संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने, दुई तिहाइ र बहुमतको कीर्तिमान काँग्रेसमा सीमित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामले केन्द्रीय संसद् प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुग्ने देखाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन अयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मत परिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखिएको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाले) ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, नेपाली काँग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक तथा स्वतन्त्रले एक स्थानमा विजयी भएका छन् । ती राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका मतका आधारमा एमालेले ४१, नेकाले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले छ/छ सिट पाउने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले आयोगले शिघ्र समानुपातिकतर्फको मत परिणामका आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या बाडफाँड गरी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। दुवै प्रणालीतर्फका परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ । नेका ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्नेछ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र संघीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ । संविधानअनुसार कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा तीमध्ये १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन भएको थियो । कुनै एक दलको बहुमत नभएका कारण अब सरकार गठन गर्न कम्तीमा दुई दलको गठबन्धन आवश्यक पर्नेछ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुईतिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्य कुनै एकदलको बहुमत नआउनुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँगै निर्वाचनमा गठबन्धन हुनु मुख्य कारकतत्व देख्छन् । उनी भन्छन्, “कुनै एक दलको बहुमत नआएसम्म संविधानअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना छैन ।” निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले बहुमतको नजिक पुगे पनि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मत परिणामले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । विसं २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन माओवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकतर्फ भने बहुमत पुग्न सकेन । दुईतिहाइ र बहुमतको कीर्तिमान नेकामा सीमित विस २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा सात आमनिर्वाचन सम्पन्न भए तर ती सबै निर्वाचनमा नेकाबाहेक कुनै पनि दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम विसं २०१५ फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कूल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेकाले ७४ स्थानमा विजयी भई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार, नेपाल प्रजापरिषद् (घन कोदालो) ले दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) ले एक र स्वतन्त्रले चार स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए । विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गर्यो । त्यस्तै एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्रले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेका थिए । नेकाको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो । कूल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्यो भने नेपाली काँग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र सात स्थानमा विजयी भएका थिए । विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए । विसं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । परिणामस्वरुप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । नयाँ संविधानले यस प्रवृत्तिलाई केही नियन्त्रण गरेकाले अगामी दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ । रासस
चारवटा व्यापारिक फर्मका सञ्चालकमाथि मुद्दा दर्ता, ऐन विपरीत कारोबार गरेको आरोप
धनगढी । खाद्य ऐन नियम विपरीत कारोबार गरेको आरोपमा चारवटा व्यापारिक फर्मका सञ्चालकमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चालु वर्षको चौमासिक अवधिमा कञ्चनपुरका तीन र बझाङका एक व्यापारिक फर्मका सञ्चालकमाथि मुद्दा दायर गरेको हो । आज यहाँ आयोजित प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा कार्यालयका प्रमुख उपेन्द्र रायले खाद्य ऐननियम विपरीत गई कारोबार गरेको फेला परेकाले यी व्यापारिक फर्मका सञ्चालकमाथि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । सो अबधिमा कार्यालयले ९६४ खाद्य वस्तुका नमूनाको विश्लेषण र परीक्षण पनि गरेको छ । खाद्य बजार, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतको अनुगमन गर्दा संकलन गरिएका १०२ वटा खाद्यका नमूनामध्ये सातवटा नमूनामा गुणस्तरयुक्त नभएको फेला परेका छन् । कार्यालयले सीमित साधान र स्रोतका बाबजुत विभिन्न जिल्लाका बजारमा गरिरहेको अनुगमन निरीक्षणका फलस्वरुप विगतको तुलनामा खाद्य गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको बताइएको छ । साधनस्रोतको अभावका कारण कार्यालयले ७ नं प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका कतिपय जिल्लामा अझैसम्म नियमित रुपमा अनुगमन निरीक्षण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रममा खाद्य क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला गड्डा चौकी ९कञ्चनपुर०का प्रमुख गणेशदत्त जोशीले आफ्नो कार्यालयको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । सहभागीले खाद्यको गुणस्तर कायम गर्न मौजुदा खाद्य ऐननियमलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
