गरिब र विपन्नलाई निः शुल्क स्वास्थ्य बिमा, ३ वर्षभित्र ७५ जिल्लामै पुर्याइने
काठमाडौं । गरिब, विपन्नलगायत लक्ष्यित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ मा गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तहगत सरकारमार्फत यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो। उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छ। संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ। ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिबलगायतका लक्षित वर्गको योगदान रकमबापतको रकम तोकिएबमोजिम व्यहोर्नेछ,’ विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ। गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनुका साथै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले उनीहरूको बिमाबापतको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनीले बताए। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको लोहनीको भनाइ छ। ‘हाम्रो उद्देश्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सम्बन्धमा त्यहीँको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् भन्ने हो,’ उनले भने। लक्षित वर्गको योगदानबापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त हुने उनले बताए। यसकारण सरकारको सक्षमताअनुसार रकम व्यहोर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘गरिब, विपन्नलगायत लक्षित समुदायले निस्शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारको क्षमताअनुसार त्योभन्दा बढी सुविधा पनि दिन पाउने छुट सरकारलाई छ,’ उनले भने। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबको संख्या २१.६ प्रतिशत छ। यसका आधारमा आधारभूत आवश्यकता नपुगेका गरिबको संख्या करिब ५७ लाख २२ हजार छ। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले पनि हजारौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि झारेको अनुमान छ। निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सबै गरिब तथा विपन्नले उक्त सुविधा पाउँछन्। यस्तै सरकारको गत आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ती जिल्लाका १२ लाख घरपरिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिचान भएको सरकारी तथ्यांक छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान भएका घरपरिवारलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ। विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारी (राष्ट्र सेवक व्यक्ति) तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ। ०७२ चैत देखि नमुनाका रुपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा गरि बाग्लुङ, इलाम, बैटडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, जुम्ला, जाजरकोट, तनहु, गोर्खा, चितवन, मकवानपुर र भक्तपुरमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ। आउँदो तिन वर्ष भित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म १ लाख ३ हजार सर्वसाधारण लाभान्वित भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लोहनीले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३ ७४ मा २५ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर, असारसम्म १५ वटा जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप २३ गरी ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा बिमा पोलिसीमा परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बिमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणले पाँचजनाको परिवारसम्मका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। उक्त बिमाबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाइन्छ। यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए ती सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उक्त कार्यक्रमबाट करिब १ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको लोहनीले बताए। कसरी हुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम हो। पैसाको अभावमा मानिसहरू मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालयमा गई सदस्य बन्नुपर्छ। सदस्य बनेपछि एउटा परिवारले एक वर्षका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। परिवार संख्या ५ जनाभन्दा घेरै भएमा बढी सदस्यको प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ का दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी गरिएको बिमाबापत बिमितले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउँछन्। उक्त रकम पाउनका लागि सम्बन्धित अस्पताल, स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सिफारिस चाहिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अघिक तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक, आधा प्रतिशतमै ९० दिने निक्षेप
काठमाडौं । केही महिना अघिसम्म लगानीयोग्य पुँजी अभाव (क्रेडिट क्रन्च)ले थलिएको बैंकिङ प्रणालीमा यतिबेला अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले एकैपटक ठूलो मात्रामा खर्च गरेको बजेट र स्थानीय तहको चुनावमा उमेदवारहरुले खर्च गरेको रकम बैकिङप्रणालीमा आएपछि लगानीयोग्य पुँजी बढेको हो । बजारमा अघिक तरलताको स्थिति सृजना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिनजसो विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गरेर प्रशोचन गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय सरकारको पुँजीगत खर्च र आन्तरिक ऋण भुत्तानी बढेसँगै केन्द्रीय बैकले बजारमा अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न नयाँ आथिृक वर्ष सूरु भएको १२ दिनभित्र ५ पटक निक्षेप संकलन उपकरणबाट बजरको ७० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । अभियान दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनाको ढाँचा तयार, साना गाउँपालिकामै ६० कर्मचारी
