विकासन्युज

झापामा नौ सय सहकारी

भद्रपुर । झापामा हाल ८९९ वटा सहकारी रहेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८७४ वटा सहकारी रहेकामा आव २०७३÷७४ मा ४० वटा सहकारी थपिएका छन् । दर्ता भएका सहकारीमा विभिन्न कारणले नौवटा खारेजमा परेका छन् । एकीकरणबाट छवटा सहकारी कम भएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद न्यौपानेले बताए । बचत तथा ऋण लगानी गर्ने २९८ वटा सहकारीमा गत आवमा पाँच अर्ब २८ करोड ८७ लाख ९७ हजार रूपैया थियो । जिल्लामा एक करोडदेखि रु पाँच करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारी १४६ र रु पाँच करोडदेखि रु ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने ४८ सहकारी छन् । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी चारवटा छन् । रु ५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीमा नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड मेचीनगर नगरपालिका, सहारा नेपाल बचत तथा कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड विर्तामोड, मेची सहकारी संस्था लिमिटेड दमक र सूर्य दर्शन बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था लिमिटेड दमक छन् । रासस

चालु आवमा उठाइने आन्तरिक ऋण तालिका सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि उठाइने आन्तरिक ऋण तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि चालु आवमा विभिन्न मौद्रीक उपकरणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । पहिलो त्रैमाशमा ३२ अर्ब ५४ करोड, दोस्रो त्रैमाशमा ४६ अर्ब ६१ करोड १३ लाख, तेस्रो त्रैमाशमा ४५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख र चौथो त्रैमाशमा १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पहिलो त्रैमाशमा कुल लक्ष्यको २२.४४, दोस्रोमा ३२.१५, तेस्रो त्रैमाशमा ३१.६५ र चौथो त्रैमाशमा १३.७६ प्रतिशत ऋण उठाउने भएको छ । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत अर्थात ६६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रबाट ४५.६६ अर्थात ७२ अर्ब, नागरिक वचतपत्र ४.१४ अर्थात ६ अर्ब र वैदेशिक रोजगार वचतपत्रबाट ०.६९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।  चालु आवमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ ।

नागरिक लगानी कोषको वार्षिक साधारणसभा भदौ १६ गते, कहिले देखि बुक क्लोज ?

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको २१औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी भदौ १६ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि साउन २७ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुँदै छ । उक्त सभा सम्बन्धि निर्णय कम्पनीको साउन १८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।सभामा कोषले २३ प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । यस संस्थाले २१.८५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । यस संस्थाको चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको सेयर मूल्य करिव ४ हजार ४९० रुपैयाँ रहेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनामा वनको गाठाे फुक्याे

काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण शुरु गर्न समस्या पर्दै आएको थियो । लगानी बोर्डको बुधबारको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो आयोजनाका लागि १२५ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण समस्यामा परेको थियो । ‘एक रूख बराबर २५ रोप्नुपर्ने’ वन मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय आइसक्दासमेत आयोजनाले निर्माण शुरु नगरी म्याद थपका लागि आवेदन दिने चरणमा पुगेको छ । सरकारले आव २०७३÷७४ मा मात्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरेको थियो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार बुधबारको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारभएकासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अबको दुई महिनाभित्र आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । करिब तीन वर्षपहिले लगानी बोर्ड तथा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकबीच भएको सम्झौतामा अरुणका लागि आवश्यक सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । माथिल्लो कर्णालीका लागि सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म दुवै आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको २७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक छ । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी दशैँलगत्तै अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निर्माण थाल्ने बताउँदै आएको छ । एसजेभिएनका देशीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले सबै समस्या समाधान भए दशैँलगत्तै निर्माण शुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्ध्री माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले साउनको अन्तिमदेखि दैलेख र अछामका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको र पुनः स्थापना तथा पुनःवाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरलाई वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न गरिदिन आग्रह गरेको थियो । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१।६ र अछामको १३१।६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रभावित वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । वन मन्त्रालय मातहतको वनउद्यम महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले वन कार्यविधिका कारण केही समस्या आएको भए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । बोर्डको निर्णयपछि वन ऐन, नियम तथा नियमावली सबै अध्यनन गरेर के कति विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हो वा थप सहजीकरण के गर्ने हो भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । “वनले सबै रोक्यो भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले सबै काम नियमानुसार नै गरेका छौँ । कसैलाई समस्या परेको भए नियमअनुसार सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ”, डंगोलले भने । रासस

