सिटिजन्स बैंकले कमायो १ अर्ब २१ करोड, एक वर्षमा १२ प्रतिशतले नाफा बढायो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गर्न सफल भएको छ । यो बैंकले कमाइको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । यो बैंकको यो नाफा यो वर्ष करिब १३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव २८ प्रतिशत रेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशमवल ४२ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १३८ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ ।
भूकम्पपीडितले पाएनन् निर्ब्याजी ऋण, ९३% भूकम्पपीडित अझै टहरा र पालमै
भूकम्पपीडितहरुलाई आवास निर्माणको लागि सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने भने पनि अझै पाएका छैनन् । ढिलो गरी कार्यविधि निर्माण भएको र उक्त कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरुले यस्तो सुविधा नपाएका हुन् । सरकारले गत बर्ष विपन्न वर्गमा रहेका भूककम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट । ९३ प्रतिशत भुकम्पपीडित यसपटक पनि टहरोमै काठमाडौं । साढे दुई बर्षअघि गएको भुकम्पबाट विस्थापित ९३ प्रतिशत भुकम्पपीडितले यसपटक पनि बर्खा टहरोमै विताउँदै छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ६ लाख ४६ हजार ४ सय १९ भुकम्पपीडित पहिचान भएको छन् । त्यसमध्ये गत शनिबारसम्म ४४ हजार ९१६ भकम्पपीडितले मात्रै आवास निर्माण गरेका छन् । अझै ६ लाख एक हजार पाँ सयृ तीन भुकम्पपीडितको आवास झै बन्न सकेको छैन । घर भत्किएर विस्थापित भएका ६ लाख ४६ हजार भुकम्पपीडितमध्ये ४४ हजार मात्रै आफ्नो घर फकिएका छन् । नयाँ पत्रिकादैनिकबाट ।
काठमाडौंबाटै कर्णालीको जागिर, काठमाडौंमै बसेर कर्णालीको र्दुगम भत्ता !
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान जुम्लाको मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्तिको बहाना बनाएर उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्ले असार दोस्रो साता काठमाडौं गए। अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईलाई साथमा लिएर उनी काठमडाौं तर्फ लागेको एक साता नवित्दै रजियट्रर विश्वराज काफ्ले पनि एकेडेमिक डिन प्राध्यापक डा. मराठलाई लिएर जग्गा प्राप्तिको निहुँमा काठमाडौतर्फ लागे। तर, प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्राप्त भएन। प्रतिष्ठानका जग्गा प्राप्तिका लागि आएको ९७ लाख रुपैयाँ फिज भयो। विभिन्न बहानामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडौंमा केन्द्रित भएपछि जुम्ला शिक्षण अस्पताल पदाधिकारीविहीन छ। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय कर्णालीमै रहेकाले अधिकांश समय कर्णालीमै बस्नुपर्छ। तर यहाँका पदाधिकारीले काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेर कर्णालीको दुर्गम भत्ता असुल्ने गरेका छन्। कर्णाली बसेर स्थानीयलाई सेवा दिनुपर्न व्यक्ति काठमाडौंमा बसेर तलबभत्ता बुझ्नेक्रम बढेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। कर्णालीको नाम लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने नियत यहाँका कर्मचारीहरूको रहेको स्थनीयले आरोप लगाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
संघीयतालाई अहसयोग गर्दै व्युरोक्रेसी, स्थानीय तहमा जान मानेनन् कर्मचारी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमा ‘कार्यकारी’को विवाद उठेको छ। प्रशासन समूहका कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत हुने भएपछि अन्य समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। विवादका कारण शिक्षा, कृषि र वनजस्ता अन्य समूहबाट खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्। यसले गर्दा स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने शिक्षालगायतका काम ठप्प छन्। खासगरी शिक्षाा मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिव र अन्य प्राविधिक मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले आफूभन्दा कनिष्ठ मातहत रहनेगरी काम गर्न नमानेका हुन्। विज्ञहरुले भने कर्मचारी समायोजन नभई अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र भएकाले अहिले वरिष्ठताको विवाद गर्न नहुने बताएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १९ को बैठकले ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारीकै मातहत अन्य कर्मचारी हुने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
करौडौं खर्चेर भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए, छाउपडी उन्मूलन अभियान सेलाउँदै
