धरहरा पुननिर्माण अन्योलमा, टक्सार विभागले जग्गा छोड्न मानेन
काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माण गर्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रको गौरवको रुपमा रहेको धरहरा पुननिर्माण गनेृ अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा सो स्मारक निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । सरकारले हुलाक विभाग र टक्सार विभागको जग्गासमेत लिएर नयाँ डिजाइनमा धरहरा बनाउने योजना बनाएको थियो । टक्सार विभागले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी जग्गा विकल्प नभई नछाड्ने जनाएपछि धरहरा निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । उता सरकारले म आफैं बनाउनछु मेरो धरहरा अभियान संचालन गरेर रकम संकलन पनिगरिसकेको । संकलिन रकम, पुनर्निमाण प्राधिकरण र टेलिकमले संयुक्त लगानीमा धरहरा निर्र्माण गर्ने उल्लेख छ । यसका लाडि डिजाइन तयार भइसहेको छ भने सरकारले टेलिकमले १ अर्ब लगानीगर्ने भनेर निर्णय समेत गरिसकेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
आयल निगम जग्गा खरिदमा अनियमितता, चलनचल्तीभन्दा सस्तो भएको निगमको पुष्ट्याइँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चलनचल्तीभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ। उसले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर गरी चल्तीको दरभन्दा सस्तोमा जग्गा खरिद गरेको कागजातले देखाएको छ। यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। जग्गा खरिदअघि निगमले सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालय, साविकका गाविस र नगरपालिकासँग जग्गाको सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मागेको थियो। मालपोत कार्यालय, गाविस र नगरपालिकाले हाल खरिद भएको मूल्यभन्दा स्थानीय तहमा बिक्री हुने चलनचल्तीको मूल्यसूची ९महँगो० निगमलाई उपलब्ध गराएका थिए। निगमले भैरहवास्थित मालपोत कार्यालय र स्थानीय धकधई, वसन्तपुर, छोटकी रामनगर र छिपागढ गाविसबाट जग्गाको चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो। मालपोत कार्यालय र उक्त चारवटै गाविसले चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूचीको दर निगमलाई पठाएको छ। निगमले टेन्डरमार्फत भैरहवा–परासी सडकखण्ड ९राजमार्ग मोहडा०मा न्यूनतम १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा ७।१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। उक्त स्थानमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। एउटाले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार र दोस्रोले १९ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका थिए। यही जग्गालाई मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित गाविसले पठाएको पत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। सोही खण्डको भित्री मोहोडामा भने उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ११ देखि १२ लाख रुपैयाँ पर्ने वसन्तपुर गाविसको वडा कार्यालयका सचिवले चैत २८ गते निगमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, निगमले जग्गा खरिद गरेको छोटकीरामनगर र धकधई गाविसले माघ १२ गते यस्तै बेहोराको मूल्यसूची पठाएका थिए। उक्त जग्गा यी तीनै गाविसले छोएका छन्। स्थानीय तहमा जग्गा खरिद–बिक्री हुने दरलाई चलनचल्तीको मूल्य भनिन्छ। उक्त स्थानमा भैरहवा–परासी ९सडक मोहडा०मा पर्ने जग्गाको सरकारी मूल्य भने प्रतिकठ्ठा १५ लाख रुपैयाँ छ भने भित्र एक लाख छ। निगमले झापामा जग्गा खरिद गर्न मेची नगरपालिका वडा नम्बर १३ को चलनचल्ती र सरकारी मूल्यसूची माग गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले राजमार्गसँग जोडिएको वडा नम्बर १३ र १४ स्थित जग्गाको सरकारी मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा भएको चैत २८ गते पत्राचार गरेको थियो। उक्त नगरपालिकाले सोही जग्गाको चलनचल्तीको भाउ भने प्रतिकठ्ठा ३५ लाख रुपैयाँ रहेको पत्र निगमलाई प्रेषित गरेको छ। झापामै घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्य दुई लाख प्रतिकठ्ठा र २५ लाख प्रतिकठ्ठा चलनचल्तीको मूल्यसूची नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो। सोही खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा सरकारी मूल्य ७५ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख रुपैयाँ रहेको विवरण निगमले वडा नम्बर १३ र १४ को संयुक्त कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ। उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार तथा बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख र चलनचल्तीको मूल्य १५ लाख स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको थियो। निगमले झापाको मेचीनगर–१३ ९इलाम–केचना सडकमार्गको तारिणी चौकदेखि दक्षिणतर्फ०मा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै सस्तो १३ लाख ५१ हजार कठ्ठाका दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। उक्त स्थानका लागि दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १३ लाख ५१ हजार र दोस्रोले १६ लाख ३० हजार प्रतिकठ्ठाको प्रस्ताव निगमलाई पठाएको थियो। चितवनमा राप्ती नगरपालिकाले जग्गाको सरकारी मूल्य एक लाख ५० हजार र चलनचल्तीको मूल्य १७ लाख ५० हजार प्रतिकठ्ठाको दर निगमलाई माघ २० गते उपलब्ध गराएको थियो। निगमले चितवनमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तोमा टेन्डरमार्फत १५ लाख ८५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ३।२५ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। चितवनमा दुईवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले प्रतिकठ्ठालाई १५ लाख ८५ हजार र दोस्रोले १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको दररेट निगमलाई बुझाएको थियो। सर्लाहीमा नेत्रगन्ज गाविसले निगमलाई फागुन २४ गते पठाएको पत्रमा वडा नम्बर ९ मा प्रतिकठ्ठा जग्गाको सरकारी मूल्य ३३ हजार र चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। निगमले उक्त वडामा टेन्डरमार्फत चलनचल्तीको मूल्यभन्दा सस्तो ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरेको हो। उक्त स्थानमा तीनवटा बोलपत्र परेको थियो। पहिलोले ९ लाख ६१ हजार, दोस्रोले ९ लाख ९५ हजार र तेस्रोले १५ लाख ९५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले बोलपत्र प्रस्ताव गरेको थियो। ‘हामीले चलनचल्ती मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा प्रस्ताव हालेको र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेको जग्गाको प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरी खरिद गरेका छौं’, बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘टेन्डरमा परेको मूल्यसूचीलाई क्रसचेक गर्न हामीले स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबाट पनि सरकारी र चलनचल्तीको मूल्यसूची मगाएका थियौं। मालपोत र स्थानीय निकायबाट प्राप्त गरेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा पनि सस्तो मूल्यको जग्गा टेन्डरबाट खरिद गरेका छौं। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
तरकारी र फलफूलको मूल्य २ गुणासम्म बढ्यो, उपभोक्तालाई मार
