नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको ठेक्कामा तेस्रो पटक मिति थप, यात्रुलाई दुःखै दुःख
चितवन । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा ५० प्रतिशत मात्रै काम गरेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डका ठेकेदार कम्पनीलाई तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । जसका कारण यात्रुले अर्को वर्ष पनि सडकका कारण दुःख पाउने भएका छन् । सन् २०१५ को अप्रिलमा २ वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई सो सडक ठेक्कामा दिइएको थियो । राजधानी प्रवेश र बाहिरिने मुख्य मार्ग भएकाले सरकारको उच्च प्राथमिकताको सडक भनिए पनि विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गरिरहेका छन् । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार तेस्रो पटक मिति थप गरेपछि पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि झण्डै १३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको बिएलए तथा श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी र तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको निर्माणको जिम्मा लिएको सुप्रिम तथा रौताहा निर्माण कम्पनीको ठेक्का अवधि आगामी फेब्रुअरी २०१८ सम्म पुगेको छ । पहिलो खण्डको मिति १४ फेब्रुअरी र तेस्रो खण्डको २० फेब्रुअरीसम्म मिति थप गरिएको हो । दोस्रो बीचको सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको उड हिल तथा लामा निर्माण कम्पनीको भने समय थप गरिएको छैन । अन्य दुई कम्पनीको भन्दा लामाको निर्माणमा प्रगति नदेखिएको भन्दै समय थप नगरेर दबाब दिएको भए पनि मिति थपको विकल्प नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । असार २५ गतेबाट सो सडक रातको समयमा बन्द गरेपछि दिनभर सवारी चापका कारण काम हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले यो समयको समेत मिति थप माग्ने भएकाले मिति लम्बिदैँ जाँदा आउँदो बर्सातसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर खनालका अनुसार निर्माण कम्पनीले भूकम्पका समयमा काममा अवरोध पुगेको भन्दै आठ महिना मिति थप मागेका थिए । त्यतिबेला दुई महिना १५ दिन मात्रै मिति थप गरिएको थियो । असार ३ गतेसम्म ५१.८ प्रतिशत मात्रै काम भएको खनालले बताए । नारायणगढबाट २२ किलोमिटर मुग्लिनतर्फ घुमाउनेमा रातिमा हेलोजिन बत्ती बालेर भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ । सो ठाउँमा दुई सय मिटर लामो र ४४ मिटर अग्लो भित्तो काटेर सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । रासस
कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रालयबीच मतान्तर
काठमाडौं। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच उचित समन्वय नहुँदा प्रदेशमा खटाइने कर्मचारीमा कनिष्ट र वरिष्ठको विवाद हुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न लाग्नुपर्ने समयमा कर्मचारी समायोजनको विवादमा फस्दा संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुने सांसदको टिप्पणी छ । व्यवस्थापिका-संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा ती मन्त्रालयका सचिवबीच स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनबारे मत बाझिएपछि सांसदहरु चिन्तित भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् । यस्तै, एक हजार ५३ स्रोतव्यक्ति र करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् । हालसम्म ७८ जना शिक्षाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटाइएका छन् । सांसदले तीनवटै मन्त्रालयबीचको संयुक्त विज्ञ कार्यदल बनाई समस्याको निकास खोज्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै समस्याप्रति गाम्भीर्यता देखाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय सांसदहरुले पनि एकै पटक शिक्षाजस्तो विषयको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने मत राखे। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलहरु मिलेरै गणतन्त्र र संघीयता ल्याएकाले यसको संस्थागत विकास र परिणाममूलक सेवा दिने गरी सुव्यवस्थित खाकासहित मर्यादालाई ध्यान दिई स्थानीय तहमा छिटो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनका लागि नीति र कार्यविधि ल्याउन पनि समितिको आग्रह छ । यसबारे आगामी दिनमा विकास समिति र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले संयुक्त पहल गर्ने सभापति अधिकारीले बताए । सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक चिन्तन अझै हाबी भएको देखिन्छ, यसबाट लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन भने । “व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुबाट समाधानको योजना आउँला भन्ने सोचेको तर उल्टै समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो”, सांसद् रामचन्द्र पोखरेलले गुनासो राखेका छन् । सांसदहरु डा गणेशमान गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे, सीता गिरी, तुल्सा राना, आङदावा शेर्पा, शान्ता मानवी, रञ्जना सरदार, गुरु बुर्लाकोटी, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, अमरसिंह पुन, ललितजङ्ग शाही र रामकुमार भट्टराईले छलफलमा भाग लिएका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले स्पष्टरुपमा माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिइसकेकाले विषयगत जनशक्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै हरेक तहमा शिक्षाको निश्चित शाखा वा दरबन्दी तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई नभएको स्पष्ट गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संविधानले दिएको स्पष्ट भए पनि सबै विषयमा एकैपटक सबैले जान्न सक्ने नभएकाले अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरे। शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रका मन्त्रालयको भूमिका हुनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पत्रचार र निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी गरेका छन् । रासस
सन्तोष बजगाईंले ल्याए ‘नारी त यस्तो होस् भन्छु’
काठमाडाैं । सञ्चारकर्मी तथा लोक दोहोरी गायक सन्तोष बजगाईंले यस वर्षको तीज कोसेली ‘‘नारी त यस्तो होस् भन्छु” बजारमा ल्याएका छन् । सन्तोष बजगाई र वर्षा सिलवालको को स्वरमा रहेको यो गीतको भिडीयो पनि सार्वजनिक छ । तीजको अवसरमा पति पत्नीबीचको सुमधुर प्रेम सम्बन्धलाई उजागर गरिएको यो गीतको लय तथा शब्द संकलन पनि बजगाईंले नै गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा भुवन श्रेष्ठ र प्रकृतिको अभिनय रहेको छ भने निर्देशन देवराज परियारले गरेका हुन् त्यस्तै छायांकन रोशन कुमार दर्लामीले गरेका थिए । पछिल्लो समयमा आएका तीज गीतहरुमा मौलिकता हराएको र छाडापन बढेकोप्रति सन्तोषले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने तिजको मर्म बिनै तिज गीत भनेर अस्लिलतालाई बढवा दिदै परिवारसंग बसेर हेर्न नमिल्ने खालका गीतहरु बजारमा ल्याउने होडबाजीले गर्दा यस पवित्र पर्व तीजमाथि पर्न गएको असर मा जस्ता नेपालीपनलाई माया गर्ने धेरै नेपालीहरु दुःखी छन् ।’ तीज गीतको नाममा बढेका विकृति निरुत्साहित गर्न सबैले आवश्यक आवाज उठाउनु जरुरी छ । र यस गीतले तीजको मौलिकतालाई बोलेको हुनाले सबैको मन जित्नेमा म ढुक्क छु ।” भिडियो पनि एकदमै राम्रो तथा मौलिक पनामा बनेकोले सबैले हेरेर तथा सुनेर माया गरिदिनेमा आफु पुण आशावादी रहेको कुरा समेत गायक बजगाईले बताएका छन् । यसअघि पनि मौलिक लोक दोहोरी गित रसुवा नुवाकोट बजारमा ल्याएरका सन्तोषले भावी दिनहरुमा गीतसंगीत लाईनै प्राथमिकता दिने बताए ।
एक वर्षमा ३२ अर्ब १३ करोडको सुनचाँदी आयात