सुजुकी कार एक्स्चेञ्ज क्याम्प पुस ७ गतेदेखि शुरु, छानिएका मोडलमा ७५ हजारसम्मको एक्स्चेञ्ज बोनस
काठमाडौं । सुजुकीको चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिगंको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाल भर पुस ७ देखि ९ गते सम्म सुजुकी कार एक्स्चेञ्ज क्याम्प सञ्चालन गर्ने भएकोे छ । कम्पनीद्धारा प्रेशित विज्ञप्ति अनुसार ३ दिन सम्म चल्ने उक्त एक्स्चेञ्ज क्याम्प, कम्पनीका देशभर रहेका विक्रि केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरिने छ । क्याम्प मार्फत कम्पनीले विशेष एक्स्चेञ्ज अफरका रुपमा छानिएका मोडलहरुमा ७५ हजार रुपैयाँ सम्मको एक्स्चेञ्ज बोनसका साथै सुजुकीका मोडलहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक छुटपनि उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । उपभोक्तालाई थप सहजताको अनुभवदिने सोचका साथ कम्पनीले अन स्पट भ्यालुएशनका साथै अन स्पट फाइनान्स सुविधापनि प्रदान गर्ने बताएको छ । कम्पनीका अनुसार क्याम्प अवधिभर पूराना कारका लागि उत्कृष्ट भ्यालुएशनका साथै सुजुकी ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई उत्कृष्ट डिलपनि प्रदान गरिनेछ । सुजुकी ब्राण्डका चार पांग्रे अन्तर्गत देशकै सर्वाधिक कार रेञ्जहरु उपलब्ध रहेका छन् । कम्पनीद्वारा नेपाली बजारमा उपलब्ध गरिएका सर्वाधिक लोकप्रिय कार रेञ्जहरुमा अल्टो ८००, केटेन, वागन आर, सेलेरियो, स्विफ्ट, ईग्निस, डिजायर, बलेनो, ब्रेजा, एसक्रस, सियाज, ओम्नी कार्गो, ओम्नी भ्यान र ईको लगायत रहेका छन् ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि करिब दुई हजार कर्मचारीको विवरण तयार
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको विवरण तयार पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा रहने अहिले प्रस्ताव गरिएका सात मन्त्रालयका लागि करिब दुई हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै विवरण तयार पारेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए । “सातवटै मन्त्रालयका दरले ४९ मन्त्रालयमा चाहिने कर्मचारीको विवरण तयार पारेका छौँ”, उनले भने, “प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनासाथ काम गर्नका लागि ती कर्मचारी खटाउन सकिन्छ ।” अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीको विवरण तयार पारिएको हो । पछि कर्मचारी समायोजन भएपछि स्थायी रुपमा नै ती प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाइनेछ । उनका अनुसार सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मको विवरण तयार पारिएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सचिव र मन्त्रालयमा सहसचिव हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण तयार पारेर सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयसँग के कस्ता कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर कामको विवरण पनि माग गरेको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले कामको विवरण उपलब्ध गराएपछि सो बमोजिम ती कर्मचारीलाई पठाइने बताए । रासस
प्राइम कर्मसियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ३३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । बुधबार मात्रै प्राइम कर्मसियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको २७ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३३१ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४१६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सिभिल बैंकको अध्यक्षमा इच्छाराज तामाङ नियुक्त
काठमाडौं । सिभिल बैंकको अध्यक्षमा इच्छाराज तामाङ नियुक्त भएका छन् । पुस ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले तामाङलाई कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गराएको हो । सोही, बैठकले यसअघि कम्पनीको अध्यक्षको पदमा रहेका अम्बिर बोगटीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
७३ लाख ६५ हजार नेपाली अझै गरिब, प्रदेश ६ र २ का आधा नागरिक गरिबीको चपेटामा
