वायुसेवा निगमलाई बोइङ घाँडो, कवाडिको मूल्यमा प्रस्ताव गर्नेले पनि आपसी छलफलमा किन्दिन भने, न्युनतम मूल्य राख्नेको मात्रै रुची
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई १९० सिट क्षमताको बोइङ ७५७ नामको ९ एनएन एसीए जहाज घाँडो नै भएको छ । करिब एक वर्षदेखि थन्किएको यो जहाज त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ घाम तापेर बसिरहेको छ । निगमले यो जहाजलाई न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई जहाज विक्री गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना दूई पटकसम्म प्रकाशन गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि बायुसेवाले आवेदन दिएन । निगमले पुनः दुई साता अगाडि आपसी समझदारीबाट विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रस्ताव पेश गरेका सात वटा कम्पनीले पनि एकपछि अर्कोले जहाज चाहिँदैन भनेको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत विहिबारसम्म आपसी समझदारीमा जहाज खरिद गर्ने इच्छा भएका कम्पनीलाई छलफलको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा तीन वटा कम्पनीले जहाज चाहिदैन भने र तीन वटा कम्पनी सम्पर्कमै आएनन । एउटा न्युनतम प्रस्ताव गर्नेले छलफलमा सहभागि भएको निगमका प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । निगमले सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेसँग आपसी छलफल गरेर जहाज विक्री गर्न चाहेको थियो । तर, धेरै प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले जहाज नै चाहिदैन भनेर जानकारी दिएको पनि उनले बताए । अहिले जम्मा १२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि बार्गेनिङ गरिरहेको निगमको भनाइ छ । जहाज विक्री गर्न निगमले चाहे अनुसारको खरिदकर्ता नभएको र उपयुक्त मूल्य नपाएकोले कावडिको भाउमा पनि जहाज विक्री नहुने चिन्ता बढेको छ । यो जहाज जसरी पनि विक्री गर्ने पर्ने भएकोले १२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नेलाई नै दिने वा अर्को कुनै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा निगमले कुनै निर्णय नगरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो कम्पनीसँगको डिल नबिग्रिओस भनेर १२ करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । यो प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरिने भएको छ । समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा नै यो जहाज विक्रीको आगामी प्रकृया अगाडि बढाइने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटा पनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न आपसी छलफलमा भने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिसमेत गरी वटा आवेदन परेको थियो। आपसी छलफलबाट विक्री गर्ने प्रस्तावमा नेपालकै वायुसेवा कम्पनीदेखि विदेशीसम्मले आवेदन दिएका थिए । निगमका अनुसार १२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका र सोही प्रस्तावमाथि आपसी छलपलल गर्नखोज्दा ६ वटाले अनिच्छा देखाइको र न्युनतम कबोल गर्नेले मात्रै रुची देखाएको पनि उल्लेख छ । छलफलबाट जहाज किन्न नेपालकै एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। सात वटा आवेदनमध्ये बाँकी नेपाली कम्पनी छन् । बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसनले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज किन्न आवेदन दिनेमा अमेरिकाको एभिएसन सिस्टम इंक, नेपालकै हिमालय एभिएसन कन्सल्यान्ट, टीबीआई ग्रुप नेपाल, जनार्दन मान डंगोल, बीबी एयरवेज, अनु मानन्धर, एपीएस एयरपोर्ट सभिस एण्ड सप्लाईज इजरायलले आवदेन दिएको पनि उल्लेख छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्तावमा १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सर्तले आवेदन नपरेको हुनसक्ने अनुमान निगमको छ । निगमका अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज लैजान र जुन पक्ष सफल हुन्छ उसैले दिने सर्त निमगले राखेको छ । छ । सकेसम्म धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै जहाज दिने प्रयास भएपनि अब सबैभन्दा थोरै मूल्यसँग मात्रै कुरा भएको छ । निगमको यो जहाज मर्मत खर्च अधिक लाग्ने भएपछि बनाएर बेच्ने भन्दा विक्री गर्ने र नयाँ थप गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले हाल सोही सिट क्षमतको जहाज खरिद गर्दा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । निगमको उड्दाउड्दैदेखि विक्री गर्ने र अहिले पनि उडाएरै खरिदकर्ताले लैजानसक्ने अवस्थाको जहाज कौडिको भाउमा बेच्न पनि गाह्रो भएको छ । निगमसँग साढे २ दशक पूराना २ वटा यस्तो जहाज मध्ये एउटा भने उडामै रहेको छ । एउटा मात्रै विक्री गर्न लागिएको हो । