बीमा समितिको कर्मचारी विनियमावली अर्थ मन्त्रालयमा, कति बढ्ला तलब ?
काठमाडौं । नियामक बीमा समितिका कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । समितिले कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०६८ संसोधनको प्रस्ताव अर्थमा पठाएको हो । ‘कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली अर्थमन्त्रालय पुगेको छ, नयाँ सरकार आएसँगै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउँछ’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले विकासन्युजसँग भने । बीमा समितिका कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा तथा कार्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने गरी तयार पारिएको संसोधित विनियमावलीले कर्मचारीको मनोबल बढाउने अध्यक्ष चापागाइँले बताए । ‘तलब मान त लोकसेवाको गाइडलाइन अनुसार नै छ, तर पनि संसोधित विनियमावलीले कर्मचारीको मनोबल र कार्य क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ’, अध्यक्ष चापागार्इँले भने । पछिल्लो समय बीमा समितिमा कर्मचारीको आकर्षण घट्न थालेको आरोप लागिरहेको छ । एक बर्षको अन्तरालमा करिब आधा दर्जन उच्च तहका कर्मचारीले बीमा समितिका जागिर छाडेर निजी कम्पनी रोजेका छन् । कात्तिक महिनामा उप निर्देशकको जागिर छाडेर राजकुमार अर्यालले सनलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिइओ रोजे । त्यस्तै, साउनमा चाटर्ड एकाउण्टेन्ट सन्तोष प्रसाईँ पनि नेपाल लाइफको डेपुटी सिइओ बन्न गए । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेन्ट लक्ष्मण ज्ञवालीले पनि बीमा समितिको जागिर छाडेर प्राइम लाइफमा चिफ अपरेशन अफिसर रोजे । जेठमा कानुन अधिकृत बिनोद भट्टले पनि नेपाल लाइफको कानुन अधिकृत पदलाई रोजेर बीमा समिति छाडेका थिए । अधिकृत स्तरका केहि कर्मचारीले समितिको जागिर छाडेर निजी कम्पनी जाने तयारी गरेको चर्चा समितिमा चलिरहेको छ । समितिले भर्खरै आव्हान गरेको नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि उत्साहजनक आवेदन नपरेको बताइन्छ । हाल करिब ४० वटा भन्दा बढि संस्थाहरुको नियमन गर्न समितिमा ६५ जना कर्मचारी छन् । ती संस्थाहरुको १३ सयका हाराहारीमा शाखा सञ्जाल रहेको छ । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले तलब भत्ताका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने आशमा समितिका कर्मचारी छन् ।
लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नेसनल हाइड्रोपावरले २७ मेगावाटका दुई आयोजना बनाउदै
काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २७ मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । लगानीकर्ताको सुरक्षा र प्रतिफल दिनका लागि १४.५ मेगावाटको इर्खुवाखोला र १२.३ मेगावाटको माद्मेखोला जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेको हो । नयाँ आयोजना बनाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनका लागि काम सुरु भएको नेसनलका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेको नेसनलबाट लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना नभएका कारण नयाँ आयोजना निर्माण गर्न लागेको पाण्डेको भनाई छ । इर्खुवाको बिजुली बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग मस्र्यौदा विद्युत खदिबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको उनले जानकारी दिए । औपचारिक रुपमा पीपीएमा हस्ताक्षर भएपछि आयोजनाको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण गर्नका लागि लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनी गठन भइसकेको छ । आयोजना भोजपुर जिल्लामा पर्छ । आयोजनामा नेसनलको ६७ प्रतिशत र बाँकी अन्य लगानीकर्ताको स्वामित्व हुने उनले बताए । आयोजनामा लगानी जुटाउन विभिन्न बैंकसंग छलफल भइरहेको उनले सुनाए । पीपीए भएपछि आयोजनाका लागि लगानी जुट्ने उनको भनाई छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै कम्पनीले कास्कीमा ररहेको माथिल्लो माद्मेखोला आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्न विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको छ । नेसनलले आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेसनल ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ नोक्सानमा गएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा कम्पनीले ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । १० वर्ष अघिदेखिको कर दाइत्व भुक्तानी गरेका कारण नेसनल नोक्सानमा गएको हो । सरकारलाई गत वर्षसम्मको ४ करोड ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कर बुझाएपछि घाटामा गएको उनले जानकारी दिए । अब कर दाइत्व नरहेको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट ५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको संचित नोक्सान ४३ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ ।
पुरानो कर दायित्व ४ करोड तिर्दा नेसनल हाइड्रोपावर नोक्सानमा
काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड नोक्सानमा गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेसनल ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ नोक्सानमा गएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा कम्पनीले ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । १० वर्ष अघिदेखिको कर दाइत्व भुक्तानी गरेका कारण नेसनल नोक्सानमा गएको अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । सरकारलाई गत वर्षसम्मको ४ करोड ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कर बुझाएपछि घाटामा गएको उनले जानकारी दिए । अब कर दाइत्व नरहेको उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट ५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको संचित नोक्सान ४३ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ ।
