रसुवागढी हाइड्रोपावरको आईपीओ भर्न डीम्याट खाता खोल्न सिद्धार्थ क्यापिटलको आग्रह
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आउन लागेको साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि खाता खोल्न लगानीकर्तालाई भनेको छ । क्यापिटलले हितग्राही खाता (डीम्याट एकाउन्ट) र बैंकमा खाता खोल्न अनुरोध गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेकाले रसुवागढीको सेयर निष्कासन हुनेक्रममा रहेको जानकारी दिदै सिद्धार्थले डीम्याट खाता र बैकमा खाता खोल्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको हो । रसुवागढीको पहिलो चरणमा १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसअन्र्तगत कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवा जिल्लाका स्थानिय निकायका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने सिद्धार्थले जनाएको छ । गत मंसिर २२ गतेदेखि विवरणपत्र स्वीकृत प्राप्त पुस २० गतेसम्म कायम रहेका कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी, विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवाका जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिकाका कर्मचारीले आईपीओ भर्न पाउने सिदर्थले जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालनमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले भाइबर बैकिङ्ग सेवा संचालन गरेको छ । उक्त भाइबर बैकिङ्ग सेवा ग्राहकले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट, कम्प्युटर लगायतबाट प्रयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । भाईबर बैकिङ्ग सुबिधा लिनको लागि भाइबर एप्लिकेशन मार्फत एनआईसी एशिया बैंकको शाखा कार्यालयहरु तथा एटिएम संञ्जालहरु बारे जानकारी, कर्जाको आवश्यक कागजपत्र, बैकिङ्ग समय सम्बन्धि जानकारी, बिदेशी बिनिमयदर सम्बन्धि जानकारी, बैंकको व्याजदर सम्बन्धि जानकारी एवं बैंक सम्बन्धि अन्य आवश्यक जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै गरी, एन आई सी एशिया बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग सेवामा रजिष्टर भएको ग्राहकहरुले भाइबर बैकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्नो खाताको सम्पूर्ण जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
सेजन र उप्रेती स्मृति फाउण्डेसनबीच आर्थिक कानुनबारे प्रशिक्षण गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र भरतराज उप्रेती फाउण्डेसनबीच आर्थिक कानुनबारे प्रशिक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ । आर्थिक क्षेत्रका कार्यरत पत्रकारहरुको संस्था सेजन र स्वर्गीय न्यायधीश तथा बरिष्ठ कानुन व्यवसायी भरतराज उप्रेतीको स्मृतिमा स्थापित फाउण्डेसनबीच व्यवसायिक कानुन सम्बन्धी विषयमा जानकारी प्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार, नेपालको कानून तथा न्याय प्रणाली र व्यवसायिक कानुन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन तथा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण र प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी कानूनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आज काठमाडौमा आयोजित तीन महिनाभित्र सञ्चालन हुने कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्झौतामा सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य र फाउण्डेसनको तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जु उप्रेती ढकालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार आजनै नेपालको कानून तथा न्याय प्रणाली र व्यवसायिक कानुनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना समेत गरियो । कार्यक्रममा ४० आर्थिक पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।
राजधानीबासीले खाए साढे १५ करोडको तरुल
