श्रीमतीका गहना धरौटी राखी छ किलोमिटर सडक
बझाङ । जिल्लाको तलकोट गाउँपालिकाअन्तर्गतको रुपातोला—तलकोट—खौला सडकखण्ड निर्माण गर्दा आफ्ना श्रीमतीका नाक कानका गरगहना बैंकमा धरौटी राखी यहाँका स्थानीयले सडक निर्माण गरी गाडी गुडाएका छन् ।विगत २०६० सालमा सो क्षेत्रका तलकोटी राजा (रजवार) नारायण सिंहले सो सडक खण्डको परिकल्पना गरी २०६५ सालदेखि सडक निर्माण कार्य शुरु भएको हो । शुरुवाती सडक निर्माण कार्य गर्दा सात तोला सुन बैंकमा धरौटी राखी रजवार नारायण सिंहको नेतृत्वमा निर्माण कार्य शुरु गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । कुनै दिनमा चैनपुरबाट भारी बोकेर दैनिकी चलाइ राख्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले सडक आउँदा गाउँका सर्वसाधारण गरीब जनताले घरमै सस्तो मूल्यमा चामल पाएर केही राहत भएको बताए । “सडक निर्माण गर्दा धेरै दुःख पायौं, जस्मा सात तोला सुन बैंकमा राखी डोजरको सम्झौता गरेका थियौं । अहिले विभिन्न निकायबाट करीब २९ लाख रुपैयाँ समितिमा आएको छ । यसमध्ये डोजर मालिकलाई दिनुपर्नेलगायत साहुबाट तीनका दरले ब्याजमा ऋण निकालेर अहिले ३४ लाख रुपैयाँको भर्पाइ बनाइएको छ,” रुपातोला—तलकोट—खौला सडकखण्ड निर्माण समितिका सचिब रघुवीर सिंहले बताए। सरकारले गर्न नसक्ने काम एक व्यक्तिले घरघडेरी धरौटी राखी सबै जनतालाई यातायातको सुविधा दिनुभएकोमा उनले धन्यवाद दिए। “शुरुवातमा विभिन्न व्यक्तिबाट २० लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । स्थानीय तहबाट सबै गरी १८ लाख रुर्पैयाँ सहयोग प्राप्त भयो । अहिलेसम्म उधारो ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बल्लबल्ल अहिले धेरैपछि सफलताको एक बिन्दुमा पुगेका छौँ । अहिले यस क्षेत्रका जनताले यसै बाटोबाट सेवा सुविधा लिएका छन्,” तलकोटी राजा (रजवार) नारायण सिंहले बताए । जिल्लामा सडक निर्माण कार्य धमाधम सरकारी लगानीमा भइरहेका छन् तर यस क्षेत्रका स्थानीयले केही वर्ष अगाडि सुन धरौटी राखी र एक व्यक्ति बराबर १ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत लगानी गरेर छ किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । अहिलेसम्म ६४ लाखमा रुपातोलादेखि तलकोट खौला सडकखण्डमा खर्च गरेर निर्माण गरेका छन् । यस क्षेत्रमा पनि सरकारले गर्ने काम स्थानीय जनताले गरेका छन् । जनताका समस्यालाई ध्यान दिने सरकारको अनुभूति पाइयोस्, सिंहले भने । रासस
सेयर बजारप्रति अनुदार अर्थमन्त्री खतिवडा लचक, आज हट्ला त लाभकर ?
