माछापुच्छ्रे बैंकले नयाँ बानेश्वरमा गर्याे सरसफाई कार्यक्रम
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक तथा तेसो्र आँखा युवा क्लवको सहकार्यमा नयाँ बानेश्वरमा बृहत सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट सुरु भएको सरसफाई कार्यक्रम बुद्धनगरस्थित डी.डी.आईब्यांकेटमा पुगेर समापन भएको थियो । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा सरसफाई तथा चेतना अभियानको १२० औं हप्ताको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै उक्त स्थानमा बृहत सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरेको हो । यस बैकले २०७३ साल चैत्र मसान्तसम्म रु ५८ अर्व ४ करोड निक्षेप परिचालन गरी रु. ५३ अर्व ५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ भने सोही अबधिमा रु. १अर्व ५१ लाख खुद मुनाफा गरेको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को काम शुरु
नुवाकोट । भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अन्योल रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न ठेकेदार पक्ष चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी काममा फर्किएको छ । आयोजनाको बाँध क्षेत्र नुवाकोटको मनकामनास्थित फालेटारमा ठेकेदार कम्पनीले विज्ञसहितको प्रारम्भिक जाँच र अध्ययनको काम शुरु गरेको छ । कम्पनीले क्षतिको जाँच एवं परीक्षणको काम जलविद्युत् आयोजनामा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिने बाँध स्थलबाट काम शुरु गरेको आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनी सिजिजिसीले डि-सेन्डरको पानी हटाएर त्यसको परीक्षण गरी पुनःनिर्माण शुरु गरेको हो । आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा अहिले ८० नेपाली र २० जना चिनिया“ मजदुर कार्यरत छन् । सन् २०११ को जुनबाट काम शुरु गरिएको ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना २०१४ को मे ३१ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि क्षमता वृद्धि तथा निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोधको कारण देखाएर तोकिएको समयमा पूरा हुन ढिलाइ भएको थियो । पहिलोपटक २६ महिना म्याद थप गरी सन् २०१६ जुन ३० मा काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले २०१६ जुन ३० अर्थात् २०७३ जेठ १६ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्पका कारण ठेकेदार कम्पनी काममा फर्कन ढिलाइ गर्दा आयोजना थप प्रभावित बन्न पुगेको थियो । आयोजनाको निर्माण चिनिया“ कम्पनीले आठ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलरमा जिम्मा पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदाता चिनिया“ एक्जिम बैंकसँगको ऋण सम्झौता सन् २०१६ मे १८ बाट पूरा भएकाले समयमा नवीकरण नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापनको अन्योल कायमै छ । रासस
एक वर्षमा ९ खर्ब रुपैयाँ चेक भुक्तानी गर्यौं-निलेश मानसिंह प्रधान
निलेश मानसिंह प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड अकाउन्ट पेइ चेक कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? नेपाल क्लियरिङ हाउस सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नाघेको छ । गत आर्थिक करिव १ करोड चेक क्लियरिङबाट ९ खर्ब रुपैयाँको रकम भुक्तानी भयो । प्रतिदिन औसत ४३ हजार चेक क्लियरिङ हुने गरेको छ । दैनिक करिव २३ अर्ब रुपैयाँको चेक क्लियरिङ हुन्छ । एकै दिनमा १ लाख ९४ हजार चेक क्लियरिङ गरेका छौं र एकै दिनमा ५३ अर्ब रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट चेक कारोबार थाल्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले म्याजुअली चेक क्लियरिङ गर्दै आएको थियो । पहिलो वर्ष दैनिक ८ हजार चेक कारोबारबाट दैनिक ५/६ अर्ब रुपैयाँको चेक कारोबार गरेको थियौ । अहिले दैनिक ४२/४३ हजार चेकबाट २२/३४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । विगत पाँच वर्षमध्ये नाकाबन्दी भएको वर्ष कारबार घट्यो, त्यसवाहेक हरेक वर्ष ३०/३२ प्रतिशतले कारोबार वृद्धि भईरहेको छ । अन्तरबैंक चेक