चुनावमा नोट हैन, घोषणपत्र लिएर जनतामाझ जाऊ
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न दलका उम्मेदवारले तोकेको सीमा भन्द बढी खर्च गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ । यद्यपी दुबै तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कयौन गुण बढी खर्च गरेर मतदाताको मतलाई आफुतर्फ तान्ने प्रयास गरेका छन् । अहिले उम्मेदवारको खर्चको अवस्था हेदा डर लाग्दो देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण समेत गरेका छन् । अहिलेको खर्च गराइको अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीति पैसावालको हातमा पुग्ने देखिन्छ । जसले जति धेरै पैसा खर्च गर्छ उसले निर्वाचन जित्ने र जसले गर्दैन उसले हार्ने अवस्था आउने चिन्ताको विषय भएको छ । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नका लागि भएको लगानी उठाउन संस्थागत रुपमै भ्रष्टचार गर्ने संभावना रहन्छ । र, नेपालमा भइरहेका कतिपय भ्रष्टचार चुनावी कारणले भएका पाइएको छ । यसले जनतामा निराशा बढाउने छ । अहिलेको अवस्थ हेर्दा चुनाव घोषणापत्रले हैन पैसाले जिताउने अवस्था आएको छ । आयोग र उम्मेदवारले चुनावमा देखिने गरी ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ । यो त प्रत्यक्ष र देखिने खर्च हो । अप्रत्यक्ष रुपमा हुने खर्च यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायीबाट लिने चन्दाको समेत हिसावकिताव हुदैन । व्यवसायीले पनि चन्दा चेकमार्फत वा नगद दिएपनि यति दिए भनेर घोषणा गर्देनन् । चन्दा लिने र दिनेले नै खुलाउन नचाहेपछि चुनावका लागि उठाइने चन्दाको सही प्रयोग र यसको पारदर्शीतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पछिल्ला वर्षका चुनावको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा उम्मेदवारले न्युतम १ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइन्छ । यद्यपी उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको विवरण बुझाउदै आएका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवार पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मनस्थितीमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफनो पार्टीको घोषणापत्रलाई देखाएर मत माग्नु भन्दा पनि नोट देखाएर जनमत आफनो पक्षमा पार्ने देखिएको छ । यसप्रति नै निर्वाचन आयोगको चासो भएको देखिन्छ । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको एउटा वडाअध्यक्षले २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको पाइएको थियो । एउटा वडा अध्यक्षले ठुलो रकम खर्च गर्छ भने प्रमुख र उपप्रमुखका खर्चको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो नै थियो । यसलाई रोक्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिन्दैन् । प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिने खर्च धेरै ठुलो देखिएको छ । उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिने कार्यकतालाई खुवाउनु पर्ने, भत्ता दिनुपर्ने, गाडी, पेट्रोल, झण्डा, टिसर्ट जस्ता चुनाव प्रचारप्रसारको सामाग्री किन्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई हालको सीमाले नपुग्ने देखिएको छ । आयोगले पनि चुनाव खर्चको सीमालाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ । चुनाव भएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुने गरेको छ । खर्च हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, तर खर्च कस्तो क्षेत्रमा भएको भन्ने प्रमुख कुरा हो । खर्चले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणको काम गर्छ भने त्यो राम्रो नै हो । तर चुनाव ताका हुने भड्किलो खर्चले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा दिएपनि यसले उत्पादन बढाउने र पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्देन् । त्यसैले राजनीतिक दलले नोट भन्दा पनि राम्रा योजना ल्याएर चुनाव जित्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
आइतबारदेखि हुन्डाइ मेगा एक्सचेन्ज साता सुरु हुदै
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाइ गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले एक हप्ता लामो हुन्डाइ मेगा एक्सचेन्ज विक कार्यक्रम ल्याएको छ । कात्तिक २६गते आईतबारदेखि मङ्गसिर २ गते शनिबारसम्म हुन्डाइ ब्राण्डका सबै मोडलमा लागु हुने गरि राष्ट्रब्यापी रुपमा कार्यक्रको आयोजना हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकका लागि उत्कृष्ट एक्सचेन्ज योजना र आप्mनो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न लक्ष्मीले यस्तो योजना ल्याएको हो । एक्सचेन्जसँगै लक्ष्मीले आफना ग्राहक सामु ६ लाख २० हजार रुपैयाँ सम्मको लाभ लिन मिल्ने योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत अविश्वसनीय मुल्याङकनसँगै उपहार, उत्कृष्ट नगद छुट, स्पट फाईनान्स तथा बीमा, ४ वर्ष फ्रि सर्भिस, ३ वर्ष को वारेन्टी सुविधा दिने भएको छ । यस्तै २० हजार रुपैयाँसम्मको लोयाल्टी बोनस, १ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस, हरेक गाडिको बिक्री सँगै प्रदान गर्ने लक्ष्मीले जानकारी दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा जोड
