होमस्टे सञ्चालनका लागि १३ लाख हस्तान्तरण
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ स्थित खैरकन्द्रा सामुदायिक घरवास ‘होमस्टे’ स्थापनार्थ १३ लाखरुपैयाँको पूँजी कोष शनिबार हस्तान्तरण गरिएको छ । त्रिशक्ति मध्यवर्तीे उपभोक्ता समितिको आयोजना तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमअन्र्तगत होमस्टे स्थापनाका लागि पूँजी कोष हस्तान्तरण गरिएको हो । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख दिलबहादुर ऐरले १३ लाख रुपैयाँको चेक होमस्टेका अध्यक्ष पुरन चौधरीलाई हस्तान्तरण गर्दै होमस्टे स्वरोजगारको माध्यम भएकाले पर्यटन व्यवसायलाई बढावा दिई आर्थिकरुपमा समृद्ध बन्न सघाउने बताए। पूँजी कोषमार्फत प्राप्त रकमको लक्षित कार्यका लागि खर्च गरी सदुपयोग गरिनु पर्ने उनले बताए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका मुख्य संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालले गाउँमा बसेकै आधारमा पर्यटकको सेवा गर्नुपर्ने भएकाले दिगो पर्यटनको आधार होमस्टे हो भने । सञ्चालन हुन गइरहेको होमस्टेबाट थारु गाउँ नजिकै निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्यटकले घाँसे मैदान, सिमसार क्षेत्र, ताल तलैया र जीवजन्तुको अवलोकनसँगै थारु संस्कृति र रहनसहनसँग घुलमिल हुने मौका पाउने छन् । उनले भने – “यसबाट पर्या पर्यटन व्यवसायले फस्टाउने मौका पाउने छ ।” लोप हुँदै गएको संस्कृति जोगाउन, मौलिक पहिचान स्थापित गर्न र ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षणमा योगदान दिनका लागि होमस्टे गतिलो माध्यम हुने बताइएको छ । पूँजी कोषको रकम होमस्टे सञ्चालनका लागि पैँचोका रुपमा वितरण हुने र पालैपालो न्यून ब्याजदरमा लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने छन् । तत्कालका लागि १० घरघुरीले होमस्टेमा आउने पर्यटक राख्नका लागि नयाँ घर निर्माण गरेका छन् । दर्ता प्रक्रियासँगै विधान, निर्देशिका निर्माणको काम पूरा भएकाले होमस्टे आउँदो हिउँददेखि शुरु हुने बताइएको छ । रासस
२ वटा विद्यालयका लागि १ लाख आर्थिक सहयोग
गुल्मी । गुल्मीका एक व्यक्तिले २ वटा विद्यालयलाई १ लाख रुपैयाँ लाख आर्थिक सहयोग गरेका छन् । जिल्लाको मदाने गाउँपालिका वडा नं ३ निवासी हाल कतारमा रोजगारीको सिलसिलामा कार्यरत रहेका समाजसेवी लोकबहादुर केसीले मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १ बांगेमा रहेको भगवती निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर खरिद गर्न ५० हजार रुपैयाँ र सोही नगरपालिका वडा नं २ को देउरालीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका लागि ५० हजार रुपैयाँ गरी १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर महतले उक्त सहयोग रकमले विद्यायललाई ठूलो सहयोग पुगेको बताए । सहयोगीदाता केसीले आफू विदेशमा भए पनि आफ्नो गाउँ र ठाउँमा रहेका विद्यालयलाई आफ्नो कमाइको केही सहयोगले शैक्षिक विकासमा टेवा मिलोस् भनेर सहयोग गरेको उल्लेख गरे ।रासस
१८८% राजश्व वृद्धि गर्ने काठमाडौं महानगरको लक्ष्य, व्यवसायी र नबआगन्तुकप्रति अनुदार नीति
काठमाडौं । ‘राज्य पुनसंरचनाका क्रममा निर्माण भएका सात वटा प्रदेशहरु कर संकलन केन्द्र मात्रै नबनुन, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने केन्द्रका रुपमा स्थापित होउन’, नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं वार्षिक साधारण सभामा भने । स्थानीय तहहरु जनतालाई सेवा प्रदान गर्न भन्दा नयाँ कर संकलनमा केन्द्रीत हँुदै स्थानीय कानुन बनाउन थालेपछि यस्तो चौधरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल उपस्थिति नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा स्थानीय करको विषयलाई गम्भिर रुपमा उठाए । नागरिकको सेवामा भन्दा कर संकलनमा केन्द्रीत स्थानीय