मन्त्री पुनलाई जनताको प्रश्न : बूढीगण्डकीको मुआब्जा कहिले पाइन्छ ?
काठमाडौ । “सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया एकदमै ढिला भयो, कहिलेसम्म आयोजना प्रभावितले रकम पाउँछन् त मन्त्रीज्यू ?” यो भनाइ हो गोरखा आरुघाटका सुनिल श्रेष्ठको । नागरिकका गुनासा सुन्न र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोही जानकारी पाएर आरुघाटका श्रेष्ठले पैसा नलाग्ने नं ११५१ मा फोन गरेर मन्त्री पुनलाई सोधे, “मन्त्रीज्यू मुआब्जा पाइन्छ भन्ने सुनेको लामो समय भयो । तर अझै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । हामी त समस्यामा प¥यौँ ।” १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भए पनि गोरखा र धादिङको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तय भएको छैन । यस्तै धादिङको खहरे बजारको पनि मुआब्जा हुन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीघ्र ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । स्थानीय प्रभावित समेत रहेका श्रेष्ठको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौँ । बाँकी रहेको क्षेत्रको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारण हुन्छ ।” उक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजनाबाट करीब ४ हजार ५०० घरधुरीका ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । सरकारले गोरखाका साविक चार गाविस र धादिङका तीन गाविसको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । गत आवमा मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि प्राविधिक जटिलताका कारण ५० प्रतिशत मात्रै वितरण हुनसक्यो । भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार शुल्कबाट नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि हालसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ रकम उठाइसकेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क लगाएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु हुने र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि चालु आवभित्रै वितरण गरिने बताए। यस्तै दाङ तुलसीपुरका भद्र नकलले अघोषित रूपमा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको र वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा कहिल्यै नउठ्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । नगर क्षेत्रमा लथालिङ्ग रूपमा तार लत्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले तत्कालै तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए। भोजपुरका तीर्थराज पराजुलीको गुनासो सिँचाइ सुविधा नपाएकोमा थियो । विसं २०४० देखि सिँचाइ कुलो खन्न थालेको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सुविधा पाउन नसकेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । पोखरा चाउथेका भक्त पुनले घरायसी प्रयोगका लागि तानेको तार लामो भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पोखरा वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ सिन्धुपाल्चोकका आदित्य पहरीले काठका पोलका कारण समस्या भएको, स्थानीयवासी असुरक्षित रहेको भन्दै स्टिलको पोल राखिदिन आग्रह गरे । पहरीको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै काठको पोल विस्थापनलाई अभियानका रूपमा नै सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै छिटै समस्या समाधान हुने बताए। हरिवन नगरपालिका–२ का सुनिल न्यौपानेले स्थानीय अत्रौली खोलाका कारण वर्षाको समयमा स्थानीयवासी प्रभावित भएको भन्दै व्यवस्थित तटबन्ध गर्न माग गरे । मन्त्री पुनले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए । हरेक शुक्रबार मन्त्री पुनले नियमित रूपमा नागरिकका गुनासा सुन्दै सम्बोधन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पाँच सातादेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रममा नागरिकले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा फोन नउठेको, काठको पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा तटबन्ध नभएका कारण बस्ती जोखिममा परेको गुनासो बढी गरेका छन् । विद्युतीकरणका कारण पोल गाडेको लामो समय भए पनि तार नतानिएका कारण बत्ती बाल्न नपाएको, कम बजेट भएका कारण ट्रान्सफर्मर जडान गर्न नसकिएको, भोल्टेजको घटबढका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या भएको बढी गुनासा गरेका छन् । नागरिकले गरेका गुनासालाई नियमित रूपमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले नागरिकमैत्री सरकारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएको बताए । गत साउन १८ गते शुरु भएको हटलाइनमा पहिलो दिन १६, साउन २४ गते १७, भदौ १ गते १६, भदौ ८ गते १८ र भदौ १५ गते १४३ जनाले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए । नागरिकको तहबाट आएका गुनासालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । रासस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबी बैंकको बढी सेयर कारोबार