काठमाडौं । बोनस र हकप्रद सेयरमा लागेको लाभकरका विषयमा आज मंगलबार सरकार र लगानीकर्ताबीच वार्ता हुने भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानासंग नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमबीच भएको वार्ता सकरात्मक नभएपछि आज पुनः बस्ने भएको हो । सेयर लगानीकर्ताले दवाव बढाएपछि सेयर बजारप्रति सधै अनुदार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ लाभकरका विषयमा केही द्धिविधा देखिएको भन्दै यसलाई मिलाउने बताएका छन् । उनले लाभकर समस्या समधान गर्ने ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । यद्यपी उनले लाभकर हटाउने भनेका छैनन् केवल द्धिविधा मात्र हटाउने भनेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजको फायरसाइडमा भुषण दाहालसंग कुरा गर्दै उनले लगानीकर्तामाझ केही अन्यौलता देखिएको भन्दै यसलाई तत्काल मिलाउने बताएका हुन् । यता सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति तिब्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । “लाभकरको विषयमा केही अन्यौलता हुनसक्छ, त्यसलाई आजै बसेर मिलाउने र बजारलाई सहज बनाउने छौं” उनले भने । उनले आफु सेयर बजार प्रति सकरात्मक भएको र बजारमा ठुलो लगानी परिचालन गर्न भेन्चर क्यापिटल, इक्विटी फण्ड र हेज फण्डको योजना समेत ल्याएको उनले सुनाए । सेयर बजारको विस्तार र व्यवस्थित गर्न चाहेको खतिवडाले स्पष्टपारेका छन् । करमा भएको द्धिविधा हटाउन चाहेको तर बजारमा केही व्यक्तिले लाभ लिन नदिने उनले स्पष्टपारेका छन् । आम नागरिक अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले सुुसुचित नभइकन सेयरमा लगानी नगर्न उनले सुझाए । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा थप लाभ कर लगाउन आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस क्लियरिग हाउस लिमिटेडलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा थप लाभकर लागेको छ । सरकारले आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत लाभकर उठाउन थालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर उठाउन पत्राचार गरेपछि आइतबारदेखि नै बोनस र हकप्रद शेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हो । संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । वोनस र हकप्रदमा लाभकरको व्यवस्था गरेपछि आइतबारदेखि बजार ओरालो लागेको छ ।
एनएमबी बैंकको एफपीओ जेठ ३० गतेदेखि निष्कासन हुदै, ५७ हजार ७० कित्तासम्म दरखास्त दिन पाइने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले जेठ ३० गतेदेखि थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले प्रमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा राखेर लाभांश वितरण गरिने छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार ३ र ढिलोमा असार २८ गतेसम्मलाई तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । एनएमबीको १०८ शाखाबाट एफपीओका लागि आवेदन दिन सकिने कोषले जनाएको छ ।
जोशी हाइड्रोपावरको आईपीओ असार ११ गतेसम्म बिक्री खुला, १८०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) असार ११ गतेसम्म निष्कासन हुने भएको छ । आईपीओ निष्कासन बन्द ढिलोमा जेठ २२ गते तोकिएपनि अन्तिम दिन असार ११ गते बैंकिङ समयपछि आवेदन लिने काम बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ । जोशीले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७१ हजार ४०० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा इलामको इलाम नगरपालिका, साखेजुङ, पुवामजुवा, र माईपोखरीका स्थानियबासिन्दाले आईपीओका लागि आवेदन दिन पाउने छन् । न्युनतम ५० देखि अधिकतम १ हजार ८०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ३ मेगावाटको पुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना बनाउन ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीमा संस्थापकको ५१ र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । जसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ ८७ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ ।
