पीएलओ लुब्रिकेन्टसकाे डिलर मीट बैंककमा, ८० जनाको टोली थाइल्याण्ड प्रस्थान
काठमाडौं । पूर्वाञ्चल ल्यूव आयल पीएलओ लुब्रिकेन्टस् ले यसपटक नेपालभरका डिलरहरुको मीट (सम्मेलन) थाइल्याण्डमा गर्ने भएको छ । यसका लागि ६० डिलर र २० जना कर्मचारीसहित ८० जनाको टोली गत शनिबार बैंकक प्रस्थान गरेको हो । साउन १५ गतेबाट १९ गतेसम्म ५ दिन चल्ने डिलर्स मीटसँगै थाइल्याण्डका विभिन्न शहरको अवलोकन गराउने कार्यक्रम रहेको पीएलओ लुब्रिकेन्टसका निर्देशक कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । पीएलओ, मेगा, स्टार लुब्रिकेन्टसको उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको पूर्वान्चल ल्यूब आयलले आफू नेपाली उत्पादनमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उच्च बजार हिस्सा ओगट्ने गरी प्रवद्र्धनमा जुटिरहेको पीएलओले केही समयभित्रै स्वदेशी उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा आफू मातहत रहने दाबी गरेको छ । मोरङको बिराटचोकमा उत्पादन प्लान्ट राखेको पिएलओले आफ्ना उत्पादन नेपालभर बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।यसअघि पीएलओले आफ्ना उत्कृष्ट डिलरलाई सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड र इन्डोनेसियाको भ्रमण गराइसकेको छ ।
एकै गाउँमा दुई करोड ५० लाखको गोलभेँडा उत्पादन
चथर । जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाको एकै गाउँमा दुई करोड ५० लाखको गोलभेँडा उत्पादन भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भएको हिलिहाङ– १ अमरपुरमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २ करोड ७८ लाख ९८ हजार मूल्य बराबरको गोलभेँडा उत्पादन भएको हो । यहाँ उत्पादित गोलभेँडाको प्रतिकिलो सरदर मूल्य १३ रुपयाँ कामय गर्दा झण्डै रु तीन करोड बराबरको गोलभेँडा अमरपुरमा मात्रै उत्पादन भएको हो । अमरपुरमा ५८० किसानले व्यावसायिकरुपमा गोलभेँडा खेती गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेश तिवारीले जानकारी दिए । त्यहाँका ५८० किसानले जम्मा १० लाख ७३ हजार बोट गोलभेँडा लगाएका थिए । उक्त गोलभेँडाका बिरुवाबाट प्रतिबोट कम्तिमा दुई किलो फल उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । प्रतिबोट दुई किलो गोलभेँडा उत्पादन हुँदा २१ लाख ४६ हजार किलो गोलभेँडा उत्पादन भएको देखिन्छ । तर एउटै बोटमा छ किलोसम्म गोलभेँडा फलेको त्यहाँका किसान बताउँछन् । “एउटै बोटमा छ केजीसम्म गोलभेँडा उत्पादन भएको छ”– गोलभेँडा किसान तुलसी ढकालले भने, “सबै बोटमा एकैनासको फल लाग्दैन । कुनै बोटमा धेरै फल्छ, कुनै बोटमा थोरै तर दुई किलोभन्दा कम कुनै बोटमा पनि फल्दैन ।” न्यूनतम उत्पादनलाई मापन गर्दा एउटै गाउँमा करोडौँको गोलभेँडा उत्पादन भएको देखिन्छ । पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि कार्यालयले कृषकलाई गोलभेँडा खेतीका लागि १०० प्रतिशत, ८५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतका दरले अनुदानमा कृषि औजार उपलब्ध गराएको थियो । साना सिँचाइका लागि पाइप, प्लाष्टिक क्रेट, स्पेयर, मल, बीउ, विषादी, सुष्म खाद्यतत्वसमेत कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । मेहनत गर्दा आफूले सोचेभन्दा राम्रै गोलभेँडा उत्पादन भएको किसान बताउँछन् । त्यहाँ उत्पादित गोलभेँडा झापाको बिर्तामोडसम्म निर्यात हुने गरेको छ । बाली बीमाको भुक्तानी नपाउँदा बाली बीमाबापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्दा जिल्लाका कृषक मर्कामा परेका छन् । असिना र हावाहुरीले तरकारी बाली नष्ट गर्दा पीडित भएका जिल्लाका तरकारी उत्पादक कृषक बीमा कम्पनीले बीमाबापतको रकम भुक्तानी नदिँदा थप पीडित भएका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा नेको इन्स्योरेन्स नामक निर्जिवन बीमा