१२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी अब आफ्नै लगानीमा, यसरी जुट्दैछ पैसा
काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार करबाट १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ ।तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंया पुर्वाधार कर लगाएको थियो । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतले विकासन्युजसँग भने । उता, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीले बुढगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले १० अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दशन शर्माले चिनको गेजुवा कम्पनीसँग २०७३ जेठ १० गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौत पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एउटै घरमा बाबुआमालाई हारको पीडा, छोराछोरी विजयोत्सव मनाउँदै
काठमाडौं । कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । लोक सेवा आयोगले संघीय प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बन्ने चरणमा रहेकाले सो कानुन नआउँदासम्म विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । लोकसेवा आयोगको औपचारिक पत्रचारसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउने केन्द्रीय बैंकको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले असोज ८ गतेको सञ्चालक समिति बैठकबाट ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर ५८ वर्ष उमेर हद लागु गर्ने निर्णय गरी सहमतिको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले पत्र पाएको ४९ औं दिन आफ्नो राय दिएको छ । उक्त ४९ दिनमा के के भए ? राष्ट्र बैंकका यूनियनहरुको दौडदूप र राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केही कार्यकारी निर्देशकहरु राष्ट्र बैंकको निर्णयमा लोकसेवा आयोगलाई सहमत गराउन वा असहमत गराउन कहाँ कहाँ गए ? के के बोले ? आफ्नो हैसियत र औकात कसरी प्रदर्शन गरे ? रोचक छन् । बैंक सञ्चालक समितिले ३० वर्षे कार्यकाल हटाउने निर्णय गरेर लोक सेवामा सहमति लिन फाइल पठाएपछि काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरुले असोज १० गतेदेखि गभर्नरको कार्यालयमा निरन्तर रुपमा धर्ना दिँदै आएका थिए । त्यसबीचमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजनामा रहेका गभर्नरसहितको टोली र हटाउन नहुने पक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो पक्षमा ठूलै कसरत गरेका थिए । सुरुमा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ३० वर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने पक्षमा लबिङ गरे । त्यस लगत्तै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यस लगत्तै काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले देउवालाई भेटेर पुनः आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायका रुपमा हेरिँदै आएको छ । यसका काम कारवाही तथा निर्णयहरुमा सरकारी हस्तक्षेप हुने गरेको थिएन । तर ३० वर्षे कार्यकाल हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा सरकारलाई गुहारेको छ । एउटा स्वायत्त निकायले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री गुहार्नु भनेको आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सरकारलाई मिच्नु नै हो । त्यसो त कर्मचारी युनियनहरुले पनि आफ्नो संस्थाको हितका लागि भन्दै गरेको आन्दोलनलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्ने कुरा ठिक थिएन् । राष्ट्र बैंकको मुल नेतृत्व र कर्मचारी दुबैका लबिङले संस्थाको स्वायत्ततामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीदेखि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसम्म पुगेर निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन अनुरोध गरे । कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अनुरोध गरे । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा राख्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र लोकसेवा आयोगबीचमा टुंगिने विषय हो । तर यो विषय दुई संस्थाको आन्तरिक विषयमा मात्र सीमित रहेन, पुरै राजनीतिकरण गरियो । राष्ट्र बैंक नेतृत्व र दुई वटा कर्मचारी युनियनका लागि प्रतिष्ठाकै लडाई बनाए र आफ्नो पक्षमा निर्णय बनाउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको घर अफिस धाउन पुगे । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर संस्थाकै हित गर्न चाहिरहेको थियो, उता आन्दोलनरत कर्मचारी पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेर संस्थाकै हितमा काम गर्न खोजिरहेका थिए । आखिर दुबै संस्थाकै हितमा थिए भने अहितमा को थियो ? अनि किन उनीहरु एउटा स्वायत्तता पाएको आफ्नै संस्थामा उत्पन्न भएको आपसी असमझदारीका लागि प्रधानमन्त्री, नेताहरुलाई गुहारिरहेका छन ? लोकसेवाको पत्रले गर्भनरसहितको राष्ट्र बैंकलाई झट्का लागेको छ भने आन्दोलनमा होमिएका काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी विजयोत्सव मनाईरहेका छन् । एउटा घरमा अभिभावकले पराजय महशुस गरिहेको छ र उसका सन्तानहरु विजयोत्सव मनाईरहेका छन भने त्यो भन्दा अर्काे दुःखद पक्ष के हुन सक्छ ?
