२९ हजार सरकारी स्कुल र ६० अर्ब रुपैंयाँको मालिक स्थानीय तह, बढ्ला त शैक्षिक गुणस्तर ?
काठमाडौं । अब २९ हजार भन्दा बढि सरकारी विद्यालयहरु स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा आएका छन् । नयाँ संबिधानले सरकारी विद्यालयहरुलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि नव निर्वाचित जन प्रतिनिधीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा विद्यालयहरु पुगेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार मुलुकभर २९ हजार सामुदायीक विद्यालयहरु रहेका छन । ती विद्यालयहरुमा १ लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । ती शिक्षकहरुको तलब पनि अब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्नेछन् । यस अघि शिक्षकको तलबका लागि शिक्षा मन्त्रालयले बार्षिक तीन अर्ब रुपैंयाँ खर्चिदैँ आएको थियो । पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि, शिक्षक तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालय सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको थियो । सो रकममध्ये २ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँ छात्रवृद्धिका लागि दिइँदै आइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन हुनेभएपछि सामुदायीक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुाणस्तरमा व्यापक सुधार आउने बताए । ‘यस अघि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले हेर्दै आएका थिए, अब स्थानीय प्रतिनिधीले सिधै हेर्ने भएपछि जवाफदेहिता बढ्छ’, लम्सालले भने ।अब शिक्षा मन्त्रालयले भने नीती र मापदण्ड निर्माणको काम मात्रै गर्नेछ ।
कैलाश विकास बैंक चौथो पटक उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनबाट सम्मानित
काठमाडौं । कैलाश विकाश बैंक चौथो पटक उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनबाट सम्मानीत भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्था(आसिएन)द्वारा बैंकलाई लगातार तेश्रो पटक हुने गरी उत्कृष्ट वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सम्मान–२०१६ प्रदान गरेको हो । यस संस्थाले यसपटक सहित उक्त सम्मान चौथो पटक प्राप्त गरेको हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा कारोवार गरिरहेको सो बैंकले स्थापना कालदेखि नै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दिगो बृद्धि ,स्तरीय ग्राहक सेवा आदीजस्ता विषयहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै उत्कृष्ट वित्तीय सेवा पुर्याएको हुनाले सम्मानहरु प्राप्त गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । यस संस्थाको २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पूंजी २ अर्व २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने संस्थाले सो अवधिमा १७ अर्व १७ करोड निक्षेप संकलन गरी १५ अरब ४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । साे अविधसम्म संस्थाले करिव ७६ करोड संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । संस्थाले विभिन्न जिल्लाका ३८ शाखा मार्फत इन्टरनेट बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग, मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा तथा १७ वटा एटीएम मेशिनद्वारा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
७० बर्षे उमेर हद हटाउनु पर्छः बामदेव गौतम
काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टी बिधानबाट ७० बर्षको उमेर हद हटाउने बताएका छन् । पार्टीको ९ औं महाधिवेशनबाट अघि सारिएको ७० बर्षे उमेर हदलाई हटाएर आफु पार्टी अध्यक्ष बन्ने बताएका हुन् । एमालेको ९ औं महाधिवेशनले ७० बर्ष उमेर पुगेकाहरुले सक्रिय राजनीतिक जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उनले आफुलाई एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने षडयन्त्रसहित ७० बर्षे उमेर हदको प्रस्ताव अघि सारिएको आरोप पनि लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको कुराकानीमा उनले १० औं महाधिवेशनले उमेर हद हटाउने र आफु अध्यक्ष बन्ने दावी पनि गरे ।
व्यापार घाटा आठ खर्बभन्दा बढी, काठमाडौँमा मूल्य घट्यो