कम्पनी मार्फत लाखौँ मूल्य बराबरको बाली बीमा गराए पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको कृषकको गुनासो छ । सो कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यहाँका २८ किसानले ४३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको बाली बीमा गराएका थिए । जसमध्ये अधिकांश किसानले लगाएको बालीमा असिना र हावाहुरीले क्षति पु¥याएपछि बीमाबापतको रकम माग गरेको एक वर्ष बितिसक्दासम्म भुक्तानी नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय याङवरक– ६ का प्रेम सिग्देल, रुद्र न्यौपाने, फिदिम– १० की शान्ती जबेगु, फिदिम– ३ का डम्बरकुमार लिम्बू, फिदिम– २ का पूर्ण बहादुर मगर र फिदिम– ९ का लीलाराम आङ्देम्बले बाली बीमा गराएका थिए । बीमा गराएको बाली नष्ट भएपछि प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेर क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कागजात पूरा गरी नेको इन्स्योरेन्समा भुक्तानी दाबी गरेको पीडितमध्येका कृषक प्रेम सिग्देलको गुनासो छ । गत वर्ष वैशाखमै आवश्यक कागजात पूरा गरी भुक्तानी माग गर्दा कम्पनीका कर्मचारी सम्पर्कमा आउनै नचाहेको उनको दाबी छ । लामो समयसम्म बीमा दाबी भुक्तानी नपाएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत बीमा कम्पनीमा तागेता गर्दा पनि कम्पनीले सुनुवाइ नगरेको उनीहरुको आरोप छ । कृषकको बीमा दाबी भुक्तानी नभएपछि आफूले इलाम स्थित नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको कार्यालयमा गएर तागेता गर्दा त्यहाँ पुगेका फाइल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ थन्क्याएर राखेको भेटिएको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कमलेश तिवारी बताउँछन् । बीमा दाबी भुक्तानी माग गरेको १५ महिना बित्न लाग्दासम्म कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कृषकको बीमा प्रतिको आकर्षण नै घट्न थालेको उनको भनाइ छ । यता नेको इन्स्युरेन्सको इलाम स्थित शाखा प्रमुख प्रतिमा घिमिरे किसानबाट प्राप्त बीमा दाबी भुक्तानीका फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अब बढीमा एक हप्ता भित्रमा कृषकले रकम प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । रासस
आइतबारदेखि मुग्लिङ-कुरिनटार क्षेत्रमा विद्युत् आपुर्ती नहुने
चितवन। चितवनको मुग्लिङ र कुरिनटार क्षेत्रमा तीन दिन विद्युत् आपुर्ती नहुने भएको छ । मध्यमस्याङदी-डुम्रे-दमौली १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चितवनको मुग्लिङ, कुरिनटार क्षेत्र, तनहुँको आबुखैरहनी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण स्थान, गोरखा जिल्लाको सदरमुकामलगायत आबुखैरहनी सवस्टेशनको गोरखा फिडरबाट प्रशारण हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा तीन दिन दिउँसोको समयमा विद्युत् आपुर्ती बन्द हुने जनाएको हो । आयोजनाका सहायक प्रशासकिय अधिकृत विष्णुराज लोहनीले मध्यमस्याङदीदेखि तल्लो मस्याङदीसम्म १३२ के.भी.प्रशारण लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेकोले दमौलीबाट प्रशारण भएको ३३ के.भी.प्रशारण लाईन डुम्रे सवस्टेशनबाट बन्द गरि मार्किचोक एरियामा कार्य गर्नुपर्ने भएकाले मुग्लिनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भोलि साउन १५ गतेदेखि १८ गते सम्म विहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म ती क्षेत्रमा विद्युत् आपुर्ती बन्द हुने जानकारी दिएका हुन् ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन १२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतका दरले १२ करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिन लागेको हो । साथै, सो बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि आवश्यक नगद लाभांश प्रस्ताव गरि बीमा समितिको स्वीकृति तथा आगामी वार्षिक साधारण सभाबाठ अनुमोदन भएपश्चात उक्त लाभांश दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव
