अब कतारमा पनि पीआर, नेपाली कामदारलाई लाभ हुनसक्ने
काठमाडौं । कतारले आफ्नो देशमा रहेका आप्रवासीहरुलाई स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) पीआरको अनुमति दिने कानून पारित गरेको छ । १ महिनादेखि ६ खाडी मुलुकको प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको कतारले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन यस्तो कदम चालेको हो । कतारको यस कदमबाट त्यहा बसोबास तथा काम गर्ने नेपालीले पनि फाइदा उठाउन सक्ने भएका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल ३ लाख ४० हजार देखि ४ लाखको हराहारीमा नेपाली कामदार रहेका छन् । यो बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा आवद्ध नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य भएको बताइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
वर्षा शुरु भएपछि डोटीका सडक अनियमित
डोटी । बर्खायाम शुरु भएपछि डोटीका ग्रामीण सडक अनियमित बनेका छन् । केही सडकमा सवारीसाधन पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् जसले गर्दा सर्वसाधारणले यात्रा गर्दा सास्ती भोगिरहेका छन् । वर्षा शुरु भएसँगै जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी सडकमा यात्रा निकै कठिन भएको दीपायलका सवारी चालक देवबहादुर साउदले बताए । बाटोमा भेलले ठूल्ठूला खाल्डा परेको, हिलाम्मे तथा चिप्लो भएका कारण सडकमा यात्रा कठिन भएको हाे । यसरी सडक अवरुद्ध हुँदा लामो यात्रा पनि यात्रुले हिँडेर गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । जिल्लाको लामो दूरीको मानिने राजपुर–चवरा चौतारा सडकखण्डमा सडक पूर्णरुपमा रोकिएको छ । रासस
बैंकको संचालक हुन स्तानकोत्तर हुनैपर्ने, १२ मध्ये कुनै एक बिषयमा डिग्री भए पुग्ने
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुको संचालक बन्न अब स्नातकोत्तर उर्तिण हुनै पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्रले बैंक संचालक बन्न तोकेको मापदण्डले विभिन्न १२ बिषयमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर तह पास उर्तिण हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको संचालक बन्न योग्यता पहिलोपटक तोकेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को दफा १६ मा बाणिज्य बैंकहरुका संचालक र दफा १७ मा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता तोकिने ब्यवस्था छ । ऐनको दफा २९ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले संचालक, स्वतन्त्र संचालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको हो । बाफियाको दफा १६ को (ग) मा बाणिज्य बैंकहरुको योग्यता तोकिए बमोजिम हुने भन्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले योग्यता तोकेको हो । ऐनको दफा १७ को (ग) मा लघुवित्त संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको योग्यता तथा प्राप्त ब्यक्ति स्वतन्त्र संचालक बन्न पाउने ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र संचालकको पनि योग्यता तोकिएको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीको सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच बर्ष काम गरेको ब्यक्ति हुनु पर्नेछ । यो योग्यता नभएपनि स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ३ बर्ष काम गरेको योग्यता र कार्यअनुभव भएको ब्यक्तिपनि संचालक बन्न पाउनेछ । यो योग्यता तथा कार्यअनुभव नभएपनि व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानून बिषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न सक्ने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको छ ।
मंगलबारदेखि नेपाल भारत विद्युत आदनप्रदान समिति बैठक बस्दै, भारतीय बिजुलीको भाउ बढ्ने
काठमाडौं । भारतबाट आयात भइरहेको बिजुलीको भाउ बढ्ने भएको छ । नेपाल र भारतबीच आउदो मंगलबारदेखि विद्युत आदनप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने छ । भारतको नयाँदिल्लीमा बस्ने समिति बैठकले नेपाललाई बेच्ने बिजुलीको नयाँ मूल्य तय गर्ने छ । जसले बिजुलीको मूल्य बढाउने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिग र त्यहाँका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्षले बैठकको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ । साढे ५ प्रतिशत बिजुलीको भाउ बढ्ने संभावना छ । आदनप्रदान अन्र्तगत गत वर्ष विद्युत प्राधिकरणले २०५ मेगावाट बढी बिजुली खरिद गरेको छ । बैठकमा नयाँ बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । उनले बिजुलीको भाउ बढ्ने संभावना रहेको जानकारी दिए । “सकेसम्म हामी मूल्य बढाउन नदिने तयारीमा छौ” उनले भने “यसअघि नै वार्षिक साढे ५ प्रतिशत बढाउने सहमति भएको रहेछ, यसले समस्या पारेको छ ।” लामो केही वर्षयता समितिको बैठक नबस्दा विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण हुन सकेको थिएन् । बैठक नबस्दा नेपालले पुरानै दरमा बिजुली खरिद गर्दे आएको छ । सन् २०११ यता समिति बैठक बसेको छैन । वर्षेनी साढे ५ प्रतिशतका दरले बिजुलीको मूल्य बढ्ने भनेपनि कार्यन्वयन भएको छैन् । पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत बिहार, उत्तरप्रदेश र केही उत्तारखण्डबाट बिजुली आयात हुने गरेको छ । गत मार्चसम्म ३३ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात ६ भारु, यस्ते १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ थियो । यो दर चुहावट बाहेक हो । गत मार्चपछि प्राधिकरणले यही दर तिर्दे आएको छ । सम्झौताअनुसार मार्चपछि बिजुलीको भाउ साढे ५ प्रतिशत बढ्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको प्रणालीबाट २३ प्रतिशत बिजुली चुहावट हुने गरेको