कलकत्तामा कन्टेनर समस्या जटिल बन्दै, रेल र्याक बढाउन र अलपत्र कन्टेनरलाई हल्दियामा सार्न माग
काठमाडौं । सरकारले भारतसँग कन्टेनर बाहक रेल र्याक बढाउन र अलपत्र कन्टेनरका सामान हल्दिया बन्दरगाहमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेको छ । नेपालका लागि आयात गरिएका ८ सय भन्दा बढी कन्टेनरहरु कलकत्ता बन्दरगाहमा अड्किएपछि आइतबार वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । मन्त्रालयले कोंकरलाई मालवाहक कन्टेनरलाई हल्दिया बन्दरगाहमा स्थानान्तरण गर्न पनि पत्राचार गरेको छ । रेल्वे र्याक भारतीय रेल्वेको भगिनी कम्पनी कोंकरको हो । नेपाल-भारत रेलवे सम्झौता अनुसार कोलकत्ताबाट सामान ल्याइदिने जिम्मा कोंकरलाई मात्र दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार भारतीय रेल्वे लिक बिग्रदा कन्टेरहरु पास हुन सकिरहेका छैनन् । उनले भने, ’हामीले यसलाई नियमित फलो गरिरहेका छौं । बारम्बार समस्या सुल्झाउन कुटनीतिक पहल पनि भइरहेको छ ।’ रेल र्याक थप गरेपछि समयको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । हल्दियाबाट मात्र कन्टेनर ल्याउने हो भने पनि धेरै हदसम्म व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने उनले जानकारी दिए । गत साउनको बाढीले भारतीय रेल्वे लिक बिग्रदा कन्टेनरहरु पास हुन सकिरहेको छैन । यसपाली सामान पनि उल्लेखनिय मात्रामा बढी आइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजूले बताए । उनले भने, ’समान्यतया दैनिक ७०/८० कन्टेनरहरु आउने गरेकामा अहिले त्यो संख्या बढेर १३० वटासम्म पुगेको छ ।’ उनका अनुसार करिब दस किलोमिटरको रेलको ट्रयाक नै भत्किएको छ । उनले भने, ’उनीहरुले लिग बनाउदैछन् । पुल नै भत्किसकेको छ । डाइभर्सनबाट आइरहेको छ, जुन अल्पकालिन अवस्थाका लागि मात्र सम्भव छ । यसलाई दीर्घकालिनरुपमा अगाडी बढाउन सकिदैन ।’ अहिले दैनिक दुईवटाका दरले मात्र कन्टेनरहरु पास भइरहेको उनले जानकारी दिए । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले दशैंयता यो बन्दरगाहमा थुप्रै मालवाहक कन्टेनर अड्किएको बताए । रेलवे र्या कको अभावका कारण पनि कन्टेनरहरु अड्किएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उक्त कन्टेनर ल्याउनका लागि कन्सुलर कार्यालय तथा नेपाल(भारत महावाणिज्य दूतावास मार्फत अपरेटरलाई समस्याको समाधान गराउन प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘म पहिला कलकत्ता बन्दरगाह मै काम गरेर आएको हु,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष यो समयमा यस्तो समस्या आउनेगर्छ । २०० वटा भन्दा बढी कन्टेर बढ्नेबित्तिकै त्यहाँ समस्या आउनेगर्छ । धेरै कन्टेनर हुँदा त्यसलाई ओसारपसार गर्न र्यााकको मात्रा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ दशैं, तिहारमा आयातकर्ताले धेरै सामान आयात गर्ने भएकाले बन्दरगाहमा चाप बढ्ने गरेको छ । घिमिरेका अनुसार दसैंमा कन्टेनरको संख्या १४ सय सम्म पुगेको थियो । सैंजूले भने, ’आयातकर्ताहरुले पनि विशाखापटनमबाट मात्र नगई कलकत्ताबाट नै सामान आयात गर्ने प्रवृत्ती छ । त्यताबाट पनि सामान आएको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो । विशाखापटनममा त्यती धेरै समस्या छैन । विशाखापटनममा आउने सामान सिधै विशाखापटनममा नै आउँछ । त्यसैले मुलस्रोतबाट विशाखापटनमसम्मको लागत ख्याल गर्नुपर्छ।’ त्यस्तै कलकत्तामा सामान अड्किदा थुप्रो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनले बताए । विशाखापटनमबाट सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्दा बढी खर्च दुई दा मात्र कलकत्तामा कन्टेनर अड्किदा लागेको उनले बताए । विशाखापटनम-रक्सौल, वीरगन्जको तुलनामा कलकत्ता, हल्दीया बन्दरगाहबाट रक्सौल, वीरगन्जसम्मको दुरी ६०० किलोमिटर कम हुने भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण यो बन्दगाहबाट व्यवसायीले अधिकतम लाभ उठाउन सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘यो बन्दरगाहबाट २४ घन्टामा सामान डिस्प्याच गर्ने प्रावधान छ । समय तथा कम पारवहन खर्चमा सामान निर्यात गरिने हुँदा नेपाली व्यवसायीका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।’ अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको कोलकातामा जाम धेरै हुने र अरु व्यवस्थापकीय सास्ती खेप्नु परेको भन्दै नेपाली व्यवसायीले विकल्पको रुपमा विशाखापटनम प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता भएको थियो ।भारतले विशाखापटनमबाट सुख्दा बन्दरगाहासम्म रेल सुविधा दिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यद्यपी त्यसको सहीरुपमा व्यवसायीले सदुपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । भारतका मुख्य १३ बन्दरगाहमध्ये विशाखापटनम बन्दरगाह पनि एक हो। चेन्नइ र कोलकाता बन्दरगाहको बीचमा पर्ने विशाखापटनम आन्ध्रप्रदेशको सबैभन्दा ठूलो हो। कलकत्ता बन्दरगाहको सुविधा प्रयोग गरिरहेका नेपाली व्यावसायीले सामान पठाउँदा सामान्यतया सातदेखि १० दिनको समयावधिमा सामान डिस्प्याच हुने गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै अप्रत्यक्ष खर्चको भार तथा लामो समयसम्म सामान रोकिँदा बिग्रिने जोखिम रहेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीले यो बन्दरगाहको प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले विशाखापटनमलाई नै प्रयोग गर्ने हो भने कलकत्तामा धेरै चाप नपर्ने उनले बताए । उनले भने, ’खासमा हाम्रा व्यवसायीले ४० औं वर्षदेखि कलकत्ताबाट कारोबार गर्दै आएकाले त्यहाँको कारोबारको बानी परेको हुनसक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पठाउँदा बैंकले १ अर्ब मात्रै लिए
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो निष्कासन गर्दा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएका छन् । अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको भन्दै यसलाई हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले आइतबार २० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउन तयारी गरेकोमा मेगा बैंकले मात्र १ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याज दरमा दुई साताका लागि बजारमा २० अर्ब रुपैयाँ पठाउन शुक्रबार रिपो जारी गरेको थियो । बैंकले पैसा नलगेकाले बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अवस्था सहज देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबार बैंकिङ प्रणालीमा २४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता छ । गएको शुक्रबार विभिन्न ७ वाणिज्य बैंकले ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए । अन्तर बैंक ब्याजदर बढेर ५ प्रतिशत नाघेपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्न शुक्रबार २० अर्ब रुपैयाँ रिपो ल्याएको थियो । तरलताको अल्पकालीन व्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने आवश्यक पर्दा पैसा बजारमा पठाउने र बढी भएमा प्रशोचन गर्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरको रुपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर ३ प्रतिशत तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको रकम प्रशोचन र कम भए पठाउने गर्छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन र निर्माणले गति लिदा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकरात्मक : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक परिदृष्य सकरात्मक देखिएको छ । कृषि उत्पादन, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि र विकास निर्माणले गति लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक अवस्था सकरात्मक भएको ठहर गरेको छ । चारवटा मुल आधारले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । साउन–भदौ महिनामा पर्याप्त वर्षा भएकाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै उर्जाको सहज आपूर्ति र चमेलिया लगायतका केही जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले उद्योगहरुको क्षमता उपयोग बढ्ने, होटलहरुमा बुकिङ्ग तथा अकुपेन्सी दर वृद्धि भएसँगै पर्यटन क्षेत्र लगायत सम्वन्धित सेवा क्षेत्रको विस्तार र सिमेन्ट तथा फलामे छड लगायतका निर्माण सामग्री आयातमा भएको वृद्धिले निर्माण कार्यले गति लिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । तरकारी तथा फलफूल जस्ता तुरुन्त नाशवान वस्तुको मूल्यमा उतार चढाव हुँदै पनि समीक्षा अवधिमा समग्र मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपालको मुद्रास्फीति तल माथि भइरहने भएता पनि अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रास्फीतिकै प्रवृत्तितर्फ उन्मुख रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा आसन्न निर्वाचन खर्चका कारण केन्द्रीय सरकारको बजेट दवावमा पर्ने देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही सुधार आएको छ भने राजस्वको वृद्धिदर सामान्य रहेको छ । कर्जा विस्तार गत वर्षको भन्दा स्वस्थ रहनुका साथै वार्षिक लक्ष्यसँग तादात्म्य मिलेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकहरुलाई कर्जा तथा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । घट्दो दरमा रहेको विपे्रषण आप्रवाहका कारण निक्षेपको वृद्धिदर भने सुस्त रहने संभावना बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्म लगातार घाटामा रहेको समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केको छ । विशेषगरी, पुँजीगत ट्रान्सफर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक ऋण लगायतका पुँजीगत तथा वित्तीय आप्रवाहमा सुधार आएकोले समग्र शोधनान्तर स्थिति बचतमा फर्केको हो ।
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सद्धारा कारोबार शुरु, ३ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक कारोबार शुरु गरेको छ । कात्तिक २६ गते कारोबार गर्ने अनुमति पाएको एक कम्पनीले “खुलेर जिऔं” भन्ने नाराका साथ नयाँबानेश्वर प्रधान कार्यालयबाट कारोबार शुरु गरेको हो । यस इन्स्योरेन्स सुरुवात देखिनै उच्च स्तरिय सेवा दिने उद्देश्यले नेपाली बीमा बजारमा उपस्थित भएको कुरा कम्पनीले जनाएको छ । अहिले नेपालीहरुको आयस्तर बढेको र नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादन पनि उच्च रहेकोले नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमनले व्यवसाय विस्तार गर्न थप मद्दत हुने कम्पनीका अध्यक्षश्री ताराचन्द केडियाले बताएका छन् । कम्पनीले सुरुवात बाटै ३ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ भने निकट भविष्यमा थप ४ बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चालकमा पवनकुमार अग्रवाल, भरत कुमार तोडी र सुन्दर प्रसाद कँडेल रहेका छन् । यसैगरी, कम्पनीको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निराजन कँडेल रहेका छन् । नायव सिईओ कँडेल यसअघि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलगायतका बैङ्कमा १२ वर्षसम्म कार्यरत थिए । यस्तै, कम्पनीको महाप्रवन्धकमा यस.के.तमोट रहेका छन् । उनको बीमाक्षेत्रमा विगत ५० वर्ष देखि अनुभव रहेको र रिलायन्स लाईफ भन्दा पहिले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लि.मा महाप्रबन्धकका रुपमा सफलताका साथकार्य सञ्चालनको अनुभव समेत रहेको छ । कम्पनीमा १ सय १३ जना प्रवर्धक रहेका छन् । हाल संस्थापकबाट १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको र कम्पनीले निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि ६३ करोड रुपैयाँको शेयर जारी गर्ने बताएको छ । सर्बसाधारण शेयर जारी पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले जीवन बीमाको व्यवसाय फराकिलो पार्न नेपालभर शाखा तथा उप-शाखा कार्यालयहरु विस्तारलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
टेलिकमबाट खोसियो धरहरा बनाउने जिम्मेवारी, जनताले दिए ९ करोड
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमबाट धरहरा पुननिर्माणको जिम्मेवारी खोसिएको छ । मन्त्रिपरिषदले टेलिकमसँग धरहरा बनाउने जिम्मेवारी खोसेर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण दिएको हो । ‘शुक्रबार मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट धरहरा पुननिर्माणको जिम्मेवारी पुननिर्माण प्राधिकरणलाई दिएको सम्बन्धी पत्र आएको छ, अब प्राधिकरण आफैंले धरहरा बनाउँछ’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रिपरिषदले पुननिर्माण प्राधिकरण वा उसले तोकेको निकायले धरहरा बनाउन सक्ने व्यहोराको निर्णय गरेको हो । अब प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको मोडालिटी तयार पारेर त्यसको ड्रइङ तथा डिजाइनको पुनरावलोकनपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘निर्माणको मोडालिटी तयार पार्छाै, त्यसपछि पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा डिजाइनलाई आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्छाै र निर्माण प्रक्रिया थाल्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषालले भने । पुरातत्व विभागले ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्माण लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहित ११ तले धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । तर विभागले तयार पारेको डिजाइनमा धरहरा पुननिर्माण गर्न नसकिने भन्दै टेलिकमले १० रोपानी क्षेत्रफलमा ४ तले व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न नदिने पुरातत्व विभागको अडानपछि टेलिकमले असोज छ गते पत्र लेखेर धरहरा पुननिर्माण गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो । ‘मै बनाउँछु धरहरा’मा ९ करोड ‘मै बनाउँछु धरहरा’ नामको अभियानमा हालसम्म् ९ करोड जम्मा भएको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको आरम्भ गरेको थियो । प्राधिकरणले सो अभियानलाई पुनः सक्रिय बनाएर श्रोत व्यवस्थापनको प्रयास गर्ने र थप लगानी पनि खोज्ने तयारी गरेको पनि प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । नयाँ धरहरा पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपनी र सुन्धाराको १० रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारी थियो । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् ।
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा युनाईटेड फाईनान्स नियूक्त
काठमाडौं । बुम रेमिट्यान्स प्रालिले आफ्नो एजेन्टमा युनाईटेड फाईनान्स लिमिटेडलाई नियूक्त गरेको छ । उक्त नियूक्ति सम्बन्धि सम्झौतामा बुम रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र युनाईटेड फाईनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनन्दबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता अन्तर्गत बुम रेमिट् मार्फत नेपालीले विदेश बाट पठाएको रकम युनाईटेड फाईनान्सले आफ्नो शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । साथै, युनाईटेड फाईनान्सले बुम रेमिटको सफ्टवेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण (पठाउने तथा भुक्तानी गर्ने) कार्य गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । हाल बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा ४००० वटा भन्दा बढि सब- ऐजेन्टहरु छन् । युनाईटेड फाईनान्सको नेपाल भरी १५ वटा शाखाहरु रहेका छन् ।
मर्चेण्ट बैंकरले आफ्नै लगानीकर्ताको सेयर निष्काशन गर्न नपाउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेण्ट बैंकरलाई आफ्ना लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न रोक लगाएको छ । अब धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर)ले आफू आधारभूत शेयरधनी रहेको तथा आफ्नो मुख्य कम्पनीको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैनन् । आफ्नै लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै रोक लगाएको हो । ‘निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकले आफू आधारभूत शेयरधनी रहेको कम्पनीको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य नगर्ने ।’, बोर्डले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । त्यस्तै, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले आफ्नो मुख्य कम्पनीको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य पनि गर्न पाउने छैनन् । बोर्डले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै धितोपत्रको निष्काशन कार्य थप व्यवस्थित भई अझ स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा पारदर्शी हुने दावी पनि गरेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले श्रमिकको मात्र होइन, लगानीकर्ताको हित पनि हेर्नुपर्छ-सिर्जना राणा