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को २ वटा एयरवसको ए३२० नामक जहाज छ । यो बाहेक निगमले आगामी एक वर्ष भित्रमै थप २ वटा वाइडवडि नामक लामो दुरीमा उडा गर्न सक्ने क्षमतको जहाज ल्याउँदै छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भारतले बनाएकै डीपीआर प्रयोग गरिने, काम छिटो गर्न भातरीय डीपीआरनै उपयुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका क्रममा भारतीय कम्पनीले तयार गरेकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)किनेर उपयोग गर्नेबारे नेपाली सेनामा बहस सुरु भएको छ। चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी द्रुतमार्ग जिम्मा लिएको सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिल्यै बनाएको डीपीआरबारे अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ। नयाँ डीपीआर बनाउन समय लाग्ने भएकाले भारतीय कम्पनीको डीपीआरबारे बहस सुरु भएको सेनाको उच्चस्रोतले जानकारी दियो। उक्त डीपीआर अध्ययन र समीक्षाका लागि नेपाली सेनाले बाह्य विज्ञ तथा कम्पनीहरूसँग आवेदनसमेत मागिसकेको छ। पुरानो डीपीआरमा सहमति जुटे उक्त कम्पनीसँग खरिद गरेर काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ। रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पनि समयमा फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुरानो डीपीआर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको बताए। कम्पनीले मोटो रकम माग गर्न सक्ने भए पनि डीपीआर खरिदबारे नेपाली सेना र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीमार्फत छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘समयमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्न पनि पुरानो डीपीआर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरबारे कुराकानी चलेको छ, यसमा अध्ययन हुनेछ,’ रक्षामन्त्री प्रधानले कान्तिपुरसँग भने। नेपाली सेनासँग नरहेकाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थसमेत भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री प्रधानले बताए। मन्त्री प्रधानलाई सेनाले बिहीबार आफ्ना पछिल्ला गतिविधि, संघीयताको मोडलमा बन्ने सेनाको संरचना, फास्ट ट्र्रयाकलगायत विषयमा जानकारी गराएको थियो। फास्ट ट्रयाक समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थबारे दिल्लीस्थित दूतावासले पनि कुरा गरिरहेको र समन्वयमै काम हुने रक्षामन्त्री प्रधानले बताए। काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको एक प्रमुख परियोजना हो। पुष्पकमल दाहाल सरकारले सेनालाई निर्माण जिम्मा दिएको उक्त परियोजना वैशाख २३ मै दाहालले शिलान्यास गरिसकेका छन्। त्यसयता पाँच ठाउँमा सुरक्षा बेस खडा गरेर काम थालेको सेनाले तीन साताअघि नै डीपीआरसहित अन्य क्षेत्र अध्ययनका लागि विभिन्न १९ क्षेत्रका विज्ञ माग्दै आवेदन खुलाएको थियो। ढलानको स्थिरता, पुल इन्जिनियरिङ, राजमार्ग योजना डिजाइन, सडक सर्वेक्षण र ढलान अवलोकन इन्जिनियर, भूविज्ञान विशेषज्ञ, भूस्थिरता विज्ञ, आईटी विज्ञ, समाजशास्त्री, कानुनलगायत विज्ञ सेनाले खोजेको हो। अहिले मेकानिक्सदेखि विभिन्न विषयका विज्ञको छनोट चरण सुरु भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘डीपीआरको विषय छलफलमै छ। हामी सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं। अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन। छिट्टै उपयुक्त निर्णय हुनेछ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथि झंकरबहादुर कडायतले कान्तिपुरसँग भने, ‘छोटो समयमा ठूलो योजना बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा हामी निकै अध्ययन गरेर परिपक्व ढंगले नै काम गर्नेछौं। ट्रयाक खोलिसकेकाले हामीलाई के उपयुक्त भन्ने जानकारी रहेको तर इन्जिनियरिङ पार्टमा थप विज्ञताका लागि माग भएको हो। डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ वा छुट्टै योजना बन्न पनि सक्छ।’ योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वमा रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमै तयार भएको डीपीआर उपयोग गरेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिइसकेको छ। सोही आधारमा रहेर छलफल चलिरहेको अधिकारीहरूले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