भोटेकोशीको लार्चामा बेलीब्रिजको काम शुरु

चौतारा । साउन ८ गते बेलुका झरेको पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गको लार्चा पुल क्षतिग्रस्त भएपछि बेलिब्रिज जडान गर्ने काम शुरु गरिएको छ । सडक विभागद्वारा जडान गरिने सो पुलको सबै सामान योजना स्थलमा पुगिसकेकाले अबको २०/२५ दिनमा बेलिब्रिज जडान भइसक्ने कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले बताए । साबिकको स्थानभन्दा केही तल राखिने बेलिब्रिज ५० मिटर लामो हुनेछ । त्यसका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र सीमा प्रहरी र सीमास्थित नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिएको र भोटेकोशी गाउँपालिकाले समेत सहयोग पु¥याएको उहाँले जनाए। भोटेकोशी नदीको फुल्पिङकट्टी र तातोपानी जोड्ने ७० मिटर लामो पक्की पुल बगाएपछि पाँच किमीमाथि रहेका करिव पच्चिस सय तातोपानीवासीलाई आवागमनमा कठिनाइ भएको थियो । पुल बगाएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई पाँच घण्टासम्म पैदल हिँड्नु पर्ने भएपछि गएको शनिबार तुइन जडान गरिएको थियो । वैकल्पिक रुपमा जडित तुइनबाट वारपार गर्न वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी र सुत्केरी महिलालाई भने सहज नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तुइनका अतिरिक्त हाल फलामे सत्तरी सहितको फड्के (साँघु) राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फड्केमा फलामे पाता ठोक्ने र दायाँबायाँ रेलिङ राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सो काम पूरा भएपछि आवागमनमा सहज हुने सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक बिमल डाँगीले बताए । पहिराले बाह्रबिसे–तातोपानी सडकको २६ किमी खण्डको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ । त्यसैगरी, तातोपानी, फुल्पिङकट्टी र मार्मीङ सहितका आधा दर्जन गाउँ अति जोखिममा रहेकाले स्थानीयवासी अन्यत्र गएर बस्न थालेका भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए । रासस

संघीयता अनुकूल योजना आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता-उपाध्यक्ष वाग्ले

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीयताअनुकूल आयोगको पुनःसंरचना र आर्थिक सुधार आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन्। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियुक्त डा वाग्लेले भने, “आयोगलाई आवधिक योजना गाँसगुस गर्ने निकायको रुपमा मात्र नभई यसको पुनःसंरचनाको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।” संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि आयोगको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वाग्लेले त्यसमा जोड दिएका हुन्। दीर्घकालीन सोचका साथ प्रमाणित र वास्तविकतामा आधारित योजना बनाई सन् २०२० सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न, सन् २०३० भित्र पूरा हुनुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्न एकीकृत खाका ल्याउने पनि जानकारी दिए । यसअघि दुईपटक आयोगको सदस्य भइसकेका अर्थशास्त्री वाग्लेले वित्तीय अनुशासन, ऊर्जा, ‘कनेक्टिभिटी’ र सहरीकरणका क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार विकासका लागि नीतिगत पक्षपोषण गर्ने पनि उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तालीमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने जनाए । योजना आयोग प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गतको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था तथा विनियोजन गर्दै आएको छ । आयोगमा हाल सात सदस्य छन् । आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, अनुगमन तथा मूल्याँकन, कृषि तथा ग्रामीण विकास र मानव संसाधन विकास महाशाखा गरी छवटा महाशाखा छन् । सार्वजनिक वित्त, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका विज्ञ वाग्ले यसअघि तत्काल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि योजना आयोगका सदस्य थिए । अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। ०४६ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड सेकेन्ड भएका थिए ।रासस