काठमाडौं । नेपालगञ्जमा तरकारी र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बर्षायाममा तरकारी उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । तरकारी र फलफूलको मूल्य दुई गुणासम्म बढेको छ । कुनैमा कम र कुनैमा २ गुणभन्दा बढी भएपनि औषतमा २ गुणसम्म भएको तरकारी व्यापारिको भनाइ छ । त्यसैगरी फलफूलको भाउ पनि आकासिएको व्यवसायीहरुले बताउँछन् । एक सय रुपैयाँ पर्ने स्याउको खुद्रा मूल्य एक सय ६५ पुगेको छ । केराको भाउ पनि दर्जनको ४८ बाट ७७ रुपैयाँ पर्न थालेको छ । एक किलो आँप एक सयमा पाइनेमा हिजोआज एक सय ६० रुपैयाँ पुगेको उपभोक्ताले बताए । बजारमा ४० रुपैयाँ किलो पाइने गोलभेडा बढेर ८० रुपैयाँ, काउली ३० रुपैयाँ किलोबाट ६० रुपैयाँ पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण
काठमाडौं । चारवटा नाकाबाट नेपाल–चीनबीच क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला–तिब्बत र किमाथान्का–चेन्ताङ नाकाबाट अन्तरदेशीय ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भएको हो। विद्युत् आयात–निर्यातका लागि चीनसँग क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा चीन पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। नेपालका तीन मुख्य नदीहरू सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णालीलाई मुख्य आधार मानेर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने भएको हो। यसका लागि मुख्य चारवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र नेपालभित्र पनि ४०० वा २२० केभी क्षमताका ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्ने एमओयूको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी चीन भ्रमणमा यस विषयलाई एजेन्डा बनाइने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो। देउवाले भदौको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने तय भइसकेको छ। त्यसको केही समयपछि उनी चीनको भ्रमणमा जाने परराष्ट्र स्रोतले बतायो। भ्रमणका अवसरमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ। ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको नेसनल इनर्जी कमिसनलाई अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनसँग भएको प्रारम्भिक चरणको छलफल तथा वार्तापछि नेपाल र चीनका सरकार क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटीका लागि सहमत भएका थिए। दुवै देशले इनर्जी कर्पोरेसन मेकानिज्म बनाएर नियमित छलफल गर्ने भनिएको थियो। तर, यो अहिले निष्क्रियप्रायः छ। ‘नेपालले वान बेल्ट वान रोड (ओबर)मा सहभागी हुने विषयमा हस्ताक्षरसँगै क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने विषयमा पनि हस्ताक्षर हुने कुरा थियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘केही प्राविधिक विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा आएको थियो, उक्त विषयको टुंगो लागेपछि चाँडै सम्झौता हुन्छ।’ यी चारवटा प्रसारण लाइनका लागि चीन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेकाले चाँडै नै यो विषयमा सम्झौता हुने घिमिरेले बताए। पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन पहिलो चरणमा रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले रसुवागढी नाकालाई बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने बताएकाले पनि ट्रान्समिसन लाइनमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपालको त्रिशूली तथा सो क्षेत्रआसपास उत्पादन हुने विद्युत् चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारणलाइन प्रयोग हुनेछ । एमओयूमा हस्ताक्षर भएको एक वर्षभित्र यो नाकाबाट ४०० केभी क्षमताको क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री रोक्ने किसिमको निर्देशिका भारतले जारी गरेको भन्दै बिजुली निर्यातका लागि विकल्पका रूपमा चीनतर्फको प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त एमओयूको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले चीन सरकारले सो फाइलको प्राविधिक विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
एनआइसी एशिया बैंकद्धारा नगद अमेरिकी डलर आयात, विदेशिने ग्राहकलाई सजिलो
