योजना आयोगको उपाध्यक्षमा वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन् । विहिबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा.वाग्लेलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उनी आयोगको सदस्य थिए । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ वाग्ले यसअघि तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि योजना आयोगका सदस्य थिए । अष्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन नेस्नल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्भड विश्वविद्यालयबाट अन्तराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र वेलायतको लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनले विश्व बैकको मुख्यालय वासिङटन डिसिमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा समेत लामो समय काम गरेका थिए । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि उनीसाग नीति विश्लेषकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । उनको दर्जनभन्दा बढि अर्थशास्त्र सम्वन्धी प्राज्ञिक लेख अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छन् । उनी २०४६ सालको एसएलसीका वोर्ड सेकेण्ड पनि हुन् । उनलाई प्रभावशाली युवा अर्थशास्त्रीको उपमा दिएर अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले लेख्ने गरेका छन् ।
अन्नपुर्ण विद्युत कम्पनीले ८६ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी आयोजना बनाउने
काठमाडौं । अन्नपुर्ण विद्युत विकास कम्पनीले ८६ मेगावाट क्षमताको लान्द्रुक मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले पुर्वतयारीको काम थालेको छ । कम्पनीले आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) को काम सुरु गर्न लागेको छ । ईआईएको क्षेत्र निर्धारणको तयारी सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना कास्कीको माछापुच्छ्रूेको र अन्नपुर्णको लुम्ले र घान्द्रुक गाउँपालिकामा पर्छ । कम्पनीले परामर्शदातामा नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्टलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
टेलिकमको मोवाइलबाटै मासिक ८३ लाखले चलाउँछन इन्टरनेट, डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार क्षेत्रमै आक्रामक सेवा विस्तार गरिरहेको र सबैभन्दा बढी ग्राहक संख्या भएको कम्पनी हो । ९२ प्रतिशत सरकारी र ८ प्रतिशत मात्रै पब्लिकको सेयर रहेको यो कम्पनीले गत जेठसम्मा १ करोड ७४ लाख ४२ हजार ९२२ जना ग्राहक पुर्याइसकेको छ । यसमध्ये यो कम्पनीको जिएसएम मोवाइलका ग्राहक मात्रै एक करोड ५१ लाख रहेका छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये टेलिकमको डाटा (इन्टरनेट)प्रयोगकर्ताको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगेको छ । टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार करिब ८३ लाख प्रयोगकर्ताले डाटा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक जिएसएम मोवाइलबाटै आउने गरेका छन् । यसको सिडिएमएका ग्राहक १५ लाख ९४ हजार र फिक्स फोनका ग्राहक ६ लाख ८१ हजार मात्रै रहेका छन् । ग्राहकको बढी आउने जिएसमएम मोवाइलकै प्रयोगकर्ता भएकोले पनि अन्यको हिस्सा डाटामा निकै न्युन छ । टेलिकमको फिक्स फोन प्रयोगकर्ता मात्रै ६ लाख रहेका छन् । यसबाट प्रयोग गर्ने एडिएसएल बाहेक सबै प्रयोगकर्ता जीएसएमबाटै आउने गरेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकममको फाइवर टु होमको प्रयोगकर्ता ज्यादै न्युन संख्यामा रहेका छन् । टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे टेलिकमले गत पुस १७ बाट फोरजी सेवाको सुरुवात गरेपछि हाईस्पीड डाटा प्रयोगकर्ता बढेको टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार हाल फोरजीकै कारण दैनिक २७ हजार जीबी डाटा प्रयोग हुन थालेको छ । यस अघि फोरजी अगाडि दैनिक १६ हजार जीबी मोवाइल डाटा मात्रै देनिक रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । टेलिकको डाटाको हिस्सा २०७१ को असारसम्ममा १७ प्रतिशत, २०७२ असारमा २३ प्रतिशत, २०७३ असारमा २७ प्रतिशत थियो भने हाल गत असारसम्ममा भने ३० प्रतिशत नाघेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको कुल बजार मध्ये ६१ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ । यो कम्पनीले गरेको आम्दानी पनि डाटामा उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको उल्लेख छ । टेलिकममले चालू आबमा करिब आधा खर्ब (४९ अर्ब)को आर्थिक प्रगति गर्ने अपेच्छा गरेको छ । टेलिकमले गत वर्षमा ४४ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरेको थियो । फोरजीबाटै भिडियो कल टेलिकमले हाल डाटा मात्रै प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको फोरजीसेवामा भ्वाइसको र भिडियोको सुविधा थप गर्ने भएको छ । टेलिकमले तीव्र गतिको मोवाइल इन्टरनेट फोरजीको सुविधा दिएपछि यसबाट भिडियो कल भने हुँदैन । यसबाट भिडियो कल गर्दा अटोमेटिक थ्रीजीको स्पीडमा जाने र भिडियो तथा भ्वाइस कल हुने गरेको छ । अब भने फोरजीकै स्पीड र सेवामा भ्वाइ तथा भिडियो कल, उच्च गतिको डाटा सेवा दिने भएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । हाल काठमाडौं र पोखरामा मात्रै फोरवी सेवा दिइरहेको टेलिकमले अब देशैभर सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमले २ जी मात्रै पुगेको स्थामा एकैपटक फोरजीको सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा दिने भएको छ ।