सरकारको खरावमा पनि निकृष्ठ उदाहरण बनेको छ काठमाडौं महानगरपालिका । मुलुकको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ४८ करोड कर संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेर आर्थिक ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरले अघि सारेको राजश्व संकलन लक्ष्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १८८ प्रतिशतले बढी हो । काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो नगर परिषदबाट संसोधन गरेर २ अर्ब २५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जम्मा १ अर्ब ४७ करोड मात्रै संकलन गर्न सक्यो । एकै पटक किन यति ठूलो राजश्व संकलन लक्ष्य राखियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा महानगरका राजश्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्ले भन्छन–करका नयाँ दायरा खोजेका हौं, महानगरमा बसेर वर्षाैदेखि व्यवसाय गरेर पैसा कमाएकाहरुलाई करको दायरामा ल्याउने नीति लिएका हौं ।’ उता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने कर तिरे अनुसारको सुबिधा भने महानगरले दिन नसकेको बताए । ‘कर तिरेपछि हामीले पाउने चाँही के हो मेयर ज्यु ? बाटो भत्किएको वर्षाै बित्यो, ढल बिग्रएको वर्षाै भयो, पानी छैन, सुरक्षा छैन खाली कर मात्रै तिराउने हो कि त्यस बापत सुबिधा पनि दिने हो ? काठमाडौंका मेयरलाई हाम्रो प्रश्न छ’, शाहले भने । महानगरको राजश्व विभाग प्रमुख काफ्लेले वर्षाैदेखि महानगरमा पेशा व्यवसाय गरेर मनग्गै आम्दानी गरेकाहरुले करको दायरामा आउनु पर्दा दुःख मान्न नहुने पनि बताए । महानगरपलिकाले १५४ प्रकारका व्यवसाय कर तथा शुल्क तोकेको छ । महानगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता प्रमाणित गर्न १५०० रुपैयाँ, बन्द गर्ने सिफारिसका लागि २००० रुपैंयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विद्यायल खोल्न तथा कक्षा वृद्धि गर्न सिफारिस लिँदा पनि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । अब किराना पसल, पुस्तक पसल, पान पसल, कपाल काट्ने सैलुन, इन्जिनियर, वकिल, लेखा परीक्षक, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता, बीमा एजेन्ट, सर्भेयर, अनुवादक लगायत सबैले महानगरपालिकामा दर्ता अनिवार्य रुपमा हुनुपर्नेछ । महानगरपालिकाको कार्यालयमा दर्ता नभई अब कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन भने उनीहरुका लागि निश्चित दस्तुर पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसले लागत त बढाउँछ नै प्रशासनिक झण्झट पनि निम्त्याउने निश्चित छ । त्यसो त दोहारो करको मारमा पनि नागरिक पर्ने निश्चित भैसकेको छ । संबिधान अनुसार महानगरपालिकाले १२ प्रतिशत घर बहाल कर संकलन सुरु गरेको छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले पनि १० प्रतिशत घर बहाल कर असुल्न छाडेको छैन् । क्यासिनोहरुले महानगरपालिकालाई बार्षिक १० लाख रुपैंयाँ बुझाउनु पर्नेछ । चलचित्र भवनहरुले ४० हजार देखि एक लाख रुपैंयाँसम्म तिर्नु पर्छ । विभिन्न शिर्षकका विज्ञापन करहरुको दर औषतमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको राजश्व विभागका प्रमुख काफ्लेले नै स्विकार गरेका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको राजनीतिक प्रचारका बिच स्थानीय नागरिकहरुलाई महंगो सावित हुने देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा उपत्यका बाहिरबाट आएर पेशा व्यवसाय गरि बस्नेहरुका लागि भने करको दर र दायरा दुबै बढेको देखिन्छ । यसपाली कवाडीमा समेत कर लगाइएको छ । कवाडीमा कागज जन्य सामानका लागि प्रति किलोग्राम एक रुपैंयाँ, फलामजन्य सामानका लागि दुई रुपैंयाँ, स्टिलजन्य सामानका लागि दुई रुपैंयाँ कर तोकेको छ । महनगरको नीति व्यवसायी र बसाईसरी राजधानी आउने नेपालीप्रति घोर अनुदार देखिन्छ भने राजधानीको आधाबासीको पक्षपोषण गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