सेयर बजारप्रति नरम हुदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने : लाभकरको विषयमा देखिएको द्धिविधा तत्काल हटाउछौ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लागु भएको नयाँ लाभकरका विषयमा केही द्धिविधा देखिएको भन्दै यसलाई मिलाउने स्पष्टपारेका छन् ।उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाएर सेयर बजारलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि लाभ कर लगाएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले लगानीकर्तामाझ केही अन्यौलता देखिएको भन्दै यसलाई तत्काल मिलाउने जानकारी दिए । कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा भुषण दाहालसंग कुरा गर्दै उनले यो समस्या समधान गर्ने स्पष्टपारेका हुन् । उनले लाभकरको विषयमा केही अन्यौलता हुनसक्छ भन्दै त्यसलाई आजै बसेर मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आफु सेयर बजार प्रति सकरात्मक भएको र बजारमा ठुलो लगानी परिचालन गर्न भेन्चर क्यापिटल, इक्विटी फण्ड र हेज फण्डको योजना समेत ल्याएको उनले सुनाए । सेयर बजारको विस्तार र कमोडिटी बजारलाई व्यवस्थित गर्न चाहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्टपारे । करमा भएको द्धिविधा हटाउन चाहेको तर बजारमा केही व्यक्तिले लाभ लिन नदिने उनले स्पष्टपारे । आम नागरिक अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले सुुसुचित नभइकन सेयरमा लगानी नगर्न उनले सुझाए । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा थप लाभ कर लगाउन आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस क्लियरिग हाउस लिमिटेडलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा थप लाभकर लागेको छ । सरकारले आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत लाभकर उठाउन थालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर उठाउन पत्राचार गरेपछि आइतबारदेखि नै बोनस र हकप्रद शेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हो । यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ ।वोनस र हकप्रदमा लाभकरको व्यवस्था गरेपछि आइतबारदेखि बजार ओरालो लागेको छ ।
सेयरमा लाभकरः पाडी त सित्तैमा पाकाे हाे तर लैनाे भैंसीलार्इ महँगाे परेकाे छ सरकार
सरकार पुँजी बजार मैत्री छैन भन्ने लगानीकर्ताको शंका क्रमिक रुपमा यथार्थमा परिणत हुँदै आएको छ । सुरुमा सेयर बजार उत्पादनशील क्षेत्र होइन भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादास्पद रह्यो । त्यसपछि बजेटमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर ५० प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइयो । लगानीकर्तालाई सबैभन्दा पिडा दिने काम आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने परिपत्रले गर्यो । उल्लिखित प्रंसग पुँजी बजारप्रति हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सीमित बुझाइको उपज हुन । यसलाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘इर्ष्या’ हाबी भएको अवस्था पनि मान्न सकिन्छ । पुँजी बजारमा संलग्न सबै पैसावाल हुन यिनीहरुलाई जति निचोरे पनि हुन्छ भन्ने कुण्ठाले काम गरेको देखिन्छ । हामीलाई पुँजी बजार आवश्यक हो भन्ने लागेकैले यो २०३३ सालमा अस्तित्वमा आएको हो । हामीले आवश्यक ठानेको यो संरचनालाई यसकै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनुरुप चल्न दिनुपर्छ । अन्यथा यो संरचना पुरै बन्द गरिनुपर्छ । हाँस न बकुल्लाको चालमा चलाएर लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरु दुःख दिनु हुदैन । बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत तथा लाभको गणना गर्ने विभागको परिपत्र पनि अपरिपक्व छ । उसले सेयर बजारलाई कर उठाउने थलोभन्दा माथि बुझेको छैन । सुनको फुल पार्ने कुखुरी मार्ने शैली विभागले अपनाएको छ । उसले निर्देशन गरेको विधिबाट आधार मूल्य गणना गर्दा बढी कर उठ्ने पक्का हो । तर, यसले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो भने कसरी हुन्छ लाभ ? अनि कसरी उठ्छ लाभ कर ? विभागको बुझाई लगानीकर्ताले बोनस सेयर सित्तैमा पाउँछन, हकप्रदमा एक सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ भन्ने छ । यो नितान्त गलत बुझाई हो । कुनै पनि कम्पनीले बेसरोकारवालाई बोनस वा हकप्रद सेयर दिँदैन । कम्पनीको साबिक सेयरधनीले बोनस वा हकप्रद सेयर पाउने हुन् बोनस वा हकप्रद सेयरको हकदार हुनका लागि लगानीकर्ताले कम्पनीको सेयर किनेकै हुनुपर्छ । प्राथमिक बजारमा होस वा दोस्रो बजारमा सेयर नकिनी कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद वा बोनस सेयर पाउन सकिदैन । विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । विभागले हकप्रद वा बोनस पाउनका लागि लगानीकर्ताले मुल सेयरमा गरेको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ । मुल सेयरमा लगानीकर्ताले गरेको लगानी, ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्डको शुल्क, राफसाफ तथा फछ्र्यौटको शुल्क, सेयर होल्ड गरिरहदाँ लाग्ने ब्याज आदि लगानीकर्ताका वास्तविक लागत हो । विभागले यी सबै खर्चलाई लागत मानेको छैन । यो आर्थिक चेत अभावको पराकाष्टा हो । हामीलाई थाहा छ लैनो भैंसी, बकेर्नो भैसी र थारो भैंसीको मूल्य फरक फरक हुन्छ । लैनो भैंसीले लामो समयसम्म दूध दिने र सँगै पाडापाडी पनि हुने भएकाले हामी बढी मूल्य तयार हुन्छौ । यसै अनुरुप बकेर्नौ भैसी र थारो भैंसीको मूल्य तय भएको हुन्छ ।