काठमाडौंको फोहर फाल्न गरेको अवरोध तत्कालका लागि हट्यो

नुवाकोट । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर फाल्न ओखरपौवावासीले पुर्याएको अवरोध खुलेको छ । फोहर व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै बुधबारदेखि स्थानीय बासिन्दाले अवरोध पुर्याएकोमा आगामी आइतबारसम्मका लागि अबरोध नगर्ने सहमति भएको ककनी गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर बलामीले जानकारी दिए । फोहर फाल्न अवरुद्ध गरिएपछि नुवाकोट र धादिङका अतिप्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखबीच भएको छलफलमा सहमति भएकाले आजदेखि फोहर व्यवस्थापन गर्न सहज भएकोे हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसँग नुवाकोट ककनी गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिकाको वडा नं १ र ३ गरी पाँच वडाका वडाध्यक्षले भेटेर फोहर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न गरेको आग्रहमा शीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँग भएको छलफल तथा जनाएको प्रतिबद्धता वडाध्यक्षले स्थानीयवासीलाई जानकारीसहित आज सम्बोधन गरेर आइतबारसम्मका लागि फोहर फाल्ने दिने बताएका छन् । फोहर व्यवस्थापन गर्न प्रमुख शाक्यले प्रतिबद्धता जनाएको र आइतबार प्रभावित क्षेत्रमै अवलोकन गर्न आउने बताएपछि तत्कालकाका लागि अवरोध खुलाएको ककनी गाउँपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईले जानकारी दिए । स्थानीयवासीले अवरोध नगर्ने जनाएपछि काठमाडौंबाट फोहर बोकेका गाडी ओखरपौवामा आउन थालेका छन् । ओखरपौवाको सिसडोलमा फालिँदै आएको उपत्यकाको फोहर विसर्जनपश्चात् माटोले पुर्नुपर्ने र कीटनाशक औषधि छर्कनुपर्ने माग राखेर बुधबार दिनभर फोहर विसर्जनमा अवरोध गरेका थिए । तत्कालका लागि फोहर व्यवस्थापनको माग राखे पनि अहिले फोहर फाल्दै आएको स्थान सिसडोलको विकल्पमा प्रस्ताव गरिएको बञ्चरेडाँडामा डम्पिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाको प्रमुखसमक्ष वडाध्यक्षले माग गरेका थिए । रासस

केएल टावरमा सुरु भयो विग अफर सेल, ५० प्रतिशतसम्म छूट सहित उपहारको बर्षा

चुच्चेपाटी । चाबहिलस्थित केएल टावर मलमा साउन १९ गते विहीबार देखि विगअफर सेल सुरु भएको छ । वार्षिक रुपमा हुँदै आएको सेल मेला तीन सातासम्म संचालन हुनेछ । नजिकिँदो चाडबाडमा नेपालीको किनमेल संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर मेला अयोजना गरिएको टावरले जनाएको छ । एक्काईस दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलामा कुनै पनि सामानको खरिदमा उपभोक्ताले ५० प्रतिशतसम्म छूट पाउने मेलाका संयोजक हिरामणि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । साथै सेल मेलाअवधिभर सपिगं गर्ने गाहकले दैनिक रुपमाविभिन्नआर्कषक उपहार समेत पाउनेछन । दैनिक सेल एण्ड विनअफरमागाहकले एक हजार रुपैयाँको सपिगंभौचर, के एल फुडकोर्टको लन्च कुपन, एफक्युब सिनेमाको टिकट, मेहेन्दि र हेयर कट कुपनलगायतकाविभिन्नउपहार पाउन सक्नेछन। त्यस्तै बम्पर उपहारअन्तर्गत ४० हजार रुपैंया बराबरको स्मार्ट फोन, दशहजारं, पाँचहजार र तीनहजारको सपिगं कुपन , फुलक्यास ब्याकतथाएफक्युबसिनेमाको टिकट जित्न सक्ने आयोजकले जनाएको छ । विगअफर सेल मेलामा लुगा, जुत्ता, घडी, ब्यागलगायतकादुई हजार भन्दा बढी किसिमका सामानहरुको खरिदमा असिमित छुट दिइने टावरले जनाएको छ । यस सेल मेलाअवधि भर केएल टावरमानिःशुल्क नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ, सांगीतिक कार्यक्रम, फेशनशो, गेमशो लगायत कार्यक्रम पनि आयोजना हुने बताइएको छ । विग अफर सेल मेला आगामी भदौ १० गतेसम्म चल्नेछ ।