१० सूचकमा शिखर र सलिकोमा को तगडा ?
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती दुई कम्पनीबीच विभिन्न १० सूचकमा तुलना गर्दा अधिकांश सूचकमा सलिको अगाडि देखिएको छ । यी दुई बीमा कम्पनीका विभिन्न सूचकहरूलाई लिएर गरिएको तुलनात्मक विश्लेषण कुल बीमाशुल्क आर्जन : गत आव २०८१/८२ मा कुल बीमा शुल्क आर्जनमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) तगडा देखिएको छ । गत आवमा सलिकोले ५ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ७० करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । खुद बीमाशुल्क आर्जन : गत आवमा खुद बीमा शुल्क आर्जनमा पनि सलिकोले शिखरलाई उछिनेको छ । गत आवमा सलिकोले २ अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कुल आम्दानी : गत आवको चौंथो त्रैमाससम्ममा कुल आम्दानी संकलनमा सलिको अगाडि देखिएको छ । सलिकोको गत आवमा ३ अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ७३ करोड २ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । खुद नाफा : गत आवमा खुद नाफामा भने शिखर तगडा देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आवमा ४५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने सलिकोले ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । सेयर क्यापिटल : शिखर इन्स्योरेन्सको गत आवमा सेयर क्यापिटल २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको शेयर क्यापिटल २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य इक्विटी : शिखर इन्स्योरेन्सको अन्य इक्विटीमा ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको अन्य इक्विटीमा ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङ : गत आवमा रिटेन्ड अर्निङमा सलिको अगाडि रहेको छ । सलिकोको रिटेन्ड अर्निङमा ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको रिटेन्ड अर्निङमा २१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिसेयर आम्दानी : शिखर इन्स्योरेन्सको प्रति शेयर आम्दानी १५.४९ रुपैयाँ रहेको छ भने सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी १५.३७ रुपैयाँ छ । महाविपत्ति कोष : गत आवको चौथो त्रैमाससम्म्ममा सलिकोको महाविपत्ति कोषमा २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको महाविपत्ति कोषमा १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
पाटन । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा उनले विश्वव्यापी सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार अनुदानमुखी भएर अगाडि बढ्न नसकिने र मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । 'योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,' उनले भने, 'योजना निर्माण र बजेट विनियोजनलाई जोड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ ।' अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाको लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको बताए । 'अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ, यतिबेला गरेको कामले सार्थकता पाउँछ, हामी शासकीय रुपमा सहमत भए पनि योजनालाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर परिस्थिति सापेक्ष विनियोजनलाई ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने । उनले तीन करोड भन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषय लागू गर्न ठूलो चुनौती बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रेलिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव दायरालाई सोच्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारे। पूर्वयोजनाकार मञ्चका उपाध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक विकास प्रक्रियालाई जोड दिँदै समृद्धितर्फको यात्रालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपालले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै ठीक ढङ्गले हिसाब व्यवस्थापन नगर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको उल्लेख गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यविधि २०७७ को नीति विपरीत असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर हुँदा खर्चमा अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ ।
बैंकका कर्मचारीको तलब ७.३९ प्रतिशत बढ्यो, कुन बैंकको बढ्यो बोनस ?