पछिल्ला वर्षमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरि ठूलो लगानीमा धेरै होटलहरु खुल्दैछन् । ती होटलका पूर्वाधार निर्माणको काम भईराखेको छ । यसैबीच १२० कोठा भएको अन्नपूर्ण होटलले पनि क्षमता विस्तार गरी २०० कोठाको बनाउने तयारी गरिरहेको छ । पाँचतारे होटल अन्नपूर्ण नेपालको पर्यटन क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । ५० वर्ष पुरानो यो होटलले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने र सेवा स्तरोन्नतिको तयारी भईरहेको नजाएको छ । यसै सन्दर्भमा डेल अन्नपूर्ण होटलका कार्यकारी निर्देशक तथा होटल संघ नेपालको उपाध्यक्ष सिर्जना राणासँग विकासन्युजले समग्रमा होटलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा, यो क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल र अन्नपूर्ण होटलको भावी योजना गरेको कुराकानी गरेको छ । सिर्जना राणा – कार्यकारी निर्देशक,डेल अन्नपूर्ण होटल विदेशी पर्यटकलाई लक्षित होटल निर्माणमा पछिल्ला वर्षमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । यसको परिणाम कस्तो हुनेछ ? पछिल्लो समयमा होटलहरु धेरै खुलेका छन्, अझै पनि नयाँ होटलहरु खुल्ने क्रममा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा होटल केही ग्ल्यामरस विजनेश जस्तो देखिन्छ । बाहिरबाट देख्दा होटल व्यवसाय जति आकर्षक छ, भित्र त्यत्तिकै चुनौतिहरु पनि छन् । नेपाल धेरै सुन्दर देश हो । नेपाल भ्रमण गर्दा पर्यटकहरु खुशी हुन्छन् । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो देशमा पर्यटन सेवाको भविष्य राम्रो छ भनेर सबैले भन्छन् । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि पर्यटन क्षेत्रको, होटल क्षेत्रको सम्भावना राम्रो छ । तर यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, राजनीतिक दलबाट सहयोग आएन । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको तर्फबाट लगानी भएन । हामीले चितवनमा लगानी विस्तार गर्दैछौं । तर मुग्लिन–नारायणगढको सडक देख्दा, त्यो बाटो विस्तारमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाही देख्दा मलाई निकै दुःख लाग्छ । खराव बाटोका कारण धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएको छन् । मानिसलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यो विषयमा मानवअधिकारबादी संस्थाहरु किन बोल्दैन् ? एयरपोर्टको हालत सबैलाई थाहा छ । भएको एउटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरउन्नति हुन सकेको छैन । निजगढका अन्तराष्ट्रिय विमानस्थतल बनाउने भनेको वर्षौ भयो । तर काम कत्ति पनि भएको छैन । पोखारामा विमानस्थल बनाउने, लुब्बिनीमा विमानस्थल बनाउने दिशामा आशा लाग्दोरुपमा काम भएको छैन । सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा पर्यटन उद्योगको भविष्य राम्रो छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सकिन्छ । यो पनि सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा कम्तिमा तीन वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जरुरी छ । आन्तरिक विमानस्थलको पनि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । सडक राम्रो हुनुपर्यो । पानी, विजुलीको आपूर्ति राम्रो हुनुपर्यो । तर खोई त काम भएको ? योजना बनाएर मात्र भएन, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । ठूलो लगानीमा खुल्ने नयाँ होटलले पुराना होटललाई कस्तो असर पर्ला ? व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाबाट आउने जोखिम भन्दा राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने जोखिम बढी छ । हामीसँग धेरै तितो अनुभव छ । कुनै समय श्रमिकलाई उचालेर ठूलो समस्या सिर्जना गराईयो । होटलका लगानीकर्ता धुरुधुरु रुनु पर्यो । लगानीकर्तालाई धम्क्याउने, थर्काउने, अत्याउने र होटल नै हत्याउने खालको गतिविधि भए । यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदा कुनै पनि लगानी सुरक्षित हुँदैन । होटल मात्र थपिए, पूर्वाधार बन्न सकेन भने ठूलो संकट आउँने छ । सबै होटलहरुले सानो केक बाँडेर खानुपर्छ । सबैले भएका पर्यटकलाई तानातान गर्ने हो । त्यहि भएर नेपालमा होटलहरुको रुम रेट बढेको छैन । होटलहरु थपिदै जाँदा पूर्वाधार निर्माण पनि भए, पर्यटकको खर्च पनि बढ्यो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ । आम्दानी राम्रो भयो भने मैले चिया पिउने कप नयाँ किनेर प्रयोग गर्ने हो, आम्दानी बढेन भने पुरानै कम प्रयोग गर्ने हो । वास्तवमा नेपालका सबै होटल कसरी सर्भाइभ गर्ने भनेर सोचिरहेका छन् । पुरानो कपमा नै काम चलाईरहेका छन् । पुराना होटलहरुसँग धेरै उतारचढावको अनुभव छ । मुलुक द्वन्द्वमा पर्दा हामीले कस्तो समस्या भोग्नु पर्यो, आर्थिक वृद्धि उच्च रहेको समयमा कस्ता पर्यटक आए, हाम्रो