ ।’ वितेका वर्षमा जिल्लामा करिब पाँच हजार ४०० क्विन्टलको हारहारीमा कोटाहुने गरेको थियो । नुन उपझोक्तालाई पुर्याउन केही कठिन हुने गरेकोमा यस वर्षदेखि जिल्लाका लागि नुनको कोटा वृद्धि भएसँगै यहाँका उपझोक्तालाई सहजरूपमा नुन वितरण भइरहेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । सदरमुकाम सहित तीनै डिपोका लागि बाँकी कोटा नुनको ढुवानी भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी चन्दनाथ नगरपालिका, गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाका उपझोक्ताले नुन लिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले वडाबाटै नुन वितरण गरेपछि यहाँका स्थानीयवासीलाई सहज भएको छ भने स्थानीयवासी पनि औधि खुसी छन् । रासस
बाढीपछिको अवरोध हट्दै, बिपी राजमार्गमा पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन
काभ्रेपलाञ्चोक । गत साताको बाढीले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा अस्थायी सडक बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएसँगै १९ स्थानमा ‘डाइभर्सन’ बनाएर अवरुद्ध राजमार्ग आजदेखि खुलाइएको छ । शुक्रबार साँझ क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण खण्डमा ‘ट्रयाक’ खुलाएपछि परीक्षण गरी आज बिहानदेखि राजमार्ग पूर्ण रूपमा खुलाइएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । आज बिहानैदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने गरी रातको समयमा समेत कामलाई निरन्तरता दिइएपछि राजमार्ग पूर्ण रूपमा खुलाउन सम्भव भएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको हो । शुक्रबार साँझसम्ममा राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ स्थित चौकीडाँडादेखि रोशी गाउँपालिकाको माम्तीसम्म ‘ट्रयाक’ खोली सकेर परीक्षण गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले राजमार्गको चौकीडाँडा, कटुञ्जे–घुमाउने, चारसयबेँसी, गिम्दीबेँसी, नार्के, चिउरीबास, बोक्सीकुना, कालढुङ्गा, डालाबेँसी तथा पिप्लेको चार स्थान, माम्तीको दुई स्थानमा डाइभर्सन निर्माण सम्पन्न गरी आजदेखि पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको बताए । कार्यालयले उक्त राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा १६ र सिन्धुली खण्डमा तीन स्थानमा डाइभर्सन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबार अपराह्नमा ट्रयाक खुलाएको थियो । राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको सडकखण्डमा खोला फर्काएर ‘डाइभर्सन’ निर्माण भएको हो । “ट्रयाक खोलीसकेर खुलेको सडकको अवस्था हेरेर केही गाडीद्वारा परीक्षण गर्‍यौँ र थप सुधार गर्नुपर्ने तथा साँघुरो भएको स्थानमा राति काम गरेर आज बिहानदेखि पूर्ण रूपमा राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याएका हौँ”, योगेशले भने। रोशी खोलाको बाढीले रोशी क्षेत्रमा करिब चार किलोमिटर सडक कटान गरेको थियो । मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा डाइभर्सन निर्माण थालिएको हो । योगेशले बिहीबार दिउँसोदेखि रातको समयमा समेत करिब दुई दर्जन मेसिनद्वारा अस्थायी सडक निर्माण गरिररहेको बताए । बाढीपहिरोले राजमार्गको १७ स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सोही क्षेत्रमा गतसालको बाढीपहिरोले सडक क्षतिग्रस्त बनाएपछि डाइभर्सन बनाएर अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालन हुँदै आएको थियो । बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षतिग्रस्त उक्त राजमार्गको विभिन्न खण्डको अवलोकन गरी छिटोभन्दा छिटो राजमार्ग सुचारु गर्नेगरी बनाइरहेको ‘डाइभर्सन’ निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउन सडक विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले रातको समयमासमेत काम गरेर भए पनि शुक्रबार बेलुकासम्ममा यातायात सञ्चालन हुनेगरी कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए। पूर्वी नेपाल जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गबाट दैनिक हजारौँ यातायातका साधन आवतजावत हुने गर्छन् । कार्यालयले क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी निर्माणका लागि चार खण्डमा ठेक्काको प्रक्रियामा समेत अघि बढाइरहेको थियो । रासस
आइतबारदेखि सेवा सुरु गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले आइतबारदेखि मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइको काम सुरु गर्ने भएको छ । अदालतका रजिष्ट्रार यमप्रसाद बास्कोटाका अनुसार मुद्दा दर्ता, रिट, निषेधाज्ञाको निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरू दर्ता गर्ने र सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु हुनेछ । यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिने मात्रै कार्य भएको थियो । चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूको कामकारबाही एवं नयाँ पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी सेवाप्रवाहलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा अर्को सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै जानकारी दिइने रजिष्ट्रार बास्कोटाले बताए। जेनजीको आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीले नियमित सेवा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
