विकासन्युज

एनसेलका लुटेरा फन्दामा पर्दै, सीसीटीभी फुटेजसहित कारवाहीको माग

काठमाडौं । काठमाडौंको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालय ‘एनसेल आइकन’मा गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका नाममा भएको तोडफोड, आगजनी र डकैती प्रकरणमा संलग्नहरूको भिडियो फुटेजसहित चोरी नोक्सानी भएको सबै विवरण एनसेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउँदै उनीहरू विरूद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ । एनसेलका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न समूहले मौका छोपी कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्‍याएका थिए । उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरेर कानूनी कारबाही गर्न, डकैती गरी लगिएका सामान फिर्ता दिलाउन र आगजनीबाट नष्ट भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आन्दोलनको नाममा आएका व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीलाई धम्की दिँदै कोठामा थुनिसकेपछि कार्यालयको सिसा फुटाएर भवनभित्र प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले ग्राहक सेवा केन्द्र, रिसेप्सन र हरेक तला पुगेका कार्यालयका उपकरण तथा कागजात नष्ट गरेका थिए । सक्कल प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र अन्य महत्वपूर्ण कागजात जलाइएको वा लुटिएको उजुरीमा उल्लेख छ । एनसेलले आफ्नो कार्यालयका बहुमूल्य विद्युतीय सामान, कम्प्युटर, टेलिभिजन, प्रिन्टर, फ्रिज, ओभन, कफी भेन्डिङ मेसिनलगायत सम्पूर्ण कार्यालय उपकरण डकैती गरिएको जनाएको छ । कर्मचारीहरूका लकर फोडी ल्यापटप, व्यक्तिगत सामान तथा गहना समेत लुटिएको छ । बैठक कक्षका टिभी र मोनिटरदेखि फिटनेस कक्षका उपकरणसमेत बाहिर फालेर आगजनी वा डकैती गरिएको विवरण उजुरीमा छ । त्यस्तै, कम्पनीका आफ्नै तथा भाडामा प्रयोगमा रहेका मोटरगाडीहरू नियन्त्रणमा लिएर पालैपालो भवनको आँगन र सडकमा ल्याई जलाइएको, केही सवारी साधन तोडफोड गरिएको र कर्मचारीका निजी गाडीसमेत नष्ट गरिएको उल्लेख छ । प्रहरीलाई एनसेलले क्षतिको विवरण, लुटिएका सम्पत्तिको सूची तथा घटनाका सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले तोडफोड, आगजनी र डकैतीबाट भएको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको र अनुसन्धानको क्रममा थप विवरण उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री कुलमानले तलवभत्ता र सुरक्षालगायत सुविधा नलिने

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तलवभत्ता, सुरक्षालगायत सुविधा नलिने बताएका छन् । सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्री घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने बताए । मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णयसमेत गरेका छन् । त्यस्तै उनले आफूलाई माननीय नभन्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘हामी माननीय होइनौं, सेवा गर्न आएका हौं । माननीय भन्ने शब्द कसैले प्रयोग नगरिदिनूहोला’, मन्त्री घिसिङले भने ।

ऊर्जामन्त्री कुलमानको पदभार ग्रहणमा हितेन्द्र अनुपस्थित

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले  विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घिसिङलाई तीनवटै मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । अब उनले नेपाल सरकारको ऊर्जामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हाँक्ने छन् ।  ऊर्जा क्षेत्रमा ब्राण्ड बनेका घिसिङ लाखौं नेपालीको मनमा बस्न सफल  छन् । उनी हालसम्म राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश नगरे पनि उज्यालो नेपालको नाममा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् ।   विशेष गरी घिसिङ नेपालीको मनमा अँध्यारोबाट उज्यालो ल्याउने अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन् । उनी रामेछापको दुर्गम ठाउँ बेथानमा जन्मिएका थिए ।  सामान्य किसानका छोरा घिसिङले कक्षा ५ गाउँकै सरकारी विद्यालयमा पढे । कक्षा ५ पास गरेपछि  काठमाडौंको बालसेवा माध्यमिक विद्यालय र अमरआस बोर्डिङमा पढे। एसएलसीपछि उनले अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे र छात्रवृत्तिमा भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे ।  स्वदेश फर्किएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर बने ।  काम गर्दैगर्दा उनले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स र पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । उनको थेसिस ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ले भविष्यमा प्राधिकरणमा उनले गर्ने कामको आधार तयार पारेको थियो।  प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी पाए । दशौं तहमा रहेका बेला उनले नेपाली लगानीबाट पनि ठूला परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए ।  तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिए । त्यसलगत्तै २०७३ को तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत् कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थाले । देश १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट आक्रान्त थियो, तर घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले जादुमय काम गरेको अधिकांश बताउँछन् ।  पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, लामो समयदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनसमेत घिसिङ सफल भए । उनले विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विद्युत् पहुँच विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे ।  पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगहरूलाई काटेको छुट बिलका कारण घिसिङ विवादमा तानिए । कानुनी आधारविना काटिएका ती बिलको भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन ।  यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कार्यकाल बाँकी रहँदै बर्खास्त गरेको थियो ।   

शिक्षण अस्पतालद्वारा २८ शवको शवपरीक्षण, २३ जनाको शव आफन्तले बुझे

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जको फरेन्सिक विभागमा २८ जनाको शवपरीक्षण (पोस्टमार्टम)  सकिएको छ । अस्पतालमा जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाहरूको हाल शवपरीक्षण कार्य भइरहेको छ । हालसम्म ४६ शवपरीक्षणका लागि अस्पताल ल्याइएको फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा गोपाल चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २३ शव आफन्तले बुझेर लगिसकेका छन् भने सात जनाको शव चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । जसका लागि डिएनए परीक्षण आवश्यक हुन्छ । शव चिन्न नसक्ने अवस्थामा भने दाँत परीक्षण, फिङ्गरप्रिन्टबाट शवपरीक्षण गरिन्छ । डा चौधरीले भने, 'शव गोली लागेको, जलेको र ब्लड इन्जुरी भएका छन् । पोस्टमार्टमका लागि पत्र आएकाको शवपरीक्षण गरिरहेका छौँ ।'  यसैबीच नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मृतकका आफन्त र घाइते भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेका छन् । अस्पतालमा हाल २२ जना उपचाररत छन् ।   