सुर्खेत । केही वर्षअघि छाउपडी (रजस्वला) बार्ने चलनलाई ‘कुप्रथा’ भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तामझामका साथ अभियान चलाए। रजस्वलाका बेला अलग्गै छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यानसम्म जान थालेपछि प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा ‘छाउपडी उन्मूलन’ अभियान सञ्चालन भयो। त्यस क्रममा करौडौं रकम खर्चेर गाउँका ज्यानमारा छाउगोठ भत्काइए। तर, अभियान सेलाउँदै गएपछि छाउगोठ अहिले धमाधम ठडिन थालेका हुन्। छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको थियो। यो गैरसरकारी संस्थाको हिसाब हो। उक्त अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरे। सुर्खेतमा पनि तामझामका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो। एक गाविसलाई ‘छाउपडीमुक्त’ घोषणा गर्दा नै सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ। सरकारी निकायले गरेको हिसाब जोड्ने हो भने सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको देखिन्छ। तर, ठूलो रकम खर्चंदै छाउगोठ भत्काएर मुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठ बिउँतिन थालेका हुन्। छउपडी गोठ दाताले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरू अभियान छाडेर फिर्ता भइसकेका छन्। त्यससँगै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्। अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको हो। अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिला नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन्। करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलालाई महिनावारीका बेला छाउगोठमै सुताउन थालिएको छ। वातावरण सुधार संस्थाले सुर्खेत र दैलेखमा अनि किर्डाक नेपालले सुर्खेतमा छाउपडी बार्ने कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थिए। छाउपडी बार्ने चलनको अन्त्यका लागि अछामलगायत केही जिल्लामा सेभ द चिल्ड्रेनले पनि लगातार पाँच वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यस बेला छाउगोठ भत्काउनेलगायत थुप्रै जनचेतनाका काम पनि भए। त्यसका लागि करोडौं खर्चसमेत भयो। तर, अहिले पनि समस्या उस्तै देखिएको छ। पाँच वर्षको बीचमा गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायले पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरे। सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर ऐरका अनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङलगायत जिल्लाका करिब ४० गाविस छाउपडीमुक्त घोषणा भएका थिए। छाउगोठ भत्किए पनि कुप्रथा हट्न सकेन। उक्त संस्थाले सबै रणनीतिक कार्यक्रम महिला तथ बालबालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारी तहबाट यकिन अवस्था आउन सकेको छैन। ‘समस्या त उस्तै छ। अझै सरकारका तर्फबाट छाउविशेषै भनेर बजेट वा कार्यक्रम नभए पनि हामीले अरू कार्यक्रममा छाउको विषय जोडेर जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं’, महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामका प्रमुख भगवती अर्यालले भनिन्। अहिले कुनै पनि निकायले छाउ बार्ने चलन हटाउनका लागि कार्यक्रम चलाएका छैनन्। गोठ भत्काउने, छलफल गर्ने, घरदैलोजस्ता कार्यक्रमबाहेक कुप्रथा हटाउन र त्यसको सोचमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सकेनन्। ‘यहाँका बासिन्दामा बसिरहेको देउता नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको जरो हो’, अर्यालले भनिन्, ‘छाउ नबार्दा देउता रिसाउँछ र घरपरिवारमा नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचबाट स्थानीयवासीलाई बाहिर निकाल्न निकै गाह्रो छ।’ जिल्लाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। २०५७ सालदेखि अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार अछाममा १२ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ भने कैयौं गम्भीर बिरामी भए। मृत्युका धेरैजसो घटनालाई स्थानीयले छाउगोठसँग जोड्न चाहँदैनन्। धेरै घटना बाहिर नै आउँदैनन्। स्थानीयवासी घरपरिवारमा आपत्विपत् आइलागे छाउपडी प्रथालाई नै दोष दिन्छन्। छाउ नबारेका कारण घरमा नराम्रो भएको सोचले उनीहरूको दिमागमा जरा गाडिसकेको छ। ‘गाउँमा गाई, भैंसीले दूध दिन छोडे रे, पानीका मूल सुके रे, देउता रिसाए रे १’, अछाम जनालीकोटकी कोपिला साउद भन्छिन् ‘पहिला कार्यक्रम थिए र गोठ भत्काएर घरमै बस्न थालेको सकिएन, देउता रिसाएर अहिले त सबै फेरि गोठमै बस्न थाल्या छौं।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
नेपालको प्रदूषण मापन गर्दै जर्मन जहाज, ६० हजार फिटसम्मको प्रदूषण जहाजबाट मापन