क्लियरिङ शुरु गरेको ११ महिना भयो । अन्तरबैंक चेक पनि दैनिक २५ सय भन्दा बढी र करोबार रकम पनि दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँको हराहारीमा हुन थालेको छ । अन्तरबैंक क्लियरिङ भनेको के हो ? कुनै एक बैंकको ग्राहकले आफ्नो खाताको रकम अर्को बैंकको ग्राहकको खातामा भुक्तानी गर्न दिने लिखित आदेश तथा निर्देशन हो । यस्तो पेपेन्टको लागि चेक चाहिदैन । कुनै फर्म भरेर वा इन्टरनेट बैकिङबाट वा अन्य कुनै कर्पोरेट वेबाट भुक्तानी निर्देशन दिन सक्छ । कतिसम्मको चेक क्लियरिङ निःशुल्क हुन्छ, कति रकमको चेक भुक्तानी गर्दा पैसा लाग्छ ? हामीले कुनै पनि सेवा निःशुल्क दिन सक्दैनौ । हामीले चेक क्लियरिङ, चेक सेटलमेन्ट र अन्तर बैंक विद्युतीय कारोबारको शुल्क लिन्छौं । हामीले दिने सबै सेवा प्रत्यक्ष रुपमा बैंकलाई हो, बैंकका ग्राहकलाई होइन । तर कुनै बैंकले सबै चेक क्लियरिङ निःशुल्क गरेका छन् । धेरै जसो बैंकहरुले २ लाख भन्दा कम रकम उल्लेख भएको चेक क्लियरिङ गर्दा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई शुल्क लिदैन । २ लाखभन्दा माथिको चेकमा ३० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी चेक २ लाख भन्दा कम शुल्कको आउने गरेका छ । उनीहरुलाई धेरै बैंकले शुल्क लगाउँदैनन् । अहिलेसम्म चेकमा लेखिएको सबैभन्दा ठूलो रकम कति हो ? राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले चेक क्लियरिङ गर्दै आएका छौ । हामीले ३० करोड रुपैयाँसम्मको चेक भुक्तानी गर्छौ । २० करोडसम्मको चेकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट भुक्तानी हुन्छ । २० करोड देखि ३० करोडसम्मको चेक सट्नको लागि विशेष प्रक्रिया छ । यति ठूला चेक दैनिक १÷२ वटा मात्र आउँछ । कहिले कही हप्तामा १/२ वटा यस्तो चेक आउने गरेका छन् । ३० करोड भन्दा बढीको कारोबार कसरी हुन्छ ? एउटै चेक ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको छ भने त्यो हामीबाट क्लियरिङ हुँदैन । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकमा ग्राहक आफै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकको आफ्नै प्रक्रिया पुरा गरेर साटिन्छ । धेरै मानिसहरुलाई ३० करोडभन्दा बढीको चेक साटिदैन भन्न जानकारी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले दुई वा सो भन्दा बढी चेक काटेर रकम टुक्र्याएर भुक्तानी लिने दिने गर्छन । कुनै भुक्तानीमा त्यस्तो पनि गर्न नमिल्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंक गएर स्वीकृति लिनुपर्छ । यस्तो किसिमको भुक्तानी निजी क्षेत्रमा कम हुन्छ । सरकारको ठूलो विकास निर्माणका आयोजनामा यस्तो भुक्तानी हुने गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चूणामणि शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न भनेको छ । उनले सो पैसा डिपोजिट गर्न चाहे भने कसरी कारोबार हुन्छ ? यो त अति असामान्य उदाहरण भयो । यस्तो अवस्थामा नगद वा चेकबाट भुक्तानी नहोला । बैंक ग्यारेन्टीबाट भुक्तानी हुन सक्छ । विजनेशमा यति ठूलो भुक्तानी गर्नु पर्यो भने स्वीफ्ट सर्भिस लिन्छन् । एक्स्प्रेस क्लियरिङ चेक कति धेरै आउँछौं ? एक्स्प्रेस क्लियरिङ चेक दैनिक १५ सयदेखि २ हजार वटासम्म आउछन् । ग्राहकले बैंकलाई र बैंकले हामीलाई छिटो चेक सट्नको लागि अनुरोध गरेको अवस्थामा हामीले त्यस्ता ग्राहकलाई प्राथमिकता दिएर साट्छौं । दैनिक १५ सयदेखि २ हजार वटा चेक एक्सप्रेस क्यिरिङमा आउनेले समाज निकै व्यस्त र दु्रत गतिमा अघि बढ्न चाहेको छ भन्ने संकेत गर्छ कि अरु केही ? खासगरी बैंकको किस्ता तिर्ने, कर तिर्ने, छिटो भुक्तानी गनुपर्ने संस्थागत ग्राहकले बढी मात्रमा एक्स्प्रेस चेक क्लियरिङ सेवा लिएका हुन्छन् । उनीहरुको कारोबार पनि ठूलो हुन्छ र छिटो भुक्तानी पनि खोज्छन् । खास गरी कर्जामा काम गर्ने, दैनिक व्याज हिसाव आउने ग्राहकहरुले खर्च किफायतिको लागि एक्स्प्रेसमा चेक क्लियरिङ गराउनुहुन्छ । किनकी ऐक्स्प्रेस क्लियरिङ खर्च, बैंकको व्याजखर्च भन्दा कम भईराखेको हुनसक्छ । कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था तपाईका सदस्य