सुरु भयो राजधानीमा साफा सम्मेलन, देश–विदेशका ४ सय लेखा व्यवसायीको सहभागिता
काठमाडौँ। दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी महासंघ (साफा) सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ । सदस्य संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) ले आफ्नो २१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन बुधबार हुने भएतापनि मंगलबारबाट साफाको विविधि कार्यक्रमहरु सुरु भएको छ । सम्मेलन बिहीबारसम्म चल्नेछ । आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा लेखा तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, पारदर्शीता र व्यवस्थापन सम्बन्धि छलफल हुनेछ । उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति गरिनेछ । साथै साफा अवार्ड वितरण लगायत कार्यक्रमहरु गरिने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा साफा सदस्य राष्ट्रका १५ ख्यातिप्राप्त लेखा व्यवसायीले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नेछन् । ४ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायीको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनको पहिलो दिन मंगलबार (क्वीज एण्ड एलोक्युसन कन्टेस्ट) आयोजना गरिएको थियो । सो प्रतियोगितामा नेपाल प्रथम भएको बताइएको छ । आइक्यानका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले मुलुकमा वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्मेलन उपयोगी हुने बताएका छन् । साफाका अध्यक्ष डा. सुवोध कर्णले सम्मेलनले सार्क क्षेत्रको लेखा व्यवसायलाई थप व्यवसायिकिकरण गर्न र एक अर्काको सीप र ज्ञान आदान–प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । अहिले साफाका विभिन्न सातवटा समितिको बैठक चलिरहेको छ आयोजकको भनाइ छ । आयोजकका अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा हाल ८ हजार ४ सय सदस्य रहेका छन् । करिब ७ हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । साफामा नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकका ३ लाख ७५ हजार लेखा व्यवसायी आबद्ध रहेका छन् ।
ज्योति विकास बैंकको नयाँ शाखा दमकमा, थप १० वटा शाखा संचालनमा ल्याउने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालय दमकमा उद्घाटन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रिय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक विनोदराज आचार्य तथा विशेष अतिथि दमकका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त शाखाकाे उद्घाटन गरेका छन् । यस बैंकको निकट भविष्यमा नै १०वटा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकको आवश्यकता र सुविधालाई ध्यानमा राखि बैंकले निःशुल्क ईन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा, लकर सेवा, एटिएम सेवा, ३६५ दिने बैंकिङ्ग सेवाका साथ एबीबीएस सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ । हाल बैंकले ५० वटा शाखा एवं १४ वटा एटिएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म बैंकले १३ अर्ब ४५ करोड निक्षेप संकलन गरी १० हजारभन्दा बढि ऋणी मार्फत १२ अर्ब ४३ करोड ऋण लगानी गर्न सफल भएको छ । बैंकले हालै जारी गरेको बोनस सेयर समेत गरी कुल चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देश बाहिर नजान एमालेको निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाता रहेका निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरु तथा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबैलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देश बाहिर र प्रदेश बाहिर नजान निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरु, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरु, प्रदेशसभा सदस्य, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष, र उपाध्यक्षहरू राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देश बाहिर र प्रदेश बाहिर नजान निर्देशन दिएको हो । बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा प्रयोग हुने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा सम्पूर्ण मतदातालाई अनिवार्य रुपमा मतदानसम्बन्धी तालीम दिन जरुरी भएको ठान्दै प्रदेश संगठन कमिटीका संयोजकबाट केन्द्रीय निर्वाचन विभागसँंग समन्वय गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि माघ २१ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुनुअगावै प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि तय भएका एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का साझा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन पारस्परिक सल्लाहका आधारमा दुवै पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा प्रचारप्रसार, मतदाता शिक्षा, व्यवस्थापनलगायतका कार्य गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ । कामचलाउ सरकारका निर्णयको निन्दा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारका संविधान, कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र नैतिकता विपरीतका कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । एमालेलगायतका ताजा जनादेश प्राप्त राजनीतिक दलहरू, सञ्चार जगत् र आमनागरिकको आलोचना र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै कामचलाउ सरकारले गरेका राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग, मनपरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाजस्ता स्वेच्छाचारी निर्णयको बैठकले भत्र्सना गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यका