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नेपालमै पहिलो पटक नगद अमेरिकी डलर आयात गरी ग्राहकवर्गलाई सहज रुपमा नगद अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दैनिक रुपमा विदेशिने नेपालीहरुको उच्च अमेरिकी नगद डलरको मागका बाबजुद पनि, नगद अमेरिकी डलरको अति न्यून मात्र आपूर्ति भएको कारण उत्पन्न भएको अभावले गर्दा ग्राहकहरुलाई पर्न गएको असजतालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले सो व्यवस्था ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘क’ वर्गका बैंकहरुलाई समेत विदेशवाट नगद डलर आयात गरी आफ्नो ग्राहकवर्गहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप यो व्यवस्था मिलाएको बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकको हालको नियमानुसार नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा आफ्नो राहदानी वापत २,५०० अमेरिकी डलर सम्म सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बंैकले हालका लागि आफ्नो काठमाण्डांै भित्रका सम्पूर्ण ३२ शाखा कार्यालयहरु (त्रिपुरेश्वर, जावलाखेल, न्यूरोड खिचापोखरी, बनेपा, भक्तपुर, कलंकी, क्षेत्रपाटी, महाराजगंज, सामाखुसी, बौद्ध, बागबजार, कौशलटार, ग्वार्को, खुमल्टार, सुकेघारा, डिल्लीबजार, न्यूरोड विशालबजार, कमलादी, पुल्चोक, बत्तीसपुतली, किर्तिपुर, सातदाबाटो, टेकु, पेप्सीकोला, थानकोट, ठमेल, नयाँ बानेश्वर, थापाथली रजिष्टर्ड कार्यालय शाखा, बालाजु, कपन, लाजिम्पाट र गोल्फुटार) तथा उपत्यका बाहिरका शाखा कार्यालयहरु (विराटनगर, वीरगंज, धरान, पोखरा, नेपालगंज, नारायणगढ, बुटवल आदि) बाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस बैंकले विदेश जाने ग्राहकहरुलाई भिसा इन्टरनेशनल डेबिट कार्ड मार्फत पनि अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंक आफ्ना ग्राहकवर्गको आवश्यकताहरु पहिचान गरी सोलाई सम्बोधन गर्न समयानुकुल उच्चतम सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्नका लागि सदैव प्रयासरत रहँदै आएको छ । भविष्यमा समेत ग्राहकवर्गको आवश्यकता बमोजिम नयाँ नयाँ सेवा, सुविधाहरु थप गर्दै जाने बंैकको रणनीति रहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा, रियल टाइममा नै खाता खोल्न मिल्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले नेपालमै पहिलो पटक तुरुन्त(रियल टाइममा)खाता खोल्ने व्यवस्था गरि उक्त सेवा संचालनमा ल्याएको हाे । बैंकले साउन १६ र १७ गते रुपन्देही स्थित गैंडहवा, रोहिणी तथा सम्मरीमाई गाउँपालिकाहरुमा साे सेवा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले यूकेएड सक्षमसँगको सहकार्यमा उक्त स्थानहरुमा ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सुचारु गरेको हो । ग्राहक सेवा केन्दको रुपमा संचालित उक्त शाखा रहित सेवा केन्द्रहरुबाट खाता खाल्ने, रकम जम्मा गर्ने र झिक्ने, रेमिटे्न्यस भूक्तानी, साथै कर्जा आवेदनगर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । यूकेएड सक्षमको सहकार्यमा बैंकले २० वटा ग्राहक सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, १४ जिल्लामा विपन्न वर्ग कर्जाहरु प्रदान गर्ने तथा वित्तीय साक्षारता अभियान संचालन गर्ने जनाएको छ ।
आयल निगम प्रमुख खड्काको प्रश्न–कुलमानले अध्यारो हटाउँदा तारिफ गर्ने, मैले जोखिम मोलेर काम गर्दा बिरोध किन ?