उच्च तहको वायुमण्डलको प्रदूषण जहाजको सहायताले मापन गर्न बिहीबार बिहान जर्मन जहाज ल्याइएको छ । मेसिनले तल्लो तहसम्मको प्रदूषण मापन गर्ने भएकाले ६० हजार फिटसम्मको प्रदूषण उक्त जहाजबाट मापन सुरु गरिएको वातावरण मान्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र जर्मनीको विश्वविद्यालयले वायु प्रदूषणको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने जहाज नेपाल ल्याएका हुन् । १७ दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरी जहाज नेपाल भित्र्याइएको छ । नेपालमा वायु प्रदूषण विश्वमै उच्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा दोब्बर धूलो उड्ने गरेको मन्त्रालयले राखेको प्यारोमिटरले देखाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सिंहदरबारभित्रै आईएनजिओको ९० अर्ब
काठमाडौं । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निकै संवेदनशिल मानिएका मन्त्रालयसहित संवैधानिक आयोगमासमेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था आइएनजिओ र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गरिरहेको पाईएको छ। सुरक्षा संवेदनशिलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७ स ८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्। पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पदबहालीलगत्तैको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आईएनजिओ र दातृ निकायबाट सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै पनि आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने भन्ने निर्णय मेरो पदवहालीको पहिलो निर्णय थियो,’ हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौडेलले भने,‘त्यो निर्णय उल्ट्याउन राजदूतदेखि कहलिएका सांसद प्रधानमन्त्रीमार्फत म माथि निकै दबाब दिए। तर मैले प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन नेपाल आफैं सक्षम छ भनेर अडान राखेपछि बल्ल काम फत्ते गरिएको थियो।’ उनका अनुसार मुख्य सचिव भए लगत्तै सो निर्णय गरे तापनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायका परियोजना हटाउन ६ महिना लागेको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
कपन र कीर्तिपुर एक्सचेन्जका टेलिफोन लाइनलाई नयाँ प्रविधिमा प्रतिस्थापन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कपन र कीर्तिपुर एक्सचेन्जका पुरानो टीडीएम प्रविधिका स्वीचिङ उपकरणलाई नयाँ प्रविधिको आईपी बेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरेको छ । कम्पनीले गत साउन १ गते आइतबार कपन एक्सचेन्ज र साउन ४ गते बुधबार कीर्तिपुर एक्सचेन्जमा सो प्रतिस्थापन कार्य सम्पन्न गरेको हो । कीर्तिपुर एक्सचेन्जका ५ हजार ८ सय २३ लाइन र कपन एक्सचेन्जका ६ हजार ५ सय ३३ लाइन अब नयाँ प्रविधिमा प्रतिस्थापन भएका छन् । आइपी बेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरेपछि ल्यान्डलाइन प्रविधिको भ्वाइस तथा डाटा सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ । यस प्रविधि अन्तर्गतका सबै लाइनबाट अब ग्राहकको मागअनुरुप एडीएसएल लाइन उपलब्ध गराउन सम्भव हुनेछ । साथै, भविष्यमा ल्यान्डलाइन सेवामा आधारित अन्य आधुनिक सेवा जस्तै: आईपीटीभी, भिडियो अन डिमान्ड आदि सेवा समेत प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने छ । नेपाल टेलिकमले हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना प्रविधिका पीएसटीएन (ल्यान्डलाइन) टेलिफोन सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि हुने गरी नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन गर्न आरम्भ गरेको छ । गत असार २३ गते नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित टेलिफोन एक्सचेन्जमा नयाँ प्रविधिको पीएसटीएन टेलिफोन लाइनबाट कुरा गरी सो कार्यको आरम्भ गरेका हुन् । साथै, उनले पुरानोे टीडीएम प्रविधिको स्वीचिङ उपकरणलाई नयाँ प्रविधिको आइपी बेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गर्दै स्तरोन्नति गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । ग्वार्को एक्सचेन्जका सम्पूर्ण ४ हजार २ सय ४६ लाइन टेलिफोन सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी दुई महिना भित्रमा मुलुकका एक लाख ३४ हजार पीएसटीएन टेलिफोन लाइनका उपकरणहरुलाई आइपी बेस्ड उपकरणबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा कुल चार लाख ल्यान्डलाइन सेवालाई यस प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गरिसक्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै त्यसपछि बाँकी ल्यान्डलाइन सेवालाई पनि क्रमशः आइपी बेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ । २५ वर्ष अघि स्थापित डिजिटल प्रविधिका उपकरणलाई प्रविधिको विकासक्रम अनुरुप आधुनिक आईपी बेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गरी उपभोक्ताको माग अनुरुपको भ्यालु एडेड सेवा समेत वितरण गर्न सकिने गरी यो सेवालाई स्तरोन्नति गर्न आरम्भ गरिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
