राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १९०औं शाखा स्याङ्जामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुनचौपारीमा १९०औं शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । । उक्त शाखाको उद्घाटन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ्गले गरेका हुन् । कार्यक्रममा गुरुङ्गले सरकारको नीति अन्तर्गत सबै स्थानीय निकायमा बैंकको शाखा पुर्याउने उद्धेश्यअनुरुप ग्रामिण र दुर्गम सबै स्थानमा बैंकको वित्तीय पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनले यस क्षेत्रमा १२८ वटा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा वितरण गर्ने र मोवाइल सेवालाई थप भरपर्दो बनाउने बताएका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकले नयाँ संभाव्य क्षेत्रहरुमा शाखा स्थापना गरि दिगो आर्थिक विकासको लागि वित्तिय पहुंच विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
डा. राजन भट्टराईको खुलासा: केरुङ-काठमाडौं रेल चिनियाँ अनुदानमै, ओलीको भ्रमणमा सम्झौता
काठमाडौं । नेकपाका नेता एवम् परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराईले केरुङबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने भनिएको रेल चीनीयाँ अनुदानमै बनाउनेबारे कुराकानी भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । उनले भने,‘केरुङ–काठमाडौं रेल चीनले अनुदान दिए बन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक भनिसक्नुभएको छ कि हामी आन्तरिक स्रोतले बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं, त्यसैले चीनले अनुदानमा बनाईदिए मात्रै काठमाडौंमा रेल आउँछ ।’ कार्यक्रममा नेता भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका रेलदेखि तेलसम्मका १० बुँदे सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान यसपटक प्राथमिकता दिईने जानकारी दिए । चीनसँग भएका पारवाहन तथा यातायात सन्धि, रेल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, क्रस–बोर्डर टा«न्समिसन र आर्थिक लगानी तथा द्धिपक्षीय व्यापार लगायतलाई अब दु्रत गतिमा कार्यान्यवन गर्न चीनीयाँ पक्षसँग कुरा गरिने उनले जनाए । उनले भने,‘यसअघि चीनसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हामीले सोचेजस्तो भएन, जुन गतिमा सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन, यसमा हाम्रै आन्तरिक कारणहरु छन्, बीचमा तीन चरणका निर्वाचनहरु भए, अब हामीसँग राम्रो वातावरण बनेको छ, कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि स्थिर सरकार छ, अब विगतमा भएका सबैखाले सहमति तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, यो राम्रो अवसर हो ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौताहरु हुने पनि जनाए । विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सरकारले नीतिगत स्थायित्वको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउँदै नेता भट्टराईले भने,‘अहिले सरकार यसैको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ, चीन भ्रमणको क्रममा नेपालमा लगानी भित्र्याउन हामीले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ भट्टराईले विश्वमै सबैभन्दा बढि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफ.डि.आई) गर्ने देश चीन भएकोले नेपालले पनि चीनीयाँ लगानी भित्र्याउन यो भ्रमणलाई महत्वपूर्ण अवसर बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामीले यो भ्रमणबाट सन्देश दिने कुरा भनेको नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै नीतिगत स्थायित्व पनि छ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ, हामीलाई रेल, विद्युत चाहिएसँगै पर्यटक भित्र्याउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो, अब यी क्षेत्रमा हामीले चीनीयाँ सहयोग लिनुपर्छ।’ त्यस्तै उनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सेवामूलक क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्न तत्कालिन, अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यसको गर्न सकियो भने विदेश पलायन हुने युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र विदेश गएका युवाहरुलाई पनि फर्काउन सकिन्छ।’ फरक प्रसँगमा उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा चीनले नेपाललाई कति सहयोग प्रदान गर्छ भन्ने कुरा अहिले नै एकिन नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘कति रकम सहयोग गर्छ वा गर्दै भन्ने कुरामा हामीले अपेक्षा राखेका छैनौं, हाम्रो त कनेक्टिभिटीमा जोड छ, केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउनेदेखि बिरगन्जबाट काठमाडौं रेल ल्याउ हामी दुवै देशबाट अनुदानमै यी रेल बनुन् भन्ने पक्षमा छौं ।’ उनले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकतामा विदेशी अनुदान त्यसपछि सफ्ट लोन र त्यसपछिमात्रै नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चल्तीको व्यवसायिक ऋण लिने रहेको स्पष्ट पारे । नेपालमा लगानी गर्न चीन आँतुर रहेको सुनाउँदै नेता भट्टराईले भने, ‘हामीले आन्तरिक रुपमा नीतिगत स्थायित्वबारे आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, चूस्त नीति अपनाउँनुपर्छ, र एक द्धार नीति अनुसार आकर्षक प्रस्तावहरु पेश गर्नुपर्छ, नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रशस्त संभावना छ।’
गृहमन्त्री बादल र चिनिया राजदुतबीच भेटवार्ता, नेपालमा सहयाेग गर्न आग्रह
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ र नेपालका लागि चीनका राजदुत यु होङबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आपसी सहकार्य र आगामी दिनमा सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा गृहमन्त्री थापाले नेपालको सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना, उपकरण र तालिममा चीनले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसको निरन्तरतका लागि राजदुतसँग आग्रह गरेका थिए । थापाले नेपाली भूमिबाट कुनै किसिमका चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले चीनको नाकाबाट सुन तस्करी र डलरको अवैध कारोबार गरीरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रका लागि चिनिया पक्षको सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । राजदुत होङले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले खेलेको भुमिका प्रशंसनिय रहेको यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेकी छिन् । उनले नेपाली सुरक्षा निकायलाई चीन सरकारबाट प्रदान गरिने सहयोग, तालिम र उपकरण आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । राजदुत होङले चीनको नाका हुँदै नेपालमा भईरहेको सुन तस्करीको विषयमा गृहमन्त्री थापाले उठाएको विषयमा आफ्नो देशको सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बताएका छिन् । उनले गृहमन्त्रीको रुपमा मन्त्री थापाले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार हटाउने लगायतका पछिल्ला कामहरु आफुहरुले नियालिरहेको भन्दै ति काम प्रशंसनिय रहेको बताएका छिन् ।
सिभिल बैंकले १० प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । सिभिल बैंकले सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको १०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि ०.५४ प्रतिशत(अर्थात ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ) नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५९ रुपैयाँ रहेको छ ।
बन्द भएको सेयर कारोबार खुलाउन अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो छलफल
काठमाडौं । बोनस र हकप्रद सेयरमा लागेको लाभकरका विरुद्धमा सेयर कारोबार ठप्प भएपछि सरकारले समस्या समाधान खोज्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लाभ करको विषयमा लगानीकर्ताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि आन्तरिक तयारी थालेको हो । लाभकरको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको अर्थका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए । “हामी आन्तरिक छलफलमै छौ अहिलेसम्म लाभकरको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन” उनले भने “समाधानका लागि उपाय खोजी गरिरहेका छौ । केही दिनभित्रै समस्या समधान हुने छ ।” सोमबार लगानीकर्ताको धारणा बुझेपछि अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङ्गाना र नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमबीच भएको वार्ताबीना निष्कर्ष टुङिएको थियो । सरकारले लाभकर खारेज नगरेको भन्दै लगानीकर्ताले मंगलबार सेयर कारोबार ठप्प बनाएका छन् । लगानीकर्ताको दवाव आएपछि सेयर बजारप्रति अनुदार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लाभकरका विषयमा केही द्धिविधा देखिएको भन्दै यसलाई मिलाउने बताए पनि हालसम्म यसका लागि कुनै काम भएको छैन । उनले अन्तरवर्तामा हिजै समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइमा अन्तरवार्ता दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले लाभकर समस्या समाधान गर्ने ग्रीन सिग्नल दिएका थिए । यद्यपी उनले लाभकर हटाउने भनेका छैनन् केवल द्धिविधा मात्र हटाउने भनेका छन् । उनले लगानीकर्तामाझ केही अन्यौलता देखिएको भन्दै यसलाई तत्काल मिलाउने बताएका हुन् । यता सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तर खतिवडाले सेयर बजारको विस्तार र व्यवस्थित गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन् । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा थप लाभ कर लगाउन आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस क्लियरिग हाउस लिमिटेडलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा थप लाभकर लागेको हाे। सरकारले आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत लाभकर उठाउन थालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर उठाउन पत्राचार गरेपछि आइतबारदेखि नै बोनस र हकप्रद शेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हो । संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । बाेनस र हकप्रदमा लाभकरको व्यवस्था गरेपछि आइतबारदेखि बजार ओरालो लागेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको शाखा जनकपुरमा, एक लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित हुने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले जनकपुरको पेठीया बजारस्थित आफ्नो शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रारम्भ गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले गरेका हुन् । जनकपुर शाखा कार्यालयले सिरहा, सप्तरी धनुषा, महोत्तरी, उदयपुर, सर्लाही, सिन्धुली, ओखलढुँगा तथा उपयुक्तता र सहजताको आधारमा आसपासका अन्य जिल्लाहरुका सञ्चयकर्ताहरुलाई समेत सेवा प्रवाह गर्ने छ । शाखा कार्यालयबाट त्यस भेगका लगभग एक लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित हुन सक्ने कोषको अनुमान छ । शाखा कार्यालयबाट विशेषतः विशेष सापटी भुक्तानी, परिचय पत्र समर्थन, फाँटवारी सँकलन लगायत सञ्चयकर्तासँग सम्बन्धित अन्य सेवा समेत प्राप्त हुने प्रशासक गौतमले बताए । कोषले घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सरलचक्र कर्जा जस्ता ऋण सुविधा र सामाजिक सुरक्षण अन्तर्गत दुर्घटना क्षतिपूर्ति, सुत्केरी स्याहार, काजक्रिया अनुदान र औषधि उपचार जस्ता सुविधा सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षणको क्षेत्रमा अग्रणी मानिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले जनकपुर सहित सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय मार्फत आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । हाल कोषमा ५ लाख ५० हजार सञ्चयकर्ता सदस्य रहेका छन्, भने आ.व. २०७३/०७४ सम्म कोषले २ खर्व २५ अर्व रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ ।
अवकासपछि कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने मुलुकको औचित्य के ?- भीम उपाध्याय
भीम उपाध्याय राज्यले दिने सेवाको मुटु भनेको निजामती हो । त्यसको दिमाग भनेको अधिकृत कर्मचारी हुन् । यो मुलुक कति टाट पल्टिन पुगेको होला जसले आफ्नो मुटु र दिमाग सम्हाल्न पनि सक्ने अवस्था छैन भनेर हरेश खादैछ । जीवनभरी सेवामा बिताएर बाहुबल तथा जवानी गुमाएर कमजोर बनेपछि बाँकी जीवन राज्यले हेर्देला भन्ने उमेरमा निवृत्त हुदा पेन्सन पनि दिन सक्दिन भन्छ भने त्यो मुलुकको औचित्य नै के होला र ? अनि दिमाग र मुटु कमजोर रहेको राज्यसंयन्त्रले अन्य हात खुट्टा कान नाक जस्ता सेवाप्रदायक समुहको स्याहार सुसार सम्भार कसरी गर्ला ? यसले मुलुक समृद्ध कसरी बनाउला ? अहिले २ लाख ४० हजार ७१९ जना सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाईरहेका छन् । यसमध्ये सेनाका ७३ हजार ६२८ अर्थात ३१ प्रतिशत, प्रहरीका ४८ हजार ४३ जना अर्थात २० प्रतिशत र निजामतीका ७६ हजार ५४६ जना अर्थात ३२ प्रतिशत र शिक्षक ३८ हजार ५०२ जना १६ प्रतिशतले पेन्सन पाउछन् । हाल सरकारी पेन्सन पाउनयोग्य करिब १ लाख सेना, १ लाख प्रहरी, ८० हजार निजामती र १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।
एलजीको टिभी खरिदमा ३१ प्रतिशतसम्मको क्यास ब्याक
काठमाडौं । एलजीले विश्वकप फुटबल अवसरमा टिभी खरिदकर्तालाई ३१ प्रतिशतसम्मको क्यास ब्याक दिने भएको छ । साथै, ग्राहकले फ्रि भाएनेट इन्टरनेट ३० एमबीपीएसको ५ हजार ४२४ रुपैयाँ ३ महिनाको लागि र फ्री नेट टिभी लाइभ च्यानेलस् पनि पाउने छन् । त्यस्तै, ग्राहकले हरेक हप्ता ४३ इन्चको एलजी स्मार्ट टिभी लक्की ड्र मार्फत पाउने छ । सिजीले हरेक क्याटेगोरी ओएलर्ईडी टिभी, सुपर यूएचडी टिभी, यूएचडी टिभी, स्मार्ट टिभी र नर्मल एलईडी टिभीमा सुपर डिस्काउन्ट अफर ल्याएको छ ।
