१०३ दफाको बिधेयकमा १०५६ वटा संसोधन, साम्यवाद उन्मुख राज्य निर्माणसम्म
काठमाडौं । झट्ट सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर १०३ दफा रहेको एउटा ऐनको मस्यौदामा १०५६ वटा संसोधन दर्ता भएका छन् । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ का लागि तयार भएको बिधेयकमा त्यति धेरै संसोधन पेश भएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको ९९ प्रतिशत सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘ऐनले समेटेका ४० वटा बिषयमा ९९ प्रतिशत माननियज्युहरुले १०५६ वटा संसोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ’, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा माथी छलफल गर्न विकास समितिले सोमबार बैठक बोलाएको छ । स्थानीय शासन ऐन, २०७३ को बिधेयकमा परेका संसोधनहरुलाई सहजीकरण गर्न समितिले स्थानीय विकास मन्त्री, सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई बोलाएको छ । संसोधनमा लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक वितरणदेखि साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत समेटिएका छन् । माओवादी सांसद गणेश पुन, तुलसा राना, शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, टेक बहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, हितराज पाण्डे, गिरिराजमणी पोखरेल, सिता नेपालीले साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्नुपर्ने संसोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । पुन र रानाले ऐनको प्रस्तावनामै न्यायोचित वितरणपछि ‘साम्यवाद उन्मुख समृद्ध राज्य निर्माण गर्न’ भनिएको छ । त्यस बाहेक सांसदहरुले श्रोत साधनको न्यायोचित र सामानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने लगायतका संसोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सक्न निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले आज आयोजना गरेको वीरगञ्ज, जनकपुरलगायत शहरमा एसियाली विकास बैँंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । कानूनमा जतिसुकै ठेक्काका जिम्मेवारी लिए पनि हुने व्यवस्था भएकाले एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका कार्यक्रममा अनियमितता भएका गुनासा आएकाले १५ दिनभित्र आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । “जनकपुर र वीरगञ्जमा सञ्चालित आयोजनाको विकास समितिले अनुगमन गरेको थियो, अनुगमनका क्रममा काम समयमा नसकिएको देखियो, जवाफदेहिता फितलो देखियो, यसैले आवश्यक काम अघि बढाउन सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो”, उनले भने । आयोजना सञ्चालन भएकै सहरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मिलेर बनाइएको संविधान कार्यान्वयनका बेला मन अन्त डुलाउनु हुँदैन, सबै दल मिलेरै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, राजाको छोराभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी तानाशाह भएका उदाहरण विश्वमा छन्”, उनले भने । योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले मुलुकमा २६३ नगरपालिका पुगेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिस शहरमा बसोवास गर्ने तथ्यांक पाइएको अवस्थामा एकीकृत शहरी विकास मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सांसद दिनेशप्रसाद साह, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर लिम्बू, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामचन्द्र पोखरेल, अमरसिंह पुन, रामहरि तर्बुजा, डा शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल र उर्मिला साहले जनकपुर, वीरगञ्जलगायत एकीकृत शहरी विकास आयोजना लागू भएका नगरपालिकामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको, काम ढिला भएको, आयोजनाका अधिकारी जिम्मेवार नबनेको लगायत समस्या औँल्याए । शहरी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनाका समस्या समाधान गर्न एउटा काम नसकी अर्को कामको ठेक्का दिने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने बताए । “तराई-मधेशमा विश्व बैंकले पनि सहर सुधारका कार्यक्रमका लागि सहयोग गरेर कार्यक्रम आउँदैछ, कानून संशोधन गरेर निश्चित संख्याका ठेक्का नसकी अन्य नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उनले भने । जनकपुरमा दुई ठूला राजनीतिज्ञको लडाइँले ‘ल्याण्डफिल साइट’ पाउन नसकिएको सचिव शर्माको गुनासो थियो । ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइड’ का विषयमा राजनीति नगर्न उनले सबै दललाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल, आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ, वीरगञ्जका आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, जनकपुरका उपआयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवलगायतले निर्माण व्यवसायी, भूकम्प, भूकम्पपछिको नाकाबन्दीलगायतले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । एसियाली विकास बैंँकको रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ३० हजार ऋण सहयोगमा विसं २०६९ देखि शुरु भएको कार्यक्रम यही वर्ष सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा ढिलासुस्तीका कारण नसकिने जनाइएको छ । रासस
भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म बनेनन् भत्किएका तीन हजार विद्यालय
काठमाडौं । भूकम्प गएको तेस्रो वर्षसम्ममा पनि करिब ३ हजार भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण अझै सुरु भएको छैन । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयहरुको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव तथा दाताहरुको ढिला सुस्तीले विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन नसकिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा दाताहरुको सहयोगलाई स्रोत मानिएको छ । अधिकांश दाताहरुले आफैं विद्यालय बनाउने भनेका छन् । त्यस बाहेक सकारी स्रोतबाट निर्माण गरिने विद्यालयहरुका लागि यथेष्ठ बजेटको पनि अभाव रहेको उनी बताउँछन् । २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा ८ हजार ६ सय ८० वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षति पुगेको भवनमा २ हजार ५६ वटा विद्यालय भवनको मात्र निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ति भइरहेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ हजार ९ सय ७८ वटा बाँकी रहेका भवनहरु निर्माण हुने भएका छन् । विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा १ हजार २ सय र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुबाट ९ सय गरी जम्मा २ हजार १ सय विद्यालयहरु सम्पन्न गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट १ हजार र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा ६ सय गरी जम्मा १६ सय वटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । एडीबी र जीसीएको सहयोगमा १ सय ६४ वटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको तथा जेएफपीआरको सहयोगमा ८ वटा विद्यालय भवन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ । भारतीय ऋण सहायता र अनुदानबाट ६ सय २२ वटा विद्यालय निर्माणको लागि कार्य भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २४ सै घण्टा सहयोग गर्न सरकार तयारः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनतयार गर्न सरकारबाट आवस्यक सबै सहयोग उपलव्ध हुने बताएका छन् । आईतबार दिउसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको बैठकमा उनले आयोगलाई २४ सै घण्टा सहयोग गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘तपाईहरु तोकिएकै समयभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई सरकारबाट चाहिने आवस्यक सहयोग २४ सै घण्टा दिन तयार छ’ प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्रीले माघ ७गते भित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले तोकेको समयभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे । अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २१ दिनको समय अवधि तोकेर क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत साउन ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरि छिट्टै विराटनर, जनकपुर, विरगंज, पोखरा, नेपालगंज, सर्खेत र धनगढिमा अध्ययन टोलि खटाउने तयारी गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।
पाँचौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनआईविएल क्यापिटलद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईविएल क्यापिटल मार्केट्स लि.ले आफ्नो संस्थापनको पाँचौ वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । साथै, क्यापिटलले लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनात्मक क्रार्यक्रम लगायत अनाथ बालबालिकाको लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को सहायक कम्पनीको रुपमा २०६९ साल श्रावण १५ गते कारोबार शुरु गरेको यस संस्थाले मर्चेन्ट बैकिङ्ग तथा सामुहिक लगानीकोष अन्तर्गत कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेको छ । यस कम्पनीले निक्षेप सदस्यको रुपमाकार्य गर्न नेपाल धितोपत्रबोर्ड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलि. बाट समेत स्वीकृती प्राप्त गरेको छ । यस संस्थाले बैंक, बीमा, होटल लगायत ट्रेडिङ्ग कम्पनी गरी जम्मा३० वटा संस्थाका करिव ५ लाख ७२ हजार ३०० शेयरधनीहरुलाई शेयर रजिस्ट्रार सम्बन्धी सेवा पुर्याउदै आएको छ भने सामुहिक लगानीकोष अन्तर्गत एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-१ र एनआईबिएलप्रगति फण्ड गरी जम्मा २ वटा बन्दमुखी योजनाहरु संचालनगर्दै आइरहेको छ । साथै, निकट भविष्यमा सामुहिक लगानीकोष अन्तर्गत खुलामुखी योजना संचालन गर्ने, आफुले प्रदान गर्दै आइरहेका सेवाहरु देशको विभिन्न जिल्लाहरुबाट उपलब्ध गराउन आफ्नो शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने, एस क्यापिटललाई प्राप्ति गर्ने तथा संस्थागत परामर्शदाताको कार्यहरु समेत शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एनआईविएल क्यापिटलले निक्षेप सदस्यहरुमा अग्रणी स्थानमा रही एक लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता सञ्चालन गर्दै आफ्ना ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न ५० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने, स्वदेशी लगानीकर्तालाई ५ र विदेशीलाई ५१ प्रतिशतको लगाम