काठमाडौं । अब साना गाउँपालिकामै पनि कम्तीमा ६० कर्मचारी हुनेछन्। त्यसबाहेक दैनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमा न्यूनतम ४ कर्मचारी रहनेछन्। २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका गाउँपालिकामा भने न्यूनतम ७० र वडा कार्यालयमा ४ कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ। स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र वजनदार छन् भन्ने यसले देखाउँछ। विगतमा गाविसमा नायब सुब्बा वा खरिदारको नेतृत्वमा अति थोरै कर्मचारी रहने गर्थे। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई चाहिने न्यूनतम कर्मचारी तथा सांगठनिक संरचनाको नमुना ढाँचा तयार पारेको छ। प्रस्तावित ढाँचामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभागरमहाशाखारशाखा तथा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी दरबन्दीको समेत पहिचान गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आवश्यक कर्मचारीको विवरणसहितको सांगठिनक संरचनाको नमुना प्रस्ताव तयार पारिएको बताए। उनले अधिकारअनुसारको बजेट, योजना, साधन तथा कर्मचारी क्रमशस् स्थानीय तहमा सरकारले पठाउन लागिरहेका बेला त्यसलाई तत्कालै व्यवस्थित पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी तहको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पुर्याएपछि उक्त प्रस्तावित संरचनालाई स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयले संविधानले दिएको अधिकार र त्यसको विस्तृतीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापको पहिचानलाई अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको नमुना तयार गरेको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा थपघट गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्।’ मन्त्रालयले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत रहने गरी त्यसको मातहतमा सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथ्यांक, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा रहने प्रस्ताव गरेको छ। ती शाखा मातहत उपशाखाहरू प्रस्तावित छन्। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, विद्युत्, सिभिल इन्जिनियरिङका प्राविधिक जनशक्तिदेखि शिक्षा, घरेलु, उद्योगजस्ता दर्जनौं विषयगत कर्मचारी रहनेछन्। यसअघि ती विषयका कार्यालय र कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम वा जिल्लाभित्र थोरै ठाउँमा मात्रै हुने गर्थे। काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक नयाँ बनेका महानगरमा १० महाशाखा, १ शाखा र त्यसका लागि न्यूनतम १ सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचना तयार गरिएको छ। महानगरमा प्रस्तावित महाशाखाहरू सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखासमेत राखिएको छ। महानगरमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव रहनेछन्। पुनस् संरचनापछि ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगर थपिएका छन्। देशकै राजधानी रहेकाले बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा भने ३ सय ५० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिले पनि विभिन्न विषयगत विभागको अभ्यास गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित ढाँचाअनुसार आवश्यक महसुस गरे काठमाडौंले विभागहरू थपघट गर्न सक्छ।’ महानगरको वडा कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा ८ जनासम्म कर्मचारीको प्रस्ताव छ। उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकहरूको हकमा महानगरजस्तै विषयगत ९ महाशाखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको प्रस्ताव छ। उपमहानगरमा १ सय ६०, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा १ सय ४० र अन्य नगरपालिकामा न्यूनतम १ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। प्रवक्ता तामाङले बढी जनघनत्व भएका स्थानमा महाशाखाभित्र बढी शाखाहरू र कम जनसंख्या भएका स्थानमा कम शाखाहरू राख्न सकिने बताए। त्यहीअनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा कर्मचारी संख्या फरकफरक प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा प्रस्तावित सामाजिक विकास महाशाखारशाखालाई बढी कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त महशाखाभित्र शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण, गैरसरकारी संस्था तथा परिचालन नियमनजस्ता विषयगत शाखारउपशाखा प्रस्तावित छन्। मन्त्रालयले सबै महाशाखा र शाखाको भूमिका तोकिएको कार्यविभाजनको नमुना नियमावलीसमेत तयार पारेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट त्यसमा थपघट गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
उपत्यका भित्रने तरकारीमा अघिक विषादी, सबैभन्दा धेरै काउली र गोलभेडामा