भए ? चेक क्लियरिङमा १०० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य छन् । इन्टर बैंक इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टममा ७४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ६ वटा गैर बैकिङ वित्तीय संस्था आवद्ध भएका छन् । गैरबैकिङतर्फ मचेन्ट बैंकर्स, रेमिट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सदस्यको रुपमा कारोबार गर्दै आएका छन् । इन्टरबैंक इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम अन्तरगत कस्तो भुक्तानी हुन्छ ? धेरै किसिमको भुुक्तानी गर्न सकिन्छ । एउटा बैंकले आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट अर्को बैंकको ग्राहकलाई भुक्तानी गर्न सक्छ । त्यसमा स्कूल, कलेजको फि भुक्तानी देखि बीमाको प्रिमियम भुक्तानीसम्म गर्न सकिन्छ । विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीमा अपडेट भएका सबै प्रकारको कारोबार हुन सक्छ । हामीले ढड्ढा पल्टाएर, बुकबास बनाएर, हातले लेखेर पनि बैङिक कारोबार गर्यौ । पछि कम्यूटराईज भयो, अहिले डिजिटलाईज तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा कारोबार गर्न थालेको छौं । परम्परागत भुक्तानी प्रणालीभन्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली बढी जोखिम हुन्छ कि हुँदैन ? ढड्ढामा लेखेर गर्ने कारोबार पनि नियत खराव भयो भने त्यहाँ जोखिम हुन्थ्यो । डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको पनि दुरुपयोग गर्यो भने जोखिम हुन्छ । तर सदुपयोग गर्नुपर्यो, नियत खराव हुनुभएन । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम पहिला भन्दा धेरै सहज र जोखिमरहित छ । हामीले विश्वमा भएका सबैभन्दा असल अभ्यासहरुलाई अनुसरण गर्दै जोखिम न्यूनिकरणको उपायहरु प्रयोग गर्दै आएका छौं । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको अभ्यास गर्दा डिजिटल सिग्नेचरको अभ्यास कत्ति भईरहेको छ ? डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग बढाउनेतर्फ केही प्रयास भएका छन् ? इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टलाई सुरक्षित गर्ने विभिन्न विधिमध्ये डिजिटल सिग्नेचर पनि एक महत्वपूर्ण टुल्स हो । डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको लागि मात्र आवश्यक होइन, अन्य धेरै डिजिटल डकुमेन्ट भेरिफिकेशन गर्नको लागि पनि आवश्यक हुन्छ । तर यसको प्रयोग उत्साहजनक छैन । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमको विकासको क्रममा भच्र्यूअल मनिको प्रयोग कति टाडा छ ? इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमलाई सरल बनाउन अझै केही नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने सम्भावना म देख्छु । आगामी २/३ वर्षमा इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टममा धेरै औजारको विकास हुने पक्का छ । तर भच्र्यूअल मुद्राको बारेमा मलाई धेरै ज्ञान छैन । केही देशका केन्द्रीय बैंकले केही वर्षपछि नोट छाप्ने काम बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । स्क्यानेभियन कन्ट्रीहरुमा, स्वेडेन, फिनल्याण्ड, नर्बे लगायत देशमा नगद कारोबार जीडीपीको तुलनामा १ प्रतिशतभन्दा कम भईसकेको छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा नगद कारोबारलाई नै बढी प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा अहिले पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार नगदमा नै हुन्छ । चेक र कार्डको कारोबार ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । अबको ३/४ वर्षमा चेक र कार्डको प्रयोगलाई कम्तिमा ३० प्रतिशत पुर्याउने सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यो दिशामा हामी गएका छौं ? केही राम्रा प्रयास भएका छन् । जस्तो केही वर्षअघि मात्र राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी चेकबाट मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गर्यो । तीन वर्षअघि यो सीमा ३० लाखमा झारियो । यसवर्षदेखि १० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य चेकमार्फत