छ । लोडसेडिङ हटाउन गत वर्ष भारतबाट ३८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो । गत वर्षमा ११ आयोजना सम्पन्न भई १२२ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । यो वर्ष १५० मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन बढ्दै गएपछि भारतबाट विस्तारै बिजुली आयात घटाउदै लैजाने प्राधिकरणको तयारी छ । यो वर्ष विद्युतको आयात घटाउने प्राधिकरणका तयारी छ । अब विस्तारै भारतबाट विद्युत आयात कम गर्दे लैजाने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताइसकेका छन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुने र सुख्खामा केही परिमाण भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तामाकासी सञ्चालनमा आएपछि विद्युत प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी र सुख्खामा भारतबाट खरिद गर्नका लागि ऊर्जा बैकिङ योजना ल्याउन लागेको छ । नेपालमा वर्षेनी ९ प्रतिशतका दरले बिजुलीको माग बढ्ने गरेको छ । झण्डै १५ वर्षपछि नेपालमा सबै भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएको छ । गत वर्ष निजी लगानीका ११ आयोजना सम्पन्न भई १२२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यो वर्ष सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी साढे २ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने प्राधिरकरणको तयारी छ । ४४ मेगावाट विद्युत प्राधिरकण र बाँकी निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै ६१ मेगावाट बिजुली सोलार प्रविधिबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साढे २ सय मेगावाटका लक्ष्य राखेपनि न्युनतम १८० मेगावाट बिजुली थप हुन सक्ने घिसिङको भनाई छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अनियमितता, लगानी गर्नमै रोक लगायो नियामक निकायले
काठमाडौं । बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि हिसाब मिलान गर्न सकेको छैनु, निर्देशक पौडेलले भने, हिसाब मिलान नभएसम्म कतै लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं । उनका अनुसार संस्थानले समितिमा पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ । संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन । कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिँचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिको ठहर छ । संस्थानबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । लगानीमा विश्वस्त हुने आधार बैंक खाताु मा देखिएको छैन भने, पेन्डिङ आइटमु स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन । बैंकको मौज्दात हाल कति हो भन्ने खुल्न पनि बाँकी देखिएको छ । संस्थानले १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धितको खातामा नपठाई संस्थानले अनियमितता गरेको जनाइएको छ । बैंक भौचर सबै हराएको संस्थानको दाबी छ । उक्त अवधिमा संस्थानले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मिलान गरिसकेको छ भने बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि साउनभित्र मिलान गरिसक्ने संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए । यो खाली मिलान हुन नसकेको मात्र हो ठाकुरले भने, दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवैको हिसाब स्पष्ट आउँछ ।
धरहरा पुननिर्माण अन्योलमा, टक्सार विभागले जग्गा छोड्न मानेन
काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माण गर्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रको गौरवको रुपमा रहेको धरहरा पुननिर्माण गनेृ अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा सो स्मारक निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । सरकारले हुलाक विभाग र टक्सार विभागको जग्गासमेत लिएर नयाँ डिजाइनमा धरहरा बनाउने योजना बनाएको थियो । टक्सार विभागले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी जग्गा विकल्प नभई नछाड्ने जनाएपछि धरहरा निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । उता सरकारले म आफैं बनाउनछु मेरो धरहरा अभियान संचालन गरेर रकम संकलन पनिगरिसकेको । संकलिन रकम, पुनर्निमाण प्राधिकरण र टेलिकमले संयुक्त लगानीमा धरहरा निर्र्माण गर्ने उल्लेख छ । यसका लाडि डिजाइन तयार भइसहेको छ भने सरकारले टेलिकमले १ अर्ब लगानीगर्ने भनेर निर्णय समेत गरिसकेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता, चलनचल्तीभन्दा सस्तो भएको निगमको पुष्ट्याइँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चलनचल्तीभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ। उसले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर गरी चल्तीको दरभन्दा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेको कागजातले देखाएको छ। यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। जग्गा खरिदअघि निगमले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय, साविकका गाविस र नगरपालिकासँग जग्गाको सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मागेको थियो। मालपोत कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाले हाल खरिद भएको मूल्यभन्दा स्थानीय तहमा बिक्री हुने चलनचल्तीको मूल्यसूची ९महँगो० निगमलाई उपलब्ध गराएका थिए। निगमले भैरहवास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय धकधई, वसन्तपुर, छोटकी रामनगर र छिपागढ गाविसबाट जग्गाको चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो। मालपोत कार्यालय र उक्त चारवटै गाविसले चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूचीको दर निगमलाई पठाएको छ। निगमले टेन्डरमार्फत भैरहवा–परासी सडकखण्ड ९राजमार्ग मोहडा०मा न्यूनतम १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा ७।