बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सोलु पुगेर कुलमानले भने: जिम्मेबारी आयोजना प्रमुख र ठेकेदारले लिनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न ठेकेदारलाई ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले सोलुखुम्बुको तिंलामा निर्माणाधीन १३२/३३/११ केभी सव–स्टेसन र प्रसारण लाइनको शुक्रबार, शनिवार र आइतबार स्थलगत निरीक्षण गरी काम तोकिएकै समयमा सक्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाई गरिंदिंदा सोलु खोलामा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आएको सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधन गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरी, ग्रिड विभागका निर्देशक रञ्जन चालिसे र विद्युत व्यापार प्रमुख प्रबल अधिकारीको टोली निजी प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन र त्यस क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा गएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणको काम सबैतर्फबाट सुरु गर्न आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिए । ‘प्रसारणलाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जा र वन मन्त्रीलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरु साइटमा काम गर्नुहोस्’ उनले भने,‘निर्माण प्रगतिको नियमित अनुगमन हुन्छ, समयमै काम सकिएन भने यसको जिम्मेवारी आयोजना प्रमुख र ठेकेदार कम्पनी लिनु पर्छ ।’ त्यही प्रसारणलाइन बन्ने भएपछि सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाटका ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार कम्पनी प्रवन्धकलाई चेतावनी दिंदै भने ,‘यदि प्रसारण लाइन तथा सव स्टेसन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नु पर्ने पेनाल्टी ठेकेदारबाट असुल गर्ने छौं ।’ सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९ को मार्चमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तिंला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया (सिराहा) ९० किलोमिटर प्रसारणलाइन आयोजनाले ३०३ टावर निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म ५० टावरको जग हालिएको छ भने पाँचवटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । ‘सिराहा र उदयपुरतर्फबाट काम सुरु गरेका छौं’,उनले भने,‘प्रसारणलाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ, यसको समाधान तत्काल गरिदिनु पर्छ ।’ ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीले डिसेम्बर २०१८ भित्रमा तिंलामा सबस्टेसन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कामलाई तिब्रता दिन श्रमिकको संख्या बढाउन निर्देशन दिए । अहिले सव स्टेसन निर्माणमा ४२ जना मात्रै श्रमिक खटिएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले एक हप्ताभित्रमा श्रमिक संख्या थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । टोलीले तल्लो सोलु र माथिल्लो सोलु आयोजनाको पनि स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । तल्लो सोलुको समग्र निर्माण प्रगति करिव ५० र ८५ प्रतिशत रहेको आयोजनाहरुले जनाएका छन् । प्राधिकरणले सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाई हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ओखलढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारणलाइन निर्माण र तिंलामा ३३/११ केभीको सव स्टेसन बनाइरहेको छ । यसको काम ६ महिनाभित्रमा सकिने प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए । ‘२३.५ मेगावाटको सोलु आयोजनाले डिसेम्बरभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने बताइरहेको थियो, तर स्थलगत निरीक्षणबाट आयोजनालाई काम सक्क अझै झण्डै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ’,उनले भने,‘ठेकेदारले सव स्टेसननको काम डिसेम्बर २०१८ भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ, त्यसैले माथिल्लो सोलुको विद्युत जोड्न समस्या हुँदैन ।’ ६ महिनाभित्रमा सोलुमा राष्ट्रिय ग्रिड प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र सोलुमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुर्याउने भएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘सोलुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिएको छैन, ६ महिनाभित्र लाइन पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’ अहिले ओखलढुंगासम्म राष्ट्रिय लाइन पुगेको छ । प्राधिकरणले ओखलढुंगाबाट सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीसम्म ३३ केभी प्रसारणलाइन तानिरहेको छ । अहिले सल्लेरी च्याल्सा माइक्रो हाइड्रोपावरमार्फत सल्लेरीमा विद्युत आपूर्ति गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय सदस्य
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४४१ जनाभित्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अटाएका छन् । राजनितिक पृष्टभुमिबाट नआए पनि खतिवडा साबिकको एमालेबाट ४५ जनामा अटाएका हुन् । अब खतिवडा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको केद्रिय सदस्य भएका छन् । उनीसँगै प्रखरबक्ता मानिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि रहेका छन् । नेकपाका ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट २४१ र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट २०० सदस्य समायोजन हुने सहमति भएको थियो ।