काठमाडौं । कुलमान घिसिङले अध्यारो हटाए, सबैले त्यसको तारिफ गर्नु भयो, मैले यत्रो जोखिम मोलेर भण्डारण गृह बनाएर जनताको घर घरमा ग्यास र इन्धन पुर्याउने काम अघि बढाएको छु, मेरो चैँ बिरोध भयो ।’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको भनाई हो यो । निगमले भण्डार गृह निर्माणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जमिन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि खड्काले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन डाके । उनले जमिन खरिद प्रक्रिया र भण्डारण गृह निर्माण गर्न कुलमान घिसिङले भन्दा ठुलो जोखिम उठाएको दावी पनि गरे । उनले जमिन खरिद प्रक्रियाको सम्पुर्ण फाइल अख्तियारमा पठाएको र छानविनमा सहयोग गर्ने पनि बताए ।‘खरिद प्रक्रियाको सबै फाइल अख्तियारमा बुझाएका छौं, छानविनमा सहयोग गर्छाै’, खड्काले भने । जमिन अधिग्रहण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले टेण्डर मार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको तर्क पनि पेश गरे ।‘संसदिय समितिहरुले ५ बर्षभित्रै भण्डारण गृह बनाउन निर्देशन दिएक थिए, जमिन अधिग्रहण गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले टेण्डर गरेका हौं’, खड्काले भने । उनले ठेकेदारसँग निगमका कर्मचारीहरुको कुनै साँठगाँठ नभएको र न्युनतम मुल्य प्रस्ताव गरिएका जमिनहरु प्राबिधिक अध्ययनपछि मात्रै खरिद गरिएको दावी पनि गरे । उनले गलत नियत सहित काम गरेको खण्डमा जमिन खरिदमा भन्दा अन्य क्षेत्रबाटै ठुलो लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए ।‘दाँया बाँया गर्ने हो भने जमिन खरिदमा भन्दा अन्यत्र धेरै ठाउँ थिए, तर मैले असल नियतका साथ काम गरिरहेको छु’, खड्काले दावी गरे । उनले जमिन खरिद प्रक्रिया ९ महिना अघि प्रारम्भ भएको र चार ठाउँको जमिन खरिद भैसकेपछि आरोप लगाउनु गलत भएको तर्क पनि गरेका थिए ।
सिटिसी मलमा इजी मोबाइल केयर, ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा खरिद सुबिधा
काठमाडौं । राजधानीको सुनधारास्थित सिटिसी मलमा सुबिधा सम्पन्न इजी मोबाइल केयर सञ्चालनमा आएको छ । बिहिबार नायक राजेश हमालले एक कार्यक्रमका बिच इजी मोबाइल केयरको सुभारम्भ गरेका हुन् । नेपालमै पहिलो पटक एउटै सेन्टरमा मोबाइल सम्बन्धी सबै सेवा उपलब्ध गराउने दावी पनि सेन्टरले गरेको छ । कार्यक्रममा सांसद ईच्छाराज तामाङ, नेपाल मोबाइल इम्पोर्टस एसोसियसनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राको उपस्थिती थियो । कम्पनीले मोबाइल व्यवसायको क्षेत्रमा नौलो अवधारणा सहित शुरु गरेको मोबाइल बिक्रि तथा सर्भिस सेवाले नेपाली ग्राहकहरुलाई नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने दावी सेन्टरले गरेको छ । यस कम्पनीले ग्राहकहरुको चाहना र ईच्छा बमोजिम मोबाइल बिक्रि साथै सर्भिस पनि प्रदान गर्नेछ । कम्पनीले मोबाइल सेल्सका लागि अनलाइन पनि संचालन गरेको छ । जसमा अनलाइनबाटै मोबाइल किन्न सकिनेछ । यसको लागि ईजी मोबाइल केयर डटकममा लगईन गरेर मोबाइल अनलाइन बाटै किन्न सकिन्छ । ५० हजार भन्दा कम मूल्यको मोबाइल किन्दा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि मोबाइल घर लैजान सकिने सुबिधा पनि उपलब्ध छ । यसमा ग्राहकले आफैंले ६ महिना, ९ महिना र १२ महिनाको मासिक किस्ताबन्दी मध्ये एक छनौट गरेर शुन्य प्रतिशत शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ । कम्पनीले कुनै पनि ब्राण्ड र मोडलका मोबाइल सेटहरुमा थप १ वर्षको वारेन्टि दिने सुविधा पनि दिएको छ । ईजी मोबाइल केयर प्रालिका अध्यक्ष संजित पौडेलले मोबाइल बजारमा अझै पनि ग्राहकहरुले चाहे अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको हुँदा ग्राहकहरुलाई सस्तो मुल्यमा स्तरीय मोबाइल बिक्रि र सर्भिस दिने लक्ष्य लिएको बताए । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘‘अहिले पनि बजारमा भरपर्दो र उचित रुपमा मोबाइल बिक्री गर्ने र बिक्रीपछिको सेवा दिने कम्पनीहरु छैनन् । हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई घरैमा पुगेर सेवा दिने र उनीहरुको मोबाइलसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यका साथ आएका छौं ।’’