काठमाडौं । अझै पनि २८.५ प्रतिशत नेपाली अर्थात ७३ लाख ६५ हजार जनता गरिब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले नेपालका २८.५ प्रतिशत जनता गरिब रहेको उजागर गरेको हो । जबकी योजना आयोगकै अध्ययनहरुले २१.६ प्रतिशत मात्रै नेपाली गरिबीको निरपेक्ष रेखमुनी रहेको देखाएको थियो । गरिबीको बहुआयमिक सुचकाङकका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले प्रदेश ६ र २ का आधा जनसंख्या गरिबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । ६ नम्बर प्रदेशका ५१.२२ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेका अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशका ४७.८९ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको देखाएको छ । ७ नम्बर प्रदेश ३३.५६ प्रतिशत नागरिक गरिब रहँदा प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२ र १ नम्बर प्रदेशमा १९.६७ प्रतिशत नागरिक गरिब देखिन्छन् । प्रदेश ४ मा १४.१९ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर ३ मा जम्मा १२.२४ प्रतिशत मात्रै गरिब रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र मानिसको जीवन यापनको गुणस्तरका आधारमा अध्ययन गरिएको हो । कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत छन गरिब प्रदेश १ यो प्रदेशमा ९ लाख नागरिक गरिब छन् । जुन कुल गरिब नेपालीको संख्यामध्ये १२ प्रतिशत हुन आउँछ । यो प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १७.६ प्रतिशतको बसोबास रहेको छ । प्रदेश २ यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको करिब आधा अर्थात ४७.९ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । यहाँ करिब २५ लाख नागरिक गरिब रहेको देखिन्छ । कुल गरिब नेपालीमध्ये ३५ प्रतिशत यति प्रदेशमा रहेका छन् । प्रदेश ३ यो प्रदेशमा सबै भन्दा थोरै गरिबहरुको बसोबास रहेको छ । प्रदेश ३ का १२ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ७५ हजार नागरिक गरिब छन् । कुल गरिबको ९ प्रतिशत हिस्सा यो प्रदेशमा भेटिन्छन् । प्रदेश ४ यो प्रदेशमा १४.२ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ४० हजार नागरिक गरिब छन् । जुन कुल गरिबको ४.६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । प्रदेश ५ यो प्रदेशका २९.९ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । यहाँका १५ लाख नागरिक गरिब रहेको अध्ययनले देखाउँछ । यो कुल गरिब नेपालीको १९.७ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ । प्रदेश ६ यो प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । करिब १२ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश ६ मा ६ लाख नागरिक नै गरिब रहेको देखिन्छ । कुल गरिबको ८.१ प्रतिशत मानिस यहाँ बसोबास गर्छन् । प्रदेश ७ यो प्रदेशमा ३३.५६ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । यहाँका ८ लाख ५० हजार मानिस गरिब देखिएका हुन् । जुन कुल गरिबहरुको ११.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
भारतसँग सम्झौता सकिँदै, पुस १६ देखि १४५ मेगावाट बिजुली आयात होला ?
काठमाडौं । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको १४५ मेगावाट बिजुलीको सम्झौता पुस १६ गतेदेखि सकिँदै छ । नेपाल र भारतको सचिव स्तरिय संयुक्त स्थायी समतिको बैठक एकाएक भएपछि भारतबाट १४५ मेगावाट बिजुली आयात हुने वा नहुनेमा अन्यौलता देखिएका छ । बैठक बस्न नसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली आयातको म्याद पुनः ३ महिना थप गर्न भारतकोे नोडल एजेन्सी एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एमभीभीएन) लिमिटेडलाई मंगलबार नै पत्र पठाएको छ । मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विशेष परिस्थितिका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ३ महिना अर्थात आउँदो मार्चसम्म विद्युत आपूर्ति निरन्तरता दिनका लागि अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलाको दरमा बिजुली आयात नविकरण गर्न भनेको छ । चुनावपछि नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आएको भन्दै नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयलाई मौखिक रुपमाब बैठक स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि बुधबार बस्ने सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्य समूह र बिहीबार सचिवस्तरिय संयुक्त स्थायी समिति बैठक रोकिएको हो । बैठक बुधबार सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्यसमूह र बिहीबार सचिवस्तरिय स्थाइ समिति बैठक बस्ने मिति तय भएको थियो । ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३.६० भारुमा आयात भइरहेको छ । एनभीभीएनले बिजुली नदिएमा नेपालमा लोडसेडिङ बढ्ने संभावना रहन्छ । एनभीभीएनले सस्तो दरमा बिजुली दिएको भन्दै मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । उसले अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको दर सस्तो हो । कटैयाँ–कुसाहलगायत अन्य नाकाबाट व्यापारिक मूल्यमा बिजुली आयात भइरहेको छ । बिहारको नर्दन पावर डिष्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेडबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५५ पैसा अर्थात ८ रुपैयाँ ८८ पैसामा बिजुली आयात भइरहेको छ । यो चुहावट बाहेकको रकम हो । यो वर्ष भारतबाट ४७० मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ नगर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । एनभीभीएनले प्राधिकरणको अनुरोधलाई स्वीकार नगरे ऊर्जा संकट आउने संभावना छ । प्राधिकरणले एनभीभीएनको जवाफ पर्खेको छ ।गत अक्टुबरमा म्याद थप भएपनि पुनः डिसेम्बरसम्मका लागि ३ महिना म्याद थप गरेको थियो । एनभीभीएनले बिजुलीको भाउ बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले भाउ बढाउन मानेको छैन । संयुक्त स्थायी समिति बैठकले न्यु बुटबलदेखि न्यु गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको वित्तीय प्रारुप तयार गरी सम्झौता गर्ने कार्यसुचि थियो । बैठक नभएपछि यो पनि रोकिएको छ ।