काठमाडौं । कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसदकाे फूल सद्नको आइतबार बसको बैठकले वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजारका सम्बन्धमा एकिकृत गर्न बनेको विद्येयक पारित गरी उक्त व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिका संसद्का प्रवक्ता जीवराज बुढाथोकीले बताए । विधेयकले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नको लागि चाहने कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुमतीको लागि आवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान अवस्थामा यस्ता बजार संचालक कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कम्पनीमा स्वदेशी लगानीकर्ता कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्पनीको बढिमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ । विद्येयकले कम्पनीहरुलाई लगानी संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत मार्गनिर्देश गरेको छ । विद्येयकले कम्पनीहरूमा आउन सक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमको लागि कोषको व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । तर यसको विस्तृत व्यवस्था भने कमोडिटी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले तोक्ने छ । वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बिमा गराउनु पर्ने तथा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय कारोबार प्रणाली समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्नका लागि बोर्डबाट अनुमती लिएर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ऐन अन्तरगत दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने र निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानी पुगे जरिवाना सहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, झुटो कारोबार गरेमा, कारोबारलाई प्रभाव पार्ने काम गरेमा बिगो अनुसार र बिगो नखुले अधिकत्तम ५ लाख र ५ वर्षसम्मको जरिवानाको व्यवस्था समेत विद्येयकले पारित गरेको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा कर सम्बन्धि तालिम सम्पन्न, १५० भन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा. ली. ले काठमाडौं उपत्यकाका हार्डवयर व्यवसायी र व्यवसायीका लेखापाल अडिटरहरुलाई आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धि चेतना मुलक तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागिहरुलाई अर्घाखांची सिमेन्ट प्रा.लि. का संचालक पशुपति मुर्रारकाले स्वागत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा सहभागी १५० भन्दा बढीलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमोद स्वर्णकारले तालिम प्रदान गरेका थिए । यो तालिममा व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायमा आईपरेका कर सम्बन्धि विभिन्न जिज्ञासाहरु मेटाउने अवसर प्राप्त गरे र नेपाल सरकारको नियमानुसार आफ्नो व्यवसायको खातापाता चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामा अर्घाखाँची सिमेन्ट विश्वस्त रहेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १५ करोडको उपकरण खरिद
काठमाडौं । सरकारले देशभरका १२० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १५ करोड बराबरको आधारभूत उपचार उपकरण खरिद गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिनकरीले असारमा नै उपकरण आइसकेको जानकारी दिँदै आवश्यकता हेरी आफ्नो भवन भएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सामग्री लिन बोलाइएको बताए । सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा एमबिबिएस चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ । उपचारका लागि आधारभूत उपकरण नभएको भन्दै चिकित्सकहरु स्वास्थ्य केन्द्रमा जान आकाकानी गरेपछि ४३ प्रकारका आधारभूत उपकरण खरिद गरेको हो । निर्देशक तिनकरीले भने, “बीमा कार्यक्रमलाई पनि लक्षित गरी सबै स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपकरणयुक्त बनाउन लागिएको हो, जनतालाई स्थानीय तहमै स्वास्थ्य उपचारमा विश्वास दिलाउनु पनि आवश्यक छ ।” एउटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई ४३ प्रकार प्रयोगशालाको सम्पूर्ण उपकरण, सुत्केरी गराउने शय्या, एक्सरे मेसिन, फ्रिज, रक्तचाप नाप्ने यन्त्र, ट्रली, सुत्केरी सामग्री, ड्रेसिङ सामग्री, बिरामी जाँच गर्ने सम्पूर्ण साधन लगायतका आवश्यक ४३ प्रकारका उपकरण खरिद गरिएको निर्देशक तिनकरीले बताए। एउटा स्वास्थ्य केन्द्रले ६ लाख ७० हजार ९३३ बराबरको ४३ प्रकारका उपकरणका प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले अघिल्लो आवमा रु ६५ करोड स्वास्थ्य केन्द्रलाई उपकरण खरिदका लागि छुट्याए पनि १५ करोड मात्र निकासा भएको महाशाखाको भनाइ छ । अझै अल्ट्रासाउन्ड लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने भनिएको भए पनि रकम निकासा नभएपछि किन्न नसकेको महाशाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले अन्य अस्पतालका उपकरण खरिद गर्ने भन्दै १ अर्ब विनियोजन गरेको दाबी गरेको छ तर महाशाखाले १५ करोड मात्र निकासा भएको बताएको छ । रासस