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको आयात भएको छ । गएको वर्ष भएको बहुमूल्य धात तथा पत्थरको आयात अघिल्लो आव २०७२/७३ को तुलनामा ८ अर्ब ६ करोडले बढी हो । अघिलो वर्षमा २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको आयात भएको छ । आव २०७१/७२ मा ३१ अर्ब ७७ करोड को यस्ता बहुमूल्य धातु तथा पत्थर आयात भएका थिए । औसत खर्चयोग्य आयमा आएको सुधार, समाजका केही समूहको आर्थिक हैसियतमा भएको परिवर्तन र त्यस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा भएको कमीका कारण आयातको आकार बढेको सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले चालु आवको करिब तीन महिना जति सुनको कोटो थपेर २५ किलो अन्य समयमा दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएसँगै सुन आयात बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिक रत्न शाक्यले बताए । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा विलासी वस्तुहरूको खपत वर्षेनि बढ्दै गएको छ । त्यस्ता वस्तुको खरीदमा ठूलो धनराशी विदेशिने क्रम पनि बढेको छ । औपचारिक रूपमा भन्सार नाका भएर नेपाल भित्रिएको सुन, चाँदी, हीरालगायतका बहुमूल्य धातु र पत्थरहरूको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । अवैध बाटो भएर भित्र्न सुनको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्रिभुवन विमान स्थलजस्तो सुरक्षा निकाय बलियो स्थानबाट त नेपालमा अवैधानिक सुन भित्रन्छ भने विशेष गरी चीनको नाकाबाट अझ बढी अवैधानिक सुन नेपाल भित्र्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । बहुमूल्य धातु तथा पत्थर आयातले सरकारी राजस्व बढ्न सहयोग गरे पनि हजार ९ सय औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय भएको देशमा वर्षेर्नी यति ठूलो रकमको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरजस्ता विलासी वस्तुमा खर्च हुनु राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ‘यसबाट वार्षिक ठूलो धनराशी अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किएको स्पष्ट हुन्छ । यो धनराशी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सके देशले आर्थिक विकासमा ठूलै टेवा पुग्ने र आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने थियो । सुनलाई नगदजस्तै तरल सम्पत्तिका साथै लगानीको साधनका रूपमा लिएर वर्षैपिच्छे यसको सञ्चय बढाउने प्रवृत्तिले पनि त्यस्ता वस्तुहरूको आयात बढ्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । ‘सुनचाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुहरूको प्रयोग हिन्दूहरूको सामाजिक रीतिरिवाज र धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएकाले पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा आकर्षण बढेको हो,’ उनले भने ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बाँदरका हातमा नरिवल-गाउँपालिकाको बजेटमा डोजर किन्ने योजना
काठमाडौं । ‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठाइएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले त्यति मात्रै भनेनन् अघि थपे–‘जन प्रतिनीधीले कुरै बुझेनन, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ उनले ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधीको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको पनि बताए ।‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । तामाङले स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधीले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठुलै समस्या आउने तर्फ पनि सचेत गराए । प्रतिनीधीलाई चेक काट्ने आइडियासम्म नभएको भन्दै तामाङले अघि थपे–कोषमा पैसा छ, तर प्रतिनिधीले चेक काट्न पनि जानेन, पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ लगायतका कुरा बुझेका मान्छे छैनन्, लेखाका कर्मचारी पनि नभएको अवस्था छ । तामाङले स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तिय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च कुरा ढुंगाको चिउरा चपाउनु सरह हुने संकेत पनि गरेका छन् । छलफलमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वयका लागि टास्क फोर्स बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्तिय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पहलकदमी आफुले लिने बताएका थिए ।
आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने
काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति मातहत गठन गरिएको उपसमितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय जग्गा खरिद गर्न गरिएका प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । उपसमितिको आजको बैठकमा निगमका पदाधिकारीबाट जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी लिएपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । पछिल्लो समय सरकारले निगमलाई राष्ट्रिय मागलाई कम्तीमा पनि तीन महिनालाई धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्देशनपछि आयोगले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकामा खरिदमा अनियमित भएको जनाउँदै समितिले त्यसबारे जानकारी लिन निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएको हो । समितिले निगमलाई नियमन गर्न र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुरुप बेलाबखत विभिन्नखाले निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि समितिले इन्धन भण्डारणका लागि सकेसम्म सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकामा समितिको निर्देशनअनुरुपका जग्गाप्राप्ति नभएको जनाउँदै बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरिसकेको जनाउँदै निगमले चितवन र भैरहवामा पनि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले जग्गा खरिदप्रति पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै चलनचल्तीकोभन्दा किन बढी मूल्य हाल्ने अवस्था आयो भनी जिज्ञासा राखेका थिए । बैठकमा जग्गा खरिदका विषयमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न छानबिनको आवश्यकता आैल्याउँदै सदस्यले अधिकार, नियम, विधि र प्रक्रिया देखाएर नैतिकता र कर्तव्यको पाटोलाई नभुल्न निगमका पदाधिकारीलाई चेतावनी दिए । उनीहरुले व्यावहारिकता र पारदर्शीताको पाटोलाई किन हेरिएन भनी रोष प्रकट गरे । खरिद गरिएका जग्गाहरुको संसदीय टोलीलाई स्थलगत अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै समितिले बैठकमा प्रस्तुत गरिएअनुसारकै काम गर्न निगमका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि बैठकमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, आयोगका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बुढाथोकी र इन्जिनियर सुशील भट्टराईले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने वातावरणीय र यातायात लगायतको पाटोबारे समितिलाई जानकारी गराए । रासस
नेपाली जुत्ता घरमा समर सेल मेला सुरु, ३०० देखि ५००० सम्मका १० ब्राण्ड छान्न सकिने
काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा समर सेल मेला २०७४ शुरु भएको छ । बुधबार मेलाको समुद्घाटन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गरेका छन् । उक्त मेलाको उद्घाटन गर्दै ढकालले निजी क्षेत्रमा भएका विविध समस्याका वावजुद पनि कम्पनीहरु एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका ब्राण्डहरु मिलेर नेपाली जुत्ताको प्रवर्दनमा टेवा पु¥याउनु महत्वपूर्ण काम भएको बताए । नेपाली जत्ता घरले गमी यामलाई लक्षित गरि समरसेल मेला २०७४ श्रावण ४ गतेवाट सुरु गरेको छ । नयाँ डिजाईन एवं मोडलका जुत्ताहरु नेपाली जुत्ता घरको विभिन्न सोरुमहरुमा उपलब्ध गराइएको छ । यी जुत्ताहरुमा खुद्रा बिक्री मुल्यमा ७० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । मेलामा रु. ३०० देखि रु. ५ हजारसम्मका जुत्ता तथा चप्पल बिक्री वितरणका लागि राखिएका छन् । उद्घाटन समारोहमा नेपाली जुत्ता बजारमा विविध समस्या रहेको र ती समस्याका बाबजुद पनि निजी स्तरमा संचालित नेपाली जुत्ता घरका अन्य प्रतिस्पर्धीहरुको लागि पनि नमुना रहेको नेपाली जुत्ता घरका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रसाईले बताए । उद्घाटन समारोहमा हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय, बु.न.पा. १०का वडा अध्यक्ष नवराज भट्टराई, जुत्ता घरका संचालक कृष्ण कुमार फ्ुयाँल, नवराज गौतम, ज्ञानेन्द्र दाहालको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाली जुत्ता घरमा आवद्ध कम्पनीको उत्पादनको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताले गर्दा यसअघिको समर सेल मेलाको अपार सफलताले गर्दा पनि यो मेला गर्नु परेको आयोजक सस्ंथाका संचालक कृष्ण कुमार फ्ुयाँलले बताए । नेपाली जुत्ता उद्योगहरुबाट उत्पादीत गुणस्तरीय जुत्ता चप्पलहरु बार्षिक रुपमा निश्चित समयको लागी बिशेष छुट र सहुलियत सहित आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धी मुल्यमा बिक्री बितरण गरि नेपाली जुत्ता चप्पलहरुको प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता बढाउनु यस मेलाको प्रमुख उद्धेश्य रहेको संचालक ज्ञानेन्द्र दाहालले बताए । मेलामा शिखर शुज, वि.