खुल्लामञ्चको बसपार्कमा हट्यो व्यापारीको अतिक्रमण, अख्तियारको निशानामा नगर प्रहरी प्रमुख
काठमाडौं । नगर प्रहरीले राजधानीको खुल्लामञ्चस्थित बसपार्कमा अतिक्रमण गरेर बसेका व्यापारीका अनाधिकृत टहरा हटाएको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रहरीले टहरा हटाएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका र नगर प्रहरी महाशाखाविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । स्रोत अनुसार महानगरपालिका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिएसपी विष्णूप्रसाद जोशीविरुद्ध अनाधिकृत पसल सञ्चालन गराई राजस्व ठगी गरेको आरोप छ । बसपार्कको आधा भागमा सञ्चालित बसपार्कमा १ भोजनालय, तीनवटा मझौला होटल, एउटा सस्तो किराना स्टोर पसल, एउटा पसल गरी जम्मा ६ वटा पसल र एउटा शौचालय सञ्चालनमा थिए । त्यस्तै सोही स्थानमा यात्रु प्रतिक्षालय भनी बनाएको स्थानमा करिब ४५ वटा खुद्रा कपडा तथा फलफुल पसल सञ्चालनमा थिए । प्रतिक्षालय बनाउनपर्ने ठाँउमा अनाधिकृतरुपमा व्यापारी सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार महानगरपालिकाका कर्मचारी, नगरप्रहरी र व्यापारीको मिलेमतोमा मासिक करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको र महानगरपालिकालाई राजश्वबाट बञ्चित गरिएको छ । गत असोज २८ मा यथास्थितीमा बसपार्क सञ्चालन गर्दा आय घटेको भन्दै विभागले अनाधिकृत टहरा र फुटपाथ पसल हटाउन नगर प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगरले उक्त बसपार्कबाट करिब ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुलेको थियो । उक्त पत्र अनुसार प्रतिक्षालय भनिएका ठाँउमा बनाइएका टहरामा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनका अनुसार महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा उक्त टहरा अतिक्रमण गरि सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको थियो । अनाधिकृत पसलहरु हटाउन महानगरले नगर प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिपछि हटाएको काफ्लेले बताए । यो पनि पढ्नुहोस् : पुरानो बसपार्कमा व्यापारीको अतिक्रमण: नगर प्रहरी भन्छन्, ‘हामी बेखबर छौं’
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि १८ कानून कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुुसार मन्त्रालयले संघीय कानूनअन्तर्गत ऐन, नियमावली र कार्यविधिका पाँचवटा, स्थानीय तहका लागि नमूना कानून आठ र कार्यकारी आदेशहरु मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्रीसम्बन्धी पाँचवटा कानून कार्यान्वयनमा आएका छन् । मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकारबाट बन्ने कानून करिब बनाइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने कानून नमूना कानूनका लागि तयार पारिएको उपसचिवसमेत रहनुभएका सुवेदीले जानकारी गराएका छन् । “स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट बन्ने कानून सिधै लागू हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिले काम चलाउका लागि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबाट बनेका कानूनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकअनुसार सुधार गरेर लागू गर्ने छन् ।” अन्य ४९ वटा कानून निर्माणको चरणमा रहेका छन् । केन्द्रबाट १७ कानून, स्थानीय तहका लागि १३ नमूना कानून र कार्यकारी आदेशहरु, मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्री ३७ कानून निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले अन्य कानूनलाई पनि अन्तिम रुप दिई चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजान तयारी भइरहेको जानकारी गराए । रासस
यसरी बन्न सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी
काठमाडौं । वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए आगामी ८ वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत आयोजना परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । सरकारले ८ वर्षसम्म क्रमिकरुपमा वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सके नेपाली लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण संभव हुने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसैगरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, ऋणपत्र र सेना प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट अर्बौ रुपैयाँ लिन सकिने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार बिन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आवको बजेट समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारी सरकारले केही दिन पहिले खारेज गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति वाम गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन/तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइ’ले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवं प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउछन् । उनले स्थानीयवासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउछन् । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ । रासस
