केयुकेएल विघटनको संघारमा ! खानेपानी सेवा दिने निर्णय गर्न नसक्नेलाई हटाउँदा अर्को भाडँभैलो
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिम उपाध्यायले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) विघटनको संघारमा पुगेको बताएका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यका वासिलाई खानेपानीको सेवा दिने निकायले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसकेको र जिम्मेवार बनाउँन प्रयास गर्दापनि खुलेरै सरकार तथा केयुकेएलको तालुक नियका खानेपानी मन्त्रालयलाई वेवास्था गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार तालुक निकायले बोलाउने बैठकमा केयुकेएलका सदस्य उपस्थित नहुने उपस्थित भएर पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने र उल्टै सरकारी प्रयासको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै हिड्न थालेको भन्दै उनले महानगरबासिको खानेपानी अधिकार पूरा गर्न केयुकेएल बिघटन गरेर अन्यत्रैबाट सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई सशक्त र प्रभाविकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउावाले शुक्रबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सचिव र सहसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । लिमिटेड सञ्चालक समितिमा सचिव र सहसचिव पठाउने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव र उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयका तर्फबाट अब सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। निर्णय क्षमता बढाउन र अहिलेको उपत्यको प्रभावकारी तथा तीब्र जनप्रतिक्षाको योवना खानेपानी रहेकोले यसलाई पूरा गराउन देउवाले केयुकेलयका सञ्चालक समितिमा दुई जना नयाँ सदस्य पठाएका हुन । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाइ सरकारले केयूकेएलको संचालक नियुक्त गरेपछि यसअघि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै केयूकेएलेको बोर्ड बैठक शुक्रबार भएको पनि उपाध्यायले बताएका छन् । उनले सावजिक सञ्जालमार्फत नै बैठक र यसमा अनुस्थित सदस्यको आलोचना र केयूकेएलको भविष्यको चिन्ता गरेका छन् । मन्त्रालयका दुइ जनासंचालकसहित ७ जना संचालक उपस्थित भइ बैठक संचालन सम्पन्न शुक्रबार भएको तरसंचालकहरुको उपस्थिति पुस्तिकामा एशियाली विकास बैंक सिफारिसमा स्वतन्त्र संचालक कमल पाण्डे (सरकारी नियुक्ति) नै उपस्थिति जनाउन इन्कार गरेको गरेको उनको भनाइ छ । आफै अग्रसर भएर बैठक बोलाउन मरिहत्ते गर्ने निजी क्षेत्र अन्तर्गगत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले पनि बैंठकमा उपस्थित भएर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको उल्लेख छ । उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमा समाजिक सञ्जालमार्फ नै भनेका छन् ‘काठमांडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमूख इश्वर पौंडेल र ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमूख पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कुनै पूर्वसूचनाविना उपस्थित भएनन् । जनतालाइ पानी जस्तो आधारभूत बस्तु उपलब्ध गराउने संस्थाका संचालकहरु यति गैरजिम्मेवार हुनुले केयुकेएल मृत भैसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । मन्त्रालयमा केयुकेएललाइ प्रभावकारी बनाउन दुइपटक बोलाइएको समन्वय बैठकमा पनि राजेश काजी र काठमांडौैका कार्यकारी उपस्थित भएनन् । यसरी सरकारको जिम्मामा भएको पानी खुवाउने दायित्वलाइ पूरा गर्न केयुकेएलका कथित निजीक्षेत्र र एशियाली बैंकका प्रतिनिधिहरुनै अर्घेल्याइ गर्नुले सरकारले विकल्प सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुन गएको छ । यसमा अब पनि गंभीर भएनन् भने केयुकेएल विधिवत विघटन सम्म हुने अवस्थातिर हुत्तिएको अवस्था छ । यसले सबैभन्दा नोक्सानी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भोग्ने छन् भने जनताले केयुकेएलको गैरजिम्मेवार तथा स्वार्थी तत्वबाट छुट्कारा पाइ पानीबाट राहत पाउने छन् । सरकार कडा रुपमा अघि बढेर काकाकुल जनतालाइ सेवा दिन झन दह्रो ढंगमा अघि बढ्ने छ भन्ने आम जनतामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ उपाध्याले भनेका छन्, सही मान्छेलाई उर्जा दिईरहनुपर्छ । केयुकेएललाई लगाम लगाईएन भने यो राजनीति सुद्धमैदान हुने टड्कारो छ सरकार सचेष्ट छ । लोग्नेस्वास्नी सालासालीलाई जागिरमा राखेर सबै शाखामहाशाखामा नियन्त्रण