बैतडी । यहाँका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि अभाव भएको छ । जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा वैशाखदेखि औषधि अभाव भएको स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य चौकीमार्फत ३६ प्रकारका औषधि निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने भनेको भए पनि अत्यावश्यक औषधि अभाव रहेको हाट स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख विनोदकुमार कुँवरले जानकारी दिए । आन्तरिक स्रोतबाट केही औषधि खरिद गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा औषधि अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । सबै प्रकारका नभई केही औषधिको भने अभाव रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डा गुणराज अवस्थीले बताए । स्वास्थ्य चौकीका लागि २० प्रकारको औषधि पर्याप्त मात्रामा छ तर १६ प्रकारको औषधिको भने अभाव रहेको उनले बताए । औषधि अभाव भएका स्वास्थ्य संस्थामा एक दुई महिना अझै अभाव हुने देखिएको छ । औषधि खरिदको रकम अब सम्बन्धित स्थानीय तहमै गएकाले प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको हो । औषधि अभाव देखाउँदै दुर्गमका स्वास्थ्य चौकी दिउँसो १ बजे नै बन्द हुने गरेका छन् । सरकारले साँझ ५ बजेसम्म स्वास्थ्य चौकी खोल्ने नियम बनाए पनि त्यो नियमको भने पालना हुन सकेको छैन । रासस
माछापुच्छ्रे बैंकले नयाँ बानेश्वरमा गर्याे सरसफाई कार्यक्रम
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक तथा तेसो्र आँखा युवा क्लवको सहकार्यमा नयाँ बानेश्वरमा बृहत सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट सुरु भएको सरसफाई कार्यक्रम बुद्धनगरस्थित डी.डी.आईब्यांकेटमा पुगेर समापन भएको थियो । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा सरसफाई तथा चेतना अभियानको १२० औं हप्ताको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै उक्त स्थानमा बृहत सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरेको हो । यस बैकले २०७३ साल चैत्र मसान्तसम्म रु ५८ अर्व ४ करोड निक्षेप परिचालन गरी रु. ५३ अर्व ५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ भने सोही अबधिमा रु. १अर्व ५१ लाख खुद मुनाफा गरेको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को काम शुरु
नुवाकोट । भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अन्योल रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न ठेकेदार पक्ष चिनियाँ गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी काममा फर्किएको छ । आयोजनाको बाँध क्षेत्र नुवाकोटको मनकामनास्थित फालेटारमा ठेकेदार कम्पनीले विज्ञसहितको प्रारम्भिक जाँच र अध्ययनको काम शुरु गरेको छ । कम्पनीले क्षतिको जाँच एवं परीक्षणको काम जलविद्युत् आयोजनामा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिने बाँध स्थलबाट काम शुरु गरेको आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनी सिजिजिसीले डि-सेन्डरको पानी हटाएर त्यसको परीक्षण गरी पुनःनिर्माण शुरु गरेको हो । आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा अहिले ८० नेपाली र २० जना चिनिया“ मजदुर कार्यरत छन् । सन् २०११ को जुनबाट काम शुरु गरिएको ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना २०१४ को मे ३१ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि क्षमता वृद्धि तथा निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोधको कारण देखाएर तोकिएको समयमा पूरा हुन ढिलाइ भएको थियो । पहिलोपटक २६ महिना म्याद थप गरी सन् २०१६ जुन ३० मा काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले २०१६ जुन ३० अर्थात् २०७३ जेठ १६ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि भूकम्पका कारण ठेकेदार कम्पनी काममा फर्कन ढिलाइ गर्दा आयोजना थप प्रभावित बन्न पुगेको थियो । आयोजनाको निर्माण चिनिया“ कम्पनीले आठ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलरमा जिम्मा पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदाता चिनिया“ एक्जिम बैंकसँगको ऋण सम्झौता सन् २०१६ मे १८ बाट पूरा भएकाले समयमा नवीकरण नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापनको अन्योल कायमै छ । रासस
एक वर्षमा ९ खर्ब रुपैयाँ चेक भुक्तानी गर्यौं-निलेश मानसिंह प्रधान
निलेश मानसिंह प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड अकाउन्ट पेइ चेक कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? नेपाल क्लियरिङ हाउस सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नाघेको छ । गत आर्थिक करिव १ करोड चेक क्लियरिङबाट ९ खर्ब रुपैयाँको रकम भुक्तानी भयो । प्रतिदिन औसत ४३ हजार चेक क्लियरिङ हुने गरेको छ । दैनिक करिव २३ अर्ब रुपैयाँको चेक क्लियरिङ हुन्छ । एकै दिनमा १ लाख ९४ हजार चेक क्लियरिङ गरेका छौं र एकै दिनमा ५३ अर्ब रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट चेक कारोबार थाल्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले म्याजुअली चेक क्लियरिङ गर्दै आएको थियो । पहिलो वर्ष दैनिक ८ हजार चेक कारोबारबाट दैनिक ५/६ अर्ब रुपैयाँको चेक कारोबार गरेको थियौ । अहिले दैनिक ४२/४३ हजार चेकबाट २२/३४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । विगत पाँच वर्षमध्ये नाकाबन्दी भएको वर्ष कारबार घट्यो, त्यसवाहेक हरेक वर्ष ३०/३२ प्रतिशतले कारोबार वृद्धि भईरहेको छ । अन्तरबैंक चेक क्लियरिङ शुरु गरेको ११ महिना भयो । अन्तरबैंक चेक पनि दैनिक २५ सय भन्दा बढी र करोबार रकम पनि दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँको हराहारीमा हुन थालेको छ । अन्तरबैंक क्लियरिङ भनेको के हो ? कुनै एक बैंकको ग्राहकले आफ्नो खाताको रकम अर्को बैंकको ग्राहकको खातामा भुक्तानी गर्न दिने लिखित आदेश तथा निर्देशन हो । यस्तो पेपेन्टको लागि चेक चाहिदैन । कुनै फर्म भरेर वा इन्टरनेट बैकिङबाट वा अन्य कुनै कर्पोरेट वेबाट भुक्तानी निर्देशन दिन सक्छ । कतिसम्मको चेक क्लियरिङ निःशुल्क हुन्छ, कति रकमको चेक भुक्तानी गर्दा पैसा लाग्छ ? हामीले कुनै पनि सेवा निःशुल्क दिन सक्दैनौ । हामीले चेक क्लियरिङ, चेक सेटलमेन्ट र अन्तर बैंक विद्युतीय कारोबारको शुल्क लिन्छौं । हामीले दिने सबै सेवा प्रत्यक्ष रुपमा बैंकलाई हो, बैंकका ग्राहकलाई होइन । तर कुनै बैंकले सबै चेक क्लियरिङ निःशुल्क गरेका छन् । धेरै जसो बैंकहरुले २ लाख भन्दा कम रकम उल्लेख भएको चेक क्लियरिङ गर्दा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई शुल्क लिदैन । २ लाखभन्दा माथिको चेकमा ३० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी चेक २ लाख भन्दा कम शुल्कको आउने गरेका छ । उनीहरुलाई धेरै बैंकले शुल्क लगाउँदैनन् । अहिलेसम्म चेकमा लेखिएको सबैभन्दा ठूलो रकम कति हो ? राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले चेक क्लियरिङ गर्दै आएका छौ । हामीले ३० करोड रुपैयाँसम्मको चेक भुक्तानी गर्छौ । २० करोडसम्मको चेकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट भुक्तानी हुन्छ । २० करोड देखि ३० करोडसम्मको चेक सट्नको लागि विशेष प्रक्रिया छ । यति ठूला चेक दैनिक १÷२ वटा मात्र आउँछ । कहिले कही हप्तामा १/२ वटा यस्तो चेक आउने गरेका छन् । ३० करोड भन्दा बढीको कारोबार कसरी हुन्छ ? एउटै चेक ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको छ भने त्यो हामीबाट क्लियरिङ हुँदैन । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकमा ग्राहक आफै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकको आफ्नै प्रक्रिया पुरा गरेर साटिन्छ । धेरै मानिसहरुलाई ३० करोडभन्दा बढीको चेक साटिदैन भन्न जानकारी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले दुई वा सो भन्दा बढी चेक काटेर रकम टुक्र्याएर भुक्तानी लिने दिने गर्छन । कुनै भुक्तानीमा त्यस्तो पनि गर्न नमिल्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंक गएर स्वीकृति लिनुपर्छ । यस्तो किसिमको भुक्तानी निजी क्षेत्रमा कम हुन्छ । सरकारको ठूलो विकास निर्माणका आयोजनामा यस्तो भुक्तानी हुने गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चूणामणि शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न भनेको छ । उनले सो पैसा डिपोजिट गर्न चाहे भने कसरी कारोबार हुन्छ ? यो त अति असामान्य उदाहरण भयो । यस्तो अवस्थामा नगद वा चेकबाट भुक्तानी नहोला । बैंक ग्यारेन्टीबाट भुक्तानी हुन सक्छ । विजनेशमा यति ठूलो भुक्तानी गर्नु पर्यो भने स्वीफ्ट सर्भिस लिन्छन् । एक्स्प्रेस क्लियरिङ चेक कति धेरै आउँछौं ? एक्स्प्रेस क्लियरिङ चेक दैनिक १५ सयदेखि २ हजार वटासम्म आउछन् । ग्राहकले बैंकलाई र बैंकले हामीलाई छिटो चेक सट्नको लागि अनुरोध गरेको अवस्थामा हामीले त्यस्ता ग्राहकलाई प्राथमिकता दिएर साट्छौं । दैनिक १५ सयदेखि २ हजार वटा चेक एक्सप्रेस क्यिरिङमा आउनेले समाज निकै व्यस्त र दु्रत गतिमा अघि बढ्न चाहेको छ भन्ने संकेत गर्छ कि अरु केही ? खासगरी बैंकको किस्ता तिर्ने, कर तिर्ने, छिटो भुक्तानी गनुपर्ने संस्थागत ग्राहकले बढी मात्रमा एक्स्प्रेस चेक क्लियरिङ सेवा लिएका हुन्छन् । उनीहरुको कारोबार पनि ठूलो हुन्छ र छिटो भुक्तानी पनि खोज्छन् । खास गरी कर्जामा काम गर्ने, दैनिक व्याज हिसाव आउने ग्राहकहरुले खर्च किफायतिको लागि एक्स्प्रेसमा चेक क्लियरिङ गराउनुहुन्छ । किनकी ऐक्स्प्रेस क्लियरिङ खर्च, बैंकको व्याजखर्च भन्दा कम भईराखेको हुनसक्छ । कतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था तपाईका सदस्य भए ? चेक क्लियरिङमा १०० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य छन् । इन्टर बैंक इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टममा ७४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ६ वटा गैर बैकिङ वित्तीय संस्था आवद्ध भएका छन् । गैरबैकिङतर्फ मचेन्ट बैंकर्स, रेमिट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सदस्यको रुपमा कारोबार गर्दै आएका छन् । इन्टरबैंक इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम अन्तरगत कस्तो भुक्तानी हुन्छ ? धेरै किसिमको भुुक्तानी गर्न सकिन्छ । एउटा बैंकले आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट अर्को बैंकको ग्राहकलाई भुक्तानी गर्न सक्छ । त्यसमा स्कूल, कलेजको फि भुक्तानी देखि बीमाको प्रिमियम भुक्तानीसम्म गर्न सकिन्छ । विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीमा अपडेट भएका सबै प्रकारको कारोबार हुन सक्छ । हामीले ढड्ढा पल्टाएर, बुकबास बनाएर, हातले लेखेर पनि बैङिक कारोबार गर्यौ । पछि कम्यूटराईज भयो, अहिले डिजिटलाईज तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा कारोबार गर्न थालेको छौं । परम्परागत भुक्तानी प्रणालीभन्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली बढी जोखिम हुन्छ कि हुँदैन ? ढड्ढामा लेखेर गर्ने कारोबार पनि नियत खराव भयो भने त्यहाँ जोखिम हुन्थ्यो । डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको पनि दुरुपयोग गर्यो भने जोखिम हुन्छ । तर सदुपयोग गर्नुपर्यो, नियत खराव हुनुभएन । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम पहिला भन्दा धेरै सहज र जोखिमरहित छ । हामीले विश्वमा भएका सबैभन्दा असल अभ्यासहरुलाई अनुसरण गर्दै जोखिम न्यूनिकरणको उपायहरु प्रयोग गर्दै आएका छौं । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको अभ्यास गर्दा डिजिटल सिग्नेचरको अभ्यास कत्ति भईरहेको छ ? डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग बढाउनेतर्फ केही प्रयास भएका छन् ? इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टलाई सुरक्षित गर्ने विभिन्न विधिमध्ये डिजिटल सिग्नेचर पनि एक महत्वपूर्ण टुल्स हो । डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको लागि मात्र आवश्यक होइन, अन्य धेरै डिजिटल डकुमेन्ट भेरिफिकेशन गर्नको लागि पनि आवश्यक हुन्छ । तर यसको प्रयोग उत्साहजनक छैन । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमको विकासको क्रममा भच्र्यूअल मनिको प्रयोग कति टाडा छ ? इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टमलाई सरल बनाउन अझै केही नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुने सम्भावना म देख्छु । आगामी २/३ वर्षमा इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टममा धेरै औजारको विकास हुने पक्का छ । तर भच्र्यूअल मुद्राको बारेमा मलाई धेरै ज्ञान छैन । केही देशका केन्द्रीय बैंकले केही वर्षपछि नोट छाप्ने काम बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । स्क्यानेभियन कन्ट्रीहरुमा, स्वेडेन, फिनल्याण्ड, नर्बे लगायत देशमा नगद कारोबार जीडीपीको तुलनामा १ प्रतिशतभन्दा कम भईसकेको छ । तर हाम्रो जस्तो देशमा नगद कारोबारलाई नै बढी प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा अहिले पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार नगदमा नै हुन्छ । चेक र कार्डको कारोबार ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । अबको ३/४ वर्षमा चेक र कार्डको प्रयोगलाई कम्तिमा ३० प्रतिशत पुर्याउने सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यो दिशामा हामी गएका छौं ? केही राम्रा प्रयास भएका छन् । जस्तो केही वर्षअघि मात्र राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी चेकबाट मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गर्यो । तीन वर्षअघि यो सीमा ३० लाखमा झारियो । यसवर्षदेखि १० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य चेकमार्फत गरियो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्यासलेस कारोबारमा तल्लिन छ । कार्डको प्रयोग, मोवाईल बैकिङ, इलोक्ट्रोनिक पेमेन्टलाई बैंकहरुले प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । प्रयास राम्रो छ । १० लाख भन्दा बढीको कारोबार कति धेरै हुन्छ ? १० लाखदेखि ३० लाख सम्मको कारोबार धेरै ठूलो छैन । नीतिगत रुपमा भएको यो सुधारलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यसले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न राम्रै सहयोग गर्छ । इलेक्ट्रोनिक तथा डिजिटल पेमेन्टको सीमा कति हो ? जस्तो हामीलाई ३० करोडभन्दा बढीको चेक सटही अधिकार छैन तर अन्तर बैंक विद्युतिय भुक्तानी गर्न ५० करोड रुपैयाँसम्म सक्ने अधिकार छ । स्वीफ्ट कारोबार गर्न कुनै सीमा छैन । इन्टरनेट बैंकिङमा बैंकहरुले आ–आफ्नै सीमा तोकेका छन् । नेपालको ट्रेन के छ भने साना साना कारोबारमा मात्र इपेमेन्ट गरिन्छ । क्यासलेस कारोबारमा नै जाने हो भने भच्र्यूअल करेन्सीको प्रयोग किन हुन सक्दैन ? जसरी सेयर प्रमाणपत्र अहिले डिजिटललाईज भयो ? क्यासलेस ट्रान्ज्याक्सन र भच्र्यूअल करेन्सीमा फरक छ । अहिले विटक्वाइनलाई भच्र्यूअल करेन्सी मानिन्छ । विटक्वाइन नितान्त नयाँ उपकरण हो । यसको विकास कसरी हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न ।