आम्दानीको कस्तो असर पर्यो, त्यो अनुभव भइसक्यो । अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसरी चल्नुपर्छ भन्ने अनुभव पनि हामीलाई छ । होटलमा गरिएको लगानी कति सुरक्षित हुनेछ ? व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाबाट आउने जोखिम भन्दा राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने जोखिम बढी छ । हामीसँग धेरै तितो अनुभव छ । कुनै समय श्रमिकलाई उचालेर ठूलो समस्या सिर्जना गराईयो । होटलका लगानीकर्ता धुरुधुरु रुनु पर्यो । लगानीकर्तालाई धम्क्याउने, थर्काउने, अत्याउने र होटल नै हत्याउने खालको गतिविधि भए । यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदा कुनै पनि लगानी सुरक्षित हुँदैन । कोही ८ घण्टा काम गर्छन्, कोही १२ घण्टा काम गर्छन्, कोही १६ घण्टा काम गर्छन् । कोही ८ घण्टा काम गर्ने समयमा पनि कसरी काम चोर्ने, ठग्ने भनेर सोच्छन् । सबैले मिहेनत अनुसारको प्रतिफल खोज्ने हो । तर राजनीति गर्नेहरु सबैको आम्दानी समान हुनुपर्छ भन्छन् । काम र राजनीतिलाई मिसाइन्छ । मेरो भनाई के हो भने काम गर्ने थलोमा राजनीति मिसाउनु भएन । काम गर्ने बेलामा काम गर्ने, राजनीति गर्ने समयमा राजनीति गर्ने । यूनियन भनेको कर्मचारीको हितमा काम गर्ने हो, कर्मचारीको सेवा सुविधाको पक्षमा बोल्ने संगठन हो । यूनियन भएको कम्पनीको विरुद्ध काम गर्ने, कम्पनी विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने समानान्तर संस्था होइन । राजनीति गर्नेले श्रमिक र लगानीकर्तालाई उत्तिकै संरक्षण गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेले श्रमिकको हितमा मात्र काम गर्ने, लगानीकर्ताको हितबारे सोच्दै नसोच्ने हो भने होटलको मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुँदैन । होटलहरुबीच सेवा, गुणस्तर र मूल्यमा हने प्रतिस्पर्धाले ल्याउने जोखिमलाई लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्छ । तर राजनीतिक जोखिमलाई लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्दैन । विश्व बजारसँग नेपाललाई तुलाना गरेर पनि हेरिनुपर्छ । विकसित देशमा होटलको कुल आम्दानीको १३ देखि १४ प्रतिशत कर्मचारीमा खर्च हुन्छ । तर हाम्रो होटलमा आम्दानीको ३२ प्रतिशत खर्च कर्मचारीमा हुन्छ । तैपनि नेपालमा किन ट्रेडयूनियनहरु आन्दोलन गर्छन ? होटल क्षेत्रमा जनशक्ति आपूर्ति र व्यवस्थापन कस्तो छ ? आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला ? ब्रेनड्रेन भई रहेको छ । सक्षम र मिहेनती मान्छे विदेश गईरहेका छन् । नेपालमा पनि जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । तालिम दिने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । होटलका लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाईरहेका छन् ? विदेशमा पाँच तारे होटलको रेट प्रतिकोठा प्रतिदिन २०० डलरभन्दा माथि छ । तर नेपालमा १०० डलर भन्दा कम छ । खर्च बढिरहेको छ तर आम्दानी बढ्न सकिरहेको छैन । अरब देशहरुमा सानो कोठाको २०० डलर तिर्नुपर्छ । मेरो देशमा ढोकादेखि बेडसम्म सबै किसिमको सेवा दिँदा पनि १०० डलर लिन पाएका छैनौं । नेपालमा होटलका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनबीच पनि केही तालमेल मिलेको छैन । मेरो बुझाईमा होटलका लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउन पनि सकेका छैनन् । अन्नपूर्ण होटलको पूर्वाधार र क्षमता विस्तारको योजना के के छन् ? अन्नपूर्ण होटल ५० वर्ष पुरानो भयो । अब समय अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ डिजाईन बनेको छ । हाल १२० कोठाको होटल हो । अब यसलाई २०० कोठा बनाउँदै छौं । क्यासिनो सञ्चालनमा भएको विवाद र अवरोधले अन्नपूर्ण होटललाई कस्तो असर परेको छ ? क्यासिनो विजनेश धेरै राम्रो थियो । तर क्यासिनोले सरकारप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको, कर नतिरेको, नविकरण नगरेको जस्ता विवाद देखिएपछि हामीले क्यासिनो हटाएका हौ । कमजोरी क्यासिनोको पनि थियो, कमजोरी सरकारको पनि थियो । अहिले सरकारले नयाँ नीति लिएको छ । क्यासिनो हुँदा गेष्ट पनि बढ्छ, फुड्सको डिमाण्ड पनि बढ्छ, होटललाई फाइदा नै हुन्छ । त्यसैले नयाँ क्यासिनो भित्र्याउने विषयमा सोचिरहेको छ । करिब ५ वटा प्रस्ताव आएका छन् । हामी ती प्रस्तावहरु अध्ययन गरिरहेको छौं ।