ट्यांकरसंग साँठगाँठसहितका रोगले जनता पिडित पारिएको छ । यसको समाधान केयुकेएलको मृत्युबाट खोज्न नपरोस् भन्ने चेनावनि पनि उपाध्याले दिए । उनले भनेका छन। यदि यसो भयो भने मेरो बसमा नहुन सक्छ , केयुकेएलको मृत्यु भयो भने अनौठो नमाने हुन्छ, उनले दिएको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमै चल्दैछ जुहारी ? सचिव उपाध्याको स्टाटसमा प्रतिकृयाँ दिँदै नवलसिंह साउदले भने सरकारले प्रक्रिया मिचेर दुई सदस्य नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बुँदागत रुपमै भनेका छन्, १) केयूकेएल संचालनको मुख्य कानुनी दस्तावेज शेयरधनी संझौता, प्रबन्धपत्र र नियमावली हुन् । यी दस्तावेजमा सहसचिव र उपसचिवले मात्रै केयूकेएल बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । २) सचिवज्यू कुन ऐन नियमावलीमा टेकेर आउनुभयो ? ३) केयूकेएल कम्पनी ऐन र नियमावली अनुसार गठन, संचालन र नियन्त्रण हुने व्यवस्था छ । ४) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट निर्णय गरेर ऐन नियमावली संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्दैन, । व्यवस्थापिका संसदबाट मात्रै ऐन नियमावली संशोधन हुन्छ । त्यसकारण हजुरको केयूकेएल वोर्डमा आगमन नियम कानुन विपरित छ । नियम विपरीत सहभागी वैठकमा हाजिरी उपस्थिति हुने कुरै भएन । ५) सचिव ज्यूको उपस्थितिको लागि एजीएम बाट शेयरधनी संझौता, प्रबन्ध पत्र र नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै हजुरको बोर्डमा आउने ढोका खुल्ला हुन्छ । ६) केयूकेएल को गठन, संचालन र नियन्त्रण सफा मन मस्तिष्क लिएर ऋषि मनका साथ हुन जरूरी छ । कहिले निजी क्षेत्र , कहिले सरकार (तालुक मन्त्रालय), कहिले स्थानियतहबाट अस्थिर निर्णय गर्न खोज्नु गलत दुखद छ ।
ओलाङचुङगोलामा आयो चीनबाट मोटर, पहाडि भूभागमा पनि ७ महिनामै २१ किमि सडक बनायो चीनले
ताप्लेजुङ । चीनको सिमाना टिप्ताला भञ्ज्याङ हुँदै ल्याइएको ताप्लेजुङको विकट भेग ओलाङचुङगोलासम्म जोडिएको छ । सडक निर्माणमा दुइ तिहाई बढी लगानी यहीँ जन्मेर बाहिर बस्दै आएकाले गरेका छन् । ३ कहरोड हाराहारीमा खर्च भएको सडकका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बालुङ समाजले जुटाएको हो । निर्माण भइरहेको सडकको फाइल तस्बि ओलाङचुङगोला सिमा प्रहरी चौकी छेउसम्म ट्रयाक खुलेपछि शुक्रबार चीनबाट दुईवटा स्काभेटर, एउटा लोडर र तेल बोक्ने ट्यांकर आइपुगेका छन् । निर्माण थालेको सात महिनामै चिनियाँ नेपाली पहाड छिचोलेर ओलाङचुङगोलाको वस्तीसम्मको२१ किमि सडक बनाइदिएका हुन् । ३ करोड हाराहारी खर्च भएको सडकका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ वालुङ समाजले जुटाएको हो । त्यसका लागि सबै गाविस र संसद विकसा कोषका तर्फबाट थप ५३ लाख खर्च भएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छेतेन बालुङ ले बताए । यसअघि उत्तर दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाले ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन एकै दिन, ग्रहणले गर्दा हालसम्म ५ पटक जुर्यो यस्तो साइत एकैदिन
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो वर्ष नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन एकै दिन परेको जनाएको छ । समितिका अनुसार साउन १३ गते नागपञ्चमी र रक्षाबन्धन परेको छ । समितिले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो वर्ष साउन २३ गते सोमबार साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन अर्धरात्रि पूर्व खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण भएकाले सो दिन गरिने उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन साउन १३ गते शुक्रबारका दिन गर्न सूचित गरेको छ। समितिका अनुसार विक्रम संवत् १९६३, १९८२, २०२८ र २०४७ सालमा पनि साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन ग्रहण परेको हुनाले साउन शुक्ल पञ्चमी (नागपञ्चमी) का दिनमा नै उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन गरिएको थियो । समितिले स्वीकृत नगरेका केही पञ्चाङ्ग र विभिन्न सञ्चार माध्यममा यससम्बन्धी भ्रामक तथ्य तथा समाचार प्रकाशित भएको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पार्दै कुनै भ्रममा नपरी साउन १३ गते नै उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन गर्न सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ । गोखापत्र दैनिकबाट ।