नागरिकलाई निरास बनाउँदै स्थानीय सरकार
‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठायएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले फेरी थपे–‘जन प्रतिनिधिले कुरै बुझेनन्, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको उदाहरण पेश गरे । ‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । यो एउटा मात्र उदाहरण हो । बास्तवमा स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधिले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठूलै समस्या आएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई कम्तिमा १५ करोड देखि १०० करोड सम्म अनुदान दिएको छ । भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका ठूला दलका स्थानीय कार्यकर्ता जो निर्वाचनबाट विजयी भएर जनप्रतिनिधि भएका छन्, उनीहरुलाई केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान ससुरालीबाट आएको दाईजोको रुपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र मनपरी तरिकाबाट खर्चने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । स्थानीय जनप्रनिधिनिहरुले केन्द्रबाट बजेट आउने पूर्वनै महँगा गाडी भाडामा लिएर चलाउने, मन्त्रीले झै स्वकिय सचिव राख्ने, गाउँ पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्ला सदरमुकाम वा संभावित प्रदेश केन्द्रमा क्वाटरको रुपमा भाडामा होटल लिएर मोजमस्तीमा रमाउने गरेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको सविच दिनेश थपलियाले पनि बारम्बार स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको तर्फ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिलाई बैंकको चेक काट्ने तरिका पनि थाहा छैन, लेखाबारे ज्ञानको कुरै नगरौ । पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकार कति हो, कर्मचारीको अधिकार कति हो, उनीहरुलाई कि ज्ञान छैन, कि उनीहरुसँग आर्थिक अनुशासन छैन । ज्ञान नभएकाले सिक्दै गर्लान, आर्थिक अनुशासनहिनहरुले कसरी असल शासन प्रणालीको अभ्यास गर्छन ? कसरी नागरिकको सेवा गर्छन ? स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तीय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च हुन धेरै गाह्रो छ । वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, प्रशासनीक खर्चमा मितव्ययी हुन, कर्मचारी सहि ढंगले परिचालन गर्न, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनु जरुरी छ । अब २९ हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिमा गएको छ । स्वाथ्य चौकी, प्राविधिक सेवा दिने कार्यलयहरु स्थानीयत तहको मातहतमा गएका छन् । उनीहरुलाई उचित रुपमा परिचालन गर्न सकिएन भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद हुनेछ र जनता पीडित बन्नेछन् । नयाँ स्थानीय तहको निर्माण र जनप्रनिनिधिको चयनले नागरिक स्तरमा देखिएको उत्साह छिट्टै मर्दैछ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट पाएको अनुदानको पनि उचित प्रयोग नगर्ने र स्थानीय तहमा पनि ज्यादा कर लगाउने निर्णहरुले जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकलाई थप सेवा सुविधान दिन आएको हुन् वा थप कर लगाउने आएको हुन्, सेवा र सेवाको गुणस्तरमा सुधार नहुने तर कर मात्र वृद्धि हुने हो भने नागरिक स्तरमा आक्रोश बढ्ने छ । त्यसले संघीयता र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको विपक्षमा मत सिर्जना गर्न सक्छ ।
प्राधिकरणद्वारा फेरि ‘टेक अर पे’ पीपीए बन्द
