बुढीगण्डकी बनाउन चाइना गेजुवासंग गरेको सम्झौता खारेज
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउने विषयमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) संगको समझदारीपत्र (एमओयू) खारेज गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीजीजीसीसंग १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना वितृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत हुनेगर्ने (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयु खारेज गरेको हो । अनियमित तथा हचुवा ढंगले गरेको सम्झौता भन्दै खारेज गरेको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बताए । सरकारले संसदीय समितिले पनि निर्देशन पालना गरेको उनले जानकारी दिए । संसदीय समितिले गेजुवासंग गरेको एमओयु खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसंग एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले बुढीगण्डकी निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुने उनले दावी गरेका थिए । बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । हाल सरकारले जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्ने छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने छ ।
समिट माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक र साधारण हकप्रद सेयर लिलामी हुदै, अन्तिम मिति मंसिर ११ गतेसम्म
काठमाडौं । समिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण र संस्थापक हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बिक्री हुन बाँकी कुल २६ हजार ५४९ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी हुन लागेको हो । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले संस्थापतर्फ २२ हजार ४६७ र साधारणतर्फ ४ हजार ८२ किता हकप्रद सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्न लागेको हो । सानिमाले सेयर खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति मंसिर ११ गतेलाई तोकेको छ । बैंकको चुत्ता पुँजी बढाउन भदौ २९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म बिक्री खुला गर्दा आवेदन नपरेका हकप्रद लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गुमेको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्वीकारोक्त्ति, जगेडा काेष ७ कराेड ७६ लाख ऋणात्मक
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले कम्तिमा ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ । २०७३ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको जगेडा कोष २४ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ धनात्मक भएकोमा २०७४ असार मसान्तमा ७ करोड ७६ लाख ९१ हजार ऋणात्मक भएको छ । संस्थागत सुशासन ज्यादै कमजोर हुँदै गएको, नियामक निकायहरुको निर्देशन पालना गर्न नसकिरहेको, सेयरधनीप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको यस कम्पनीले २०७४ असार मसान्तको वासलात ४ महिना ढिला गरी सार्वजनिक गरेको छ । ढिलामा साउन मसान्तसम्ममा प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने नियामकको निर्देशन भएपनि यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवारण कात्तिक २७ गते सार्वजनिक गरेको छ । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको, नियामक निकायहरुको नीति निर्देशन पालना गर्ने, पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएका र सेयरधनीप्रति जवाफदेहि कम्पनीहरुले असोज मसन्तको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा कम्पनीले भोगेको नोक्सानीको असरले यस कम्पनीको संचित कोष ७ करोड ७६ लाख ९१ हजार ऋणात्मक हुन गएको हो । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै प्रवद्र्धक समूह चौधरी ग्रुपको हाउजिङ कम्पनी सिटी स्केपको बीमा दावीमा पुर्नबीमाबाट भुक्तानी हुनूपूर्व नै अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । सो बीमा दावीमा पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि कम्पनी ठूलो नोक्सानमा गएको हो । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड पब्लिक हो । तर यस कम्पनीको सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति कति सम्म गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ भने कम्पनी किन घाटामा भयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रष्टीकरण दिएको छैनन् । यस कम्पनीको प्रमोटर, सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापक मिलेर करोडौ रुपैयाँ घोटाला गरेको समाचार विकासन्यूजले प्रकाशित गर्दै आएको थियो । यस प्रकरणमा विकासन्यूजले प्रकाशित गरेका थप समाचारहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगित यूनाइटेड इन्स्योरेन्सप्रति कर्मचारीको विश्वास गुम्दै, सीईओको टेबुलमा राजीनामा पत्रको चाङ ४४ करोड प्रोभिजन गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स बाध्य, बीमा समितिकाे दवावले कम्पनी घाटामा गएकाे सिईओको अाराेप