भूमिकाबारे छलफल गरिने स्थायी कमिटी बैठकले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट सम्बन्धित प्रदेशसभाहरूको पहिलो बैठक आह्वान भइसकेको हुँदा प्रदेशसभाको प्रथम बैठकअगावै प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने र प्रदेशसभामा दल तथा दलका सदस्यहरूका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने तय गरेको छ । बैठकले संसदीय दल नेताको निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेशमा दल नेताको अध्यक्षतामा र दल नेताको निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी रहेका प्रदेशमा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने तय गरेको छ । पार्टीले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता चयन हुन बाँकी रहेका प्रदेशहरूमा यही माघ २४ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बस्ने र दल नेताको चयन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालित प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले दल नेताको चयनसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तय गर्ने छ । दल नेताको निर्वाचनका लागि दलको बैठकबाट तीन सदस्यीय निर्वाचन कमिटी गठन गर्नेछ । प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताका लागि एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेमा गोप्य मतदानद्वारा निर्णय गरिनेछ । दलका नेता वा सभामुखको निर्वाचनलगायत निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि प्रकारका अनुचित र अस्वस्थ गतिविधि नगर्ने÷हुन नदिने निर्णय पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । रासस
महिन्द्रा टु ह्वीलरको केयर क्बल अन्तर्गत विशेष सुविधा, निःशुल्क सर्भिसिङ्ग गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपालको लागि महिन्द्रा टु ह्वीलहरुको आधिकारिक विक्रेता अग्निमोटो इन्कले हालै महिन्द्रा टु ह्वीलर केयर क्लव अन्तर्गत विशेष सुविधा एवं छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । यो सुविधा माघ १७ गते देखि सुचारु गरिएको छ । साथै, माघ १९ गतेसम्म ३ दिनका लागि काठमाडौं, सामाखुसीको सर्भिस सेन्टरमाफ्रि सर्भिसिङ्गको साथै एक्स्चेन्ज क्याम्पको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुलाई विक्री पछिको गुणस्तरीय एवं जिम्मेवार युक्त सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित अग्निमोटो इन्कले केयर क्लबको सेवा सुचारु गरेको हो । यस क्लवमा आवद्ध भए पछि ग्राहकले एक वर्षमा ४ पटकसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ्ग तथा २ पटकसम्म आफ्नो बाइक/स्कुटर वासिङ्ग तथा क्लिनिङ्ग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यसका अतिरिक्त जेन्यून पार्ट्सहरुको खरिदमा १० प्रतिशत, लुब्रिकेन्टको खरिदमा ५ तथा लेबर चार्जमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पनि मिल्ने छ । यसका साथै सर्भिसिङ्गको समयमा विशेष प्राथमिकता, आधुनिक सुविधासहित वस्ने तथा अरु थुप्रै व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । अग्नि मोटो इन्कका आधिकारिक आउटलेटहरुबाट १२०० (भ्याट सहित) रुपैयाँ तिरी यो विशेष सदस्यता लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्धारा स्वीकृति
काठमाडौं । चर्चामा आएको १६ वर्षपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थबाट प्राप्त भएको स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आवश्यक रायसहित सुझाव प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले आयोग गठनको बाटो खुलेको र लामो समयदेखिको अपेक्षा सम्बोधन हुनलागेको जानकारी दिए । व्यवस्थापिका-संसद्ले गत साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’को मस्यौदा तयार गर्न शुरु भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुनसकेको थिएन । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निर्वारण कार्ययोजना, २०७२’ मा समेत अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने प्रावधान समेटिएको थियो । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल गठन आदेशअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्नेछ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ । आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ । विद्यमान कानूनमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको थियो । आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युत्को लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार रहेको छ । विद्युत् सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत् खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ । आयोगले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने काममा आयोग क्रियाशील हुने ऊर्जाको विश्वास छ । राजनीतिक होइन विज्ञ व्यक्ति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था९इपान०ले आयोगलाई राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने निकायको रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने थलो बनाइए आयोगको कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व नरहने भएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिएका र सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारलाई नियुक्त गर्न इपानले अनुरोध गरेको हो । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “उच्च नैतिक आचरण भएका र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आयोगमा नियुक्त गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्तिलाई ल्याइनुहुँदैन ।” अरु आयोग जस्तै विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । रासस