गाउँका युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहकारीलाई एक करोड लिन सरकारले बोलायो
काठमाडौं । सरकारले वेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत कर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहकारी संस्थामार्फत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । कोषले १ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा लिन सहकारी संस्थालाई बोलाएको छ । कोषले सहकारी संस्थालाई आउदो असार ९ गतेसम्म थोक कर्जा लिन प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ । कोषबाट लिएको थोक कर्जा वेरोजगार व्यक्तिलाई व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । महानगरपालिका भित्र सञ्चालन भएका सहकारीको सेयर पुँजी न्युनतम ८ लाख र सेयर सदस्य ४०० जना, सञ्चालनमा आएको २ वर्ष र नाफामा रहेको हुनुपर्ने छ । यस्तै उपमहानगरपालिकामा सेयर पुँजी ५ लाख, ३०० जना सेयर सदस्य, नगरपालिकामा सेयर पुँजी ३ लाख र सेयर सदस्य २००, गाउँपालिकामा २ लाख सेयर पुँजी र १०० सेयर सदस्य हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । यसैगरी नगरपालिकामा उत्पादनमुलक २ लाख, गाउँपालिकामा उत्पादनमुलक १ लाख र दुर्गमा जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, अछाम, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोटमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीको सेयर पुँजी १ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । गत असारसम्म नोक्सन नभएको, भाखा नाघेको ऋण कुल लगानीको ५ प्रतिशत बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।
अग्रेंजी माध्यमबाट पढाई हुने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेपछि भर्ना बन्द
काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पठनपाठन गराउन सरकारी विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा बढी आकर्षित हुने गरेका थिए । तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो अभिभावक निजी विद्यालय छाडेर सरकारीतिर आकर्षित हुन थालेको एउटा उदाहरणका रुपमा रहेको सरकारी विद्यालय मध्येको एक उदयपुरको त्रियुगा उच्चमाध्यमिक विद्यालय बन्न पुगेको छ । पाँच वर्षअघिदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटस्थित त्रियुगा उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा यस वर्षको नयाँ शैक्षिकसत्रमा अंग्रेजी माध्यममा भर्ना हुने विद्यार्थीको चाप अत्यधिक बढेपछि भर्ना कार्य बन्द गर्नु परेको छ । विद्यालय प्रशासनका अनुसार यस वर्षको शैक्षिकसत्रमा वैशाख महिनाभित्र झण्डै एक हजार विद्यार्थीले अंग्रेजी माध्यममा विभिन्न कक्षामा भर्ना भइसके पनि अझै नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन आउने क्रम निरन्तर जारी हुने गरेका कारण अहिले भर्ना अभियान बन्द नै गर्नु परेको हो । त्रियुगा उच्च माविका प्राचार्य सुवास विष्टका अनुसार अहिले विद्यालयमा झण्डै दुई हजार विद्यार्थीले विभिन्न कक्षामा अध्ययन गर्दै आएका छन् । यस वर्षमात्र कक्षा ५ देखि माथिल्ला तहमा एक हजारसम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना भइसकेको र अब विद्यालयको क्षमताले धान्न नसक्ने हुनाले भर्ना बन्द गर्नु परेको विद्यालयका प्राचार्य विष्टको भनाइ छ । विद्यालयका शिक्षक सञ्जय दत्त भन्छन्, “वैशाख महिनाभित्र अंग्रेजी माध्यममा मात्र एक हजार विद्यार्थी भर्ना भए, अब विद्यालयका भवन र कोठाले विद्यार्थीको संख्या थाम्न नसक्ने भएपछि भर्ना बन्द गरेको हौँ ।” जिल्लाको पहाडी क्षेत्रसहित सदरमुकाम गाईघाटमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयबाट समेत धमाधम विद्यार्थी त्रियुगा उच्चमाविमा भर्ना गर्न लाने क्रम बढ्दै गएपछि विद्यालयले विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेर विद्यार्थी भर्ना बन्द गर्नु परेको विद्यालय प्रशासन बताउँछ । त्रियुगा उच्चमाविमा नयाँ विद्यार्थीका एक अभिभावक कमल परियारले भन् , “अब सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन थाल्यो,सरकारले अब सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र पछि सरकारी जागिरमा समावेशी कोटामा प्राथमिकता दिन्छ रे भन्ने सुनेर पनि सरकारीमा नै विद्यार्थी फर्काएर ल्याएको छु ।” त्रियुगा उच्चमाविका अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीले जिल्लाकै पहिलो सरकारी विद्यालयका रुपमा यसपटक अंग्रेजी माध्यममा एसइई परीक्षामा समावेश भएर परीक्षा दिएको समेत विद्यालयका प्राचार्य विष्टले बताए । गत वर्षसम्म उदयपुरमा दशवटा मात्र सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुँदै आएको थियो । यसपटकको नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि तीन दर्जन सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका प्रमुख हरिहर धितालले बताए। सरकारले अब सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सरकारी जागिरपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति र सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयबाट पठनपाठन शुरु भएपछि उदयपुरमा पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नाको चापसमेत ह्वात्तै बढेको हो । रासस
पश्चिमसेती आयोजनाबाट चाइना थ्री गर्जेज आउट, सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट बनाउने !