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट १६.०३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि ०.८४ प्रतिशत(अर्थात २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ) नगद लभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कात्तिक २५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । बैंकले गत आवमा ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । हाल बैंकको पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात बैंकको पुँजी ४९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
डिभोर्स गरिएकी श्रीमती लिएर गुरुप्रसाद न्यौपाने लण्डन पुगे
काठमाडौं । सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) गरेको भनिएकी श्रीमती सावित्रादेवी न्यौपानेलाई लिएर गुरुप्रसाद न्यौपाने वेलायत पुगेका छन् । व्यवसाय र पारिवारिक घुमघामका लागि वेलायतमा रहेका उनले फेसवुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । जनता बैंकको सञ्चालक हुदा अवैधरुपमा किनेको साधारण सेयरलाई वैधता दिन सावित्रादेवीसंग सम्बन्ध विच्छेद गरेको झुटा विवरण बनाएपछि गुरु न्यौपाने विवादमा तानिएपछि उनी वेलायत गएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उनले सावित्रादेवी आफनो श्रीमती नभएको र उनलाई आफुले नचिन्ने बयान दिएका थिए । जनता बैंकको सञ्चालक हुदा भित्रभित्रै श्रीमती सावित्राको नाममा सेयर किनेको उजुरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टिकरण माग गर्दा उनले सावित्रा श्रीमति नभएको र आफुले उनलाई नचिनेको जानकारी गराएका थिए । संस्थापक सेयरधनी गुरुको श्रीमति सावित्रादेवी हुन भन्ने रेकर्ड बैंकमा छ । आफनी श्रीमतिलाई हैन र चिन्दिन भनेर झुठा विवरण पेश गरेपछि कानून विपरित श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको साधारण जफत गर्न जनता बैंक व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । बैंकको सञ्चालक हुदा र सञ्चालकबाट हटेको १ वर्षसम्म सोही बैंकको सेयर परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था विपरित उनले श्रीमती सावित्रादेवीको नाममा जनताको सेयर खरिद गरेका थिए । सावित्रादेवीको नाममा रहेको सेयर पछि बोनस र हकप्रद गरी ८५ हजार १ कित्ता पुगेको थियो । यता उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै तत्कालका लागि सेयर लिलालीको काम यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले अर्को सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सेयर लिलामी रोकिएको जानकारी दिएको छ । प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको सेयर बिक्री गर्दा हालको बजार मूल्यअनुसार २ करोड १९ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ योजना, दैनिक ९ रुपैंयाँले १० लाखको जीवन बीमा गर्न सकिने
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सरल सुरक्षा नामक जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । कम्पनीले दैनिक ९ रुपैंयाँ भन्दा पनि थोरै बचतबाट १० लाखको जीवन बीमा गर्न सकिने योजना ल्याएको हो । म्यादी जीवन बीमा योजनाका रुपमा अघि सारिएको सरल सुरक्षा योजना कात्तिक २६ गतेबाट लागु भएको हो । न्युनतम १६ बर्षदेखि अधिकतम ६० बर्ष उमेर समुहका मानिसले २ लाख ५० हजारमा बीमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । योजनामा बार्षिक रुपमा बीमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । कम्पनीले उमेर अनुसारको बीमाशुल्क भुक्तानि गरी प्रत्येक बर्ष बीमालेख नबिकरण गराउन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । यस अघी एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सले १५ वटा जीवन बीमा योजनाहरु प्रचलनमा ल्याइसकेको छ । हाल कम्पनीले २५ वटा शाखा छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको कात्तिक २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्तालाई सो मात्रामा बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सालको नाफाबाट सो मात्रामा बोनस सेयर दिन लागेको हो । प्राइम कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ४८ करोड नाफा कमाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेपछि लगानीकर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् ।
१० वर्षमा खाद्यान्न २५.४९ प्रतिशतले महंगिने सरकारको प्रक्षेपण, कुनको भाउ कतिले बढ्छ ?
काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य औसत २५.४९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभित्रको भौगोलिक कठिनाई, असमान आपूर्ति सम्बन्धी पूर्वाधार, वस्तुको कमजोर जनचेतनाले गर्दा चामल, नुन जस्ता खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था खर्चिलो र जोखिमपूर्ण भएकाले १० वर्षमा मूल्य बढ्ने आकलन गरिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले रिसर्च इक्वेल प्रालि मार्फत उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । रिसर्च इक्वेलले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सो अध्ययनले ऐनले तोकेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन, बजार मूल्य र मागको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कको अध्ययन एवं विश्लेषणको आधारमा आगामी १० वर्षे प्रक्षेपण गरेको हो । खाद्यान्नको औद्योगिक उत्पादन तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ । खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि हवाइमार्ग, पशु वा भरिया प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । ताप्लेजुङ, मुगु, दार्चुला, रोल्पा जस्ता विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा सहज आपूर्ति तथा बजार पहुँच विस्तारमा कठिनाईं रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । अध्ययनका क्रममा बजारबाट लिइएका तथ्यांक सरकारको स्थानिय संयन्त्रले तोकेको मूल्यभन्दा फरक पाइएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा वस्तुको विनिमयको अवस्था परम्परागत चलनचल्तीको बढी प्रभाव रहेको पाइएको छ । र, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा विचौलियाको अधिक प्रभाव रहेको पाइएको छ । त्यस्तै अध्ययन टोलीले सरकारी संयन्त्रबाट संकलन गरेको आवधिक मूल्य विवरणमा ग्रामीण क्षेत्र नसमेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले हिमाल, तराई, पहाड र सहरी क्षेत्र समेट्ने ताप्लेजुङ, मोरङ, पर्सा, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, मुगु र दार्चुला सहित १० वटा जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, बीउ लगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति आन्तरिक बजारभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेकाले यस्ता वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । भौगोलिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, उर्जा संकट, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र नेपालको आर्थिक चुनौति रहेको अध्ययनले देखाएको छ । खाद्यान्न अनुसारको प्रक्षेपण तरकारी : प्रतिवेदन अनुसार आगामी १० वर्षमा तरकारीको मूल्य २८.९८ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा गोलभेडा ५४.३२ प्रतिशत र बाँकेमा ११.५३ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । फलफूल : १० वर्षमा फलफूलको मूल्यमा १९.९६ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यद्दपी मुगुमा मौसमको भाउ २९.४४ प्रतिशतले गिरावट आउने तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय बजारमा माग हुने फलफूलहरु तराईका बजारनिकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु तथा वैदेशिक आयातमा निर्भर रहेको पाइएको छ । मासु : मासुको भाउमा ३४.८६ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा कुखुराको मासुको मूल्य ४७.२६ प्रतिशत र माछाको मूल्य ४६.९९ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । नुन तथा चिया : नुनको मूल्य मुगुमा १५ प्रतिशतले गिरावट आउने छ भने सोही जिल्लामा चियाको मूल्य १.१९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ । चामल/चिउरा : बाँकेमा मसिनो र मोटा चामलको मूल्य क्रमश: १०९ रुपैयाँ प्रतिकिलो र ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्ने अनुमान छ । मुगमा मसिना चामलको मूल्य ७.५६ प्रतिशत र मोटा चामल १३.५७ प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ । तेल : मूल्य विश्लेषण अनुसार तेलको भाउमा १९.५३ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा तेलहन बालीको स्थानीय उत्पादन कम देखिन्छ । आयात सम्भव नहुँदा घ्यू र बोसोलाई नै तेलको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । बजारमा पाइने तेलहरु प्राय:तराईमा उत्पादन भएका र विदेशबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरिन्छ । अहिदे प्रशोधित तेलको खपत बढेको र यो तेलले घ्युको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सालाई विस्थापन गरेको अध्ययनले जनाएको छ । मसलाजन्य वस्तु : अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार मसलाको मूल्यमा २८.०४ प्रतिशतले वृद्धि हुने दिखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा मरिचको भाउ ५३.७० प्रतिशत छ । अदुवाको भाउ सबैभन्दा कम कास्कीमा २.१८ प्रतिशतले बढ्नेछ । दाल: दालको भाउ वृद्धि २३.५१ प्रतिशतले हुने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ४१.३७ प्रतिशतले हुने देखिएको छ । यातायात सुविधा बढ्दै जाँदा स्थानीय खाद्यको स्रोत कोसेबालीको प्रयोग घट्दै गएको र गुणस्तरयुक्त कोसेबालीहरु सस्तो दाममा बेचेर त्यसको कमाईबाट आयातित चामल,पिठो, पाउरोटी, चाउचाउ, विस्कुट लगायतका उपभोग्य वस्तुहरुको उपभोग बढेको छ ।
सानिमा बैंककाे सीईओमा भुवन दाहाल पुनः नियुक्ती
काठमाडौं । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा भुवन दाहालको पुनःनियुक्ती भएकाे छ । आगामी माघ १२ गते पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सञ्चालक समितिले आईतबार थप ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्त गरेको हो । उनको ४ वर्षे कार्यकालमा बैंकले राम्रो वित्तीय प्रगति गरेपछि सञ्चालक समितिले पुनः ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । हाल बैंकको नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालनलगायत अन्य परिसूचक सकरात्मक छन् ।