सबै किसिमका बजारमा मूल्य निर्धारण हुने तरिका यही नै हो । कुनै वस्तु, सेवा वा सम्पत्तिबाट उच्च प्रतिफल पाइन्छ भन्ने लागेको अवस्थामा मात्र क्रेता बढी मूल्य तिर्न तयार हुन्छ । तर विभागको बुझाई ‘पाडापाडी त तपाईले सित्तैमा पाउनु भएको हो ’ भन्ने देखियो । खरिदकर्ताले लैनो भैसीलाई बढी मूल्य तिरेको छ भन्ने तथ्यलाई विभागले इन्कार गरेको देखियो । यसैकारण सेयरको बजार मूल्यका रुपमा लगानीकर्ताले तिरेको लागतलाई बेवास्ता गर्न विभागले निर्देशन दियो । पहिले अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशन र उसले तोकिदिएको विधि अनुसार सेयरको बजार मूल्यमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रद र बोनसको अनुपातका आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्थ्यो । सोही समायोजित मूल्यलाई लगानीकर्ताको लागत मानेर पुँजीगत लाभ करको आधार मूल्य गणना हुन्थ्यो । बुक क्लोज हुनुअघि र पछि लगानीकर्ताको सम्पत्ति बराबर हुनुपर्छ बाह्य कारणले उसलाई हानी हुनुहुदैन भन्ने मान्यताका आधारमा उक्त विधि प्रतिपादन भएको हो । संसारभरका पुँजी बजारमा यही विधि अवलम्बन गरिदै आएको छ । हाम्रो अभ्यास योभन्दा फरक हुन सक्दैन ।
सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न महासंघको माग
काठमाडौ । भूकम्प प्रभावितले पाउने भनिएको धितो जमानी वा सामूहिक जमानी एवं सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन कठिन भएकामा गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पुनःनिर्माणका क्रममा स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्याबारे राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिबीच आज सोमबार भएको छलफलमा पुनःनिर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा देखिएका समस्या राख्दै महासंघका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकारले पुनःनिर्माणका लागि उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामूहिक जमानीमा पीडितलाई दिने भनिएको ३ लाख रुपैयाँ ऋण पनि धेरैले पाउन सकेका छैनन् । महासंघका अध्यक्ष एवं सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। महासंघका महासचिव एवं सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले संघीयतापछि जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएकामा जिल्ला सदरमुकाममा १९ वटा नयाँ भवन किन बनेको हो भनी जिज्ञासा राखेका थिए। टेण्डर भएर पनि काम शुरु नभएका भवनको निर्माण स्थगित गरी तिनलाई स्थानीय तहमा सार्ने प्रक्रिया मिलाउन उहाँले प्राधिकरणसँग अनुरोध गरे। महासंघकी केन्द्रीय सदस्य एवं सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपा बोहराले बैंकमा अनुदान रकम पुगे पनि लाभग्राहीलाई समयमै उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुने गरेकाले छिटो दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । सिन्धुलीकै फिक्कल गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं महासंघ प्रदेश नं ३ सदस्य पार्वती सुनुवारले विभिन्न स्थानमा विद्यालय बनाउने काम निर्माण व्यवसायीले समयमै नगरेकाले त्यसको अनुगमनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सो अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अगुवाइलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको बताए । रासस
प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी ‘पोखरा’ सिफारिश
पोखरा । प्रदेश नं ४ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानी एवं नामकरण विषयको समितिले प्रदेशको नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा राख्ने सिफारिशसहित आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाले २०७४ चैत १२ गते गठित प्रदेशको राजधानी नामाङ्कन विषयको ११ सदस्यीय समितिले सरोकार भएका दल, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायीलगायतसँग छलफल गरेको बताए । छलफलका क्रममा ११ वटै जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको थियो । छलफलमा प्रदेशको राजधानी पोखरा रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा ७०५ अर्थात ९३.८७ प्रतिशत, गोरखा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ३०.९३।९९ प्रतिशत र अन्यका पक्षमा १६।९२ प्रतिशत देखिएको थियो । रासस