काठमाडौं । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी उत्पादनमा धेरै विषादी प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ । किसानले उत्पादन गर्दा नै चाँडो फलाउन, किरा–फट्यांग्रा मार्न, प्रतिकूल मौसमबाट जोगाउन तथा लामो समयसम्म ताजा देखाउन तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विषादी छर्नासाथ तरकारी टिप्ने र बजारमा पठाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसकारण उपत्यकाका उपभोक्ता विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्न बाध्य छन् । आव ०७३/७४ को अध्ययनले थानकोट र भक्तपुरको जगाती नाकाबाट भित्रने तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी देखाएको छ। बालाजु नाकाबाट भित्रने तरकारीमा विषादी नभेटिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। थानकोटबाट भित्रने ४६ तरकारीको परीक्षण गर्दा दुईवटा र जगातीबाट भित्रने ५० तरकारीको परीक्षण गर्दा तीन प्रकारमा विषादी भेटिएको छ। बालाजुबाट भित्रने २५ तरकारीमा परीक्षण गर्दा विषादी देखिएन। स्नायुमा असर गर्ने विषादी: कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको बाली संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी दिनेशबाबु तिवारीका अनुसार स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने अर्गानो फस्फेट र कार्बोनेटनामक दुई विषादीको प्रयोग धेरै देखिएको छ। किसानले चाँडो तरकारी फलाउन, ताजा देखाउन यस्ता विषादी प्रयोग गरेका हुन्। दुवै विषादी प्रयोग गर्न बन्देज छ। किसानले विषादी प्रयोग गरेको कति समयमा तरकारी टिप्ने भनेर ख्याल नगर्दा पनि बिक्रीका लागि बजारमा आएका तरकारीमा विषादीको मात्रा धेरै भेटिएको उनले बताए। गोलभेँडा र काउलीमा झन धेरै विषादी आव ०७३/७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको बाली संरक्षण निर्देशनालयले गरेको परीक्षणमा गोलभेँडा र काउलीमा सबैभन्दा धेरै विषादी रहने देखाएको छ। ३ सय ९४ पटक गोलभेँडा र २ सय २७ पटक काउली परीक्षण गर्दा समान आठपटक विषादी भेटिएको छ। त्यस्तै, पाँचपटक गोलभेँडा र ६ पटक काउलीमा विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भेटिएको छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी रहेको तरकारीलाई दुई–तीन दिन राखेर उपभोग गर्दा विषादीको मात्रा नरहने निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै, काँक्रोमा एक, तितेकरेलामा तीन र बोडीमा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। कृषि मन्त्रालयमातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समेत निर्देशनालयको सहकार्यमा गत मंसिरदेखि वैशाखसम्म काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दोलखा, नुवकोट, धादिङ, चितवन, मोरङ, पर्सा, भैरहवा र भारतबाट आयातीत तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरेको थियो। विषादीको मात्रा अधिकतम ४५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेमा काउलीमा काभ्रेबाट आयातीतमा ६६।८५ प्रतिशत र ५२।४२ प्रतिशत तथा धादिङबाट आयातीतमा ६३।८२ प्रतिशत विषादी भेटिएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदन चापागाईंले जानकारी दिए। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आयातीत गोलभेँडामा ५७।५६ प्रतिशत र भारतबाट आयातीतमा ४६।५५ प्रतिशत विषादी भेटिएको उनले जानकारी दिए। निर्देशनालयले आव ०७२(७३ मा परीक्षण गर्दा पनि गोलभेँडामा सबैभन्दा बढी चारपटक र काउलीमा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, भेँडेखुर्सानीमा दुई, काँक्रोमा एक र भन्टामा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। आव ०७१(७२ मा बोडीमा सबैभन्दा धेरै तीनपटक र गोलभेँडामा एकपटक विषादी हालेको देखिएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजधानीमा कडा खालको स्वाइनफ्लु, स्वाइनफ्लुबाट राजधानीमै दुईको मृत्यु
काठमाडौं । केही दिनयता काठमाडौं मा कडा खालको स्वाइनफ्लुको संक्रमण बढेको छ । स्वाइनफ्लुको संक्रमणबाट बिरामी परेका केहीको उपचार भइरहेको र ती मध्ये दुई जनाको ज्यान नै गइसकेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका आइसीयू विभाग प्रमुख डाक्टर सुवास आचार्यका अनुसार स्वाइनफ्लुको संक्रमणबाट शिक्षण अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । शिक्षण अस्पतालमा भाइरल निमोनियाका अन्य दुई जना बिरामी आईसीयूमा उपचाररत रहेको डाक्टर आचार्यले बताए । भाइरल निमोनियाका कारण अस्पताल आएका बिरामीको ल्याब परीक्षण गर्दा स्वाइनफ्लु देखिएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा सुविधा बढी, किन दिनुपर्छ सुविधा ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलबभन्दा भत्ता बढी छ। उनीहरूले लिँदै आएको सुविधा अब कानुनमा नै उल्लेख गर्न मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ। संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा संघीय ऐनमार्फत हुने भनिएको छ। संविधान जारी भएको २२ महिनापछि मात्र सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिकस्वरूप एक लाख ५० हजार चार सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएकी छिन्। अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिकबराबरकै रकम पनि उपलब्ध हुँदै आएको छ, यो खर्चको बिल–भर्पाई बुझाउनुपर्दैन। अतिथि सत्कार, चाडपर्व, स्वास्थ्योपचार, भ्रमण, पोसाकलगायतका शीर्षक जोड्दा उनलाई मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ। यी अब कानुनमै उल्लेख हुँदै छन्। उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा पनि कानुनमै उल्लेख हुने भएको छ। उनले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारका लागि पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तय हुँदै आएको थियो। सबै सुविधालाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक तयार भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता मोहन वाग्लेले बताए। तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब सुविधा नौ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। २९ साउन ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो राष्ट्रपतिको पहिलो मासिक पारिश्रमिक ७० हजार थियो। अहिले राष्ट्रपतिको तलब एक लाख ५० हजार चार सय पुगेको छ। त्यस्तै ०६५ मा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार थियो भने अहिले एक लाख आठ हजार पुगको छ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब पनि बढाउँदै आएको छ। सचिवालय सुविधा राष्ट्रपति: स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, सहस्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) २, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) ४, कम्प्युटर सहायक १, फोटोग्राफर १, प्रेस संयोजक १, सवारीचालक ४ र कार्यालय सहयोगी ४ जना उपराष्ट्रपतिः स्वकीय सचिव (विशिष्ट श्रेणीसरह) १, उपस्वकीय सचिव (द्वितीय श्रेणीसरह) १, स्वकीय अधिकृत (तृतीय श्रेणीसरह) २, कम्प्युटर सहायक १, सवारीचालक ३ र कार्यालय सहयोगी ३ जना नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा ४ अर्ब छली, ११ सय मेन पावरले २२ करोड मात्र कर तिरे