काठमाडौ । मुलुकको व्यापार घाटा पछिल्लो दिनमा झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ११ महिनाको मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको समीक्षामा व्यापार घाटा रु आठ खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड पुगेको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३३ प्रतिशतले बढी उक्त बिन्दुमा पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ७.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.१ प्रतिशत रहेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार भन्सार नाकाका आधारमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सार, मेची भन्सार कार्यालय र जलेश्वर भन्सार नाकाबाट भएको निर्यातमा कमी आए तापनि अन्य भन्सार नाकाबाट भएको निर्यातमा केही वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, आयाततर्फ समीक्षा अवधिमा सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार, भैरहवा भन्सार र कैलाली भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको तथा अन्य नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ३०.९ प्रतिशतले बढेर रु. आठ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा भारतबाट ३९ प्रतिशत, चीनबाट १० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात २३.४ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, एम।एस विलेट, सिमेन्ट, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने रासायनिक मल, औषधि, कोल्डरोल सिट इन क्वाइल, ड्राइसेल ब्याट्री, सुपारीलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ को ११ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १०।४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा २०.१ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारततर्फ १२ प्रतिशत, चीनतर्फ ४.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ८.७ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । वस्तुगत आधारमा जुस, पिना, जुटका समान, हस्तकलाका समान, चाउचाउ, लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने उनी गलैँचा, अलँैची, तयारी पोशाक, पोलिस्टर धागो, चिया लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । काठमाडौँमा मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा मूल्यवृद्धि अन्य क्षेत्रका तुलनामा कम भएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले ११ महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यमा मूल्यवृद्धि कम भएको उल्लेख गरेको हो । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहाडमा चार, तराईमा ३.१, हिमालमा १.८ र काठमाडौँ उपत्यकामा १.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर पहाडमा १२, तराईमा ९.५, हिमालमा १०.२ र काठमाडौँ उपत्यकामा १३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य मुद्रास्फीति एक प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खाद्य मुद्रास्फीति ११.९ प्रतिशत थियो । दलहन तथा गेडागुडीको मूल्यमा १७.५, तरकारीको मूल्यमा १६.३ र घ्यू तथा तेलको मूल्यमा एक प्रतिशतले कमी आएकाले समग्र खाद्य मुद्रास्फीति न्यून रहन गएको हो । समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य ११.५ र मदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्य १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा गैर–खाद्य मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा लत्ताकपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा, सञ्चार र स्वास्थ्य लगायतका वस्तुको मूल्य वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा न्यून रहेकाले गैर–खाद्य मुद्रास्फीति कम रहन गएको बैंकले जनाएको छ ।