चेम्बरको आग्रह– उद्योगहरू निरुत्साहित नबनाउन निर्यात अनुदान निरन्तर राख्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात अनुदान बन्द नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहित पदाधिकारी र कार्यसमितिको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष भेटवार्ता गर्दै निर्यातमा दिँदै आइएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो। आन्तरिक उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरले उद्योगमन्त्री सिन्हासमक्ष आग्रह गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’ जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता एवं पुनर्निर्माणका क्रममा उद्यमी, व्यवसायीले आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, अन्तशुल्क छुटको व्यवस्था तथा द्रुतगतिमा बिमा दाबी फर्स्याैट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । यस्तै, मूल्याङ्कनका आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने, ‘सन्दर्भ पुस्तिका’ हटाइनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई हाल सम्बोधन गरिएको, विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको सुुरुआत गरिएकामा चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेम्बरले ऐन, कानुनमा स्पष्टताको अभावले दबाबमूलक ढङ्गबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । जेनजी प्रदर्शनको मर्मअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई छिटो र सजिलो कर्जाको पहुँच दिन तथा सीपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै, व्यवसाय दर्ता, कर तथा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी, डिजिटलमैत्री र सरल बनाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ। मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले युवालाई रोजगारीको मूलप्रवाहमा ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । चेम्बरका पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि चेम्बरले राखेको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
अवैतनिक महावाणिज्यदूतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको नीलो नम्बर प्लेट खारेज
काठमाडौं । सरकारले नेपालस्थित विदेशी मुलुकले नियुक्त गरेका अवैतनिक महावाणिज्यदूत (कन्सुलेट जनरल)ले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई प्रदान गरिएको नीलो नम्बर प्लेट खारेज गरेको छ । अवैतनिक कन्सुलेट जनरलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारस्परिकता, अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली, २०३९, हालको प्रचलनबमोजिम आज यो निर्णय लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा हाल ६७ वटा अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेकामा ५० वटाले यो सुविधा लिएका थिए । साथै नीलो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको दुरूपयोग भएको भन्ने गुनासो समेतका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । हाल प्रयोगमा रहेका नीलो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई निजी सवारीसाधनमा परिवर्तन गरिने र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायसँग यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय हुने जानकारी दिइएको छ । अवैतनिक कन्सुलेट जनरलले तोकिएको कन्सुलर क्षेत्रभित्र नेपालको राष्ट्रिय दिवस समारोह, सम्बन्धित (नियुक्ति दिने) मुलुकको राष्ट्रिय दिवस समारोह, सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा रहेको समयमा सरकारी भेटघाट र स्वागत तथा बिदाइ र नेपालको लागि सम्बन्धित मुलुकको राजदूतको नेपाल भ्रमणको अवसरमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भने यथावत रहने छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट विधिको लागि रास्वपाले गर्यो सुझाव कार्यदल गठन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन खाका अन्तर्गतको उम्मेदवार छनोट विधिको लागि सुझाव संकलन कार्यदल गठन गरेको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशका सभापति तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि समेत रहनेगरी सुझाव संकलन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतमले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रिय हित, एकता र सौहार्दता प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक शक्ति र समूहसँग वार्ता गर्न गठित संवाद समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ । बैठकले पार्टी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आगामी कात्तिक १४ र १५ गते चितवनमा गर्ने र त्यसको लागि केन्द्रीय सदस्य हरि ढकालको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि गौतमले बताइन् । बैठकले असोजको तेस्रो साता आएको विपद्को प्रतिकार्य, राहत र उद्धारमा भएको प्रशंसनीय कार्यका लागि धन्यवाद दिँदै पार्टीको तर्फबाट थप सक्दो प्रयास गर्ने निर्णय भएको पनि उनको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पार्टीले सल्लाहकार परिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु गर्दै विभिन्न विज्ञलाई मनोनितसमेत गरेको छ ।