गरियो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्यासलेस कारोबारमा तल्लिन छ । कार्डको प्रयोग, मोवाईल बैकिङ, इलोक्ट्रोनिक पेमेन्टलाई बैंकहरुले प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । प्रयास राम्रो छ । १० लाख भन्दा बढीको कारोबार कति धेरै हुन्छ ? १० लाखदेखि ३० लाख सम्मको कारोबार धेरै ठूलो छैन । नीतिगत रुपमा भएको यो सुधारलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यसले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न राम्रै सहयोग गर्छ । इलेक्ट्रोनिक तथा डिजिटल पेमेन्टको सीमा कति हो ? जस्तो हामीलाई ३० करोडभन्दा बढीको चेक सटही अधिकार छैन तर अन्तर बैंक विद्युतिय भुक्तानी गर्न ५० करोड रुपैयाँसम्म सक्ने अधिकार छ । स्वीफ्ट कारोबार गर्न कुनै सीमा छैन । इन्टरनेट बैंकिङमा बैंकहरुले आ–आफ्नै सीमा तोकेका छन् । नेपालको ट्रेन के छ भने साना साना कारोबारमा मात्र इपेमेन्ट गरिन्छ । क्यासलेस कारोबारमा नै जाने हो भने भच्र्यूअल करेन्सीको प्रयोग किन हुन सक्दैन ? जसरी सेयर प्रमाणपत्र अहिले डिजिटललाईज भयो ? क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन र भच्र्यूअल करेन्सीमा फरक छ । अहिले विटक्वाइनलाई भच्र्यूअल करेन्सी मानिन्छ । विटक्वाइन नितान्त नयाँ उपकरण हो । यसको विकास कसरी हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न ।
सिटिजन्स बैंकले घटायो बचत खाताको ब्याजदर
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बचत खाताको ब्याजदर पनि घटाउन थालेका छन् । यस अघि नै बाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति खाताको ब्याजदरमा व्यापक कटौती सुरु गरेका थिए । मुद्धति खाताको ब्याजदर घटाएसँगै बचत खाताको ब्याजदर घटाउन बैंकहरु केन्द्रित हुन थालेका हुन् । सिटिजन्स बैंक बचत खाताको ब्याजदर ६ प्रतिशत बनाएको छ । बैंकले दैनिक बचत खातामा ६ प्रतिशतको ब्याज मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नेछ । एनआईसी एसिया बैंकले भने अझै पनि बचत खातामा ९ प्रतिशत ब्याज दिईरहेको छ भने सानिमा बैंकले ८ प्रतिशत ब्याज दिईरहेको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेपनि कर्जाको ब्याजदर भने अझै घटाउन सुरु गरेका छैनन् । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा राज्य कोषबाट बाहिरिएको रकम र नयाँ बजेटको कार्यान्वयनसँगै बजारमा तरलता बढेपछि निक्षेपको ब्याजदर घट्न थालेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व क्षमता शून्यमा झर्यो
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको बजेट १२७८ अर्ब रुपैयाँको छ । यो बजेट ठूलो हो र खर्च गर्न सक्दा राम्रो पनि हो । त्यसमा पनि ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अझै राम्रो छ । कुल राजश्व र जिडिपी रेसियो पनि २२ प्रतिशत भन्दा बढीको लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढि भैरहेको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि १० प्रतिशत बढेको छ । बजेट डेफिसिट (घाटा) निरन्तर घटिरहेको छ । जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट घाटा छ । यो राम्रो वित्तीय सूचकाङ्क पनि हो । बजेटमा बाह्य ऋण र जिडिपी रेसिया ६७ प्रतिशत थियो कुनै बेलामा । अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले शुभ संकेत गर्छ । बजेट कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । अहिले बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, बजेट निकासा भैसकेको आएका छन्, यी साह्रै राम्रा प्रयास हुन् । यद्यपी बजेटको संरचना, कार्यान्वयन र संघीयता सम्बन्धी मेरा केहि फरक धारणा छन् । पछिल्लो १२÷ १३ वर्षको आकंडा हेर्दा जिडीपीको एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो दुई तीन वषमा २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले बजेटको साइजको २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिएको छ । सामान्यतया २२/२३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत हुनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षका २६ दशमलब ७ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो सरकारले अलि बढि खर्च गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि जीडीपीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन् । त्यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटमा २२० अर्ब खर्च हुन नसक्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । हुन त अहिले म अर्थमन्त्री भएको भएपनि यत्रै बजेट ल्याउँथे होला । ठूलो बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर हुन्छ । बरु खर्च नहोस तर ठूलो बजेट र धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीहरुमा हुन्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सबैको गुनासो छ । गत वर्ष पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो ८ वषमा चालु खर्च ११ प्रतिशतबाट बढेर चालु खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च चाँही ६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ । तेश्रो कुरा भनेको अनुदान, समाजिक सुरक्षाको खर्च गत पाँच वर्षमा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई हजारबाट चार वा चारबाट ६ हजार पुर्याउन हतार हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउन भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । खासै कुनै नयाँ पहलकदमी आएको पनि देखिन्न । रेडी टु गो प्रोजेक्ट नभएसम्म बजेटमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर हामी कहाँ त्यस्तो गर्ने चलन नै छैन् । छलफल गरेका आधारमा बजेट राख्ने भएकाले असोज मसान्तभित्र सबैको टेण्डर गरिसक्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै त्यसका लागि तयार छैनन् । मेसिन, प्राबिधिक, पूर्वाधार केहि पनि नभएर पनि क वर्गको ठेकेदार कम्पनी बनिरहेका छन् । नेपालमा जति क वर्गका ठेकेदार भारतमा पनि छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाएपछि खाल्डोसाल्डो खनेर भाग्छ र भेरियसनका लागि निवेदन हालेर हाल्छ । हामीले कालो सूचिमा राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनौं र अख्तियारको डरले भेरियसन पनि पास गर्दैनौं । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ इच्छाशक्ति न सरकारी निकायसँग देखिन्छ न त निजी क्षेत्रसँग नै । हाम्रो विकास मोडलमा सडक बढाउन १२ वष, सिंचाईमा १६ वष र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ९ वर्ष लाग्ने रहेछ । यो अवस्था भनेको अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको भन्दा पनि ढिलो र सुस्त हो । हामीले निर्धारण गरेका पि १ प्रोजेक्ट अहिले ९५ प्रतिशत पुग्यो । पि १ प्रोजेक्ट मैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत पि१, ४० प्रतिशत पी२ र २० प्रतिशत पी३ का परियोजना निर्माण गरिएका थिए । अहिले यो विभाजनले काम गरेको अवस्था छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत हुँदा हामीले १५० वटा परियोजना काटेर पी १ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने काम गरेका थियौं । अहिले पनि त्यस्तै काम गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । संघीयताका सवालमा बजेट साह्रै राम्रो भएको छ । तर स्थानीय तह तयार भैसकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकारलाई खोस्न केन्द्रिय सरकार तयार भएर बसेको देखिन्छ । अर्काेतिर प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्न पनि केन्द्रिय सरकारलाई ठूलै समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ भन्दा पनि नेपालमा अझै धेरै समस्या नेपालमा होला जस्तो छ । स्थानीय तह अधिकारको उपयोगका लागि तयार नभएको केन्द्र सरकारले तल गएका अधिकार खोस्ने अवस्था आउन सक्छ । करका सवालमा त साह्रै राम्रो छ, जिडिपीको २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा १९९० ताका औषत आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वषको औषत हेर्दा ४ दशमलब १ प्रतिशत छ । एलडीसीको औषत वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो आयात निर्यात