काठमाडौं । गत वर्ष बैंकका कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढाएर ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५५ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर कर्मचारीलाई तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २७.१० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७८ करोड २ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको २४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २१.७५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १३.७६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १३.१४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १२.२२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिल बैंकको १०.९४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७ करेड ८६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.६२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ७.३४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को ६.०४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.५२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.९७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.२९ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.०२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई तलब बापत भुक्तानी गरेकाे राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । समीक्षा वर्षमा विभिन्न ४ वटा बैंकले भने कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तलब रकम घटाएका छन् । गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको तलब घटाएको छ । बैंकको ९.७२ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको २.७३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८६ करोड ६ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.६३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.२२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । कुन बैंकको बढ्यो बोनस ? गत वर्ष बैंकहरुले कर्मचारीलाई १० अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९.७२ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ९ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूका लागि बोनस छुट्याएको थियो । बोनस ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी बोनसका लागि नाफाको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बैंकहरुले गत वर्ष साढे १० अर्ब बढी रकम कर्मचारीहरूका लागि बोनस रकम छुट्याएको हो । गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकले बोनस रकम छुट्याएको छ । नबिलले १ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको थियो । समीक्षा वर्षमा नेपाल बैंकले बोनस रकम धेरै बढाएको छ । गत वर्ष नेपाल बैंकको ८७.५४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढाएर २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बोनस बाँडेको थियो । समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको ४९.६५ प्रतिशत बढेर ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ४७.१५ प्रतिशत बढेर ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४०.४४ प्रतिशत बढेर ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३५.०८ प्रतिशत बढेर ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । एभरेष्ट बैंकको ३२.९८ प्रतिशत बढेर ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको ३०.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १५.५२ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १०.४६ प्रतिशत बढेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । प्राइम बैंकको ९.४० प्रतिशत बढेर ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.१० प्रतिशत बढेर ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९१ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.५२ प्रतिशत बढेर ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । गत वर्ष विभिन्न ६ बैंकले बोनस रकम भने घटाएका छन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको सबैभन्दा धेरै ८८.७७ प्रतिशत घटेर २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । यस्तै, हिमालयन बैंकको ४८.४३ प्रतिशत घटेर २३ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ११.९० प्रतिशत घटेर २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०.६२ प्रतिशत घटेर ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ५.८६ प्रतिशत घटेर ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.६५ प्रतिशत घटेर ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् ।
एनभीडीयाको आम्दानी ५६ प्रतिशत वृद्धि, तर सेयर किन घट्दैछ ?