सेट टप बक्स नजोडी टीभी हेर्ने ग्राहकको च्यानल कटौती हुँदै, क्लिन फिड कार्यान्वयन नभएपछि डिजिटलमै प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले यही साउन १ गतेबाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशनलाई नै दिने भएको छ । सरकारले गत वैशाख १५ गतेदेखि एनालग प्रविधिका सबै च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सबै एनालग प्रविधि डिजिटलाइजेशन नभइ सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न लागेको भन्दै केवुल व्यवसायी महासंघले विरोध गरेपछि र आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि क्लिन फिड कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । हामीले सरकारसँग गरेको आग्रह र एनालगमा कसरी क्लिनफिड कायान्वयन सम्भव छ भनेर यथार्थ प्रस्तुत गरेपछि सरकारले अन्तिम समयमा नै भएपनि हाम्रो माग सुनेको छ, नेपाल केबल टीभी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी शःसुल्क च्यानल वितरक ध्रुव शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार हाललाई पहिलो प्राथमिकता डिजिटलाइजेशन नै भएको छ । अब डिजिटलार्ईजेन कार्यान्यन गर्न टेलिभिजनले एनालगबाट दिइने च्यानल विस्तारै कटौती गर्ने भएका छन् । एनालग प्रविधिका केबल नेटवर्कले डिजिटल सिग्नल वितरण गर्नुपर्ने भएपछि एनालगको सेवा र सुविधा कम गर्दै डिजिटलाइजेनको प्रयोग बढाउन थालिएको नेपाल केबुल व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले एनालग च्यानल घटाउँदै डिजिटल बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित एनालग प्रविधिलाई अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वय गर्न सरकारले यसअघि नै एनालग च्यानल सञ्चालनको नयाँ इजाजत बन्द गरेको छ । सरकारले गरेको प्रयासलाई साथ दिन केबल व्यवसायीले पनि एनालगको सुविधा कटौती गर्दै जान थालेका छन् । एनालगमा दिएको दुई सय च्यानल अब ५ वटामा झारिदै सरकारले डिजिटल सिग्नल मात्रै पठाउन भने पनि एकैपटक पुरानो प्रविधि बन्द गर्न नसकिने भएकाले सेवा सुविधा घटाउँदै गएर एनालग बन्द गरिने उल्लेख छ । सरकारले एकै पटक सबै एनालग सिग्नल बन्द गर्नु भनेको छैन । भएकै टीभीमा एउटा बक्स राखे हरेक टीभी डिजिटल हुन्छ । अहिले डिजिटल टीभीमा दुई सयभन्दा बढी च्यानल आउँछ भने एनालगमा ६५ वटा मात्रै आउने आउने भएको छ । एनालगलाई ६५ बाट ५० वटा, ३५ वटा, २० वटा १० वटा र पाँचवटा हुँदै पूर्ण बन्द गरिनेछ । सरकारले तत्कालै पूर्णरूपमा एनालग बन्द गराएको अवस्थामा डिजिटल सेवा दिन केबल अपरेट तयारी अवस्थामा रहेको पनि केवल व्यवासयीले जानकारी दिएका छन् । एनालगका च्यानल घटाउँदै डिजिटलमा थप गर्दै जाने रणनीति व्यवासायीले लिएका छन् । जसका कारण वाध्य भएर ग्राहकल आफैंले डिजिटल सेवामा प्रवेश गर्ने छन् । सेटटप बक्समा भन्सार छुट दिन माग सरकारले डिजिटलाईजेन कार्यान्वयन गर्न र व्यवसायीलाई मोटिभेशन गर्न सेट टप बक्समा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवासायीले भन्सार छुट भए ग्राहलाई सस्तोमा सेट टप बक्स दिन सकिने र छिट्टै डिजिटलाइजेनशमा जान सकिने तर्क पनि शर्माको छ । उनका अनुसार आगामी कात्तिकबाट सरकारले सबै नगरपालिकामा पनि डिजिटलाइसेशन लागू गर्दै छ । यसो हुँदा नेपालका करिब ८५ प्रतिशत टिभीको बजार डिजिटलाइजेनको दायरामा त पुग्छ तर ४० देखि ५० ला टीभी सबैमा डिजिटलाइजेशन भने पुग्दैन । यसर्थ, सरकारले सेट टप बक्समा व्यवासायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ अन्यथा एकैपटक अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर सेवा दिन असहज हुने तर्क पनि शर्माले दिए । ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै नेपालका अझै ९५ प्रतिशत टीभी एनालगमै सञ्चालन हुने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारले जवसम्म सेट टप बक्समा भन्सार छुट दिने तथा सस्तोमा ग्राहलाई सेवा दिने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन तवसम्म न टीभी डिजिटल हुन्छ न त क्लिन फिड नै कार्यान्वयन संभव छ । उनका अनुसार पहिले नेपालभरका सबै टीभी डिजिटल हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेर मात्रै क्लिनफिडनमा जाने विषयमा सोच्न सकिने तर्क शर्माको छ । उनका अनुसार नेपाली ग्राहकले खोजेको एउटा च्यानल मात्रै नआए पनि टीभी च्यानलको पैसा तिर्दिन भन्छन् । ग्राहकको चित्त बुझाएर सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि क्लिन फिड लागू गर्नु हालको लागि व्यवहारिक नभएको पनि उनको बुझाई छ ।