बेगानास र रुपातालबाट १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै, प्राधिकरणले पायो लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘पम्प स्टोरेज’ जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकास्थित बेगनास र रूपा तालमा निर्माण हुने भनिएको १५० मेगावाट क्षमताको ‘बेगनास–रूपा पम्प जलाशय’ आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिएको हो । सरकारले पम्प स्टोरेज आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको पहिलो हो । संभाव्यता अध्ययनपछि मात्रै आयोजनाको जडित क्षमता र लागत तय हुने छ । लेखनाथको सुन्दरीडाँडास्थिति बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । जलासययुक्त आयोजना हुने भएकाले विद्युतको उच्च माग हुने साँझमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । साँझको बिजुली माग पुरा गर्न सरकारले यो आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २१ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी लेखनाथ सबस्टेसनमा जोडिने छ ।आयोजनाको लागत १३ करोड डलर अर्थात झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्यनले देखाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो लागतमा आयोजना निर्माण हुँदा प्रतिकिलोवाट ८७० डलरमा पूरा हुन्छ ।
नेपाल बैंक ओरालो लाग्यो, नाफा, निक्षेप र कर्जा सबै खुम्चियो
काठमाडौं । नेपाल बैंकको नाफा १९ करोडले घटेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ९७ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको हो । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले एक अर्ब १६ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । नेपाल बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ९२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । असार मसान्तको तुलनामा बैंकको निक्षेप र कर्जा दुबै घटेको छ । असार मसान्तमा ९३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको बैंकको निक्षेप हाल ९२ अर्बमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, असार मसान्तमा ७४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको बैंककाले कर्जा पनि असोज मसान्तमा ७३ अर्बमा सिमिति भएको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.१० प्रतिशतबाट बढेर ३.४२ प्रतिशत पुग्दा २२ करोड प्रोभिजन गरेको छ । नेपाल बैंकले राइट ब्याकबाट २९ करोड प्राप्त गरेको देखिन्छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४८.३२ रुपैंयाँ र प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.१८ रुपैंया रहेको छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावरले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दा नाफा घट्ने, सेयरधनीले पाउने लाभांशमा भारी गिरावट आउने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाफामा भारी गिरावट आउने भएको छ । आगामी वर्षदेखि कुल नाफाको २५ प्रतिशत सरकारलाई आयकर (कर्पोरेट ट्याक्स) बुझाउने भएपछि चिलिमेको नाफा घट्ने भएको हो । नाफा घटेपछि सेयर लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि भारी गिरावट आउने भएको छ । आयकर बुझाएपछि नाफा ३० करोड घटेर ६० करोड रुपैयाँमा सीमित हुनेछ । हाल चिलिमेको खुदनाफा ९० करोड रुपैयाँ छ । चिलिमेले आव ०६०/०६१ देखि बिजुली उत्पादन थालेको हो । करको दायरामा आउने चिलिमे संभवता पहिलो जलविद्युत कम्पनी हो । चालु आवमा गरेको नाफाबाट मात्र चिलिमेका सेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने छन् । चिलिमेले सहायक कम्पनीमार्फत अन्य आयोजना पनि अघि बढाउने र चिलिमे टावर निर्माण सुरु हुन लागेकाले आगामी वर्षदेखि सेयरधनीले नगद लाभांश पाउने संभावना न्युन रहेको चिलिमेका प्रवन्ध सञ्चालक दामोदरभक्त श्रेष्ठ बताउछन् । कम्पनीले आफनो जग्गामा चिलिमे टावर निर्माण गर्ने र दुई नयाँ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) पाइसकेको छ । यी आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुदा नगद लाभांश नपाउने संभावना रहको श्रेष्ठको भनाई छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिएको छ । चिलिमेको आयकर छुट सुविधा यो वर्षदेखि सकिदै छ । आगामी वर्षदेखि कर लाग्ने भएपछि स्भाविक रुपमा नाफामा कमी आउने श्रेष्ठले बताए । करका कारण नाफा धेरै घट्ने र यसले नगद लाभांशमा असर गर्ने उनले जानकारी दिए । चालु आवमा पनि चिलिमेको लाभांशमा गिरावट आएर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएको छ । गत वर्ष चिलिमेले १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद गरी २० प्रतिशत मात्र लाभांश दिएको थियो । चिलिमेले ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ । बोनस सेयरका कारण सेयर संख्या बढ्दै गएपछि वर्षेनी लाभांश निरन्तर घट्दै गएको छ । लाभांश घटदै गएपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ३५ रुपैयाँ ८६ पैसामा सीमित भएको छ । आगामी वर्षदेखि चिलिमेले संचित कोषको रकमलाई सेयर पुँजीमा बदल्ने भएको छ । हाल कम्पनीको संचित कोषमा ५ अर्ब २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी ३ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यता आन्तरिक राजश्व विभाग र चिलिमेबीच करको विषयमा विवाद आएको छ । कम्पनीले गरेको नाफामा कर कार्यलयले कर लगाएपछि विवाद बढेको हो । यसका लागि चिलिमेले आन्तरिक राजश्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । ४ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १ अर्ब लाभांश थपिने निर्माणधिन ४ वटा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि चिलिमेको नाफा बढ्ने श्रेष्ठले बताए । १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र १५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन गरी कुल २७० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि चिलिमेको नाफा १ अर्ब रुपैयाँ थपिने उनको भनाई छ । ४ वटा कम्पनीको लाभाँश १ अर्ब र चिलिमेको नाफा ६० करोड गरी कुल १ अर्ब ४ वर्षपछि वार्षिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सकिने उनले बताए । ४ वटा आयोजना चिलिमेले निर्माण थालेको हो । ३ महिनामा चिलिमेका नाफा ३० करोड ९१ लाख चालु आवको पहिलो त्रैमासमा चिलिमेको नाफा बढेर ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चिलिमेको नाफा ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो । यो वर्ष विद्युत उत्पादन बढेर आम्दानीमा सुधार आएपछि नाफामा वृद्धि भएको हो । ३ महिनामा बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानी १.७७ प्रतिशत बढेको छ ।
तरकारीको भाउमा बिचौलियाको चलखेल, अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्ने
काठमाडौं । बिचौलियाको चलखेलका कारण तरकारीको भाउ आकाशिएको पाइएको छ । व्यवसायीले आपूर्ति घटेकाले तरकारीको भाउ बढेको दाबी गरिरहँदा बिचौलियाले मनोमानी ढंगले तरकारीको भाउ बढाएको कुरा बाहिर आएको छ । आपूर्ति विभागले कालिमाटीमा गरेको अनुगमनमा बिचौलियाले मनोमानी ढंगले तरकारीको मूल्य तय गरेको पाइएको हो । अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि विभागले गत शनिबार मध्यरातमा कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन टोली पठाएको थियो । अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले उपत्यकामा तरकारी भित्रने प्रमुख नाका कलंकीदेखि कालीमाटी बजारसम्म अनुगमन गरेको थियो । सो अनुगमनमा तरकारीको मूल्य बिचौलियाले नै मनोमानी ढंगले कायम गरी बजारमा पठाउने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ’ढुवानीकर्ताले तरकारी ल्याएपछि बिचौलियाले भण्डारण गर्दोरहेछ । तरकारी कति आए त्यसको कुनै हिसाबकिताब राखेको पाइएन ।’ बिहानसम्ममा बिचौलियाहरुले तरकारीको कुनै मूल्य निर्धारण गर्दैनन् । ३ बजेपछि तरकारी किन्न आउने बिक्रेताको भीड लागेपछि अवस्था हेरेर तरकारीको मूल्य तय गरेको पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ’बिक्रेताको भीड हेरेर तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिदो रहेछ । यसमा किसानबाट लिएको दामको कुनै मूल्यांकन गरिएको हुँदैन ।’ तरकारीको आपूर्तिमा कुनैपनि समस्या नभएको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उनले भने, ’तरकारीको आपूर्तिमा खासै ठुलो समस्या होइन । यहाँ बिचौलियाको चलखेल महत्वपूर्ण छ ।’ “बढी मूल्य तिरेमा यहाँ तरकारी जतिपनि पाइदो रहेछ” उनले भने । रसिदमा ’मनपरी’ अनुगमनका क्रममा तरकारीको खरिद बिक्रीका रसिदहरु अस्पष्ट पाइएको छ । टोलीले संकलन गरेका रसिदहरुमा कुनैमा मात्रा वा संख्या पनि उल्लेख नगरी तरकारीको मनपरी भाउ निर्धारण गरी किनबेच भइरहेको पाइएको हो । तरकारीको रसिद कुनै रसिदमा झोला वा प्रति गोटाका आधारमा पनि तरकारी बेचेको उल्लेख छ । रसिदमा बिक्रेताको नाम समेत स्पष्ट उल्लेख नगरेको पाइएको छ । भारतबाट ल्याउने तरकारीको रसिदमा समेत तरकारीको दर नतोकी कारोबार गरेको पाइएको छ । जय सवाल एस के स्टोभ नामक कम्पनीको नाममा रहेको सो रसिदमा दरको दरभाउ लेखिएको छैन । एकचोटी ७ हजार ५ सय केजी तरकारालाई ८६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ’खरिद गर्ने बिक्रेताको नाम समेत स्पष्ट छैन । काँकडभित्तादेखि आएको काउलीरबन्दा प्रति गोटाको दरमा किनबेच गरिएकोसम्म पाइएको छ ।’ व्यापारीको इच्छा अनुसार तरकारीको मूल्य निर्धारण भइरहेको दाहालले बताए । थप छानबिनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले तरकारीमा भएको विचौलियाको चलखेलमाथीको छानबिनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । तरकारीको बिलमा नै मनोमानी देखिएपछि अर्थलाई छानबिनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जनाएका छन् । उनले भने, ’आपूर्ति विभागले गरेको अनुगमन अनुसार बिचौलियाको चलखेल भएको प्रष्ट छ । यद्यपी मूल्यको कुरा राजश्वसँग जोडिएकाले यसलाई थप अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भएको छ ।’ उनले कृषि मन्त्रालयलाई पनि तरकारीको मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । तरकारीमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको तत्काल समाधान खोज्न पनि कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको २ नयाँ शाखाहरु जुम्ला र बर्दिबासमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले २ नयाँ शाखाहरु जुम्ला र बर्दिबासमा सञ्चालन गरेको छ । बैंकले आइतबार एक समारोहका बिच उक्त दुई शाखाको उद्घाटन गरेको हो । जुम्ला शाखाको उद्घाटन जुम्लाको उद्योग बाणिज्य सघंका अध्यक्ष रामदत्त रावलले र बर्दिबास शाखाको उद्घाटन महोत्तरीको उद्योग बाणिज्य सघंका अध्यक्ष प्रल्हाद क्षेत्रीले गरेका हुन् । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानहरुमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