६५ % सम्म भाडा बढाउने तयारी, चाडपर्वको मुखमा महंगिको भार थपिने
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक सवारी भाडा वृद्धि गर्न लागिएको छ। विगतमा पनि चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनको सङ्ख्या नियन्त्रण गरेर यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा असुल गर्दै आएका थिए तर यसपटक भने यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आपसमा मिलेमतो गरेर भाडा समायोजनको बहानामा सार्वजनिक भाडादर वृद्धि गर्ने तयारी गरेका हुन्। फाइल तस्बिर विभागका अनुसार समितिले भाडा समायोजनका लागि तीव्र गतिमा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। साउनको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार गरी भाडा समायोजनको सिफारिस गरेपछि विभागले भाडा वृद्धि गर्नेछ। हाल ६५ प्रतिशतमा रहेका विभिन्न मोटर्स पाट्र्सको बजार मूल्यको अनुगमन, मजदुर ज्यालालगायतका क्षेत्रमा लागत अध्ययन गरिरहेको समितिका संयोजक एवं विभागका निर्देशक प्रेम सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘साउन अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ, बजार अध्ययन हुँदैछ, अध्ययनपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यही अनुसार समायोजन हुन्छ। ’ विभागले यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा अघिल्लो हप्ता समिति गठन गरेर उनीहरूकै सहभागितामा काम गरिरहेको छ। सो समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाहेक भाडा समायोजन हुनुपर्ने भन्दै ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडावृद्धिका लागि सिफारिस गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार गिरावट आएपछि नेपालमा गत असारमा मात्र दुईपटक मूल्य घटिसकेको छ। यो समायोजनको अनुपातमा सार्वजनिक सवारीको भाडादर घट्नुपर्नेमा उल्टो वृद्धि हुँदैछ । यस पटकको रोचक तथ्य त के छ भने सरकारी निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमा यो भाडादर वृद्धि गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा भाडादर समायोजनको लागि ३५ प्रतिशत आधार मानिन्छ। बाँकी ६५ प्रतिशत आधार गाडीको मूल्य, बैङ्कको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपाट्र्सहरूलगायतका १८ वटा पाट्र्सको बजार मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गरिन्छ। हाल यी ६५ प्रतिशत आधारभित्र रहेका पाट्र्सहरूको मूल्य वृद्धि भएका कारणले भाडादर निश्चित बढ्ने महासङ्घले दाबी गर्दै छ। भाडादर ‘समायोजन’ को गृहकार्यलाई महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल ‘प्रतिवेदन’ आउनुअघि नै ‘स्वत मूल्य वृद्धिको’ प्रतिवेदन भन्ने आसय व्यक्त गर्नुहुन्छ। विगत चार वर्षदेखि भाडादर समायोजन नभएकाले ‘समायोजन’ ले स्वतः भाडादर वृद्धि हुने महासङ्घको भनाइ छ। अध्यक्ष खनाल भन्नुभयो ‘भाडा समायोजन गर्न आफ्नै मापदण्ड छन, ती सरकारी मापदण्ड हुन्, मुख्यत भाडा समायोजन गर्ने क्रममा सवारी साधनका पाट्र्सहरूको आधारमा गरिन्छ, प्रतिवेदनमा जस्तो परिणाम आउँछ हामी स्वीकार्न तयार छौँ। ’ विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य दरमा वृद्धि हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर अन्य पक्ष गौण हुने व्यवसायी दाबी गर्दथे तर अहिले यसको मूल्य घटेको बेला अन्य पक्ष मुख्य रूपमा उठाउन खोजिएको छ। हाल यातायात व्यवसायीले रु। १३ भाडादर कायम रहेको दूरीमा यात्रुसँग रु। १५ असुल गर्दा रु। १८ को भाडा दरमा रु।२० असुल गर्दा पनि नियामक निकाय ‘बेखबर’ जस्तै बनेको छ र त्यसबारे मौन सहमति दिँदै आएको छ। यसबाहेक प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ मूल्य घट्दा सार्वजनिक यातायातहरूले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक–पटक घट्दा पाँच रुपियाँभन्दा धेरै घटिसकेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन लाग्दा व्यवसायीहरू भाडा घटाउनुपर्छ भनेर प्रतिलिटर पाँच रुपियाँभन्दा कम दरमा मात्र मूल्य घटाउन दबाब दिने गरेको निगमले जनाएको छ भने निगम आफैँ पनि एकमुष्ट मूल्य बढाउनुभन्दा पाँच रुपियाँभन्दा कम मूल्य बढाउने अभ्यासमा लागेको देखिन्छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
