एनआईसी एशिया क्यापिटलको ७ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको ७.३६८४२ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको दोश्रो वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको ७.३६८४२ प्रतिशतका दरले हुन आउने कर सहित एक करोड ४७ लाख ३६ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश पाउने छन् । त्यसैगरी सभाले साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पास गरेको छ । साथै, सभाले असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्यो ।
भारतमा हुलाक कार्यालयले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने, शनिबारदेखि पोष्टपेमेन्ट बैंक सञ्चालनमा आउँदै
एजेन्सी । भारतमा शनिबारदेखि हुलाक कार्यालयबाट बैकिङ कारोबार सुरु हुने भएको छ । भारत सरकारले शनिबारदेखि हुलाक कार्यालयमा खाता खोल्ने गरी इण्डिया पोष्ट पेमेन्टस् बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार राजधानी नयाँदिल्लीस्थित तलकातोर स्टेडियमबाट ६५० शाखा र ३ हजार २५० एक्सेस प्वाइन्टबाट एकैपटक कारोबार शुरु गर्ने छन् । पोष्ट पेमेन्टस् बैंकमा बचत तथा चल्ती खाता खोल्नुका साथै मनि ट्रान्फर, युटिलिटी पेमेन्ट, इन्टरप्राइजेज र मर्चेन्ट पेमेन्ट कारोबार हुने फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । भारतले वित्तीय समावेशीका लागि पोष्टल बैंक सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । पोष्टल बैंक भारत सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व खुलेको हो । भारतले वित्तीय पंहुच बढाउन र समावेशी बैंकिङ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नयाँ बैंक अवधारणा लागु गर्न लागेको हो । यसअन्तर्गत १ लाख ५५ हजार हुलाक कार्याल यस बैंकमा जोडिने भएका छन् । यो बैंक सञ्चालनमा आएपछि एयरटेल पेमेन्ट बैंक र पेटम पेमेन्टस् बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । नयाँ बैंकको प्रविधि विकासमा ४० अर्ब र मानव संशाधन खर्च २३ करोड ५० लाख भारु हुने जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लोपोन्मुख १० जातिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने
काठमाडौं । लोपोन्मुख सूचीमा रहेका विभिन्न १० जातिलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ अनुसार कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधियालाई त्यस्तो भत्ता दिन लागिएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३ छन् । राउटेको सङ्ख्या ६१८ छ । हायुको सङ्ख्या छ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइए पनि जनगणनामा दुई हजार ९२५ उल्लेख छ । जनगणनामा वनकरिया भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ६९ उल्लेख छ । दोलखामा २३५ को सङ्ख्यामा सुरेल छन् । पछिल्लो जनगणअनुसार राजी जातिको सङ्ख्या चार हजार २३५ छ । सरकारले कुल ०।५० प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जात जातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदी सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ विधेयकले व्यवस्थित गर्ने बताए । ‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण भइरहेको छ । त्यसलाई नयाँ विधेयकले थप व्यवस्थित बनाउनेछ’ सुवेदीले भने । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलाई पारदर्शी, मर्यादित बनाउने लक्ष्यसाथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । विधेयकमा ‘आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने’ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा अल्जाइमर, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड, इञ्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिइनेछ । कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भत्ता दिइने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती जातजातिलाई सरकारले हाल मासिक रु दुई हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाइ एक एक हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइएको छ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक रु दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकालाई रु ६००, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई रु दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकालाई रु चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चवापत रु एक हजार प्रदान गर्दैआएको छ । एकल महिलामा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका महिला, विवाह गरेका तर सम्बन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, महिला बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई त्यस्तो भत्ता दिइँदै आएको छ । कर्णालीका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिइँदै आएको छ । विवरण ढाँटी सामािजक सुरक्षाभत्ता लिएमा, कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा निजको संरक्षक वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा उसको हित विपरित प्रयोग गरेका, भत्ता वितरण गर्नेले दुरुपयोग गरेमा, गलत विवरण पेश गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्ति बसाइसराइँ गरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यु भएमा त्यस्तो भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोहोरो पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
अस्पतालले पनि डलरमा ऋण लिन पाउने
