बामपन्थी सरकार र आर्थिक समृद्धि
सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष बामपन्थीहरुले गरे । निर्वाचन लगत्तै एकता गर्ने र देश बनाउने संकल्प गरेर मत माग्न होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अभिनन्दन गरे । अब आफ्ना पुर्व संकल्पहरु पुरा गर्दै देश बनाउने र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने समय आएको छ । बामपन्थीहरु सत्तारोहणको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् । केहि संशयका बिच अबका केहि दिनमा बामपन्थी सरकार गठन हुनेछ र आफ्ना पुर्व प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जुट्नेछन् । नागरिकहरुलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देश बनाउने सपना बेच्ने बजारका रुपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । तर यसपाली नागरिकले आफु माथी बेचिएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन् । बामपन्थीहरुले पनि देश बनाउँछु त भनेका छन तर देश बनाउन के उनीहरुले सोच जस्तै सहज छ त ? पक्कै पनि विकास र समृद्धिको उदेश्य हासिल गर्नु चुनौतीपुर्ण छ नै । एकता र सहकार्य बाम गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती भनेको एकता र सहकार्य नै हो । यतिबेला बाम सरकार गठनमा अवरोध गर्न संसारभरका शक्ति राष्ट्रका जासुसहरु काठमाडौंमा ओइरिएका छन् । एमाले र माओवादी भित्रै पनि ठुलो समुह पार्टी एकताको विपक्ष देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी एकता रोक्नका लागि न्वरनदेखिको बल लगाईरहेका छन् । अर्का तिर एमाले र माओवादी दुई फरक राजनीतिक संस्कार र स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन । यीनीहरुका बिचमा न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम चुनौतीपुर्ण भने छैन नै । पार्टी एकता, सरकारमा शक्ति बाडफाँट लगायतका मुद्धाहरु पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई चिर्न नसके बाम गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउने पक्का छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको नागरिक अभिमतको घोर अपमान हो । छिमेक सन्तुलन भनिन्छ–वर्तमान विश्व छिमेक सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि त झन दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धले धेरै नै अर्थ राख्छ । सधैं दक्षिण ढल्किँदै आएको आरोप लागिरहेको नेपाल यतिबेला उत्तर ढल्किएको संशय फैलिँदै गएको छ । बाम पन्थी सरकारले उत्तर र दक्षिणबिचमा भूमध्ये रेखा कसरी तय गर्छ । दुबै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी सम्वद्र्धन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा खडा हुनेछ । नेपालका मामलामा उत्तर र दक्षिणका जायज चासो सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, युरोपियन र अमेरिकीहरुका केहि चासो पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । चीनलाई साइजमा ल्याउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई बफर जोनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । बामपन्थी सरकारले आफुलाई भूमध्ये रेखामा उभ्याउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघिल्लो सरकारले खोसेको छ । बामपन्थीले त्यसलाई उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेका छन् । मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनको निर्माण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सो पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी १५ बर्षसम्म नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीले निर्वाचन अघि नै नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय एकाधिकार समेटिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकीहरुसँग जोडिएका यस्ता सम्झौताहरुको सुझबुझपुर्ण अवतरण पनि ठुलै चुनौतीको बिषय बन्नेछ । खर्चिलो व्यवस्था र लाल अर्थतन्त्र संघियता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संरचनागत व्यवस्थाले चालु खर्चको मात्रा अत्यास लाग्ने ढंगले बढाएको छ । अझ कम्युनिष्टहरु वितरणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अघि सारिएका भत्ताहरुको वितरण, सरकार आफैंले फेरी सञ्चालन गर्ने भनिएका संस्थान र उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्नेछ । बामपन्थीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने बताईरहेका छन् । त्यस बाहेक पनि अन्य लोककल्याण्कारी कार्यहरुको फेहरिस्ता तयार पारिएको छ । त्यसरी अघि बढेमा विकास खर्च कटौती हुनेछ । न्युन विकास बजेटका कारण दिर्घकालिन लाभका ठुला आयोजनाहरुको निर्माणमा जटिलता थपिनेछन् । त्यसमाथी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई गरिने आर्थिक सहयोग, राजनीतिक नियुक्त जस्ता कामहरुले अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालसम्म असर गर्न सक्नेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सृजना, औद्योगीक विकास, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि ठुलै चुनौतीका रुपमा रहेनछ । कर्मकाण्डी कर्मचारी दलहरुले राजनीतिक लडाई सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताईसकेको छन् । सबै दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमै आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका थिए । दलहरुले आफ्ना पुराना कार्यशैली बदलेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताए, समाजका हरेक तप्कामा विकास र समृद्धिका अठोट गरिँदै छन् । तर हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै बदलाब आएको छैन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन महशुस गरिएको छैन र उनीहरुले परिवर्तन हुने कुनै संकेत पनि देखाईरहेका छैनन् । ३ तहमा विभाजित सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु आजको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासक मानसिकताले नागरिक आजित भैसकेका छन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको राम्रो पकट छ, अझ नागरिकका दैनान्दिन समस्यासँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा त झन एमाले निकट कर्मचारीहरुको राम्रै उपस्थिती छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि थपिएपछि झनै ठुलो आकार लिएको छ । अब नयाँ सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनताको सेवकका रुपमा व्यवहार गर्छ वा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा संरक्षण गर्छ ? यहि प्रश्नले बामपन्थी सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ । ठुला सपनाः सिमित श्रोत बम गठबन्धनको उठान नै सपनाहरुको खेतिबाट भएको देखिन्छ । उनीहरुले पानी जहाज, रेल, विमानस्थल, सडक, उद्योग, खानेपानी, पर्यटन लगायतका ठुला योजना अघि सारेका छन् । ती योजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको जोहो कसरी गरिन्छ ? ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? हाल निर्माणाधिन विकासे योजनाहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । यी चुनौतीका बिषय हुन् । नेपालले आफ्नै श्रोत साधनले मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव छैन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहायताको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । बामपन्थी सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दाताहरुको चित्त कसरी बुझाउँछ ? उनीहरुका जायज चासोको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? यसले ठुलो अर्थ राख्छ । औद्योगकीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विश्व खुल्ला बजारको रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको लामो समय वित्यो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका सार्वभौम मान्यताहरुलाई स्विकार गर्नै पर्छ । आजसम्म नेपाल अर्थतन्त्र भित्र्याउने काम(आयात)मै केन्द्रित रहँदै आएको थियो । अब पठाउने(निर्यात)को सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्छ । बापन्थी सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के के काम गर्छ ? औद्योगीकरणका लागि के के गर्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? यी गहन सवाल हुन् । निजी क्षेत्रले हाल प्राप्त गरिरहेको स्वच्छन्दताका बलमा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सक्दैन । त्यसका लागि पारदर्शी सरकार र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको आवश्यक पर्दछ । बामपन्थी सरकारलाई पारदर्शी बन्ने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ठुलै चुनौती छ । वैदेशिक लगानी विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुक आफु एक्लै खडा हुन सक्दैन् । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार अनिवार्य सर्त हुन्छन् । बामपन्थी सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई साकार बनाउन अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथी उठेर विकासशिल र विकसित मुलुक बन्नका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य सर्त नै हो । तर बामपन्थी सरकारसँग वैदेशिक लगानी कर्ता ससंकित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त माध्यम बाम सरकारले खोज्न सक्नु पर्छ । बापमन्थीहरुलाई विदेशी लगानी बिरोधी मानिन्छ । यस्तो सन्देशलाई चिरेर बाम सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । अनि मात्रै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेर्ने आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गराउन बाम सरकार सफल हुनेछ ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा बनेपामा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो नयाँ शाखा बनेपाको बनेपा बजारमा विस्तार गरेको छ । बैंकले यस शाखा कार्यालय मार्फत् सम्पुर्ण बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने जानकारी गराएको छ । साथै, बैंकले प्रदान गर्ने उच्चस्तरिय तथा आधुनिकतम बैंकिङ सेवाबाट यस क्षेत्रका व्यापारी तथा सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेमा बैंक विस्वस्थ रहेको छ । हालै सञ्चालनमा आएको नयाँ शाखा सहित बैंकले हाल देशभर रहेका ८१ शाखा, ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, १०४ एटीएम, ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ६५० भन्दा बढी पीओएस मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मंसिर मसान्तसम्म बैंकले कुल निक्षेप ८२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ७३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरेको छ ।