अष्ट्रेलियामा बढ्दो समुद्री सतह, १५ लाख मानिस जोखिममा

सिड्नी । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो समुद्री सतहले सन् २०५० सम्ममा १५ लाखभन्दा बढी अष्ट्रेलियाली नागरिकको घर र जीवनशैलीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गर्ने चेतावनी एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनले दिएको छ । सरकारका लागि स्वतन्त्र रूपमा तयार गरिएको यो राष्ट्रिय जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अष्ट्रेलियाको जीवनशैलीमा तापमान वृद्धिले ‘सिलसिलाबद्ध, जटिल र एकैपटक असर पार्ने’ प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । 'हामी अहिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुभव गरिरहेका छौं । यो अब केवल पूर्वानुमान होइन, वास्तविकता हो,' वातापरणमन्त्री क्रिस बोवेनले भने । रिपोर्ट अनुसार, सन् २०५० सम्म १५ लाख अष्ट्रेलियालीहरू समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा पर्नेछन्, र यो सङ्ख्या सन् २०९० सम्म दोब्बर भएर ३० लाख पुग्न सक्नेछ । विशेषगरी उत्तरी अष्ट्रेलियास्थित टोरेस स्ट्रेट टापुहरूमा समुद्री सतह औसत दरभन्दा छिटो बढिरहेको छ । एडिथ कोवान विश्वविद्यालयकी सामुदायिक समन्वयकर्ता तथा स्वदेशी समुदायकी जोएन हिलले भने, 'अब हामीले ढिला गर्न मिल्दैन । यदि तुरुन्त कदम चालिएन भने, टोरेस स्ट्रेटका टापुहरूमा बसोबास गर्ने समुदायले आफ्नो घर, संस्कृति र परम्परा गुमाउनेछन् ।' यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै अष्ट्रेलियाले पेरिस जलवायु सम्झौताअन्तर्गत नयाँ उत्सर्जन कटौती लक्ष्य सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । डरलाग्दो अवस्था रिपोर्ट अनुसार, सन् २०५० सम्म अष्ट्रेलियाली सम्पत्तिको मूल्यमा ६११ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर बराबरको गिरावट आउन सक्नेछ, जुन सन् २०९० सम्म ७७० अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ । यदि तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने, सिड्नी जस्ता शहरहरूमा गर्मीका कारण हुने मृत्युहरू ४०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुन सक्छ । रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनका कारण अष्ट्रेलियाका अनगिन्ती प्रजातिहरू लोप हुन बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु काउन्सिलकी प्रमुख कार्यकारी अमान्डा म्याकेन्जीले रिपोर्टलाई ‘डरलाग्दो’ भन्दै भने,“हामी अझ तीव्र र कडा रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाएर राम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । यसको पहिलो कदम भनेको सन् २०३५ सम्मको बलियो जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्नु र नयाँ प्रदूषक परियोजनाहरू रोक्नु हो ।” नीति र व्यवहारबीचको द्वन्द्व यद्यपि अष्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षहरूमा हरित ऊर्जा र नवीकरणीय स्रोतहरूको विकासमा जोड दिएको छ । हालै सरकारले उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक प्रमुख एलएनजी परियोजनालाई ४० वर्षको म्याद थपेको छ, जसले वातावरणीय तथा स्वदेशी समुदायहरूमा आक्रोश फैलाएको छ । उक्त ‘एलएनजी’ परियोजनाबाट प्रत्येक वर्ष १० मिलियन टनभन्दा बढी एलएनजी र पेट्रोलियम उत्पादन हुन्छ । वातापरणमन्त्री बोवेनले भने ,'हरित भविष्यतर्फको यात्रा जटिल छ, तर हामीसँग विश्वकै उत्कृष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू छन् । ग्यास निकट भविष्यमा वैकल्पिक स्रोतको रूपमा आवश्यक हुनेछ ।' रासस

ऊर्जामन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णयः डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम असुल्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले  पदभार ग्रहण गरेका छन् । घिसिङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार ग्रहण नगरी सिधै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको परिवार र घाइतेहरूलाई भेट्न अस्पताल गएका थिए ।  अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । यद्यपि घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले  विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे ।  

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लिइन् शपथ

काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच बराललाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।  शपथग्रहण कार्यक्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायतको उपस्थिति थियो ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस सिफारिस गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले भण्डारीलाई नियुक्त गरेका थिए ।  भण्डारी नेपालको इतिहासकी प्रथम महिला महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनले यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्तको रूपमा काम गरेकी थिइन् ।    

देश गम्भीर अवस्थामा छ, सबैले सुझबुझ किसिमले काम गरौं : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले अहिले देश गम्भीर अवस्था रहेको बताएका छन् । सोमबार सपथ ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई भेट्न पुगेका घिसिङले देश गम्भीर अवस्थामा रहेको र सबैले सुझबुझ भएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे ।  उनले सबैको इच्छाअनुसार सरकारले काम गर्ने बताउँदै धैर्य गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । उनले सरकारले सबै शहीद परिवारलाई भेट्ने पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् ।  उनले पदभार अगाडि नै शहीद परिवारलाई भेट्न गएका थिए ।