काठमाडौं । एनभीडीयाले बुधबार आय र आम्दानी दुबै क्षेत्रमा विश्लेषकहरूको अनुमानभन्दा राम्रो नतिजा सार्वजनिक गर्यो । यस त्रैमासिकमा बिक्री वृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ, जसले वाल स्ट्रिटलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पूर्वाधारको माग अझै पनि उच्च रहेको संकेत दिएको छ । तर, २०२४ मा करिब तीन गुणा बढेको र यस वर्षमात्रै ३५ प्रतिशत उकालो लागेको सेयर विस्तारित कारोबारमा घट्यो, किनभने कम्पनीको डेटा सेन्टर आम्दानी लगातार दोस्रो त्रैमासिकमा अपेक्षाभन्दा कम रह्यो । विश्लेषकहरूको अनुमानसँग तुलना गर्दा कम्पनीको नतिजा प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) : १.०५ (समायोजित) र १.०१ (अनुमानित) आम्दानी ४६.७४ अर्ब र ४६.०६ अर्ब (अनुमानित) एनभीडीयाले यो त्रैमासिकमा ५४ अर्ब डलर आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ (२ प्रतिशत वृद्धिदर), तर यसमा चीनतर्फ एचटुओ चिपको ढुवानी समावेश गरिएको छैन । विश्लेषकहरूले ५३.१ अर्ब आम्दानी हुने अनुमान गरेका थिए । २०२६ को दोस्रो त्रैमासिक नतिजाले एनभीडीयाको डेटा सेन्टर व्यवसाय विश्वव्यापी एआई विस्तारको केन्द्रमा रहेको पुष्टि गरेको छ । वित्त प्रमुख कोलेट क्रेसले भनेअनुसार दशकको अन्त्यसम्म एआई पूर्वाधारमा ३ देखि ४ ट्रिलियन डलरसम्म खर्च हुने अनुमान छ । आम्दानी वृद्धि एनभीडीयाको कुल आम्दानी गत वर्षको ३०.०४ अर्बबाट ५६ प्रतिशत बढेर ४६.७४ अर्ब पुगेको छ । लगातार नौ त्रैमासिकदेखि वार्षिक आम्दानी वृद्धि ५० प्रतिशत माथि छ, जुन सन् २०२३ को मध्यदेखि जेनेरेटिभ एआईको माग बढ्न थालेयता देखिएको हो । तर, यस अवधिमा यो सबैभन्दा सुस्त वृद्धि भएको त्रैमासिक हो । सीईओ जेन्सेन हुआङले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गरेपछि एनभीडीयाले चीनतर्फ एचटुओ चिप पठाउन अमेरिकी अनुमति पाउने अपेक्षा गरेको थियो । तर यो प्रोसेसर वाणिज्यिक (व्यवसायिक ढंगले बजारमा बिक्री वा कारोबार गर्न मिल्ने अवस्था) रूपमा उपलब्ध नभएको कारण कम्पनीलाई ४.५ अर्बको घाटा भयो र करिब ८ अर्ब आम्दानी गुम्यो । यस त्रैमासिकमा चीनलाई एचटुओ चिप पठाउन नसके पनि चीनबाहिरका एक ग्राहकलाई १८० मिलियन बराबरको एचटुओ स्टक बेचेको कम्पनीले जनाएको छ । क्रेसका अनुसार यदि भूराजनीतिक परिस्थिति अनुकूल भए एनभीडीयाले यस त्रैमासिकमा २ देखि ५ अर्बसम्म एचटुओ चिप पठाउन सक्छ । शुद्ध नाफा ५९ प्रतिशत बढेर २६.४२ अर्ब (प्रति सेयर १.०५) पुगेको छ, जुन गत वर्षको १६.६ अर्ब (प्रति सेयर ६७ सेन्ट) थियो । डेटा सेन्टर व्यवसाय एनभीडीयाको डेटा सेन्टर व्यवसाय जसले जीपीयू र त्यसलाई जोड्ने/चलाउने अन्य उत्पादनहरूमा केन्द्रित छ, गत वर्षको तुलनामा ५६ प्रतिशत बढेर ४१.१ अर्ब पुगेको छ, तर विश्लेषकहरूको ४१.३४ अर्ब अनुमानभन्दा कम रह्यो । ३३.८ अर्ब जीपीयू चिप बिक्रीबाट (गत त्रैमासिकको तुलनामा १ प्रतिशत घटेको) ७.३ अर्ब नेटवर्किङ पार्ट्स बिक्रीबाट (गत वर्षको भन्दा लगभग दोब्बर) ठूला क्लाउड प्रदायकहरू (मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसफ्ट, अमेजन) एनभीडीयाको डेटा सेन्टर बिक्रीको करिब आधा हिस्सा बनाउँछन् । उनीहरूले अहिले कम्पनीको नयाँ ब्लाकवेल चिप खरिद गरिरहेका छन् । ब्लाकवेल चिप बिक्री गत त्रैमासिकको तुलनामा १७ प्रतिशत बढेको छ । मे महिनासम्म नयाँ प्रोडक्ट लाइनले २७ अर्ब आम्दानी गरेको थियो, जसले कुल डाटा सेन्टर आम्दानीको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अन्य व्यवसायहरू गेमिङ डिभिजन : ४.३ अर्ब आम्दानी, गत वर्षभन्दा ४९ प्रतिशत वृद्धि रोबोटिक्स डिभिजन : ५८६ मिलियन आम्दानी, वार्षिक आधारमा ६९ प्रतिशत वृद्धि कम्पनीले अतिरिक्त ६० अर्ब मूल्यको सेयर पुन: खरिद योजनालाई स्वीकृति दिएको छ, जसको समयसीमा छैन । यस त्रैमासिकमा मात्र कम्पनीले ९.७ अर्ब बराबरको आफ्नै सेयर पुन: खरिद गरेको छ । चीनको कडाइपछि एनभीडीयाको एच २० चिप उत्पादन संकटमा, ४.५ अर्ब डलर बराबरको स्टक घाटा
सुनको मूल्य २ लाख नजिक
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बुधबारको तुलनामा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । सुनको मोल तोलमा चार सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी १० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३५५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । हिजो बुधबार एक तोला सुन एक लाख ९९ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ३४५ रुपैयाँमा क्रयविक्रय भएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीविरुद्ध यसरी लाग्नुहोला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही भदौ ११ गते पार्टीको आसन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा व्यक्त गरेको भनाइका सन्दर्भमा कतिपय ‘अनलाइन’ र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम कुनै प्रशिक्षणमूलक नभई अनौपचारिक भेटघाट मात्र भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले काठमाडौंका प्रतिनिधिसँग अध्यक्ष ओलीले भन्दै नभनेको ‘एमालेमा मलाई धक्का दिन विद्या भण्डारीबाहेक कसैको दम छैन, विद्याले छाडे सबै मिल्छ’ जस्ता भ्रामक र मनगढन्ते विषय स्वार्थबाट प्रेरित भई बाहिर ल्याइएको जनाउँदै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । भेटमा अध्यक्ष ओलीले नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक र सङ्घर्षपूर्ण विगतको पृष्ठभूमि, पार्टीको हित विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा आन्दोलनमा भएको क्षति, हाल पार्टीले अङ्गीकार गरेकोे नीति र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो निर्णय, वर्तमान सरकारले विकास र सुशासनका लागि गर्दै आएका कामबारे आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले 'पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई आफूले जति सम्मान अरू नेताले नगरेका र उहाँ अहिले पार्टी र नेतृत्वको विरोध गर्ने ठाउँमा कसरी पुुग्नुुभएको भन्ने आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा विधिवत् रुपमा सदस्यता प्राप्तिको बाटो नलिएर ‘मिडिया’ र पार्टीका अन्य नेताहरुसँग भेटेर सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा गर्नुभयो । यस्ता गतिविधिले पार्टीको लक्ष्य र आन्तरिक एकतामा सहयोग पुुग्दैन र उहाँ त्यस रुपमा आएर पार्टीको एकतालाई भड्काउन हुँदैन भन्ने पार्टीका आम साथीहरुलाई लागेको छ । केन्द्रीय कमिटीले उहाँलाई सदस्यता दिँदा उहाँ र आन्दोलनको सम्मानमा आँच पुुग्ने निष्कर्ष हो । उहाँले पार्टीमा आएर अध्यक्ष उठ्दा जित्नुहुुन्न । नेतृत्व लिने कुरा कसैको आँखामा नबिझ्ने लालगेडी हुनुु होइन', अध्यक्ष ओलीले भनेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले वास्तविकता नबुझी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
स्वस्तिक लघुवित्त आईपीओ बाँडफाँड, ५ जनालाई ११ कित्ता
काठमाडौं । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ बाँडफाँड गरिएको छ । साउन ३० गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको आईपीओ आज भदौ १२ गते बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले जनाएको छ । लघुवित्तको आईपीओमा २४ लाख ४० हजार ४६० जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये २४ लाख ३६ हजार ३९३ आवेदन सदर भएका थिए भने २ हजार ३ सय आवेदन रद्द भएको कम्पनीले जनाएको छ । लघुवित्तको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथा विधिबाट बाँडफाँड गर्दा १९ हजार ५१९ जनालाई १० कित्ताका दरले बाँडफाँड गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ । बाँकी रहेको सेयरलाई ५ जना आवेदकलाई ११ कित्ताका दरले वितरण गरिएको छ । लघुवित्तले जारी पुँजीको ४० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ३१ लाख रुपैयाँको २ लाख ३१ हजार कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ हजार १५५ कित्ता कर्मचारी, ११ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २३ हजार १०० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा १ लाख ९५ हजार १९५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको थियो । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र मेरोसेयर एकाउन्ट बाट आईपीओको नतिजा हेर्न सक्नेछन् ।
गुणस्तरहीन वस्तु बेचेको अभियोगमा ४३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
वाग्मती । गुणस्तरहीन खाद्यन्न उत्पादन एवं बिक्री गरेको अभियोगमा बारा र पर्साका ४३ उद्योगविरुद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बारा र पर्साका ४३ जना व्यवसायीविरुद्ध जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरेको हो । कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार सिंहका अनुसार पाँच जना व्यवसायीविरुद्ध जिल्ला अदालत बारा र एक जना व्यवसायीविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्सामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ । उक्त कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाराका २६ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा र पर्साका दुई जना व्यापारीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मुद्दा दायर गरेको थियो । तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने २४, खाद्यन्न, दलहन तथा सोबाट बनेको पदार्थका पाँच, फलफूल तथा सागपात तर्फका दुई, ‘कन्फेक्सनरी’ एक, गुलियो पदार्थका पाँच, दूध र दूधजन्य पदार्थका चार जना र दाना पदार्थका दुई उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । खाद्य स्वच्छताका लागि आव २०८१/८२ मा ५६ वटा होटल तथा रेष्टुरेन्ट तथा आठवटा हाटबजार मेला महोत्सवमा अनुगमन गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा म्याद समाप्त भएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा अखाद्य वस्तु जफत गरिएको थियो ।