काठमाडौं । पछिल्लो तीन महिनामा राजधानीमा साढे १५ करोड रुपैयाँको तरुल खपत भएको छ । बढी तरुल खपत हुने माघेसंक्रान्तिको आसपासमा राजधानीबासीले सो मूल्य बराबरको तरुल खपत गरेको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सल्लाहाकार तथा व्यवसायी गिताप्रसाद आचार्यले दशैं तिहारयता पूससम्मा राजधानीमा करिब ४० लाख किलो विभिन्न किसिमको तरुल खपत भएको बताए । समितिले पूष महिनाको तरुलको औषत मूल्य प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । जसको आधारमा सो ४० लाख किलो तरुलको मूल्य १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आएको हो । तरुलमा आत्मनिर्भर, ‘खपत भएको सबै तरुल स्वदेशमै उत्पादन भएको हो,’ व्यवसायी आचार्यले भने ‘वार्षिक रुपमा तरुलको खपत बढेको छ’, उनले भने ‘माघेसंक्रन्तिअघिका ४/५ दिनको अबधिमा दैनिक ३ देखि साढे सय ४ टन तरुल बिक्री भएको थियो ।’ उनका अनुसार स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने पिडाँलु, घर तरुल लगायतका तरुलहरु दैनिक रुपमा खपत हुने गरेको छ भने, हात्तिपाइले, वन तरुल, पातले तरुल, अकाशे तरुल सबैभन्दाबढी माघेसंक्रान्तिमा खपत हुने गरेको छ । राजधानीमा ७० प्रतिशत तरुल सर्लाहीबाट भित्रिने उनको भनाइ छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले नेपाल तरुलमा आत्मनिर्भर भइसकेको बताए । ‘केही व्यवसायीहरुले मुनाफाको लागि भारतबाट तरुल भित्र्याए पनि उपभोगको दृष्टिले स्वदेशी तरुलनै पर्याप्त छ,’ उनले भने ‘यद्यपि तरुलको खपत १०/१५ प्रतिशतले बढेकोले मूल्य समेत केही मात्रामा बृद्धि भएको छ ।’ मुलुकमा किसानहरु व्यवसायीक रुपमै तरुलको खेती गर्दै आएका छन् । हात्तिपाइले, घर तरुल लगायतको व्यवसायीक खेती हुनेगरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार माघेसंक्रान्तिमा करिब १५ प्रकारका तरुलहरु बजारमा उपलब्ध हुने गरेको छ । ३/४ वर्षअघि माघेसंक्रान्तिमा मात्रै माग हुने तरुल अहिले बाह्रैमास खपत हुने गरेको तरुल व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘हाल कालिमाटीबाट दैनिक २ टनभन्दाबढी तरुलको बिक्री भइरहेको छ,’ महासंघका महासचिव खतिवडाले भने ‘विगतमा उसिनेर मात्र उपभोग गरिने तरुल अहिले विभिन्न परिकारको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । कालिमाटीमा आयात घट्यो, पूसमा कालिमाटीमा ७ सय टन तरुल भित्रिएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पिडालु ११० टन, सखरखण्ड १०५ टन बाँकी अन्य तरुलहरु भित्रिएको थियो । समग्रमा यो वर्ष गएको वर्षको सोही अबधिमा भित्रिएको तरुलभन्दा सय टन कम भित्रिएको उनले बताए । ‘गएको पूस महिनामा ८ सय टन तरुल भित्रिएको थियो,’ उनले भने । तराईको चिसो तथा कृषकले सोझै व्यापारीमाझ बिक्री गर्ने भएकोले कालिमाटीमा कम तरुल भित्रिएको उनको अनुमान छ । समितिको अनुसार कालिमाटीमा ५० प्रतिशत तरुल सर्लाही जिल्लाबाट भित्रिने गर्छ । बाँकी चितवन, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, पाल्पा लगायतका राजधानीको छिमेकी जिल्लाहरुबाट भित्रिने गरेको छ । वार्षिक बिक्रीको ९० प्रतिशत अंश पूस महिनामा मात्रै बिक्री हुने उपनिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै उनले यो वर्ष केही मात्रामा तरुलको मूल्य बढेको बताए । ‘हाल तरुलको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ छ,’ उनले भने ‘गएको सोही अबधिमा तरुलको औसत मूल्य ३४ रुपैयाँ थियो ।’
टेलिकमले भन्योः ४ गतेसम्म ल्याण्डलाइन फोनको विल तिर्न नआउनुस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आउदो बिहीबारसम्म ल्याण्डलाइन फोनको बिल तिर्न नआउनु भनेको छ । ल्याण्डलाइन फोनलाई नयाँ विलिङ प्रणालीमा लैजानका लागि २ दिन कारोबार सेवा बन्द हुने भएपटि टेलिकमले विल तिर्न नआउनु भनेको हो । बिहीबारसम्म टेलिफोन सम्बन्धित सबै कारोबार बन्द हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले प्रीपेड मोबाइल कै प्रणालीमा सञ्चालन गर्न लागेको छ । टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोनलाई रियलटाइम विलिङ सिस्टममा रुपान्तरण गरेर प्रीपेड मोबाइल जस्तै बनाउन लागेको हो । नयाँ प्रणालीअनुसार अब सुरुमै पैसा तिर्नु पर्छ र जति पैसा तिरिएको हो त्यति बराबर कल गरिसकेपछि फोन आफैं काटिने टेलिकमले जनाएको छ । ग्राहकले आफुले जम्मा गरेको रकम बराबर फोन गर्न पाउँनेछन र रकम सकिएपछि सेवा स्वतः अवरुद्ध हुनेछ । ल्याण्डलाइन फोनको प्रभावकारीता र राजश्व संकलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन रियल टाइम विलिङ सिस्टम अघि सारिएको हो । अब फोन गर्ने वित्तिकै कति रुपैंयाँ बिल उठ्यो भन्ने समेत जानकारी पाइनेछ । हाल देशभर टेलिकमका ६ लाख ल्याण्डलाइन फोनका ग्राहक रहेका छन् । टेलिकमले ल्याण्डलाइन सेवालाई लागत बढि भएको तर आय न्युन भएको सेवाका रुपमा लिँदै आएको छ । टेलिकममो अत्याधिक श्रोत र साधन यहि सेवामा खर्च भैरहेको छ तर आय भने अत्यन्तै न्युन रहेको छ ।