१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। उक्त स्थानमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। एउटाले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार र दोस्रोले १९ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए। यही जग्गालाई मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गाविसले पठाएको पत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। सोही खण्डको भित्री मोहोडामा भने उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ११ देखि १२ लाख रुपैयाँ पर्ने वसन्तपुर गाविसको वडा कार्यालयका सचिवले चैत २८ गते निगमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, निगमले जग्गा खरिद गरेको छोटकीरामनगर र धकधई गाविसले माघ १२ गते यस्तै बेहोराको मूल्यसूची पठाएका थिए। उक्त जग्गा यी तीनै गाविसले छोएका छन्। स्थानीय तहमा जग्गा खरिद–बिक्री हुने दरलाई चलनचल्तीको मूल्य भनिन्छ। उक्त स्थानमा भैरहवा–परासी ९सडक मोहडा०मा पर्ने जग्गाको सरकारी मूल्य भने प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ छ भने भित्र एक लाख छ। निगमले झापामा जग्गा खरिद गर्न मेची नगरपालिका वडा नम्बर १३ को चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको वडा नम्बर १३ र १४ स्थित जग्गाको सरकारी मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा भएको चैत २८ गते पत्राचार गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले सोही जग्गाको चलनचल्तीको भाउ भने प्रतिकठ्ठा ३५ लाख रुपैयाँ रहेको पत्र निगमलाई प्रेषित गरेको छ। झापामै घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्य दुई लाख प्रतिकठ्ठा र २५ लाख प्रतिकठ्ठा चलनचल्तीको मूल्यसूची नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो। सोही खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा सरकारी मूल्य ७५ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख रुपैयाँ रहेको विवरण निगमले वडा नम्बर १३ र १४ को संयुक्त कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ। उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार तथा बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख र चलनचल्तीको मूल्य १५ लाख स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको थियो। निगमले झापाको मेचीनगर–१३ ९इलाम–केचना सडकमार्गको तारिणी चौकदेखि दक्षिणतर्फ०मा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तो १३ लाख ५१ हजार कठ्ठाका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। उक्त स्थानका लागि दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १३ लाख ५१ हजार र दोस्रोले १६ लाख ३० हजार प्रतिकठ्ठाको प्रस्ताव निगमलाई पठाएको थियो। चितवनमा राप्ती नगरपालिकाले जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार प्रतिकठ्ठाको दर निगमलाई माघ २० गते उपलब्ध गराएको थियो। निगमले चितवनमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तोमा टेन्डरमार्फत १५ लाख ८५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ३।२५ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। चितवनमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १५ लाख ८५ हजार र दोस्रोले १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको दररेट निगमलाई बुझाएको थियो। सर्लाहीमा नेत्रगन्ज गाविसले निगमलाई फागुन २४ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ९ मा प्रतिकठ्ठा जग्गाको सरकारी मूल्य ३३ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। निगमले उक्त वडामा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तो ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको हो। उक्त स्थानमा तीनवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले ९ लाख ६१ हजार, दोस्रोले ९ लाख ९५ हजार र तेस्रोले १५ लाख ९५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो। ‘हामीले चलनचल्ती मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा प्रस्ताव हालेको र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेको जग्गाको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरी खरिद गरेका छौं’, बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘टेन्डरमा परेको मूल्यसूचीलाई क्रसचेक गर्न हामीले स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबाट पनि सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मगाएका थियौं। मालपोत र स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यको जग्गा टेन्डरबाट खरिद गरेका छौं। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
तरकारी र फलफूलको मूल्य २ गुणासम्म बढ्यो, उपभोक्तालाई मार
काठमाडौं । नेपालगञ्जमा तरकारी र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बर्षायाममा तरकारी उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । तरकारी र फलफूलको मूल्य दुई गुणासम्म बढेको छ । कुनैमा कम र कुनैमा २ गुणभन्दा बढी भएपनि औषतमा २ गुणसम्म भएको तरकारी व्यापारिको भनाइ छ । त्यसैगरी फलफूलको भाउ पनि आकासिएको व्यवसायीहरुले बताउँछन् । एक सय रुपैयाँ पर्ने स्याउको खुद्रा मूल्य एक सय ६५ पुगेको छ । केराको भाउ पनि दर्जनको ४८ बाट ७७ रुपैयाँ पर्न थालेको छ । एक किलो आँप एक सयमा पाइनेमा हिजोआज एक सय ६० रुपैयाँ पुगेको उपभोक्ताले बताए । बजारमा ४० रुपैयाँ किलो पाइने गोलभेडा बढेर ८० रुपैयाँ, काउली ३० रुपैयाँ किलोबाट ६० रुपैयाँ पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