काठमाडौं । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलसाययुक्त आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट बनाउने तयारी भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि लगानीलगायत अन्य खाकाको सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गठित समितिले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनले आयोजना नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । समितिले अब प्रतिस्पर्धाबाट पश्चिमसेती आयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिने लागेको हो । समितिले प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलसंग राय मागेको बोर्ड स्रोतले बतायो । ठुला आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत दिनुपर्ने सरकारी योजना भएको र यसमार्फत दिदा लाभ बढी पाइने समितिको ठहर छ । यसअघि माथिल्लो कर्णाली र अरुणतेस्रो आयोजना अघि बढाउन विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गर्दा बढी निःशुल्क बिजुली र सेयर दिनेलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने भएकाले उसको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्ध गरी ग्लोबल टेण्डरबाट आयोजना दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिको रहको स्रोतको भनाई छ । “२५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पहिला सकरात्मक भएन र अहिले थ्री गर्जेज” स्रोतले भन्यो “प्राधिकरण सकरात्मक नहुँदा धेरै कुरा बिग्रिएको छ । तर पछि आएर उ सकरात्मक भयो ।” आयोजनाको क्षमता घटाउनु पर्ने र न्युनतम् ३५ प्रतिशत ऊर्जाको प्रत्याभूति गर भन्न नमिल्ने तर्क रहेको समितिको ठहर छ । गत कात्तिक ३० गते प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानी सम्झौता भएको थियो । हालको विद्युत खरिद दर (पीपीए) ले आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ । उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन । प्राधिकरण ऊर्जाले तयार पारेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्योहर्ने पक्षमा छैन् । यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ । जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) भएको हो । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय होङसी शिवम् उद्योगले थाल्यो सिमेन्ट उत्पादन, घट्ला त सिमेन्टको भाउ ?
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय उद्योग होङ्सी शिवमले सिमेन्ट उत्पादन थालेको छ । उद्योगले क्लिङकर बाहिरबाट आयात गरेर सिमेन्टको परीक्षण उत्पादन थालेको हो । जेठदेखि उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार बाहिरबाट क्लिंकर आयात गरेर उत्पादन थालिएको उद्योगका जनसम्पर्क अधिकृत भोला पाठकले जानकारी दिए । उनले यो साताभित्र आफनै खानीको क्लिंकरबाट सिमेन्ट उत्पादन थाल्ने जानकारी दिए । बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति बढेपछि मूल्य पनि कम हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा दैनिक ६ हजार टन र दोस्रो चरणमा दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले सुनाए । तत्काल दैनिक ३ हजार टन उत्पादन हुने छ । नेपाल र चिनियाँ संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवमले सिमेन्ट उत्पादन थाल्ने भएपछि बजारमा ६ हजार टन सिमेन्ट आपूर्ति बढ्ने भएको हो । गत भदौ १८ गते लगानी बोर्ड र होङसीबीच परियोजना लगानी सम्झौता (पीएनए) भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले नवलपरासीमा सिमेन्ट कारखाना स्थापनाको लागि ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ (करिब ३५ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ । कारखानाका लागि आवश्यक खानी पाल्पाको ज्यामिरेमा छ । चीनको होङसी सिमेन्ट ग्रुपको सहायक कम्पनी हङकङ रेडलायन सिमेन्ट ३ लिमिटेडको लगानी छ । कारखानामा नेपालको विभिन्न व्यवसायीक समुह शिवम् होल्डिङसको ३० र होङसीको ७० प्रतिशत लगानी छ । सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट वा ब्राण्डको नाम ‘होङ्सी’ राखिएको छ । चिनियाँ गुणस्तर पीओ ४२.५ र पीओ ५२.५ ग्रेडको “लो अल्काली” ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दैछ । उद्योगले दैनिक ६ हजार र वार्षिक २६ लाख टन उत्पादन गर्ने जानकारी दिएको छ । १३ करोड टन उच्चगुणस्तरको आफनो चुनढुङा खानी छ । उद्योगले ६ सेट हवल स्वचालित प्याकेजिङ मेशिन र १२ सेट बोरा सिमेन्ट लोडिङ मेशिन जडान गरिएको छ । जसको प्याकेजिङ र ढुवानी क्षमता १० हजार टन भएको उद्योगले जनाएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी अर्घाखाँची सिमेन्टले ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । “केही दिनमै बजारमा सिमेन्ट आउँछ”, होङ्सी शिवम सिमेन्टका सञ्चालक सतिश मोरले बताए । उद्योगका अनुसार ठूलो क्षमताको सिमेन्ट उत्पादन शुरु भएकाले अब राम्रो र बलियो बजार बन्ने छ । उद्योगमा करीब १ हजार कामदार कार्यरत छन् । कारखाना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि दैनिक एक हजार नेपाली र ४०० भन्दा बढी चिनियाँ कामदारले समेत रोजगारी पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कारखानाले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने ऊर्जा नै प्रयोग गरेर थप १२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि हामीलाई ८० मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ, तत्काल ५० मेगावाट जरुरत छ, तर प्रसारणलाइनको अभावमा आफँै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । चिनियाँ लगानीमा थप ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुने भएको छ । चीनको हुवासिन सिमेन्टले १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउदैछ ।
