मास्टरकार्ड, भिसा, अलिपेबाटै सरकारी राजस्व भुक्तानी सुरुवात
काठमाडौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमार्फतसमेत नेपाल सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) मा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (इन्टरनेशनल कार्ड नेटवर्क) अन्तर आबद्धताको शुभारम्भ गरेका हुन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अब विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकले मास्टरकार्ड, भिसा कार्ड, अलिपे लगायतका कार्ड प्रयोग गरेर राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र चौविसै घण्टा उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ । साथै राजस्व संकलनलाई द्रुत, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । हाल यो सेवा अध्यागमन विभागका राजस्व भुक्तानीमा मात्रै सुरु भए पनि आगामी दिनमा अन्य सरकारी निकायमा पनि विस्तार गरिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिए ।
सेबनले सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले १ खर्ब ८ अर्ब गुमाए : इप्पान
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जेठ २०८० पछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । सो अध्ययनका आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ । सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायत कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ । बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुन: सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक नियमित रूपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भए पनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेपनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुन: लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुन: पत्र पठाएको हो । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ । पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि २४ भदौ २०८० सालमा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँदै बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
हिमालयन बैंकको चाबहिल शाखा बालुवाटारमा स्थानान्तरण
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले चाबहिल शाखालाई स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले उक्त शाखालाई बालुवाटारमा सारेको हो । नयाँ शाखा एन एल कम्प्लेक्स, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ०२, बालुवाटारमा रहेको छ । नयाँ ठाउँबाट बिहीबारदेखि सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । शाखाको शुभारम्भ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोकशमशेर। राणाले बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा अन्य अतिथिहरूको उपस्थितिमा गरेका छन् ।
विदेशमा बस्न पाउने नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने
काठमाडौं । बिदेशमा बस्ने नेपालीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सम्भावना बढेको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले कम्तीमा पनि समानुपातिकतर्फ मात्रै भएपनि मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका हुन् । आयोगले गाँठो फुकाओस र सरकारले आवश्यक अध्यादेश् ल्याएर भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सकेसम्म सबै देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिलाउने पनि बताए ।
एनआईसी एशिया बैंकको कामु सीईओमा सन्तोषकुमार राठी नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)मा सन्तोष कुमार राठी नियुक्त भएका छन् । असोज २ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले राठीलाई कामु सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघिका सीईओ रोशन कुमार न्यौपानेले राजीनामा दिएका छन् ।
बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ७० करोडभन्दा बढीको बीमा दाबी, सबैभन्दा धेरै ओरिएन्टलमा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबाट २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको भाद्र ३१ गतेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार १४ निर्जीवन बीमक र ४ लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा बीमा कम्पनीमा १ हजार ८८४ वटा दाबी परेको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । भाद्र ३१ गतेसम्म ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको ४० वटा दाबी परेको छ । दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीमा ४ अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको २५८ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै तेस्रोमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखरमा २ अर्ब ३९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी परेको छ । उक्त कम्पनीमा ३६६ वटा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । त्यस्तै, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेसनल इन्स्योरेन्समा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको छ । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, स्टार माइक्रोमा ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोमा ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रोमा ४२ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