दीपक मनाङलाई ५ वर्ष जेल सजाय, प्रदेशसभा साँसद पदस्वत खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । मनाङ जिल्लाबाट नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वा्र्चित मंगलबार सर्वोच्चले मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्चले मंगलबार सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गर्दे उक्त फैसला सुनाएको हो । मनाङको प्रदेशसभा सदस्य खारेज हुनुका साथै सजाय भुक्तान गर्न मनाङे अब काराबास बस्नुपर्ने भएको छ ।
३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा सालिमार ज्वेलसका संचालक राहुल गोयल पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले सालिमार ज्वेलर्सका संचालक राहुल गोयललाई पक्राउ गरेको छ । भारतीय नागरिक गोयललाई प्रहरीले मंगलबार राजधानीको गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको हो । एक वर्षअघि त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन तस्करी गरको आरोमा प्रहरीको कन्द्रीय अनसुन्धान विभागले पक्राउ गरेको हो । सालिमार ज्वेलर्स राजधानीको विशाल बजारमा छ । गत वर्ष पुस २१ गते सिआईबीले विमानस्थलबाट कर्मचारीको सेटिङमा तस्करी गरिएको ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । सनु पक्राउपछि व्यवसायी गोयल फरार रहदै आएका थिए । साढे ३३ किलो सुनमा उनको समेत लगानी रहेको प्रहरीले जनाएको छ
आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसिदै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठनको तयारी
काठमाडौं । सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न लागेको छ । विभाग गठनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएको आन्तरिक ऋणको अधिकार विभाग जाने छ । विभाग गठनपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ऋण व्यवस्थाको काम गर्न पाउने छैन् । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले विभाग स्थापना गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । अर्थले विभागको संरचना तयारी थालेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमार्फत प्रारम्भीक काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएकोमा विभागमार्फत काम सुरु गर्न लागेको पोखरेलको भनाई छ । विभाग गठनको प्रारम्भीक काम सुरु भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यन्वयमा आउने संभावना रहेको उनले बताए । अहिले प्रारम्भीक काम मात्र भइरहेकाले कर्मचारीको संगठन र कानूनी आधार दिन बाँकी छ । विश्व बैंकको सुझावमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि वेग्लै विभाग खडा गर्न लागेको हो । हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अन्र्तगत राष्ट्र ऋण उठाउने समितिको निर्णयका आधारमा विभिन्न किसिमका वित्तीय उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले सरकारको ऋण व्यवस्थापनको काम कम्पनी वा विभागलाई दिन नहुने केन्द्रीय बैंकको धारणा रहेको बताए । “ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र मौद्रीक नीति भित्र पर्ने महत्वपुर्ण वित्तीय औजारहरु हुन् यीनलाई अलग गर्नु हुन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको स्पष्ट धारणा हो” पण्डितले भने । अब गठन हुने विभागले आन्तरिक ऋण मात्र नभइ अर्थ मन्त्रालयले द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय दातासंग सम्झौता गरेको ऋणको पनि व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनामै सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । स्थानिय तहमा बजेट पठाउनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको हो । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । साउन १ र मंसिर १ गते गरी दुई किस्तामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले स्थानिय तहमा वजेट पठाइसकेको छ ।