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ मा सबै ११ सय मेन पावरले २२ करोड ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । वैदेशकि रोजगार विभागका अनुसार सोही बर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार युवायुवती मेन पार्वरमार्फत गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शूक्ल उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ । यसअनुसार नै मेन पावर कम्पनीले रकम उठाउने हो भने पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
१० वर्षअघिको बिजुली किन्न नेपाललाई जीएमआरको गुहार
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी (२ ९६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपाललाई गुहारेको छ। सम्पूर्ण अध्ययन सकी दुई वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (पीआर) बुझाइसकेको जीएमआरको सहायक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असार १९ मा पत्र लेखी बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) गरिदिन अनुरोध गरेको हो। आफ्नाबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवेश (आयात) मा रोक लगाएको भारतले उसकै मुलुकको शतप्रतिशत लगानी भएको जीएमआरको बिजुली खरिदमा अन्योल भएपछि नेपाललाई नै बिक्री गर्न खोजेको हो। जीएमआरको यो प्रस्तावले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्य रहेको जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअनुसार बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पूर्ण असफल भएको देखाएको छ। जीएमआरको प्रस्तावले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारतमा बिक्री नहुने संकेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए)विपरीत गत फेब्रअुरीमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी नेपालबाट बिजुली आयातमा अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमा शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी वा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको भए मात्र भारतमा बिजुली आयातका लागि योग्य हुने भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ। चैत ४ मा भारतले पहिलोपटक प्राधिकरणलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। जीएमआरको उक्त प्रस्तावउपर कारबाही गर्दै प्राधिकरणले आवश्यक कागजात र औपचारिक पत्र माग गरेकोमा त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै उसले असार १९ गते औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको हो। जीएमआरले तयार पारेको डीपीआरमा भने ‘विद्युतगृह लमजुङदेखि भारतको गोरखपुरस्थित सबस्टेसनसम्म पुर्याई निकासी गर्ने’ उल्लेख छ। ‘भारतीय बजारमा जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको भाउ बिक्री नभएपछि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको प्रस्ट बुझिन्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘जीएमआरको यो प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी गरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सबै प्रवद्र्धकका प्रयास असफल हुने देखिएको छ।’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले जीएमआरको प्रस्ताव पुष्टि गरे। प्रस्ताव आएको तर कुन मुद्रामा पीपीए गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नभएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘जीएमआर ९हिमताल हाइड्रो०ले पत्र लेखेर पीपीएका लागि इच्छा देखाएपछि हामीले औपचारिक कागजपत्र माग गरेका थियौं’, उनले भने, ‘उसले डीपीआरसहितको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ, हामी त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं।’ खोलानालाको कारोबार गर्दै आएका एक व्यापारीले २०५७ सालमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी२ को लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बिक्री गरेका थिए। आयोजना अध्ययनका क्रममा तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाउँदै अवरोध गरे पनि सरकारमा सहभागी भएपछि नरम बनेको थियो। भारतीय बजारलाई नै लक्ष्य गरी लाइसेन्स लिएको अर्को भारतीय कम्पनीले पनि तिला१ र तिला २ (दुवै गरी ८६० मेगावाट)को बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्न दुई महिनाअघि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा तिला(१ र २ को डलर पीपीएका लागि एमओयू भएको थियो। यसअघि भारतीय बजारमा पिकिङ (पानी जम्मा पारी उच्चतम् माग भएका बेला आपूर्ति गर्ने गरी) बिजुली बेच्ने उद्देश्यका साथ नर्वेको एसएन पावरले पनि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो। एसएन पावरले सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी डीपीआरसमेत तयार गरेर भारतीय कम्पनी टाटा पावरलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि त्यहाँको बजारमा प्रवेश पाएन। अन्ततः एसएन पावरले उक्त आयोजनाबाट हात झिकी सरकारलाई बुझाएको थियो। तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न हाल लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