चार कम्पनीको एक करोड ४२ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, क-कसको भयो ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा विभिन्न चार कम्पनीका एक करोड ४२ लाख ९६ हजार ४०२ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । नेप्सेमा शुक्रबार मात्रै ज्योति विकास बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, लक्ष्मी बैंक र वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण र बोनस सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएका हुन् । सबैभन्दा बढी लक्ष्मी बैंकको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । यस बैंकको एक करोड १५ लाख ६३ हजार ६५२ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । नेप्सेले ज्योति विकास बैंकको १५ लाख ७० हजार ६३७ कित्ता सेयर सूचिकृत गराएको हो । राप्ती विकास बैंकलाई एक्वायर(प्राप्ती) गरेपश्चात यस बैंकको सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएकोे हो । त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रोले ८ लाख ४८ हजार १९३ कित्ता र वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख १३ हजार ९२० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएका छन् ।
जोखिमयुक्त स्थानका पीडितले शुरु गरे एकीकृत बस्ती निर्माण
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्णयबमोजिम दुई लाख रूपैयाँ अनुदान लिएर नुवाकोट उर्लेनीका २४ घरपरिवारले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गरेका छन् । भौगर्भिक अध्ययनअनुसार नुवाकोटको विकट उर्लेनीमा रहेका ७१ घर परिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्दै आएका थिए । यसमध्ये २४ लाभग्राहीले नुवाकोटस्थित ताँदी गाउँपालिका (साविक खरानीटार गाविस) मा घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेका छन् । जग्गाधनी र लाभग्राहीको मञ्जुरीमा सरकारको रु दुई लाख सहयोगमा आठ रोपनी जग्गा खरिद गरेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्राधिकरणको स्वीकृतिमा जग्गा छनोट गरी सुरक्षित ठाउँको रुपमा रहेको उक्त जग्गा लाभग्राहीको नाममा दर्ता गरिएको छ । जग्गा खरिदका लागि प्राधिकरणले ४८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । भूगर्भविद्हरुले गरेको अध्ययन अनुसार उर्लेनी मानव बस्तीका लागि उपयुक्त नभएको पाइएपछि प्राधिकरणले उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल गरेको थियो । जोखिमयुक्त बस्तीबाट नयाँ स्थानमा सर्न घडेरी खरिद गरेका लाभग्राहीले सरकारी मापदण्ड पुर्याएर निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि थप रु तीन लाख समेत अनुदान पाउनेछन् । “सुरक्षित ठाउँमा घडेरी खरिद गरेका पीडितले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार घर पुनःनिर्माण शुरु गर्नेछन् र बस्ती विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्राधिकरणको नीतिअनुसार सरकारले सामाजिक पूर्वाधारको समेत विकास गर्नेछ”–उनले भने । एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मापदण्डअनुसार कम्तीमा १० घरपरिवारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहे हिमाली जिल्लामा रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा रु चार लाख र तराई वा शहरी क्षेत्रमा रु तीन लाखसम्मप्रति परिवारको हिसाबले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ । विसं २०७४ असार २८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको दशौँ बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । रासस
स्वदेशी लगानी र प्रविधिमै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको जलासयुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रबिधिमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वदेशी लगानीमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि उर्जा मन्त्री कमल थापाले मन्त्रालयमा बिषेश पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको जानकारी गराएका हुन् । यहि कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । गत जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रि परिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा सो मात्रामा रकम संकलन भएको हो । सरकारले गत आवको बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर असुल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ५ अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । २ खर्ब ६० अर्बको आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिने बताइन्छ ।
४५ प्रतिशत हकप्रद पछि रिलायन्स फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको ४५ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले शुक्रबार मात्रै यस कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य १७६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
३ महिनामा आरबीआईलाई ९४ करोड डलर बिक्री
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर र युरो गरी रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई ९४ करोड रुपैयाँ बिक्री गरेको छ । चालु आवको असोजसम्म केन्द्रीय बैंकले ९० करोड डलर र ४ करोड रुपैयाँ युरो बिक्री गरी ९७ अर्ब ४९ करोड भारु खरिद गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९० करोड डलर र ९ करोड ५० लाख युरो बिक्री गरी १ खर्ब ७ अर्ब ५९ करोड भारु खरिद गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भारतसंग भारुमा मात्र कारोबार हुने व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले डलर बेचेर आरबीआईबाट भारु खरिद गर्दै आएको छ ।