समस्याग्रस्तमुक्त वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको अंकुश, १० प्रतिशत भन्दा बढी एकल ग्राहक लगानी गर्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भएका वित्त कम्पनीको एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थाको कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि र अब समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भई वित्तीय कारोवार संचालन गर्ने संस्थाले तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीको चुत्तापुँजी बढाएर ८० करोड रुपैयाँ पुरयाएको छ । चुक्तापुँजी नपर्याएसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम रहने जानकारी दिएको छ । एक साताअघि राष्ट्र बैंकले कुवेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड र ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त मुक्त गरी वित्तीय कारोबार गर्न पुनः अनुमति दिएको छ । यसअघि तत्कालिन जनरल फाइनान्स हालको वेष्ट फाइनान्स लिमिटेड र अरुण फाइनान्स लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त मुक्त गरेको थियो । यी दुबै संस्थाले पुँजीवृद्धिको योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन् । वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी दुई बर्ष अर्थात ०७६ भित्र पुरयाउनु पर्ने, खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगि वाञ्छित सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने र संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त पार्न यस्ता संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
अब मुलुकको मुख्य एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धि र विकासः पूर्व प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले अब मुलुकको मुख्य एजेन्डा नै आर्थिक समृद्धि र विकास हुने बताएका छन् । लगानीमैत्री वातावरण तयार पारी मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउँंदै लैजाने भन्दै उनले स्वदेशमै धेरै रोजगारीको सिर्जना गरेर युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न प्राथमिकताका साथ लैजाने बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पदाधिकारी एवं कार्यसमितिको टोलीसँग ओली निवास बालकोटमा आइतबार कुरा गर्दै ओलीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नै केन्द्रित रहँदै, यसका लागि घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलता गर्न युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न जोड दिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । सियो धागोदेखि चामल र तरकारी/फलफुलमा समेत विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । देशभित्रै उत्पादन गर्नसक्ने कुरा पनि बाहिरबाट ल्याउनुपरेको प्रति संकेत गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एकआध वस्तुबाहेक धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुनसक्ने प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट आयात गर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्राकृतिक रूपमा धनी नेपालीले आफुसँग भएको प्राकृतिक धनको सदुपयोग गर्दै कुनै बेला हरेक वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेकोमा अहिले परनिर्भर बनेको टिप्पणी गर्दै उनले भने –‘कुनै समय हाम्रो अर्थतन्त्र पुरै आत्मनिर्भर थियो । कुनै पनि वस्तु आयात गर्नुपर्दैनथ्यो । तर त्यो स्वाट्टै आयातमुखी सजिलो बाटोतर्फ जाँदा अहिलेको चरम परनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भयो ।’ केही वर्षअघिसम्म मुलुक लत्ताकपडा, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो, विस्तारै परनिर्भरता बढ्दै गएको चर्चा गर्दै अहिले स्वदेशमा टाँक, सियो, धागोसमेत बन्दैन, परनिर्भता बढ्दै गइरहेको छ, यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न घरेलु तथा साना उद्योगबाट मात्र सम्भव रहेको बताए । मुलुकमा सबैखाले उद्योग, कृषि, व्यापार, तथा सबैखाले सेवा क्षेत्रलाई आजको विज्ञान प्रविधि र उन्नत चेतनाबाट तीब्र विकास गर्न प्रतिबद्ध रहने बताउँदै ओलीले सानो उद्योगले मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजान सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने भनाइ राखेका छन् । सरकार सडक बनाउने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने, रोजगारी बढाउने, अन्य पूर्वाधारको विकास गर्ने र देशलाई उन्नत बनाउने अभियानमा आफु लाग्ने भन्दै उनले देशको विकास उन्नत र प्रगतिका लागि स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुने गरी पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन गर्न साना तथा घरेलु उद्यमी व्यवसायीलाई उनको सुझाव थियो । आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिन भन्दै उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले साना तथा घरेलु उद्योगी÷व्यवसायीले आर्थिक लाभसँगै मुलुकको आत्मनिर्भरतातिर लाग्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको बाहक र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु नीतिगत प्रष्टताको अभावमा फष्टाउन नसकेको बताएका छन् । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास मार्फत नेपालको आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले नेपालमा यस्ता उद्योगहरूलाई प्रविधि प्रयोग र क्षमताका हिसाबले प्रतिस्पर्धी, पुस्ता हस्तान्तरण र युवा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरुका विभिन्न किसिमका प्रविधि तथा उपकरणहरुको आविष्कार, खोज, अनुसन्धान र आविष्कारहरुलाई उद्योग विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी परम्परागत कृषि र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणमा उन्मुख गराउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त रणनीति कार्यान्वयन गराउन सके अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ह्वात्तै बढ्ने बताएका छन् । विगतमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको व्यवस्थापन अब पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउने विश्वास रहेको महासंघका अध्यक्ष गिरीले बताए।
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको सिईओमा डा.रमेशकुमार भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको एक मात्र सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)मा डा. रमेशकुमार भण्डारी नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले भण्डारीलाई आगामी चार बर्षका लागि उक्त सिईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । डा. भण्डारीले पुँजी बजारको लगानी तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी परियोजनामा परामर्शदाता तथा ग्रोमोर क्यापिटल मार्केट लिमिटेडमा नायब महाप्रवन्धकको रुपमा कार्य गरिसकेका छन् । २०७४ साउन २९ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको आरविवि मर्चेन्ट बैकिङको हाल चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल शहरी क्षेत्रमा मात्र रहेको मर्चेन्ट बैकिङ सेवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६९ जिल्लामा रहेका १७९ वटा शाखा कार्यालयबाट पनि आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको सेवा लिन सकिने छ ।
नेप्से दोहोरो अंकले ओरालो, ५१ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबारको नेप्से ११.०१ अंकले ओरालो लागेर १५०९ अंकमा अडेको छ । बजारमा १५८ कम्पनीको ५१ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी नागबेली लघुवत्तको ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कुल ११ लाख ६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सबैभन्दा बढी कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.०९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बोटलर्स नेपाल(तराई)को सेयर मूल्य ८.३३ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबार बीमा समूहको परिसूचक ८८ अंकले राताम्मे भएको छ । त्यस्तै, विकास बैंक १८, हाइड्रोपावर १६, बैंकिङ १२.७८ र माइक्रोफाइनान्स सममूहको परिसूचक १२ अंकले राताम्मे भएका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ३५ अंकले उकालो लागेको छ ।
८५ वटा डिलर्स सहित सिजी इलेक्ट्रोनिक्स इजिप्ट भ्रमणमा
काठमाडौं । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले “इन्जोए एण्ड ह्याभ अ ग्रेट ट्रीप टु इजिप्ट २०१७” भन्ने आवजका साथ आफ्ना ८५ वटा डिलर्सहरुलाई इजिप्ट भ्रमण लगेको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाल भरिका सिजी इलेक्ट्रोनिक्सका डिलर्सहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुको साथसाथै ब्राण्डको प्रबद्र्धनको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि विदेश भ्रमणको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । यस परम्परालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले हरेक वर्ष झैं यसपाली पनि आफ्ना डिलर्सहरुलाई इजिप्ट भ्रमण लगेको बताएको छ ।
जनसेवी लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद पारित, चुक्ता पुँजी ९ करोड ८० लाख पुग्यो
काठमाडौं । जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर पारित भएको छ । पर्वतको कुस्मामा प्रधान कार्यालय रहेको यस संस्थाको दोश्रो बार्षिक साधारणसभाले कम्पनी सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरको हो । संस्थाका अध्यक्ष विकाश गौचनको सभापतित्वमा सम्पन्न सभाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन लाई छलफल गरी पारित गरेको बताइएको छ । १०० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी पश्चात वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ भने जारी पुँजी १४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । संस्थापकहरुमा हकप्रद शेयर निश्कासन पश्चात ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरी संस्थाको चुक्तापुँजी १४ करोड पुर्याउने अध्यक्ष बिकाश गौचनले बताए । २०७२ आश्विन २२ देखि कारोवार शुरु गरेको यस वित्तीय संस्थाले कारोवारको दोश्रो वर्षसम्ममा १० जिल्लामा २० वटा शाखा मार्फत १० हजार भन्दा वढि महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा ६४ करोड लगानी गरी २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमलबहादुर खत्रीले बताए ।