अब नेताले अह्राएको काम गर्नु पर्दैन : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल कानुन व्यवसायी भएर ४० वर्षभन्दा कामभन्दा बढी काम गरिन् । विसं २०१७ पुस ६ गते राजविराजमा जन्मिएकी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिइन् । कानुनमा स्नातक गरेकी उनले केही वर्षअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना आयुक्त भएर पनि काम गरिन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २९ गते उनलाई नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्तामा भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि निकै क्षति भएको छ । प्रस्तुत छ, यस्तो संवेदनशील र जटिल अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको संरचना र कर्मचारीको मनोबल कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालसँग कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको अंश : निकै कठिन परिस्थितिमा नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएको छ । कुन मनोबलका साथ काम अघि बढाउनुभएको छ ? पहिलोपटक महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा धेरैले शुभकामना दिइरहनुभएको छ । तर अवस्था यस्तो छ कि शुभकामना लिने र खुशी हुने अवस्था पनि छैन । शपथ लिँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा धुँवाबीचमा लिनुपर्यो । अर्कोतिर आन्दोलनमा हाम्रै परिवारभित्रकै बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलननमा हाम्रै बच्चा बित्नुभएको छ । उनीहरूको अन्त्यष्टि हुने काम भइरहेको छ । अस्पतालमा घाइतेहरूको क्रन्दन त्यतिकै छ । यो कठिन मोडमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । मलाई यो अवसरका लागि सोधियो । जस्तोसुकै मोडमा पनि जिम्मेवारी आयो भने पूरा गर्नुपर्छ भनेर म आएँ । मलाई यस ठाउँका लागि योग्य भएर नै दिएको होला भन्ने लाग्यो । जिम्मेवारी पाएको बेला अठोटका साथ सत्य र निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्छ भनेर आएको हुँ । आन्दोलनबाट उब्जिएका थुप्रै विषय छन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो ती बालबालिकाको । त्यसलाई सार्थकता दिन म काम गर्नेछु । यसलाई मैले चुनौतीको रूपमा पनि स्वीकार गरेको छु । यो ठाउँलाई जीवन्त राख्ने काम गर्नेछु । ‘जेन जी’ पुस्ताले जुन सोचका साथ मुलुक बनाउन आन्दोलन गरेका थिए, त्यो अनुरुप काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गर्छु । सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्थालाई कसरी लयमा ल्याउने तयारी गर्नु भएको छ ? भर्खरै शपथ लिएर पदभार सम्हालेकी छु । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी कार्यालयसँग कुराकानी भइरहेको छ । महान्याधिवक्ता कायालयको फैसला, अभियोजन पत्र र महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित छन् । त्यो खुशीको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा भएका मुद्दाका फाइल सर्वोच्च अदालतलाई पनि दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभएको छ । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका फाइल चाहीँ जलेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी पनि विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ । भर्खरै पनि सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरूले विस्तृतरूपमा जानकारी गराइरहनुभएको थियो । परिस्थिति दुःखद् खालको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै धुँवाको गन्ध आउँछ । कति जलेको छ, कति फुटेको छ । फुटेका सिसा यत्रतत्र देखिन्छन् । सबै कर्मचारी हतास छन् । बस्ने कुर्सी छैन । कम्प्युटरहरू फुटेका छन्, जलेका छन् । अब कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला कर्मचारीको मनोवल उठाउने काम गर्नु पर्नेछ । केही समय लाग्ला तर काम गर्छौँ । मुद्दाका फाइल सुरक्षित हुनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेष अदालतमा पनि धेरै फाइल सुरक्षित छन् भन्ने जानकारी छ । त्यो राम्रो भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कति सरकारी वकिल कार्यालयमा क्षति भएको छ ? महान्यायाधिवक्ता कायालय पनि जलेको छ तर पूणरूपमा क्षति भएको छैन । झ्यालका सीसा धेरै फुटेका छन् । कागजात धेरै जलेको पनि छ । अहिलेसम्मको जानकारीमा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय धेरै जलेका छन् भन्ने छ । क्षतिको विवरण आइरहेका छन् । यो विषम परिस्थितिमा राज्यसँग आश गर्ने अवस्था पनि छैन । आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट के के गर्न सकिन्छ गर्दै जाने हो । न्यूनतम् स्रोत साधनमा र आवश्यकतामा भए पनि काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ । क्षतिको विवरण आउँदैछ । लयमा आउन केही समय लाग्ला । विस्तारै क्षतिको विवरण आउँदैछ । सरकारवादी मुद्दा बढी हार्छन् भन्ने छ । सरकारवादी मुद्दामा बढी सफलता पाउन र छिटोछरितो न्याय दिन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? यसमा धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन । कार्यकाल पनि छोटो छ । कार्यालय जेलेको र कर्मचारीको मनोबल खस्किएको परिस्थिति छ । चाडपर्व नजिकै आइरहेको छ । म पनि कानुन व्यवसायीबाट आएको हुँ । सरकारी वकिलहरू सक्षम हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलको प्रस्तुती राम्रो छ । भर्खरका वकिलको प्रस्तुती देख्दा आफू त्यो बेला यसरी प्रस्तुत गर्न नसकेको महसुस हुन्छ । नवयुवा सरकारी वकिल अझै राम्रो सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलका कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुँदैन । मुद्दा ढिला र चाँडो गराउन सरकारी वकिलको हात हुँदैन । सरकारी वकिलले मुद्दा रोक्ने गरेको पनि मलाई याद छैन । हाम्रो अदालती प्रक्रिया नै लामो छ । सरकारी वकिल प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । मुद्दा लम्बिने पनि हुँदैन । मेरो जीवनको अनुभवमा यस्तो त्यस्तो भेटेको पनि छैन । महिला महान्यायाधिवक्ता हुँदा सरकारी महिला वकिललाई कस्तो प्रोत्साहन मिल्छ ? म पनि नयाँ छु, बुझदै छु । जे छ त्यही कुरालाई अघि बढाउने हो । संयोग मलाई अहिले महान्यायाधिवक्ता हुने अवसर मिल्यो । दक्षिण एसियामा राज्यका प्रमुख अङ्गमा महिला पुगेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता सबै महिला भएका छन् । संवैधानिक आयोगमा पनि हुनुहुन्छ । त्यो असाध्यै राम्रो विषय हो । सरकारी वकिल महिलाको सम्मेलन यही भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । उद्घाटन र केही सत्र चल्यो तर आन्दोलनका कारण समापन हुन पाएको छैन । यही असोज २ गते समापन गर्नेछौँ । त्यो घोषणापत्रमा महिला सरकारी वकिलले के के आवश्यकता थियो । के चाहनुभएको थियो अनभिज्ञ छु । उहाँहरूको समस्या र गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरेर म काम गर्छु । अन्त्यमा, भन्नैपर्ने केही छ कि ? यतिबेला हरेक क्षेत्रमा चुनौती धेरै छन् । चुनौतीभित्र अवसर पनि छ । हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ । नेताहरूले अराएको काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । म बदमासी गर्दिन । घुस खाने कुरा भएन । कठिन मोडमा जुन अवसर मिलेको छ । राष्ट्रका लागि केही गर्छु भनेर नै आएको हुँ । विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छु । सुधार गर्नुपर्ने काममा पनि म निरन्तर लाग्नेछु । इमान्दर भएर काम गर्नेछु । जति सक्छु मेरो कार्यकालमा राम्रो गर्ने प्रयास सधैँ रहनेछ । रासस
दशैंमा भायानेटको अफर : इन्टरनेट जडान वा रिन्युमा छुट र आकर्षक उपहार
काठमाडौं । भायानेटले दशैंलाई लक्षित गर्दै नयाँ तथा पुराना दुवै ग्राहकका लागि अफर सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष दशैंमा विशेष योजना ल्याउने भायानेटले यसपटक अझ ठूलो आकर्षक अफर ल्याएको जनाएको छ । यस अफर अन्तर्गत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने वा पुरानो सेवा नवीकरण गर्ने सबै ग्राहकले छुट र उपहार पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार ३ हजार रुपैयाँ पर्ने मेस राउटरलाई ५०० रुपैयाँ छुटसहित २ हजार ५०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, १० हजार ७४९ पर्ने डूअल ब्याण्ड फोन ‘जेडटिई नुबिया ए३६’ छुटसहित ८ हजार ९९९ रुपैयाँमा पाइनेछ। साथै, ४३ इन्चको हिमस्टार स्मार्ट टिभी २७ हजार ९९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिनेछ । यसबाहेक, इसेवा एपमार्फत ८ हजार ४०० रुपैयाँ भन्दा माथि भुक्तानी गर्ने ग्राहकले प्रोमोकोड भीआइए ३०० प्रयोग गरी ३०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । त्यस्तै, ग्राहकले 'स्पीन द व्हील' कार्यक्रममा भाग लिएर थप १ महिना, २ महिना वा १२ महिनासम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पाउने अवसर पनि पाउनेछन् ।