एफ डिएर हिल शुज, टम टेलर, सफ्ट टच, क्रस रोड, स्काई शुज, शु ल्यान्ड, इजि शुज, लेदर विङ्गस्, कोसेलि, टाकुरा जस्ता चर्चित नेपाली ब्राण्डका आकर्षक एवं गुणस्तरिय अफिसियल जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, बुटहरु, स्कुल तथा कलेजका युनिफर्म जुत्ताका साथै जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डलहरु यस एक्स्पोमा उपलब्ध छन् । नेपाली जुत्ता घर विभिन्न प्रतिस्पर्धी ब्राण्डहरुको आफ्नै सक्रियतामा करिब पाँच वर्षअघि स्थापना भएको हो । नेपाली जुत्ता घरको हाल उपत्यकाका जमल, कुमारीपाटी, महाराजगञ्ज, बालाजु, बागबजारमा यसका शाखाहरु रहेका छन् ।
मेयरले आफूखुशी फ्लार्ई ओभर र मोनोरेल बनाउँन नपाउने, सहरी विकास मन्त्रालयले लगाउदै छ अंकुश
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउने घोषण गरिरहँदा सहरी विकास मन्त्रालयले भने जनिप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउँदै छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास अयोजनाका सहसचिव शम्भु केसीका अनुसार कुनै पनि महानगरपालिकाले अर्को महानगरमा समन्वय गरेर मात्रै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ । आफूखुशी फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउँन पाइदैन । ‘जथाभावी बनाइने यस्तो पूर्वाधारको अर्थ नहुन सक्छ भनेर हामीले एकीकृत सहरी विकास योजना अगाडि सारेका छौ’, उनले भने । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहरी विकास ऐन बनाउँने गृहकार्य गरिरहेको पनि केसीले विकास न्युजसँगको भेटमा जानकारी दिए । उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा अधिकार त गएको छ तर त्यो अधिकारलाई सरकारी निकाय वा प्रदेश र संघसँग समन्वय अनिवार्य छ । विना समन्वय काम गर्दा त्यो योजना नै बेकामे हुने भएकोले पनि समन्वय गराउन नयाँ कानून आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । केसीका अनुसार सहरी विकास सबै ठाँउमा समान रुपले हुनुपर्छ । एउटा सहरले विकास निर्माण गर्ने र त्यसको समन्वय अर्कोसँग भएन भने त्यो योजनाको के काम ? उनले भने । ललितपुर महानगरपालिकाले कुपन्डोलदेखी पुल्चोकसम्म फ्लाई ओभर बनाउँने घोषणा गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरले मोनोरेल बनाउँने योजना अगाडि सारेको छ । एउटा महानगरले अर्कोमा सम्वयन नगरी यस्तो काम हुनु भनेको आधार योजना मात्रै हो । ललितपुरले बनाउँने कुपन्डोलसम्म बनाउने फ्लाइओभर काठमाडौं थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकी नजोडिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकोले पनि एउटाले गर्ने विकास निर्माणको अर्को निकायसँग समन्वय आवश्यक भएको पनि केसीको बुझाइ छ । सहरी पूर्वाधार विकासको काम गर्न पनि संघीयता आएपछि नयाँ कानून आवश्यक भएको बुझाइ केसीको छ । उनका अनुसार नयाँ कानून ल्याएर व्यवस्थित गर्ने हो, जसका कारण सहरी पूर्वाधार र विकास दीर्घकालिन होस् भन्ने चाहना सरकारको भएको तर्क पनि केसीको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई घर भत्काउन रोकिने उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम पनि घर भत्काउने नभएर नियमन र निर्देशन दिने मात्रै भएको बुझाइ केसीको छ । बानेश्वरमा बीआईसीसी पछाडिको पञ्चकुमारी मार्गमा रहेको दुइ तले केसीको आफ्नै घर बाटो विस्तारका क्रममा भत्कने भएपछि केसी उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पनि अंकुश लगाउने तयारीमा रहेका छन् । नयाँ सहरी विकास ऐनले हालको नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास ऐन २०४५ लाई विस्थापन गर्ने भएको छ । एकीकृत सहरी विकास गर्नेपर्ने भएकोले पनि सरकारले नयाँ ऐनमार्फत सहरी विकास गराउँन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि केसीले दिए ।