प्रतिशत १३ः १ मा आईपुगेको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता पनि बढेको छ । २०७९ सालमा ५२ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानी अहिले १७ अर्बमा झरेछ । क्यापिटल फरमेशन पनि निजी क्षेत्रको १८ देखि २२ प्रतिशत देखिन्छ १० वषदेखि । सरकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत थियो तर अघिल्लो वष ७ प्रतिशत पुगेछ । यो अवस्था भने राम्रै हो । अर्थतन्त्र भित्र पनि गम्भिर समस्या छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९० को रिफर्मबाट १५ वर्षसम्म हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । अहिले ती काम रोकिएका छन् । अब फेरी रिफर्मको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पर्नेछ । पहिले अर्थ मन्त्रालयले जुन ढंगले नेतृत्व गरेको थियो अहिले त्यो शुन्य अवस्थामा आईपुगेको छ । अरु मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व हुन आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिँदा पूरै अर्थतन्त्रको पुनसंरचना हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अफ डुईङ बिजनेश शुन्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो जस्तो एलडीसी देशमा अनुदान भनेको फिस्कल र नन फिस्कल दुबै रुपमै दिनुपर्छ । अहिले सरकारको फिस्कल पोजिसन साह्रै राम्रो छ । यस्तो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हो र ? मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सबै बैंकहरुको ब्याजदर एक प्रतिशत बढिसकेको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म दैनिक अनुगमन गरेर करेक्सन गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक नीतिले खासै सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । विदेशबाट आएको पैसालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सबै पैसा वित्तिय च्यानलबाटै आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ । (म्यानले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार, जहाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख अथिति थिए ।)
४० प्रतिशत होटल बुकिङ रद्ध
काठमाडौं । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकले बर्षेनी ४० प्रतिशतसम्म होटल बुकिङ रद्ध गरिरहेको तथ्य खुलेको छ । पछिल्लो समयमा ट्राभल कम्पनीहरुले अग्रिम बुकिङ गरेर अन्तिम समयमा रद्ध गर्न थालेका पनि त्यस्तो संख्या बढेको छ । यस अघि १५ देखि २० प्रतिशत होटल बुकिङ मात्रै रद्ध हुने गरेको थियो । गत बर्षको साउन र भदौ महिनामा होटलहरुको बुकिङ ८५ प्रतिशत पुगेको थियो तर अकुपेन्सी भने जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भएको व्यवसायी बताउँछन् । गत आवको चैत र जेठको सिजनमा पनि करिब ४५ प्रतिशत मात्रै अकुपेन्सी पुगेको अनुमान गरिएको छ । सन २०१७ मा भने ९० प्रतिशत बुकिङ हुने र ६५ प्रतिशत अकुपेन्सी कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
८ बस्तु ल्याउन ६ खर्ब खर्च
काठमाडौं । नेपालले आफ्ना लागि ल्याउने ८ वटा बस्तुमै ८ खर्ब रुपैंयाँ खर्चने गरेको छ । गत आवमा नेपालले एक खर्ब ४० अर्ब ४ करोडको इन्धन, खनिज तेल र मैन आयात भएको छ । ९३ अर्ब ७१ करोडको फलाम, ८२ अर्बको मेसिनरी उपकरण र ७९ अर्बको सवारी साधन तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएको छ । त्यस्तै ७० अर्बको विद्युतिय उपकरण, ४० अर्बको खाद्यान्न, ३५ अर्बको प्लाष्टिकका समान र ३२ अर्बको पत्थर तथा बहुमूल्य धातु आयात भएको हो । अभियान दैनिकबाट
३२ प्रतिशत जमिन बाँझाे, धानको उत्पादन घट्ने सम्भावना