बन (जर्मनी) । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा दुई वर्षअघि पारित भई कार्यान्वयनमा आएको पेरिस सम्झौताले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने कुरामा विश्वका वातावरणविद्को समान धारणा देखिएको छ । गत सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका पक्ष मुलुक (यूएनएफसीसिसी) को २३ औँ सम्मेलन (कोप–२३) अन्तर्गत भएको ऊर्जा बहसका अवसरमा बोल्ने वक्ताले नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रमा सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच र स्वच्छ भान्छाको सुविधा पुयाउन विकेन्द्रित ऊर्जा सेवालाई विस्तार गर्न धनी राष्ट्रको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । समावेशी स्वच्छ ऊर्जाको रुपान्तरणबाट नै दिगो भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले पेरिस सम्झौताले निदृष्ट गरेको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचका लागि महत्वाकांक्षी योजना, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा तथा एकीकृत अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए जलवायु परिवर्तनबाट पर्न जाने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । बैठकमा अति कम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट धारणा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक चौथाइ जनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुयाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम/विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थियो । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबाट उपभोक्ता, स्थानीय लघुवित्त संस्था र जडानकर्ता कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै उनीहरुको क्षमता विकास गरी सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्य्त्जस्ता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीमार्फत ती जनतामा एकीकृत रुपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रम नेपालजस्ता अन्य राष्ट्रको लागि पनि उदाहरणीय बन्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा खनिज इन्धनको प्रयोग कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य, जलवायुमैत्री एवं स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रभावकारी प्रयास थालनी गर्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका थिए । साना टापू राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रलाई विकास तथा जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौती बनिरहेको बेला आयोजित यस विश्व जलवायु सम्मेलनमा देखाइएको चासोलाई ती देशका सहभागीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । विश्वको करिब एक अर्ब नागरिकले विद्युत् सुविधा पाएका छैनन् भने तीन अर्ब मानिस अझै पनि परम्परागत चुलो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । साना टापू राष्ट्रमा ९५ देखि ९९ प्रतिशतसम्म विद्युत् डिजेल इन्धनबाट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो विद्युत् अमेरिका, युरोपको तलनामा चार गुण बढी महँगो पर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार नै एकमात्र भरपर्दो, सस्तो र वातावरणमैत्री विकल्प रहेको भन्दै यसलाई मुख्य ऊर्जा स्रोतको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण खनिज तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि धनी राष्ट्रले दिने आर्थिक सहयोग खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सस्तो र प्रभावकारी भएसँगै यातायात, उद्योगधन्दा र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई पनि सहभागीले प्रमुखता दिएका थिए । सन् २०५० सम्ममा बायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पुयाउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्को विश्वास रहेको छ । विश्वमा अहिले पनि पाँचजनामा एकजना आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी(आइइए)को सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा विश्वको कुल ऊर्जा २३ हजार ३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ । कोइलाले ४१.३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१.७ प्रतिशत र इन्धन ४.४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६.३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०.६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५.७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगोरुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीले दाबी गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सस्तो, भरपर्दो, टिकाउ तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको सन्दर्भमा यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसअनुरुप परम्परागत ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहेका नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकले पनि ती सहयोगलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले बताउनुभयो । नेपालले छोटो समयमै विभिन्न दातृ राष्ट्रको सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी करिब १७ प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुयाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँँले पेरिस सम्झौतालगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले त्यसको कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको र यसमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए । दुई वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न यूनएफसीसिसीको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औँ सम्मेलनबाट पारित सम्झौतासँगै सन् २०२० पछि विकसित मुलुकले अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएको उक्त रकम यूएनएफसीसिसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमार्फत नेपालजस्ता मुलुकले पाउने छन् । मेक्सिकोमा गत वर्ष सम्पन्न १६औँ सम्मेलनले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोषमार्फत सो रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएसँगै उक्त पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेपछि पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन एवं उक्त कोषमा अमेरिकाले सहयोग नगर्दा हुने असरको आशंकाबीच जर्मनीमा भइरहेको यस सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई सबैले निकै महत्व र चासोका साथ हेरेका छन् । यूएनफसीसिसीे सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एलडिसीको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक इथियोपियामा सम्पन्न बैठकले पनि विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्रीसेल्सियसभन्दा माथी बढ्नबाट रोक्नुपर्ने मुद्दालाई वकालत गरी नै रहने तथा जलवायु परिवर्तनमा धनी र विकसित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्न जोडदारका साथ आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोप २३ को अवसरमा जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषलाई रु छ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जर्मनका वातावरणमन्त्री बारबारा हेन्ड्रिक्सले यस वर्षका लागि अनुकूलन कोषमा रु छ अर्ब दिने घोषणा गरेपछि नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेपिरहेका राष्ट्रहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । हेन्ड्रिक्सले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तन गराउन अल्पविकसित राष्ट्रहरूको भूमिका न्यून रहे पनि यसको असर बढी खेपिरहनुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूले बढी प्रभाव परेका क्षेत्रका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । एलडिसी कोषमा रकम उपलब्ध गराउने वैदेशिक दातृ निकायमध्ये जर्मन ठूलो दाता राष्ट्र रहेको जर्मन सरकारको एलडिसी फन्डमा करिब ३२ अर्ब सहयोग रहेको छ । एलडिसी कोषमार्फत अहिलेसम्म ४९ देशमा १९५ परियोजना सञ्चालन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनका हिसाबले बढी मारमा परेका अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकलाई दबाब दिँदै आएका छन् । एलडिसी राष्ट्रहरुले विश्वमा बढ्दो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण र विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न दबाब दिए पनि पेरिस सम्मेलनले विश्वव्यापी औषत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
निर्वाचन सामग्री मतपत्रदेखि सियोधागोसम्म
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न के–के आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा खासै ध्यान जाँदैन । आम मानिसको ध्यान अर्बौ रकम, हजारौँ सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकृत, भौतिक तथा मानवीय व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान जाने गर्छ । तर निर्वाचनमा प्रयोग हुने तथा आवश्यक सामग्रीमा मतपत्र, मतपेटिकादेखि सियो र धागोसम्म आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले भनेको छ, “निर्वाचनका लागि सामग्री व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।” निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान सम्पन्न गर्न मतदान केन्द्रमा मतपत्र, मतपेटिका, छेकबारा, सुरक्षण सिलदेखि प्याकिङ सामग्री, ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहिता, अनुसूची फारम, जुटको बोरा, प्लाष्टिक थौला, कार्टुन बक्स, टिनका बाकसलगायत सामग्री आवश्यक पर्छन् । निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्रीको विवरणअनुसार करिब ६६ वटा सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । आयोगले संवेदनशील सामग्रीमा मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका (बिर्को समेत), मतपेटिकाको सुरक्षण सील, स्टयाम्प प्याड, स्टयाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलाई राखेको छ । मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल घडीसम्मको सामग्रीलाई कम संवदेनशील निर्वाचन सामग्रीभित्र राखेको छ । आयोगले पुनःप्रयोगमा आउने र नआउने सामग्री भनेर वर्गीकरण गरेको छ । मटपेटीका, सुरक्षण सील, कैची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग हुने र अन्यलाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भनेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री जिल्ला पठाउने तथा कतिपय सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफैँले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मतदान सम्पन्न गर्नका लागि सामान्य अर्थ राख्ने सामग्रीले विशेष महत्व पाउँछ । आयोगले निर्वाचन सामग्रीको अनुमान, प्राप्ति, भण्डारण र ढुवानी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विस्तृत कार्ययोजना नै बनाएको छ । मतदानका लागि आवश्यक सामग्रीमध्ये जिल्लामा हुने मतदान केन्द्रको संख्याका आधारमा हुने आयोगले जनाएको छ । कुल आवश्यक सामग्रीको २५ प्रतिशत सामग्री आयोगले जगेडा राख्छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, ७ वर्ष अवधि, ९ प्रतिशत व्याजदर