काठमाडौ । सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकको भएको छ । रकमको आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सेयर संख्याका आधारमा एनएमबीको बढी कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको संस्थापक सेयर बढी कारोबार भएको छ । बैंकको ७ करोड ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । एनएमबीको १ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो । धितोपत्र बजारमा यस साता ८० करोड ३० लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कूल २५ लाख ४२ हजार ७१० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३१.८१ प्रतिशत कम हो । यस साता पनि १ अर्ब रुपैयाँको पनि कारोबार हुन सकेन । गत साता १८५ कम्पनीको ४४ लाख २१ हजार ९५० कित्ता सेयर १ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरका खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५.९७ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन १ हजार १८१ अङ्कमा पुगेको छ । रासस ‘
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा, विमान कम्पनीले उडान थपे
काठमाडौ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शनिबारदेखि दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल शानिबार बिहान ५ बजे नै खुला गरेसँगै दैनिक २२ घण्टा सञ्चालनमा आएको हो । सरकारले गत जेठ ७ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि बिहान ५ बजेदेखि शुरु गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । यसअघि बिहान ६ बजे खुलेर ६ः ४५ देखि ७ बजेपछि मात्र आन्तरिक उडान हुने गरेको थियो । अब भने बिहान ठीक ६ बजे विमान उडिसक्ने महाप्रबन्धक क्षेत्रीको भनाइ छ ।नजिकिएको चार्डपव, पर्यटकीय मौसम तथा विमानस्थलको चापलाई समेत मध्यनजर गरी विमानस्थलले विमान ५ बजे नै सेवा शुरु गरेको हो । सबैरै विमानस्थल खुलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि केही समयअघि ल्याउने गरी विमानस्थले व्यवस्थापन गर्न लागेको महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानमध्ये बिहान पहिलो अवतरण ९६ः४५ बजे० गर्ने टर्किज एवरवेजको अवतरणको समय २० मिनेट अगावै हुने भएको छ । आजदेखि विमानस्थलको टावर बिहान ५ः४० बजे नै खुल्नेछ । यसअघि ६ बजे खुल्ने गरेको थियो । यसअघि विमनस्थल जाडो याममा बिहान ६ः३० र गर्मी याममा बिहान ६ बजे खुल्ने गरेको थियो । विमानस्थलले थपेको समय राति १२ः३० देखि ३ बजेको समयमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले उडान भर्ने गरेका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसैबीच कतार एयरले आजदेखि एक उडान थपेको छ । दोहा–काठमाडौँमा दैनिक पाँच वटा उडान भर्दै ओएको कम्पनीले आगामी २७ अक्टोबरसम्म विहान १ बजे आउने र २ बजे फकर्ने विमानस्थलले जनाएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिकतर्फ हेलिकप्टरसहित २० र अन्तर्राष्ट्रियमा ३० वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । रासस
कृषि उत्पादन वृद्धिमा बिम्स्टेक राष्ट्रको जोड
काठमाडौ । बहुक्षेत्रीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलनले कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ ।सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिम्स्टेकमा आवद्ध सबै राष्ट्र कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा औँल्याएका थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेकका जनताको प्रमुख आधार कृषि पेशा भएकाले कृषिको निर्यातलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै राष्ट्रले उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थियो। हिमालबाट शुरु भई बङ्गालको खाडीवरिपरी फैलिएका सात राष्ट्रको मुख्य खाना भात, रोटी र माछा हो । बिम्स्टेकका केही राष्ट्रलाई समुन्द्रले घेरेको छ भने समुन्द्रले नघेरेका भुटान र नेपालजस्ता राष्ट्रमा पनि जलस्रोतको