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि निजी प्रवद्र्धकहरूसँग गरिने लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि प्रवद्र्धकसँग विजुली किन्नैपर्ने नीति बन्द गरेको हो । २०७२, ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यायोजनामा ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्म २०८२/०८३ भित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्ने उल्लेख थियो । सोही वर्षको माघमा भएको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निर्णय पारित गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले गरेको निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा पुगेकोले टेक अर पे पीपीएको सट्टा अब हुने आयोजनाको पीपीए लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) नीतिअन्तर्गत हुने जानकारी दिए । “३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्मलाई टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार यसअघि टेक एण्ड पेमा पीपीए भएका ७ सय २६ मेगावाट बराबरका ३९ आयोजनालाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएको छ र बाँकी ३ सय १० मेगावाटका १८ आयोजनासँग पीपीए गरेपछि कोटा पुगिसकेको छ,” उनले भने, “ग्रीड कनेक्सन सम्झौता भएबाहेकका अन्य आयोजनासँग अब टेक एण्ड पे मा पीपीए हुनेछन् ।” बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर ९टेक एण्ड पे० अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए । दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एण्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको छ । २३ सय मेगावाट बराबरका आरओआर आयोजनाको पीपीए पहिल्यै भइसकेकोमा पछि थप ७ सय मेगावाट बराबर मात्र टेक अर पे मा पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने जोखिम बढ्नेछ । “टेक अर पे मा पीपीए नगर्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्नसक्ने भएकाले आयोजनाका लागि उच्च जोखिम हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “अहिले विद्युत् किन्ने र बेच्ने दुवै निकाय प्राधिकरण छ, टेक अर पेमा पीपीए नगर्ने हो भने कि बिजुली किन्ने निकाय अर्को बनाउनुप¥यो, नत्र कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ रु” उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने हो भने सरकारले, निजी क्षेत्र वा दुवै मिलेर अर्को निकाय खडा गर्न जरुरी भइसकेको छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा। सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि टेक अर पे मा पीपीए नगर्दा खर्च र प्रतिफलको विश्लेषण गर्न कठिन हुने भएकोले लगानीकर्ता र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय दुवैलाई समस्या हुने बताउँछन् । “अहिले अभाव भएको बेलामा त धेरै असर नपर्ला प्राधिकरणले विजुली किन्ला तर भविष्यमा विद्युत् किन्ने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम आउँछ,” उनी भन्छन् । आव २०७४/७५ को बजेटमा ७ बर्षभित्र १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको तथा १० वर्षे ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार अबको बाँकी समयमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कम रहेकोले टेक अर पे पीपीएलाई बन्द गर्न नहुने निजी प्रवद्र्धकहरूको जोड छ । (काराेबार दैनिकबाट)
यती एयरलाइन्सले ल्यायो नयाँ विमान, भद्रपुर र भैरहवामा उडान विस्तार गर्ने