स्थानीय तहमा जथाभावी निर्णय, विलासिता र फजुल खर्चमै बजेट सकिने
काठमाडौं । रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ । आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आहवान गरिसक्यो । नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ । गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ । सबै वडामा सडक पुर्याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ । जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए । आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो । मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो ।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रियताका धेरै योजना कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन् । धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । अन्योल यथावत् छ । मदिरा निषेधित गाउँपालिका विकट भेकमा पर्ने पलाता गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित गाउँ घोषणा गरेको छ । महिला हिंसाको मुख्य स्रोत मदिरा भएकाले घरमा सधंै अशान्ति हुने, गाउँघरमा झैंझगडा गराउने र आर्थिक क्षति हुने मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ठहर गर्दै गाउँसभाले पलातालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि उत्पादन र सेवन गरे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई ५ हजार रुपयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्यो । मातृ मृत्युदर कम गर्न र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने निर्णय भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । यो निर्णय खर्चिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरे तर पाण्डेले सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए । घरघरै वृद्धभत्ता घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्याउने, घरसम्मै पुर्याउन आवश्यक तयारी गर्ने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी बजारका नाली सफाइ गर्न आफंै सडकमा निस्किए । यसलाई कतिपयले प्रेरणादायी कामका रूपमा लिए भने कतिले सस्तो लोकप्रियता । टेलिफोन माग्न राजधानी ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारसँगै स्रोत र साधनसमेत ल्याउने भन्दै काठमाडौंतर्फ लाग्न थालेका छन् । सिरिजंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष टीका गुरुङ जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न र आफ्नै सुविधाका लागि टेलिफोन माग गर्न काठमाडौं पुगेका छन् । बुझ्दै नबुझी निर्णय सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी र आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गर्यो । त्यही विनियोजित बजेटबाट खर्च हुने गरी बीपी राजमार्गको मोडहरूमा पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो । नगरप्रमुख खडग खत्रीसहितको टोलीले राजमार्गको ९ वटा घुम्तीहरूमा पार्क निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक तथा कर्मचारीसहितको टोली लगेर स्टमेटसमेत तयार पारे । राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सडक अधिकार क्षेत्र नबुझी निर्णय गर्दा अहिले त्यो योजना वृक्षरोपणमा सीमित हुने भएको छ । सडक अधिकार क्षेत्र दायाँबायाँ २५र२५ मिटर रहे पनि हाल १५र१५ गरी ३० मिटर अधिग्रहण भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
उपत्यका र पोखराका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र १५ दिनभित्र २४ घन्टा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । उपत्यका र पोखराका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र १५ दिनभित्रै २४ घन्टै खुला गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पर्यटकीय क्षेत्र रातभरि खुला राख्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र पोखराका पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ घन्टा खोल्न लागिएको हो। चारै जिल्लामा प्रहरीले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा दरबारमार्ग, ठमेल, झम्सिखेल, लेकसाइड खोलिने काठमाडौंको दरबारमार्ग र ठमेल, ललितपुरको झम्सिखेल तथा पोखराको लेकसाइड क्षेत्रलाई २४ घन्टा नै खोल्न लागिएको हो। गृहले भक्तपुरमा पनि व्यवसायीबाट माग भएमा २४ घन्टै खोल्न पत्राचार गरेको छ। काठमाडौं र पोखरामा तत्काल खोल्ने तयारी भए पनि ललितपुर र भक्तपुरमा भने केही महिना लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलाई बुधबार पत्राचार गरेको थियो। सो पत्राचार प्रहरी प्रधान कार्यालयले चार जिल्लालाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सर्कुलर गरेको छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ८४ बुँदे गृह सुधार मार्गचित्रको २५औँ बुँदामा पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ घन्टा खोल्ने उल्लेख छ। सोही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न २४ घन्टा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। ‘बिहीबार मन्त्रालयबाट चिठी आएको छ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘१५ दिनभन्दा पनि छिटो हामी मुख्य पर्यटकीय बजार २४ सै घन्टा खोल्नेछौँ। त्यसको तयारीमा जुटिसकेका छौँ।’ ललितपुर प्रशासनले पनि अध्ययन सुरु गरेको छ। २४ सै घन्टा बजार खुलाउन सकिने क्षेत्रबारे आफूहरूले छलफल सुरु गरेको ललितपुरका एसएसपी ठुले राईले बताए। कास्कीमा पनि प्रशासन र प्रहरीले व्यवसायीहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। लेकसाइड क्षेत्रको बजारलाई २४ सै घन्टा खुलाउन तयारी सुरु गरिएको कास्कीका एसपी घनश्याम अर्यालले बताए। मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र खोल्न दिनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव प्रहरीले सिसिटिभी, सुरक्षागार्ड, खाली स्थान, आकस्मिक कक्ष तथा मेडिकल किटको व्यवस्था भएका रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्र २४ घन्टा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका रेस्टुरेन्ट तथा डिस्कोलाई मात्र २४ घन्टा खोल्न दिइनेछ। नेपालमा वर्षौंदेखि पर्यटकीय बजारहरू २४ सै घन्टा खुलाउने प्रयास हुँदै आए पनि माथिल्लो तहबाट सहयोग नहुँदा सफल हुन सकेको छैन। यसपटक गृहमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएपछि रात्रिकालीन व्यवसाय बिहानैसम्म चल्ने भएका छन्। हाल रात्रिकालीन व्यवसाय सामान्यतया १२ बजेसम्म मात्र चल्ने गरेका छन्। डिस्को र लाउञ्ज बारलाई भने प्रहरीले बिहान २ बजेसम्म खोल्ने अनुमति दिएको छ। सुरक्षाकै कारण देखाउँदै प्रहरीले रात्रिकालीन व्यवसायलाई समयसीमा तोकेको हो। शुक्रबारबाहेक अन्य दिन १२ बजे नै ठमेल(दरबारमार्ग सुनसान हुने गरेको छ। तत्कालका लागि शुक्रबार मात्र २४ घन्टा खोल्ने अनुमति दिए पुग्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। ठमेललगायत क्षेत्र आवासीय क्षेत्र भएकाले २४ सै घन्टा खोल्दा स्थानीयलाई समेत असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सदाचारलाई कुल्चिँदै देउवा सरकार, पहुँचका आधारमा धमाधम आर्थिक सहायता वितरण
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पहुँचका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण र कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्न व्यस्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने क्रममा सुशासनका लागि सदाचार नीति लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले भने धमाधम आर्थिक सहायता वितरण र कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने कामलाई बढावा दिइरहेको छ । असार मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्ले एक गैरसरकारी संस्था र अन्य आठजनालाई गरी ४५ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । असार महिनामा मात्र आठजनालाई २९ लाख र सुर्खेतको महिला जेसिसलाई १५ लाख दिइएको छ । संसद्को सुशासन समितिका सदस्य जनकराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट वितरण हुने आर्थिक सहायता सदाचार नीतिविपरीत भएको बताए । ‘पहुँचका आधारमा वितरण हुने आर्थिक सहायता सुशासनको परिधिभित्र पर्दैन । बिरामी भएर आर्थिक सहायता दिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनुपथ्र्यो । गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लाने र निर्णय गर्दै पैसा बाँड्ने काम गर्नु सदाचारको परिभाषामा पर्दैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार महिनामा २८ जना सचिव र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उनीहरू अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका नाममा विदेश जान लागेका हुन् । कुल एक सय १९ निर्णयमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ३५ सरुवा र बढुवाको निर्णय गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउनेहरू रामहरि जोशीको उपचारमा लागेको खर्च सरकारको व्यहोर्ने – भक्तपुर निवासी सांसद रामेश्वरप्रसाद ढुंगेललाई चार लाख – बुद्धिकुमारी पाण्डे, आनन्दवन–६ रुपन्देहीलाई पाँच लाख – विनोदकुमार गुरुङ, सिर्थौली–९ सिन्धुलीलाई तीन लाख – दुर्गादेवी खड्का, रामेछापलाई तीन लाख लक्ष्मी दर्जी रुकु कालिकोटलाई तीन लाख – गंगाराम नकाल, सानोपेटी–३ रुकुम तीन लाख – सुमन नकाल सानोपेटी–३ रुकुम तीन लाख – लेखापाल गिरिराज शर्मा सुवेदीको श्रीमती टीका सुवेदीलाई क्यान्सर उपचारका लागि पाँच लाख – महिला जेसिस सुर्खेतलाई १५ लाख अनुदान असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको विदेश भ्रमण स्वीकृतका निर्णयहरू स् – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवको थाइल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिवको पोल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – लोकसेवा आयोगका सदस्यहरूको क्यानडा भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यलाई म्यानमार भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृत दिने । कृषिसचिव सुरोज पोखरेललाई स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणको स्वीकृत दिने । – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भीमबहादुर तामाङलाई थाइल्यान्ड, भियतनाम र कम्बोडिया अध्ययन भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई चीनको अवलोकन भ्रमणको स्वीकृति दिने । असार २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको विदेश भ्रमण स्वीकृत निर्णयहरू – योजना आयोगका उपाध्यक्षको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने । -योजना आयोगका सदस्य डा। चन्द्रकान्त पौडेललाई थाइल्यान्डको अवलोकन भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने । – प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवद्वय गोपीनाथ मैनाली र राजीव गौतमलाई अस्ट्रेलियाको अध्ययन भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने । – राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिने । – महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई अमेरिका भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – कानुन मन्त्रालयका कामु सचिव चिरञ्जीवी खनालको टोलीलाई श्रीलंका भ्रमणमा पठाउने । – कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलको नेतृत्वमा इन्डोनेसिया, मलेसिया र म्यानमार भ्रमणको स्वीकृति दिने । – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवलाई अस्ट्रेलिया भ्रमणको स्वीकृति दिने । – परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको समर्थन गर्ने । – उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – शिक्षामन्त्री र सचिवसहितको टोलीलाई अस्ट्रेलिया भ्रमणको स्वीकृति दिने । – श्रम तथा रोजगार सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। कृपासिन्धुप्रसादलाई फिलिपिन्सको अध्ययन भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – संघीयता अध्ययन भ्रमणमा भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने । – सिँचाइसचिव रामानन्दप्रसाद यादवसहितको टोलीलाई ‘। भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने । – ९गृहमन्त्री र गृहसचिवको श्रीलंका भ्रमण स्वीकृत गर्ने । विदेश भ्रमणका निर्णयहरू राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल र राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिव जीवछ साहसहित सात सदस्यको चीन भ्रमण स्वीकृत । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवलाई भुटान भ्रमणको स्वीकृति दिने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
होटल व्यवस्थापन शिक्षामा सुधार आवश्यक
काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा सफलता हासिल गर्ने हो भने यहाँको होटल व्यवस्थापन शिक्षालाई सोही अनुसार स्तरोन्नति गरिनुपर्ने यस क्षेत्रका सम्बद्ध शिक्षा सेवा प्रदायकले बताएका छन् । घोकन्ते शिक्षा पद्दतिबाट नेपालको होटल व्यवस्थापन शिक्षाको स्तरमा सुधार हुन सक्दैन । यसलाई बढी जीवन उपयोगी, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक बनाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने होटल व्यवस्थापन शिक्षाविद् तथा गेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खेम लकाईं बताउछन् । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक स्वीस मापदण्डको विश्वस्तरीय होटल व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्दै आएको ग्लोबल एकडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट कलेज)मा होटल व्यवस्थापन शिक्षामा हाल अपनाउँदै आएको तीन वर्षको पाठ्यक्रमलाई चार वर्षको बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । “पठनपाठन बढीभन्दा बढी प्रयोगात्मक बनाइनुपर्छ,” उनले भने। गेट कलेजमा हाल मुलुकका ७५ वटै जिल्लाका साथै अफगानिस्तान, डेनमार्क, बंगलादेश, श्रीलंकासहित करिब १७ देशका विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा गेट कलेजका शैक्षिक विभाग प्रमुख सचिन श्रेष्ठले सो कलेजबाट हालसम्म करिब ६ सय विद्यार्थीले एसएसए– हायर डिप्लोमा (बीएचएम) तहको अध्ययन पूरा गरिसकेका र हाल चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका जानकारी दिए । स्थापनाको दशौंँ वर्ष पूरा गरेको गेट कलेज स्वीजरल्याण्डको स्वीस होटल एसोसियन होटलरी स्वीसको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेज हो । रासस
अख्तियार प्रमुख दिप बस्न्यात पनि छानविनको दायरामा, २०५८ पछि गठन भएका कर फछ्र्याेट आयोगका फाइल तानिए
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले २०५८ सालपछि गठन भएका सबै कर फछ्र्याेट आयोगहरुका फाइलमाथी छानबिन अघि बढाएको छ । समितिको साउन २ गते बसेको बैठकले गठन गरेको ‘राजस्व छली र कर असूली अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति’ले २०५८ साल पछि गठन भएका तीन वटै कर फछ्र्याेट आयोगका फाइलमाथी अध्ययन थालेको हो । ‘आयकर ऐन २०५८ सालपछि गठन भएका सबै कर फछ्र्याेट आयोगका फाइलहरु अध्ययन गर्न उप समिति गठन गरेका हौं’, समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । अर्थ समितिले गठन गरेको उप समितिको संयोजकमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे तोकिएका छन् । २ महिने अवधीका लागि गठन गरिएको उप समितिले कर फछ्र्याेट आयोग २०५८, ६१, ६३ र ७१ का फाइलहरु मगाईसकेको छ । ‘आयकर ऐन आएपछि गठन भएका सबै आयोगहरुको फाइल मगाईएको छ, अध्ययन भैरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’, अर्थ समितिका सचिव कृष्णहरी खड्काले भने । उप समितिका संयोजक पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि समितिको छानविनबारे थप कुरा भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले फाइलहरु मगाएका छौं, अध्ययन भैरहेको छ, थप कुरा भन्न मिल्दैन’, उप समिति संयोजक समेत रहेका पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । आय कर ऐन, २०५८ साल चैत १९ गते आएको थियो । कहिले कहिले बने पछ्र्याेट आयोग र को को थिए नेतृत्वमा ? कर फछ्र्याेट आयोग २०५५/२०५८ अनुपराज शर्मा–अध्यक्ष किशोर बाँस्कोटा–सदस्य विद्याधर मल्लिक–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०६१ पवनकुमार कार्की–अध्यक्ष के के सिंह–सदस्य अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०६३ नारायणराज तिवारी–अध्यक्ष लुम्बध्वज महत–सदस्य रण बहादुर श्रेष्ठ/दिप बस्न्यात–सदस्य सचिव कर फछ्र्याेट आयोग २०७१ लुम्बध्वज महत–अध्यक्ष उमेश ढकाल–सदस्य चुडामणी शर्मा–सदस्य सचिव के छ समितिको निर्देशनमा ? अर्थ समितिले असार २ गतेको बैठकमा गरेको निर्णयमा यस्तो देखिएको छ–‘विगतमा भएको राजस्व छली र कर असूलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असूली नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व बृद्धि र राजस्व प्रशासन एवं राजस्व संकलन प्रणालीका सुधारका लागि अध्ययन गरी २ महिना भित्र सुझाव दिन निम्न माननीय सदस्यहरु रहनु भएको राजस्व छली र कर असूली अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भयो । उपसमितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तय गर्न सक्नेछ ।’ उप समितिको संरचना १. गौरा प्रसाई २. जगदिश्वरनरसिंह के.सी. ३. दिपकप्रसाद कुईकेल ४. रत्न शेरचन ५. ल्हारक्याल लामा ६. शक्ति बस्नेत ७. शेरबहादुर तामाङ ८. सुरेन्द्र पाण्डे– संयोजक ९. श्रीकान्ती पासी अख्तियार प्रमुख बस्नेत पनि छानविनमा ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दिप बस्न्यात पनि छानविनमा तानिनेछन् । बस्न्यात २०६३ सालमा गठन भएको कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव थिए । सो आयोगले गरेका कर छुट सम्बन्धी निर्णयको छानविन गर्दा बस्न्यात पनि तानिने देखिएको हो ।