अपार भण्डार छ । बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्र नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्डमा खेतीपाती, पशुपालन र माछा उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । नेपालसंग ठूला नदी र विभिन्न ताललगायत जलस्रोतको ठूलो सम्भवना छ तर त्यस्ता सम्भावना बोकेको जलस्रोतमा मत्स्यपालनको कुनै ठोस योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन । तराइका उर्वर भूमि मासेर पोखरी खनी मत्स्यपालन अगाडि बढाएको छ । जुन गर्न नहुने काम थियो । तराइ नेपालको अन्नको भण्डार तराइलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनिन्छ । तराइ क्षेत्रमा दुई बाली धानखेती हुन्छ । हाल नेपाललाई ६३ लाख मेट्रिकटन धानको आवश्यकता छ । मागअनुसार १० लाख मेट्रिकटन धान अझै अपुग छ । पछिल्लो समयमा धानखेती भएको जमीनमा माछापालन गरिएको हुँदा नेपाल धानमा परनिर्भर हुँदै गएको हो । “तराइमा सिँचाइको सुविधा छ, सुविधा नभएको ठाउँमा पनि थोरै लगानीमा इनार र ट्यूबेलमार्फत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिन्छ र त्यहाँ पनि खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” वरिष्ठ धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले भने । नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये १७ प्रतिशत जमीन तराइमा पर्छ । लगभग खोलानाला, वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफलबाहेक पुगनपुग १२ प्रतिशत जमीनमा खेती गर्न सकिन्छ । तराइलाई अन्न उत्पादनमा सीमित गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा नेपाल अन्नमा आत्मनिर्भर भई बिम्स्टेक राष्ट्रमा निर्यात गर्न सक्ने पहुँचमा पुग्न सक्छ । खोला, नदी र तालमा माछापालन कृषि प्रधान देश भएपनि नेपाल माछामा परनिर्भर छ । अधिकांश माछा भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालीको क्रयशक्ति बढेसँगै मिठो मसिनो खाने आदत बढेको छ । त्यसैले माछाको आयात बढेको हो । पोखराको फेवातालमा मात्र व्यावसायिक माछापालन गर्ने हो भने झण्डै आधा नेपालीलाई फेवातालकै माछाले पुगनपुग खान पुग्छ । नेपालमा फेवातालजस्तै अन्य थुप्रै ताल छन् । त्यस्तै, स्थानीय खोला र नदीमा व्यावसायिक मत्स्यपालन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा नेपाल माछामा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । पहाडमा मकैखेती नेपाल गहुँमा आत्मनिर्भर छ । वार्षिक २३ लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुन्छ । नेपालीलाई १३ लाख मेट्रिकटन गहुँको आवश्यकता छ । तर, मकै उत्पादन भने उत्साहजनक हुनसकेको छैन । वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन मकै उत्पादन हुन्छ । सो उत्पादनलाई दोब्बर बृद्धि गर्नुपर्छ । यसै वर्ष नेपालले झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँको मकै भारतबाट आयात गरेको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । जुन आयात पशुपक्षीको दाना बनाउन प्रयोग हुन्छ । मकै खेतीलाई कम पानी भए पुग्छ । पहाडका अधिकांश जमीन बाझै छन् । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनको ११ लाख हेक्टरमा खेती हुनसकेको छैन । खेती गर्न सक्ने ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । हिमालमा जडिबुटी र सामुदायिक वनमा फलपूल हिमाली प्रदेशले १५ प्रतिशत र वनजङ्गलले करीब ४२ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । हिमालमा जडिबुटी भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीपालन र नेपालका अधिकांश सामुदायिक वनमा फलफूल खेतीको विस्तार गर्ने हो भने फलपूmलको परनिर्भरता घट्न गई नेपाल फलपूmलमा समेत आत्मनिर्भर हुन सक्छ । बिम्स्टेकका सात राष्ट्रमध्ये भारत कृषि उत्पादनमा अग्रणी राष्ट्रको रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । नेपालले मात्र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उपज भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । नेपाल कुखुरामा र बङ्गलादेश माछामा आत्मनिर्भर छ । भुटानले धान र मकै लगभग बराबरी उत्पादन गर्छ । यहाँ ट्राउट र कार्प जातको माछा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो राष्ट्र सुन्तला र स्याउमा आत्मनिर्भर छ । त्यहाँ उत्पादन हुने फलपूmल बङ्गलादेशमा निर्यात हुन्छ । झण्डै ४० प्रतिशत थाइ नागरिक कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । थाइल्याण्डका जनताको मुख्य उत्पादन धान हो । १ करोड ६० लाख किसान धान उत्पादनमा संलग्न छन् । विश्वमा धान उत्पादन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र थाइल्याण्ड हो । थाइल्याण्डले चामल, नरिवल र कफी निर्यात गर्छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार थाइल्याण्डले २ करोड ५० लाख टन धान निर्यात गरेको थियो । म्यानमारको प्रमुख उत्पादन धान हो । धानको अलवा मकै, दाल, उखु, माछा, बदाम, अदुवा, लसुन, प्याजलगायत उत्पादन गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार म्यानमारमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत अन्नबाली निर्यात हुन्छ । ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३८ प्रतिशत योगदान छ । अर्का बिम्स्टेक राष्ट्र श्रीलङ्काको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मत्स्यपालनको योगदान झण्डै ८ प्रतिशत छ । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सो वर्ष श्रीलङ्काले १ करोड ७० लाख डलर बराबरको भटमास निर्यात गरेको थियो । यसैगरी श्रीलङ्काले सन् २०१६ मा १२ लाख डलर बराबरको ९ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन गहुँ, १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मकै आयात गरेको थियो । सोही वर्ष पशुपालनका लागि ६ करोड ८० लाख डलर बराबरको ५ लाख मेट्रिकटन पशुआहार आयात गरेको थियो । श्रीलङ्काबाट विश्वका विभिन्न देशमा चिया तथा मसला, तयारी पोशाक, लत्ताकपडा, हिरा, माछा तथा नरिवल निर्यात हुन्छ । बिम्स्टेक मुलुकमा नेपाल र बङ्गलादेशको कथाव्यथा भने लगभग उस्तै छ । नेपाल धान, मकैमा परनिर्भर भएजस्तै बङ्गलादेशले पनि सन् २०१७÷०१८ मा ३८ हजार ६० टन चामल, ५९ लाख टन गहुँ र २० लाख टन मकै आयात गरेको थियो ।
युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको संख्या ८.२ प्रतिशत, सबैभन्दा कम चेक गणतन्त्रमा
ब्रसेल्स, रासस/सिन्हवा । युरोपेली क्षेत्रमा बेरोजगारीको अवस्था अहिले पनि उस्तै रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । युरोस्टेटले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत जुलाईमा पनि युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगरको सङ्ख्या ८.२ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपात गत जुलाइको भन्दा बढेको छैन । युरोपेली सङ्घका सदस्य देशहरूमध्ये सवैभन्दा थोरै बेरोजगारको सङ्ख्या चेक गणतन्त्रमा रहेको देखिएको छ । जुलाईमा सो देशमा २.३ प्रतिशत जनता मात्रै बेरोजगार पाइएको छ । त्यसैगरी जर्मनीमा ३.४ प्रतिशत, पोल्याण्डमा ३.५ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।युरोपेली क्षेत्रका देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको देशमा ग्रीस र स्पेन देखिएका समाचारमा जनाइएको छ । गत बर्ष यही समय अर्थात् सन् २०१७ को जुलाइमा युरोपेली क्षेत्रको बेरोजगारी ७.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ६.९ मा झरेको हो । यो अवस्था सन् २००८ को अप्रिल पछिकै सबैभन्दा नाजुक अवस्था भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
नेपाली मुद्रा कमजोर भई ११४ रुपैयाँ नजिक, आयातित बस्तुको भाउ बढ्ने
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग झनै कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि १ डलर बराबर ११३ रुपैयाँ ८९ पैसा बिक्री दर तोकेको छ । यो हालसम्मको उच्च दर हो । अमेरिकी डलरसंग भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले शनिबारका लागि १ डलर बराबर ७१ भारु तोकेको छ । स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको चाप मूल्यमा पर्नेगर्छ र बजार भाउ बढ्छ । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । ५ महिनाको बीचमा नेपाली रुपैयाँ झण्डै ८ रुपैयाँले कमजोर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका नीतिका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र मजवुत हुदा डलर महंगिएको हो । पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकमा भएको लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेपछि डलर संचिती बढेको छ । भारतबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । भारतमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । आउदो दशैं महंगो हुने देखिएको छ । डलर बलियो भएपछि अर्जेन्टिना, इण्डोनेसिया र टर्कीको मुद्रा धेरै कमजोर हुन पुगेको छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
भारतमा शनिबारदेखि पेट्रोलियमको भाउ बढ्यो, नेपालमा के होला ?
एजेन्सी । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । शनिबारदेखि लागु हुने गरी भारतका पेट्रोलियम कम्पनीले भाउ बढाएका छन् । राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको भाउ बढेर प्रतिलिटर ७८ रुपैयाँ ६८ पैसा पुगेको छ । कोलकातामा पेट्रोलियमको भाउ बढेर ८१ रुपैयाँ ६० पैसा र चेन्नाइमा ८१ रुपैयाँ ७७ पैसा भएको फाइनान्सियल एक्प्रेसले जनाएको छ । यस्तै डिजलको मूल्य पनि बढेर दिल्लमा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ २१ पैसा पुगेको छ । मुम्बइमा डिजेलको भाउ बढेर ७४ रुपैयाँ ५४ पैसा पुगेको छ । अमेरिकी डलर मजवुत हुदै गएपछि यसको असर पेट्रोलियमा भाउमा पर्ने भएको छ । डलरमा पेट्रोलियम खरिद हुदै आएको छ । यस्तै भारतमा बढेकाले नेपालमा पनि वृद्धि हुने संभावना बढेको छ । प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिकमा नेपालमा पेट्रोलियमको भाउ समायोजन हुदै आएको छ ।
सरकारले १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका वेरोजगारलाई भत्ता दिने, संसदमा पेश भयो विधेयक
काठमाडौ । रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । विधेयकमा प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो त, नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधेयक हाल सांसदहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण भइसकेको छ । विधेयकमा बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तिमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक भनी परिभाषा गरेको छ । बेरोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ । बजेटमा सरकारले रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ, रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्ने गरी ऐन निर्माणलाई अघि बढाइएको छ, अवसर नपाएका, न्यून आय भएका, गरीबीको मारमा परेका आधारभूत तहका श्रमशक्तिलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । बेरोजगार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्नेछन् । आगामी पाँच वर्षमा बाध्यता र विवशताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको भने अन्त्य गर्ने सरकारले अठोट गरेको छ । आफनो श्रम, सीप, ज्ञान र पूँजी परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, यस्तो वस्तु वा सेवाको कुनै व्यापार वा कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा उद्यम वा आयआर्जन गर्ने कार्यलाई भने रोजगारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ताबापत पाउने कुरा पनि विधेयकमा परेको छ । त्यस्तो निर्वाह भत्ता परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएमा, तोकिएको भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारका सदस्य स्वरोजगार नभएमा वा वैदेशिक रोजगारीमा नभएकामा मात्र उपलब्ध हुने छ । विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । बेरोजगारलाई भत्ताको अतिरिक्त रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको हक, अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ । नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाही सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने गरी निर्देशक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगारी छनोटको अधिकार, बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार, भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था, रोजगारीबाट हटाउन नपाइने प्रावधान, रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना, रोजगारदाताको विवरण राख्ने र सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाजस्ता विषयवस्तु पनि विधेयकमा परेको छ । उक्त विधेयकमा रोजगारदाताले काममा लगाएवापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्याला दर मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने तथा रोजगारदाताले क्षमताअनुसारको काममा लगाउनुपर्ने तथा रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले पनि खटाएको काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ । ट्रेड युनियन सङ्गठनले पनि श्रमिकको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न योदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थासहितको श्रम ऐन ल्याउन तथा श्रमिकको पारिश्रमिक र सुरक्षाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