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा थप विस्तारित गर्ने उद्देश्यका साथ एमएसएन ८७६ सहितको एटीआर विमान थपेको घोषणा गरेको छ । नेपाली दर्ता नम्बर ९एन–एएमएन (म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर) रहेको नयाँ विमान एफएए÷ईएएसए चाप प्रमाणित नेपाली आन्तरिक उडान क्षेत्रकै सर्वाधिक नयाँ (कान्छो) विमान भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीअनुसार ट्विन ईञ्जिन सहितको एटीआर७२–५०० फ्रेञ्च–ईटालियन कंसोर्टियम एटीआरद्वारा निर्मित टर्बोप्रप एयरक्राफ्ट हो । उत्कृष्ट निर्माण र कार्यक्षमता प्रदर्शनीका कारण एटीआर७२–५०० विश्व बजारमै सर्वाधिक सफल क्षेत्रीय विमानका रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ । त्यसैगरी, वैश्विक बजारमा निरन्तर विस्तारित हुँदै विश्वका नयाँ बजारमा समेत प्रवेश पाइरहेको छ । एटीआर७२–५००लाई ह्यामिल्टन सन्डस्ट्रान्ड कम्पोजिट ब्लेड प्रोपेलर सुसज्जित दूई ओटा प्राट एण्ड ह्विट्ने पीडब्ल्यू१२७ ईञ्जिनले शक्ति प्रदान गर्छ । यी अत्याधुनिक प्रविधि सुसज्जित ईञ्जिन र प्रोपेलरले अद्वितिय कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्नुका साथै, ईन्धन मितब्ययी, न्यून ध्वनी र न्यून ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन गर्छ । एयर न्यूजिल्याण्ड, एयर लिंगस, एसएएस, एचओपी! , फ्लाइबी, अजुल, बैंकक् एयरवेज, जेट एयरवेज, मालिन्डो लगायत एटीआर७२–५०० विमानका वैश्विक रुपमा परिचित हवाई सेवा प्रदायकहरु हुन् । नयाँ एटीआर७२–५०० विमानका लागि नोर्डिक एभिएसन क्यापिटल (एनएसी)द्वारा वित्तिय पट्टा प्रदान गरिएको हो । ४७ देशका ७० एयरलाइन उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेको एनएसी उद्योगकै अग्रणी क्षेत्रिय पट्टादाता हो । एयरोमेक्सिको, एयर क्यानाडा, ब्रिटिस एयरवेज, एलवोटी, एयर बर्लिन, आजुल, गरुडा, फ्लाइबी, एचओपी! लगायत अग्रणी एयरलाइन्स तथा प्रमुख क्षेत्रीय वाहक एयर नोस्ट्रम, जेट टाइम, ईटिहाद रिजनल, बिन्टर, एयर केबीजी लगायत यसका सेवा ग्राहीका रुपमा रहेको छन् । एनएसीको हालका ३ सय ५० भन्दा बढी ओटा स्वामित्व प्राप्त र ३९ ब्यवस्थापन सम्हालिएका विमानमा एटएआर ४२, एटीआर७२, बम्बारडियर ड्याश ८, सीआरजे९००, सीआरजे१०००, सीएस३००, ई१७०, ई१७५, ई१९० र ई१९५ पर्छन् । एटीआर र बमर्बािर्डयर विमानका लागि एनएसी विश्वकै अधिक स्वामित्व प्राप्त तथा पट्टादाताका रुपमा परिचित छ । यती एयरलाइन्सले एटीआर७२–५००को सेवा थालनी विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट गर्ने छ । साथै, एनएसीद्वारा नै वित्तिय सहयोग प्रदान गरिएको दोस्रो एटीआर७२–५००को आगमन संगै कम्पनीले भद्रपुर र भैरहवाबाट समेत एटीआर सेवा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएको छ । सन् १९९८बाट सेवा थालनी गरेको यती एयरलाइन्सले आफ्नो सब्सिडायरी तारा एयरको साथमा नेपालमै सर्वाधिक ठूलो सञ्जाल र अधिक विमान मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
मेगा बैंकले १२ सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, शाखा २५० पुर्याउने योजना
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले १२ सय नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने घोषणा गरेको छ । ७ औ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले ‘बैंकको शाखा २५० वटा बनाउने योजना छ । एउटा शाखामा कम्तिमा ६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’ ‘कलेजमा विविएस, विविए पढिरहेका, बैंकमा करिअर बनाउने सोच बनाएको विद्यार्थीहरुलाई मेगा बैंकले राम्रो अवसर दिने छ’ शाहले भने–‘हाल ४७ वटा शाखा छ, २५० शाखा हुँदा १२ सयभन्दा बढीले मेगा बैंकमा रोजगारी पाउने छन् ।’ नाम नै मेगा बैंक भएकोले हाम्रो सोच पनि ठूलो भएको उनले बताए । नाम नै मेगा छ भने काम पनि मेगा हुनै पर्यो । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा शाखा खोलेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा स्थानीय तहमा र ९ वटा बजार क्षेत्रमा गरी कम्तिमा २० अरु वटा शाखा खोल्दै छौ, शाहले भने । अरु बैंकले २० वर्षमा गरेको काम मेघा बैंकले ८ वर्षमा गर्ने उनले बताए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि ९ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने उनले बताए । ‘६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछौं । गत आर्थिक वर्षको नाफा पनि राम्रो छ । हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्रप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब पुग्छ’ उनले भने ।