२७७ आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा
काठमाडौ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको सातौँ दिनसम्म २७७ जना आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् ।यस वर्षको वसन्त ऋतुको आरोहण शुरु भएयता हालसम्म २७७ भन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको आधार शिविरमा रहेका पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत तीलकराम पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजमात्रै ३६ जनाले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् । यसमा २१ नेपाली र १५ विदेशी छन् । शुक्रबार ६५ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । वैशाख ३० गते आठजना शेर्पा आरोहीबाट सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाँगेपछि यस वर्षको आरोहण शुरु भएको थियो । वसन्त ऋतुको यो याममा चार नेपालीसहित ३८ आरोही दलका ३६४ आरोही शिखर चुम्ने अभियानमा छन् । अधिकांश आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर धमाधम फर्कंदैछन् भने केही आरोही आरोहणको तयारीमा छन् । कतिपय आरोही आरोहण सकेर गन्तव्यतिर पुगिसकेको सम्पर्क अधिकृत पाण्डेले बताए । रासस
४ वर्षभित्र नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेल सञ्चालनको तयारी, निर्माण गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र आब्हान
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । आगामी चार साताभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुले प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । पहिलो चरणमा परामर्शदाता चयन गरी सो रेलमार्गको अध्ययन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ मेट्रो रेलको अध्ययनका लागि प्रारम्भिक काम शुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले छनोट गर्ने परामर्शदाताले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डिएफएस) तयार पार्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि सरकारले नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।यस्तै बोर्डले इच्छुक परामर्शदातालाई सो मेट्रो रेल निर्माणको समग्र पक्ष समेटिएको आशयपत्र पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विश्वका धेरै जसो देशमा सहज यातायाताका लागि मेट्रो रेल चलाई राखिएको सन्दर्भमा सो मार्गमा मेट्रो सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।आगामी चार वर्षभित्र मेट्रो रेल चलाउने तयारीका साथ आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेलको लम्बाई ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ । बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेट्रो निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीकाअनुसार सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत परामर्शदाता चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको हो । बोर्डले यही जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत नागढुंगादेखि धुलीखेलसम्म मेट्रो रेल चलाउन सकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरेको थियो । आयोगले सो कार्यका लागि लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न चाहने संस्थाको आशयपत्र हेरेर उपयुक्त संस्था छनोट गरिने जानकारी दिए । उनले भने , “हामीले ३० दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ । विश्वभर नै मेट्रो रेल बनाएका अनुभवी संस्था वा निकाय यस प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौ ।” जानकारहरुका अनुसार एक किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माणका लागि रु चार अर्ब खर्च लाग्नेछ । त्यस हिसाबमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो निर्माणका लागि १८० अर्ब लाग्नेछ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा रु दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा सो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सडक तथा यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेल ३० लाख जनसंख्या भएको शहरमा मेट्रो सञ्चालनमा आएको सन्दर्भमा काठमाडौँमा पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको बताए । उनले भने , “मेट्रो रेल निर्माणमा पनि सरकार नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकलाई सहज रुपमा शहरी यातायातको प्रबन्ध गर्नु पनि अत्यावश्यक छ ।” निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले उचित अनुदान दिनु जरुरी हुने गजुरेलको भनाइ छ । लागत तथा सञ्चालनका हिसाबले मेट्रोमा फाइदा नहुने भएपनि शहरी यातायात व्यवस्थित गर्न त्यस्तो माध्यम जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा मेट्रो निर्माणमा लागि चिनियाँ र जापानी कम्पनीले चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि चक्रपथमा मोनो रेल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । रासस