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले ९ प्रतिशत व्याजदरको ७ वर्षे अवधिको ‘एनआईसी एशिया ऋणपत्र २०८१/०८२’ निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकले १,००० रुपैयाँ अंकित दरका ३०,००,००० कित्ताले ऋणपत्र निष्कासनको निमित्त नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा नियुक्त गरेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र मध्ये ८० प्रतिशत (२ अर्ब ४० करोड) व्यक्तिगत र २० प्रतिशत (६० करोड) सर्वसाधारणहरुका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत पश्चात निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिनेछ । प्रस्तावित ९ प्रतिशत बार्षिक ब्याजदरले अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुत्तानी गर्ने गरी ७ वर्ष अवधिको लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागिएकोे छ । ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुली बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस ऋणपत्रले लगानी कर्तालाई उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने सुवर्ण अवसर दिने बैंकले विश्वास राखेको बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने जानकारी दिए ।
कार्ल्सबर्गको १७० औं वर्षगाठ, ज्याकोब्सनको तस्वीर प्रदर्शनी नेपालमा
ललितपूर । गोर्खा ब्रुअरीले कार्ल्सबर्गको १७० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर पाटन संग्राहलयमा फोटो प्रदर्शनी गरेको छ । कम्पनीको कथा बोकेको र संस्थापक जेसी ज्याकोब्सेन परिवारको १८ औं शताब्दीदेखि अहिलेसम्मका फोटा दस्तावेजीकरण गरेर प्रदर्शनी गरिएको हो । गोर्खा ब्रुअरीका उपप्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले पुराना दिनको सम्झनामा प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताए । वार्षिकोत्सवको सुरुवात गत अगष्टमा कोपेनहेगनमा एक सातासम्म प्रदर्शनी गरिएको थियो । जेसी ज्याकोब्सनले आफ्नो प्रयोगशालामा पिएच-स्केल र शुद्ध इष्टको वैज्ञानिक खोज गरेका थिए । इष्ट बिग्रिएर सम्पूर्ण उद्योग नै प्रभावित भएको समयमा उनले गरेको खोजले नै ब्रुइङ उद्योगलाई पूनर्जिवन दिएको हो । सन् १८७५ मा ज्याकोब्सेनले कार्ल्सबर्ग प्रयोगशाला स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि कार्ल्सबर्गले यसले खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी रहेको विश्वकै ठुलो औद्योगिक कम्पनीको रुप लियो । अनुसन्धानबाट प्राप्त सम्पूर्ण कुरा उद्योगमा खर्च गरिन्थ्यो । ज्याकोब्सनले भनेका थिए, ‘हामीले विश्वकै उत्कृष्ट बियर उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यसलै प्रतिस्पर्धीदेखि डराउनु आवश्यक छैन ।’ युवक जेसी ज्याकोब्सन परिवारका साथ ज्याकोब्सन कामदारका साथ ज्याकोब्सन
भूकम्पपीडितलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन पुनःनिर्माण प्राधिकरणकाे निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका पीडितलाई निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान सहज रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशन र कर्जा सुरक्षण निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर सामूहिक वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भइरहेका कामका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, बैकर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलगायतसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले छलफल गरेका हुन् । भूकम्प प्रभावित पीडितलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्ने, बैंकको पूर्वप्रतिबद्धतालाई छिटो अगाडि बढाउने, साविकदेखि बैंक शाखा सञ्चालन भएको वा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेको सुरक्षा निकायको नजिकै बैंक शाखा खुलिसकेको भए हाललाई त्यहीँबाटै कारोबार गर्ने निर्णय भएको छ । नयाँ खुल्ने बैंकका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने भएको छ । ‘क’ वर्गका बैंक (वाणिज्य बैंक) पुग्न नसकेको स्थानीय तहका स्थानमा ‘ख’ वर्गका बैंकले शाखा खोलिसकेको वा खोल्न अनुरोध भइआएका खण्डमा त्यस्तो बैंकमार्फत समेत सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा तत्काल बैंकका शाखा पुग्न कठिन भएमा वैकल्पिक बैंकिङ सेवामार्फत लाभग्राहीलाई सेवा पुयाउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार हालै जारी भएको सामूहिक वा धितो जमानीमा भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ संशोधनका लागि कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । प्राधिकरण, योजना, बजेट तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय महाशाखा प्रमुख, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग कार्यकारी निर्देशक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक, बैंकर्स एशोसिएशनका प्रतिनिधि, कर्जा सुरक्षण निगमका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले २०७४ मंसिर ७ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समय दिइएको छ । सामूहिक वा धितो जमानीमा पीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बैंकलाई ब्याज उपलब्ध गराउन सरकारले कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार कोष राष्ट्र बैंकमा खडा गरिदिन प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण वा निब्र्याजी ऋण दिन बैंकले गरेका काम जनतालाई जानकारी दिन तथा लाभग्राहीका गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र सोको सूचना सार्वजनिक गरिने भएको छ । प्राधिकरणको कारोबार गर्ने प्रायोजनका लागि कार्य सञ्चालन खाता खोल्न कृषि विकास बैंकलाई स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पीडितलाई सहुलियत तथा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन यसअघि भएका सम्पूर्ण निर्णयसमेत अध्ययन गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यदलले सुझाव दिने निर्णय पनि भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले बताए । रासस
अब नेपालको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणले मुर्तरुप पाउँछ : राष्ट्रपति भण्डारी
सिन्धुली । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणले मूर्तरुप पाउने बताएकी छिन् । ऐतिहासिक सिन्धुली गढीको २५० औँ विजय उत्सवको अवसरमा ठूलो गढीमा झण्डोत्तोलनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अबको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सफल निर्वाचनपछि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणले मूर्तरुप पाउने बताइन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप संघीय संसद र प्रदेशस्तरमा निकट भविष्यमा हुन लागेको निर्वाचनमा सवैको उत्साहपूर्वक सहभागिता र सक्रिय सहयोगको आफूले अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । निर्वाचनको सफल सञ्चालनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व सुदृढ पार्नुका साथै आम जनताको जीवनस्तर दु्रतगतिमा अघि बढ्ने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । उनले नेपालको गौरव गाथालाई माथि उठाउन सिन्धुलीगढीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै पुरातात्विक उत्खनन, संरक्षण, ऐतिहासिक दरवारको भग्नावशेषको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरेर पूर्वाधार विकास गरी गढीको पर्यटन विकासमा यथोचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताइन् । सिन्धुलीगढीको विकास र विस्तारका लागि महत्व दिएर विजयोत्सव आयोजना गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसको निरन्तरताका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले शुभकामना समेत दिइन् । साँस्कृतिक सम्पदाको विविधताबीच एकताको सुदृढ जगमा उभिएको नेपाली समाजको प्रतिविम्ब सुन्दर सिन्धुली जिल्ला भएको पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिन् । सिन्धुली जिल्लाको मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै सिन्धुलीलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । सिन्धुलीमा कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्दै बजार प्रवद्र्धन गर्नसके फलफूल, जडिबुटी, अम्रिसो, दुग्धजन्य पदार्थ, वेसार, अदुवालगायतका माध्यमबाट जिल्लाका नागरिकको आयस्तर माथि उकास्न मद्दत पु¥याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुलीका प्रमुख शंकर बर्माले सिन्धुलीका सिन्धुलीगढी, हरिहरपुर गढी तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणका साथै संरक्षणमा उचित ध्यान दिन आग्रह गरेका िथए । कमलामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले सिन्धुलीगढीको पुनःनिर्माणमा लागिपरेको बताए। आफ्नो नेतृत्वको नगरपालिकाले सिन्धुलीगढीमा जीर्ण रुपमा रहेको सिन्धुलीगढी दरबारको पुनःनिर्माण, युद्ध तथा योद्धाहरूको स्मारक, गढी क्षेत्रको जैविक विविधताको रक्षा, युद्ध संग्रहालय, अंग्रेजसँग खोसिएको तोपको पुनःस्थापना, पौवा गढीको ऐतिहासिक ढोका निर्माण, भ्यू टावर निर्माण, गढी क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था लगायत थुपै्र कार्य गर्नुपर्ने बताए । विश्वमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै हिँडेका अंग्रेज सेनालाई पहिलो पटक विसं १८२४ कात्तिक २४ गतेका दिन कहिल्यै नफर्कने गरी हार चखाएको स्मरणमा विगत आठ वर्षदेखि यसदिन सिन्धुलीगढीमा विजय उत्सव मनाउँदै आइएको छ । कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आएको बेलायती फौजलाई विसं १८२४ को मध्यमा यही स्थलमा गोर्खाली फौजले बहादुरीपूर्वक लडेर परास्त गरेका थिए । विसं १८२४ कात्तिक २४ गते नेपाली फौजको नेतृत्व श्रीहर्ष पन्त, वंशराज पाण्डे र वंशु गुरुङको टोलीले अंग्रेज फौजलाई सिन्धुलीगढी क्षेत्रबाट हराएर पठाएको इतिहासमा उल्लेख भएको सिन्धुलीगढीका अन्वेषणकर्ताको भनाइ छ । यसैबीच, सिन्धुलीगढीको प्रचारप्रसार गर्न र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले काठमाडाैदेखि ऐतिहासिकस्थल सिन्धुलीगढीसम्मको साइकलयात्रा सम्पन्न भएको छ । विश्व साइकलयात्री पुस्कर शाहको नेतृत्वमा सिन्धुलीगढीसम्मको साइकल यात्रामा सहभागी २५० जना साइकलयात्रीलाई सिन्धुलीगढीमा आज स्वागत गरियो । सिन्धुलीगढी विजय उत्सवको २५० वर्ष पुगेको अवसरमा २५० जनाको साइकल यात्राको आयोजना गरिएको समृद्ध सिन्धुलीका अभियन्ता लिलानाथ घिमिरेले बताए । विजय उत्सव समारोहमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी तथा जिल्लावासीको ठूलो उपस्थिति थियो । रासस