काठमाडौं । अस्पतालले पनि उपकरण आयातका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातजन्य उद्योगलाई दिदै आएको डलर ऋण सुविधा अब अस्पताललाई पनि दिएको हो । वस्तु आयातका लागि आवश्यकता अनुसार अस्पतालले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनियमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । यस्तो ऋण लिने अस्पतालले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा कारोबार गरेको देखिनु पर्ने उनले स्पष्टपारे । अस्पताल पनि पर्यटन क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अस्पतालले पनि दीर्धकालका लागि ऋण लिन पाउने उनको भनाई छ । ऋण रकमको साँवा ब्याज अस्पतालले आफनो खातामा रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राबाट भुत्तानी गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । अस्पतालका लागि बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट डलरमा लिएको ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस्तै अस्पताललाई आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैंकले प्रचलित दरमा विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने भएको छ ।
जनता बैंकले कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम दिने
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक तालिम दिने भएको छ । सो सम्बन्धि जनता बैंक नेपाल र नेशनल बैंकिङ्ग इन्ष्टिच्युट लिमिटेडबीच तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनता बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुरामकुवंर क्षेत्री र नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मद्रास सेक्युरिटीले ल्याएको साढे ७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद, परिक्षण गर्दै विभाग
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ७ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने भएको छ । मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले ल्याएको कार्ड विभागको मापदण्ड अनुसारको नभएकाे शंका लागेपछि विभागले परिक्षण गर्न लागेको हो । विभागले ४५ दिनभित्रमा लाइसेन्स टेष्ट गर्ने कम्पनीको टुङ्गो लगाउने महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा नगरे कार्ड खरिद नगर्ने महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार कम्पनीले सबै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराइसकेको र त्यसको भुक्तानी दिने प्रक्रियामा विभाग रहेको छ । लाइसेन्स परिक्षण गर्ने कम्पनीको छनोट गर्न बोलपत्र आब्हान भैसकेको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार लाइसेन्स परिक्षणका लागि विभागले १९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ । लाइसेन्स परिक्षणमा भाग लिन चाहने कम्पनीले १५ दिनभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ । बोलपत्र मार्फत छनोट भएको कम्पनीले स्मार्ट कार्डको गुणस्तर परिक्षण गर्नेछ । करिब २० वटा कार्डको परिक्षण गरेर कम्पनीले विभागलाई बुझाउनु पर्नेछ । विभागले २०७२ सालदेखि लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्स फोटो प्रष्ट नदेखिने, नाम खुइलिने जस्ता समस्याहरु देखिदै आएको छ । यसअघि विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा कम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने भएपछि भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको हो । कम्पनीले ९ लाख ८० हजार डलरमा ठेक्का पाएको हो । भारतको चेन्नर्इमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो । कम्पनीले ०.९७ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ । यस्तै लाइसेन्स छाप्ने मेसिन पनि सोहि कम्पनीसँग विभागले खरिद गरेको छ । यो पनि हेर्नुहोस् १ घण्टामै ५०० स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र १० लाख कार्ड ल्याइँदै
हाम्रो विकास बैंकले १० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंकले सेयरधनीलाई १०.३१४५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको जगेडा तथा कोषबाट कम्पनीका सेयरधनीहरुलाई २.४० प्रतिशत बोनस र ७.९१४५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले बोनस सेयर तथा लाभांशमा लाग्ने कर सहित सो मात्राको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४९ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २.४० प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाहलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
नयाँ दिल्ली । भारतको पश्चिम बङ्गालमा रहेको एउटा अदालतले सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष अमित शाहलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । फौजदारी कानूनको उलङ्घन गरेको आरोप सम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले उनलाई यस्तो आदेश दिएको हो । पश्चिम बङ्गाल राज्यका मुख्यमन्त्री तथा सत्तारुढ दल त्रिणमुल कङ्ग्रेस पार्टीकी बरिष्ठ नेता ममता बेनर्जीको भतिज अभिशेक बेनर्जीले दिएको मुद्दाका आधारमा अदालतले शाहलाई उक्त आदेश दिएको बताइएको छ । “महानगरीय अदालतले उहाँलाई आउँदो सेप्टेम्बर २८ तारिख सम्ममा अदालतमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको छ,” एक वकिलले बिहीबार भने । उनका विरुद्धमा परेको मुद्दाका बारेमा शाहलाई पत्राचार गरिसकिएको र घटनाका बारेमा गल्ती स्विकार्दै माफी माग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अध्यक्ष शाहको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै एएनआइले लेखेको छ ।