ज्योति विकास बैंकको नाफा २६ करोड, एक वषमै ७२ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ को मा २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकको नाफा अघिल्लो वर्ष १५ करोड १९ लाख मात्रै थियो । यो बैैंकले एक वर्षमा १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा थप गरेको छ । यो बैंकले एक वर्षमै ७२ दशमलव ३० प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । वर्ष यसले २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको थियो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । यो विकास बैंकले असार मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ । भने यसले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी भने ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ३० पैसा मात्रै रहेको छ । यो बैैंकले गत आवमै १ः१ को हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोले पनि प्रतिसेयर आम्दानी कम देखिएको बताएको छ । बैंकको सीसीडी रेसियो ६९ दशमवल ७८ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२१ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
नविल बैंककाे नाफा ३ अर्ब ६२ कराेड, प्रति सेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ
काठमाडौं । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । उक्त नाफा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ वर्षको तुलनामा २८ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढि हो । अघिल्लो वर्ष यसले २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको थियो । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ८० करोड १४ लाख रुपैयाँले बढेको हो । बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ९१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी ३१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७५ दशमवल ६२ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ २४७ रुपैयाँ रहेको छ ।
विकास बैंक पनि अब स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक सेवा दिन तयार
काठमाडौं । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकमात्र स्थानीय तहमा पुगेर बैकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । ७४४ स्थानीय तहमध्ये बैंक शाखा पुग्न बाँकी २२५ ओटा संचित कोषमा व्यायभार हुनेबाहेक अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक ती क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न मंगलबार राष्ट्र बैंकले डेभलपेन्ट बैंकर्स संघलाई पत्र पठाएको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको उत्त पत्रका आधारमा बुधबार डेभलपमेट बैंकर्स संघले १२ ओटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले छलफल गरे । उक्त छलफलमा एक साताभित्रै संचालनमा रहेका विकास बैंकलाई पाएक पर्ने र तत्कालै शाखा खोल्न सकने सम्भावना भएका स्थानीय तहको पहिचान गरी राष्ट्र बैकमा बुझाउने निर्णय भएको संघका अध्यक्ष भतरजार ढकालले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
पेन्सनको भार बढ्यो, अब पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछ राज्य
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३(७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् । पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७/६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८/६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९/७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०/७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१/७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२/७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३/७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् । अब पेन्सन खुवाउनै कठिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने । पेन्सनको भार किन बढ्यो ? सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो । सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राज्यलाई वार्षिक ७ करोडको व्ययभार थपेर पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा
काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्याभार पर्ने भएको छ । संसदबाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो । पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरुबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसदले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि लअहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो। यी विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुनेछ। यस्ते अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ८७ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। नागरिक दैनिकबाट ।