मेगा बैंक आठौं बर्षमा प्रवेश, चुक्ता पुँजी ९ अर्ब पुग्दै
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड आठौँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । सातौं बर्ष पूरा गरी आठौँ बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजित बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले संघीय संचरना अनुसार सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश हेडक्वार्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यसको सुरुवात प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलबाट सुरुवात भइसकेको जानकारी दिए अध्यक्ष शाहले टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै टुरिजमसँगको मर्जरपछि मेगा बैंक नेपालको सबैभन्दा बढी पुँजी भएको बैंकहरुमध्ये पर्ने बताए । ‘संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नयाँ–नयाँ आर्थिक सम्भावना र चुनौतीहरु देखिन थालेका छन् । त्यसैले नयाँ शहरका रुपमा विकास भइरहेका हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा नयाँ सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ अध्यक्ष शाहले भने । मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले आगामी आर्थिक बर्ष २० वटा नयाँ शाखा खोल्ने जानकारी दिए । सिइओ शाहले बैंकिङ क्षेत्र तरलताको अभावले गुज्रिए पनि बितेको बर्ष मेगा बैंकले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकेको बताए । सिइओ शाहले शेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै प्रतिशेयर एक सय रुपैँयाका दरले २ अर्व ९७ करोड ८५ लाख ३ हजार चार सय ३३ रुपैंया बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार ३४.३३ कित्ता शेयर शेयरधनीहरुलाई निष्काशन गर्न लागेको बताए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति, हकप्रद सेयर निष्काशन र बोनस सेयर वितरणपछि यसै वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब भन्दा बढी हुने उनले बताए । बार्षिकोत्सवको अवसरमा सिइओ शाहले बैंक एस्योरेन्स योजना पनि घोषणा गरे । मेगा बैंकका ग्राहकहरुले अब जीवन बिमा र निर्जीवन बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा मेगा बैंकबाटै लिन सक्नेछन् । जीवन बिमाका लागि बैंकले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग साझेदारी गरेको छ भने निर्जीवन बिमाका लागि बिभिन्न कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा निक्षेप संकलन ८ अर्ब बढेर ३९ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी, कर्जा प्रवाह पनि करिब ७.४ अर्ब बढेको छ । गत आर्थिक बर्ष कर्जा प्रवाह २७.८ अर्बबाट बढेर ३५.१५ अर्ब पुगेको हो । ग्राहक संख्या पनि झण्डै २ लाख ६० बढेको छ । कर्जाको औसत आकार ३४ लाख र निक्षेपको १ लाख ४९ हजार रहेको छ । मेगा बैंकको ४७ वटा शाखा र एउटा एक्सटेन्शन काउन्टर छ । यसैगरी, ५० वटा एटीएम सञ्जाल छन् । देशका ५८ वटा स्थानबाट अत्याधुनिक शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले करिब १५ सय स्थानमा मेगा रेमिटको सञ्जाल विस्तार गरेको छ । सहयोग हस्तान्तरण यसैबीच, वार्षिकोत्सवका अवसरमा मेगा बैंकले काठमाडौँको बौद्धमा संचालित ‘गरिब तथा अनाथ बालिका गृह’ लाई एक लाख रुपैँया आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र सिइओ अनिलकेशरी शाहले संस्थाका संस्थापक पूर्णमाया गुरुङलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । मेगा बैंकले बार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई हरेक बर्ष सहयोग गर्दै आएको छ ।