६ दिनमा राजधानीका खाल्डा ६ ठाउँमा पनि पुरिएन, ढिलाइ किन ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएको ६ दिन बित्यो । निर्देशनको समयसीमा सकिन अब नौ दिन बाँकी छ । बितेका ६ दिनमा ६ ठाउँमा पनि खालडा पुरिएको देखिँदैन । समस्या ज्युका त्युँ छ । खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी आएका तीन निकायका सचिवले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गरेको देखिन्न । एकदुई ठाउँमा खाल्डा पुर्ने काम सुरु भए पनि त्यो झारा टार्ने शैलीको छ । जमलचोक र थपाथली माइतिघर, चावहलि चुच्चेपाटी सडक खण्डका केही ठाउँमा मात्रै ग्राभेल ओच्छ्याईको छ । कतैकतै खाल्डा पुर्न माटो मात्रै राखिएको छ । जसले सडक झन हिलाम्य बनाउने र सवारी फस्ने समस्या थपिएको टाफिक प्रहरी बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा देशको नाम नै गलत, आमाको नाम पनि छुटेकोमा महिला आक्रोशित
काठमाडौं । सबै नागरिकको एकीकृत विवरण र पहिचानका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय परिचयन पत्रको नमुनामा सरकारले आफ्नो देशको नामसमेत गलत उल्लेख गरेको पाइएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा नेपालको नाम उल्लेख नभएको र आमाको पहिचान उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरुको एक समूहले शुक्रबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराए। शान्ता मानवी, पेम्वा लामा, सुशीला नेपालसहित एक दर्जन सांसदहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नेपाली भाषामा नेपालको नाम उल्लेख गर्न माग गरिएको छ। गृह मन्त्रालय तयार गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुनाको सबैभन्दा माथि ‘फेडरल रिपब्लिक अफ नेपाल, नेशनल आइडेन्टी कार्ड’ लेखिएको छ। संविधान अनुसार देशको राजनीतिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संविधानसभाले जारी गरेको ‘नेपालको संविधान’ मा कतैपनि नेपाल राष्ट्रलाई अन्य कुनै विशेषण दिइएको छैन। संविधानको भाग १, धारा ३ मा राष्ट्र र धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा उल्लेख छ । ‘नेशनल आइडन्टी कार्ड’लाई अब्लिक गरी ‘राष्ट्रिय परिचपत्र’ उल्लेख गरिएको नमुनामा कतैपनि नेपालको नाम नेपाली भाषामा उल्लेख छैन्। परिचयपत्रको नमुनामा रहेका त्रुटी सच्याउन माग गरिएको सांसदहरुको ध्यानाकर्षण पत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवसथाको सहज कार्यान्यनको माग पनि गरिएको छ। परिचयपत्रको नमुनामा आमाको नाम छुटेको विषयले नेपाली महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धमाथि फेरी आघात पारेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको नमुनामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा नाम, जन्ममिति, लिङ्ग, नागरिकता नम्बर, जारी गरिएको मिति र म्याद सकिने मिति उल्लेख छ। सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो, औठाछाप र वारकोड सहितको परिचयपत्र जारी गर्न नमुना तयार गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
पुनर्निर्माणमा खर्च भएन दाताको ४० अर्ब
काठमाडौं । दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन। पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो। दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो। दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए। चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन। जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च, बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ। सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चमा सम्झौता भएका भारतीय सरकारको ८ अर्ब ५० करोड, भारतीय एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्युको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन। सार्वजनिक निर्माणका लागि सम्झौता भएको भारत शोधभर्ना अनुदान २ अर्ब, जर्मन केआरडब्ल्युको ७० करोड, एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ३८ करोड र आईडीए (विश्व बैंकको भगिनी संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन) को १५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँसम्मका दातृनिकायको रकम यसमा उल्लेख गरेको छैन। एसियाली विकास बैंकले ८ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्ने भने पनि २ अर्ब ९० करोड मात्र खर्च हुँदा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो।प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले दातृ निकायको सम्झौता गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अर्बौको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार, विश्व बैंकले ५ वर्षमा दोलखा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका ५५ हजार भूकम्प प्रभावितलाई मात्र खर्च गर्ने गरी १२ अर्ब ७५ करोडको सम्झौता गरेकाले खर्च हुन नसकेको हो। उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक खर्ब डलर दिने भने तर लगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन। गत वर्ष बजेटमा राख्यौं मात्र। भर्खरै मात्र फाइनल मेमो पठाएका छन्।’ कतिपय दाताले पर्याप्त खर्च भएको भए थप्दै जाने गरी सम्झौता गरे तर सोअनुसार हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। जर्मन केआरडब्ल्युको सम्झौता फरक थियो। उसले आफैं काम लगाउने र सोझै भुक्तानी दिने गरी २ अर्ब ३० करोडको सम्झौता गरे पनि पुरातात्विक भवनको पुनर्निर्माणमा काम गराउन नसकेर खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कोइकाले कामै गराउन सकेन भने जाइकाले काम थाले पनि खर्च गर्न सकेन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
देउवा, ओली र प्रचण्डलाई साक्षी राखेर बिनोद चौधरीले भने-हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गर्नुपर्यो
काठमाडौं ।‘कानुनहरुको निर्माण गर्दा नै उद्योगी व्यवसायी सबै चोर हुन भन्ने मानसकिता राखिन्छ, म सम्माननिय प्रधानमन्त्री र दुबै जना पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई अघि राखेर भन्न चाहान्छु, हामीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस’, नेपालका एक मात्रै अर्बपति बिनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा भने । चौधरीले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने कानुनहरु खारेज गरियोस भन्दा हलमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरुले ताली बजाएका थिए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई चोर देख्ने राज्य र समाजका लागि पछिल्लो पटक को चोर रहेछ भनेर चिन्ने अवसर प्राप्त भएको पनि बताए ।‘हामीलाई चोर देख्नेहरुले पछिल्लो समय को चोर हो र को नचोर हो भनेर हेर्न पाईरहेका छन्’, चौधरीले भने । उनले पछिल्लो २५ बर्षमा गरिएको विकास निर्माणको काम आगामी ५ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्न राजनीतिक नेतृत्व मिल्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।‘आज तीन पार्टीका प्रमुखज्युहरु मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, सिएनआई र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पनि एउटै मञ्चमा खडा भएका छौं, अब २५ बर्षको काम आगामी ५ बर्षमा सबै मिलेर सम्पन्न गरौं’, चौधरीले भने । चौधरीले संघियतासँगै निर्माण गरिएका सात वटा प्रदेशहरु कर संकलनको केन्द्र मात्रै बन्ने अवस्था नल्याउन राजनीति नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तथा कन्ट्री अफ ओरिजिनको प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अब विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली अब नेपाललाई अविकसित अवस्थामा बस्ने छुट नरहेको बताए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीतिक संघर्ष सकिएकाले विकास र समृद्धि नै प्रमुख लक्ष्य भएको बताएका थिए ।
फोर्स मोटर्सको आकर्षक एक्चेञ्ज अफर साउन ९ गते देखि, ५ लाख रुपैयामाँ गाडी पाइने
काठमाडौं । फोर्स मोटर्स लिमिटेडको आधिकारीक विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि. ले आकर्षक एक्चेञ्ज अफर कार्यक्रम साउन ९ गते देखी शुरु गर्ने भएको छ । अफरमा ग्राहकले जस्तो सुकै पुरानो वा थोत्रो गाडीको मूल्य कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । उक्त रकम समायोजन गरी फोर्स मोटर्सको १४ सिट क्षमता भएको ट्रयाक्स क्रुजर जीप वा २६ सिट क्षमता भएको ट्राभलर मिनी बस खरिद गर्न पाउने छन् । फोर्स मोटर्सका गाडीहरु सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराई आफ्नो गाडीको बिक्री संख्या बढाउने उद्देश्यले कम्पनीले ग्राहकहरुलाई यस्तो अफर अगाडी वढाएको हो । कम्पनीले यो अफरमा गाडी खरीद गर्ने ग्राहकलाई एक वर्षको कर छुट, ३ वर्ष वा ३ लाख कि. मी. वारिन्टी, स्पेयर पार्टसमा आजिवन ७ प्रतिशत छुट र सात पटक फ्री सर्भिस लगायत अन्य थुप्रै सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