धरहरा बनाउन ७ अर्ब लगानी गर्ने टेलिकमको योजना, ३० बर्षमा लगानी उठाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणमा ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना तयार पारेको छ । टेलिकमले ३० बर्षमा लगानी उठ्ने प्रक्षेपणसहित ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना तयार पारेको हो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको लागत भने ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । पुरात्व विभागले तयार पारेको डिजाइनमा धरहरा बनाउँदा लगानी नउठ्ने भन्दै टेलिकमले चार तले व्यवसायीक भवन बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।‘पुरातत्व विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार लगानी गर्दा सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने भएकाले चार तलाको नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौं, एक दुई दिनमै निष्कर्ष निस्कन्छ’, टेलिकमको सिभिल विभागका प्रबन्धक डा. सुनिल पोखरेलले विकासन्युजसँग भने । उनले १० रोपनी जमिनमा चार तलाको भवन थप्दा ७ अर्ब लगानी पुग्ने र ३० बर्ष सञ्चालन गर्दा लगानी उठ्ने बताए ।‘हामीलाई धरहरा बनाएर नाफा कमाउनु छैन तर लगानी र सञ्चालन खर्च उठ्नु पर्छ, अहिलेकै अवस्थामा त सञ्चालन खर्च पनि उठ्ने सम्भावना देखेका छैनौं’, प्रबन्धक पोखरेलले भने । पर्यटन मन्त्रालयले भने टेलिकमलाई २ तलाको व्यवसायीक भवन बनाउन दिने बताएको छ ।‘टेलिकमले ४ तलाको भवन बनाउन पाउनु पर्छ भनेको छ, हामीले २ तलाको भवन बनाउन दिने सोँच बनाएका छौं’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण हुनेछ । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् ।
धमाधम रोजगारी खुलाउँदै बीमा कम्पनी, रिलायन्स, नेपाल लाइफ र युनाइटेडले मागे नयाँ जनशक्ति
काठमााडौं । सरकारले विभिन्न १० वटा जीबन बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमित दिएसँगै बीमा क्षेत्रमाा रोजगारीको अवसर पनि थपिन थालेका छन् । बीमा कम्पनीले सञ्चालन तयारीका लागि धमाधम नयाँ र दक्ष जनशक्ति माग गरिरहेका छन् । सञ्चालनको तयारीमा रहेको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले कार्यालय सहयोगिदेखि सीईओसम्मको लागि दरखास्ता आवेदन मागेको छ । यो कम्पनीले २४ जना भन्दा बढीको आवदेन मागेको छ । यो बीमा कम्पनीले एक जना सीईओ, चीफ बिजनेश अफिसर, चिफ अपरेटिङ अफिसर, चिफ फाइनान्स अफिसर एकएक जना मागेको छ । यसले हेड अफ डिमार्टमेन्ट चारजना, ब्रान्च म्यानेजर १४ जना, कर्पोरेट हेड एक जान र केही संख्यामा अफिसर र असिस्टेन्ट मागेको छ । आवश्यक योग्यता पुगेको र इच्छुक नागरिकको लागि यो बीमा कम्पनीले ग्लोवलजव डटकम डट एनपीमार्फत यही जुलाई २५ भित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यस्तै, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आइटी अफिसर, क्लेम तथा अन्डरराइटिङ अफिसर, सहायक तथा अन्य कामदार काठमाडौं र बाहिरका लागि जनशक्ति माग गरेको छ । यो कम्पनीले पनि आगामी सात दिन भित्रै नेशनल लाइफमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यसैगरी युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि केन्द्रीय कार्यालय तथा बाहिरका कार्यालयका लागि केही दक्ष जनशक्तिको माग गरेको छ । यो बीमा कम्पनीले ट्रेनी मार्केटिङ केही संख्यामा माग गरेको छ । यसले सात दिन भित्र आवश्यक योग्दा पुगेका र इन्छकु नागरिकलाई युनाइटेड इन्स्योरेन्समा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
भदौबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, सम्पूर्ण विवरण एउटै कार्डमा
काठमाडौं । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड)को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । सरकारले भदौबाट डिजिटल प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र ९स्मार्टकार्ड०को छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले छपाइको तयारी करिब पूरा भएको जनाएको हो । नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने करिब सात हजार कर्मचारीलाई डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । आगामी ११ साउनमा त्यस्तो कार्ड छपाइका लागि चाहिने मेसिन, सफ्टवेयरसहितका विद्युतीय सामग्री त्रिभुवन विमानस्थल आइपुग्ने उनले बताए । तिमल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का पाएको फ्रान्सको सफान भन्ने कम्पनी त्यस्तो मेसिनसहितको आवश्यक सामग्री र जनशक्ति लिएर ११ साउनमा नेपाल आइपुग्नेछ । सो मेसिनलाई गृह मन्त्रालयसँगैको एक भवनमा जडान गरेपछि परिचयपत्र छपाइ सुरु हुने केन्द्रले जनाएको छ । पहिलो चरणमा परीक्षण छपाइ र जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्तिलाई तालिम दिने तयारी गरेको छ । ‘नयाँ प्रविधि भएकाले त्यस्तो काम गर्न हामीसँग सक्षम जनशक्ति छैन,’ कार्यकारी निर्देशक तिमल्सिनाले भने, ‘पहिलो चरणमा परीक्षण कार्ड छपाइसँगै जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नेछौँ ।’ पहिलो चरणमा छापिने सात हजार परिचयपत्रको थप अध्ययन र परीक्षणका आधारमा अतिरिक्त एक लाख १० हजार नागरिकको परिचयपत्र छापिने केन्द्रको तयारी छ । यसरी जनशक्ति निर्माण र कार्ड छपाइसँगै पाँच वर्षभित्र तीन चरणमा सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र छापेर वितरण गर्ने केन्द्रले नीति बनाएको हो । अहिलेसम्मको प्रगति – १ साउन ०६७ बाट कार्यक्रम सुरु । कार्यालय स्थापना, मानव जनशक्ति व्यवस्थापन । -०६९ साल : डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने खाका र रणनीति तयार । – ०७० साल : पहिलो चरणको टेन्डर आह्वान । तर, विवादपछि टेन्डर रद्द । -०७१ साल : कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार । – ०७२-७३ साल : दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान । फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय र सम्झौता । – ०७३-७४ साल : राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजाइन तयार । ८ असार ०७४ मा परिचयपत्रको डिजाइन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत । – आगामी ११ साउनमा कार्ड छाप्न आवश्यक पर्ने मेसिन, सफ्टवेयर र थप सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आइपुग्ने । -साउन मसान्तसम्म : परिचयपत्र छपाइ मेसिन गृह मन्त्रालयको सभाहल भएको भवनमा जडान गरिसक्ने । – भदौ महिना : सिंहदरबारका सात हजार कर्मचारीको नामबाट डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र उत्पादन सुरु गर्ने । के–के हुँदै छ ? परिचयपत्र छपाइको सफ्टवेयर र विवरण संकलन हुने मेसिन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहनेछ । त्यस्तो विवरणको अतिरिक्त रेकर्डका लागि छुट्टै भवन पनि बन्दै छ । एउटा ब्याकअप स्टोर र अर्को रिकभरी सेन्टर हुनेछ । यसरी दोहोरो विवरण सुरक्षित गरिनेछ । कहिले सकिन्छ ? सरकारले ०७९ भित्र सबै नागरिकलाई डिजिटल राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन चरणमा यस्तो परिचयपत्रको वितरण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्दैन । आयोगले निर्णय गरी त्यही परिचयपत्रका आधारमा मतदान अधिकार दिएर मतदाता परिचयपत्रको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । यस्तो हुन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र परिचयपत्रमा सातवटा फिचर समेटिएको छ । सगरमाथा, लुम्बिनी, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, नेपालको नक्सा, मण्डला र नेपालको निशान छापलाई सुरक्षा फिचरको रूपमा समेटिएको छ । यस्तै, सुरक्षाका लागि थप दुईवटा फिचर थपिने पनि केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मोबाइलको सिमकार्डजस्तै देखिने चिप्स राखिनेछ । त्यस्तो चिप्समा व्यक्तिको औँठा छाप, फोटो, हस्ताक्षर र सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण रेकर्ड गरिनेछ । र, आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । परिचयपत्रको बाहिर भने बाहकको नाम र ठेगाना, आमाको नाम, बाबुको नाम, जन्ममिति र राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर १० अंकको राखिएको हुनेछ । चिप्समा आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरूले विभिन्न रेकर्ड राख्न सक्ने गरी डिजाइन भएको केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए । ‘कुनै व्यक्तिको थप परिचय खुलाउन परेमा, थप विवरण राख्न परेमा वा राज्यले चाहँदा सरकारले कार्डमा विवरण अपडेट गर्न सक्नेछ,’ थापाले भने, ‘कुनै सरकारी निकायले सो कार्डबाट सेवा दिन चाहेमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी धेरै एप्लिकेसन राखिएको छ ।’ सरकारले सुरुमा नेपाली नागरिक र तिनका सन्तानको डिजिटल रजिस्टर गर्ने गरी डिजाइन तयार पारेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