काठमाडौं। पर्याप्त वर्षा हुन नसकेका कारण अझै ३२ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । धान रोप्नयोग्य कुल १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिनमध्ये असार ९ गतेसम्म मुलुकभर १० लाख ६० हजार १३२ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । अझै वर्षा हुने हो भने साउन मसान्तभित्र धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ । चार लाख ९२ हजार ३३७ हेक्टर जमिन रोपाइँको लागि तयार भएपनि वर्षा नभएका कारण बाँझो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पानदनमा धानको योग्दान १२ प्रतिशत छ भने कूल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने ३३ प्रतिशत छ । मुलुकभर औपचारिक रुपमा धान रोपाइँ शुरु भएको आज एक महिना पुगेको छ । यस अवधिमा ६८ दशमलव दुइ नौ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा असार १५ गते भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका झौँखेलबाट ‘दुईवाली धानको बिस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने अभियानका साथ १४ औँ राष्ट्रिय धान दिवस सुरुगरेको थियो । नेपालमा विसं २०६१ देखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने चलन चलेको हो । हालसम्म सतप्रतिशत रोपाइँ हुनेमा जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हुन् । जुम्लामा दुई हजार ९००, डोल्पामा २०२, हुम्लामा ५८७, बझाङमा सात हजार १००, कैलालीमा ७१ हजार ७०० र कञ्चनपुरमा ४८ हजार ४९६ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौंमा छ हजार ४१७, भक्तपुर तीन हजार ४८२ र ललितपुरमा तीनहजार ७४४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सकिएको छ । तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा सात हजार १३०, भक्तपुरमा चार हजार ३५२ र ललितपुरमा चारहजार ६८० हेक्टर जमिनमा धानखेती गर्न सकिन्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरमा ब्यापकरुपले घरनिर्माण भएका कारण धान रोप्न योग्य जमिन घटिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा र मोरङ हो । उक्त जिल्लामा समेत उत्साहपूर्वक रोपाइँ हुनसकेको छैन । झापामा ५६ हजार ८७५ हेक्टर र मोरङमा ३५ हजार २०० हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । मोरङमा ८८ हजार हेक्टर र झापामा ८७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुदै आएको थियो । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये हिमालपारीका दुइ जिल्ला मनाङ् र मुस्ताङ्मा भने धानरोपाइँ हुँदैन । मनाङ र मुस्ताङ उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले त्यहाँ धान रोपाइँ हुन नसकेको हो । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको उच्च पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र अछामा जिल्लामा धान रोपाइँ सन्तोषजनक छ । उक्त जिल्लामा झण्डै ९७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । डडेलधुरामा छ हजार १६४, डोटीमा नौ हजार ९२९ बैतडीमा सातहजार ५२० र अछाममा १५ हजार ७५९ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ । त्यसैगरी प्रमुख धान खेती हुने जिल्लामा क्रमशः चितवनमा ८०, रौतहटमा ६५, बारा, पर्सामा ९०, सर्लाहीमा ४०, महोत्तरी ३०, धनुषा २५ मकवानपुर ८३, सिराहा २५ र सप्तरीमा ४० प्रतिशतमा मात्र धानरोपाइँ सकिएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालयका सह–प्रबक्ता शंकर सापकोटाले धान नेपालको प्रमुख बाली भएको उल्लेख गर्दे आव ०७३/७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती गरी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताए । नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती गरिँदै आएको छ । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढ्छ । धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तल झर्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको छ । सरकारले किसानलाई बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रु ५० हजार, चैते, मसिनो बास्नादार उत्पादनमा रु पाँच हजार अनुदान दिने नीति लिएको छ । अहिलेसम्म यहाँ ८१ प्रकारका धानका जातको खेती हुदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक लगभग ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धानखेती हुने ठाँउ नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो । त्यहाँ जुम्लीमार्सी धानखेती गरिन्छ । नेपालमा धानको उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार केजी छ । रासस
