बजेट सक्न काम नभएपनि खर्च देखाएर ब्रह्मलुट जारी, दैनिक खर्च ४ देखि ५ अर्बसम्म
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने गरी मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले साधारण ९चालू० खर्चमा ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, प्रशासन, लेखा, स्टोरलगायत फाँटका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा साधारण बजेटको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने काम हुँदैआएको थियो। यस वर्ष असार १७ देखि बजेट रित्याउने काम भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेका छन्। सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेट खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब २८ करोड हुँदै आएको थियो। असार १७ देखि भने दैनिक ४(५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। वर्षको अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चाररपाँच गुणा बढी हो। महालेखाका अनुसार असार १७ सम्ममा साधारण बजेटको खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो औसतमा एक अर्ब २८ करोड हो। तर, यसको १० दिनपछि ९असार २७, एउटा शनिबारबाहेक० सम्म खर्च चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पछिल्लो १० दिनमा मात्र साधारण बजेटतर्फको ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ। नागरिक दैनिकबाट ।
नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति भएपछि प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको हो । विद्युत् धेरै खपत हुने स्थानमा नियमित आपूर्ति र चुहावटमा साढे दुई प्रतिशतले कमी आएका कारण प्राधिकरणको घाटा तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल नोक्सानी आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानले यो वर्ष मा नोक्सानी तीन अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । प्राधिकरणले यो वर्षको कात्तिकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा बिजुली आपूर्ति नियमित गरेपछि विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी वृद्धि भएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली बढी आपूर्ति हुने तर चुहावट धेरै हुने ठाउँमा लोडसेडिङको दर बढाएका कारण पनि आम्दानी बढेको हो। विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेको, चुहावटमा केही कमी आएको, अघिल्लो वर्ष ९०७३ मा० विद्युत् महसुलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ब्याज दर घटाएको र व्यवस्थापनमा सुधार आएकाले ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा कटौती भएको अधिकारीले बताए। अझै पनि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा गत वर्ष कुल चुहावट २५।७८ प्रतिशत थियो । यो वर्ष २।५ प्रतिशतले कमी आई २३।२८ प्रतिशतमा सीमित छ । यसअनुसार आम्दानीका हिसाबले प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा पाँच अर्ब १० करोड युनिट बिजुली उपलब्ध थियो, जसमा २५।७८ प्रतिशतका दरले चुहावट हुँदा एक अर्ब ३१ करोड ४७ लाख युनिट नास भएको थियो । यो भनेको प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हो । कुल चुहावटमध्ये आधा प्राविधिक मान्ने हो भने अझै पनि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । ‘अप्राविधिक चुहावट ९चोरी० मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने प्राधिकरण एकै वर्षमा नाफामा जान्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले बुधबार भने, ‘अबका दिनमा हामी चोरी नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढंगले लाग्नेछौं ।’ प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागको सहयोगमा चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रणालीमा यो वर्ष १२ करोड ७५ लाख युनिटको बिजुली बिक्री हुन पाएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले उसको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यो वर्ष अनुमान गरिएको चुहावटका आँकडाका आधारमा अझै पनि एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली प्रणालीबाट गायब छ । अधिकारीका अनुसार यो वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रका छन् । भारतका विभिन्न नाकाबाट गत वर्ष दुई अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधिकरणले गत वर्ष स्वदेशका निजी क्षेत्रको एक अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न मूल्य र नाका गरी भारतीय बिजुलीको औसत लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६१ पैसा पर्छ भने निजी क्षेत्रको सात रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । भारतीय आयात र स्वदेशकी निजी क्षेत्रको औसत खरिद मूल्य भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई थप १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। आगामी वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका दुई सय ५० मेगावाट थप बिजुली खरिद गर्दै छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सांसदको संख्या १,२५९ पुर्याउन प्रस्ताव, नेताहरुले अदुरदर्शी भिजनले राज्यले नथेग्ने सांसद हुँदै
काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको सख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने बिषय थप अघि बढी त्यसअनुसार संविधान संसोधन गरिए गरिब देशको राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिन्छ। दुई वटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको थियो। तर अहिले त्यही प्रावधान विपरितको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ। संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्ने हो यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ। एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेस सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०र४० हुने संबैधानिक ब्यवस्था छ। तसर्थ तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संसोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। संविधानले सांसद संख्याको दश प्रतिशतभन्दा थोरै हुने सिद्धान्तमा संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ मा सिमित गरेको छ। सांसदको संख्या बढाउँदै जाँदा नेताहरुको सहजताका लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या पनि थपिन सक्छ। त्रिसंकु संसदका समयमा भएका जम्बो मन्त्रिपरिषदको कुरुप अभ्यास अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषदको अधिकतम सदस्य संख्या तोकेको संविधानले मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेतलाई बुझाउने व्याख्या समेत गरेको छ। संविधान लागू भएपछि संक्रमणकालका नाममा मन्त्रिपरिषदको संख्याको सीमा उल्लंघन गरेका दलका नेताहरुले संविधानका थुप्रै संरचना, धारा र मर्ममा प्रहार हुनेगरी संसदको संख्या बढाउने वहस थालेका हुन्। संख्या बढाउँदा संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको मर्ममा प्रहार त हुने नै छ, मुलुकलाई समेत ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। ‘हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै धेरै बहस गरेका हौ, धेरै ठूलो संसद ठिक हुदैन भनेर नै संख्या घटाइएको हो,’ संविधानको मस्यौदा निर्माण देखि नै सक्रिय कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘फेरी संसदको संख्या बढाउन खोजियो भने त्यो पाच्य हुदैन, जनस्तरमा समेत ठूलो आलोचनाको बिषय बन्छ। कुनै हालतमा त्यतातर्फ जानु हुदैन।’ संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई भताभुग पार्ने योजना अन्तर्गत नै यस्ता बिषय आएको संविधान निर्माणमा संलग्न एमाले सांसद अग्नि खरेलले बताए। ‘संविधानको मुल स्वरुपलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यही योजना अनुसार संविधानलाई भताभुंग पार्न खोजिएको हो। यो हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन।’ संविधानमा संघीय सदनको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् १ सय ६५ प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने संवैधानिक व्यस्था छ। यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर त्यस मार्फत् २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी ऐन समेत यसअघि नै पारित गरेको छ। बालुवाटार छलफलमा प्रवेश गराईएजस्तो संविधान संशोधन मार्फत् प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र २ सय ४० बनाइए संघीय संसदको संख्या मात्रै ४५९ पुग्छ। यदि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई लाई ६० प्रतिशत ९प्रत्यक्षतर्फ०मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको सीट पनि १६० ९४० प्रतिशत० पुर्याइने निश्चित छ। राष्ट्रिय सभाको संख्या ५९ छ। संविधानले संघीय संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारणले पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बढा समानुपातिक सिट बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदी समानुपातिक सिट घटाइयो भने संविधान अनुसार महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या नपुग्ने हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योजना
जुम्ला । कर्णाली विकासका लागि निर्माण भएको कर्णाली विकासको १० बर्षे रणनीतिक योनजाको मस्यौदा चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, वाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म पास हुन सकेको छैन । दुई बर्ष लगाएर कर्णालाीलाई विकासको मुल प्रवाह ल्याउने महत्वकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट।
पेन्सनको लोभमा राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा हन्निदै, मुख्य सचिवको गरिमा बिर्सेर सहसचिवस्तरको पदमा
काठमाडौं । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी निवृत्तिभरण पेन्सन बढाउनका लागि राजीनामै नदिईकन एसियाली विकास बैंक एडीबी को बैकल्पिक कार्याकारी निर्देशन पदमा जागिर खान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनकै नेतृत्व गरिरहेका सुवेदीले थप ३ बर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन् बढाउने लोभमा आफ्नो पद अतिरिक्त समुहमा राखी एडीबीको ३ बर्षे जागरिमा जान लागेका हुन् । उनी साउन १ देखि पद सम्हाल एडीबीको ३ वर्षे जागीरमा जान लागेका हुन । उनी एडीबीको मूख्यालय फिलिपिन्सको मनिला जाँदै छन् । सुवेदीले पेन्सन बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहार देउवा र मन्त्रिपरिषद्समेत सहयोगी बनिदिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
२ वर्षदेखि होटेल एभरेस्ट बन्द, होटल सञ्चालकको स्वार्थको चेपुवामा कर्मचारी
काठमाडौं । काठमाडौं सहरमा ठुल्ठूला होटेल बनिरहेका र बन्ने घोषणा भइरहेका बेला ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल एभरेस्ट २५ महिनादेखि बन्द छ। भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त भई बन्द भएको भनिएको होटेल भवनको मर्मतको काम सुरु भएको छैन। ११ जना सुरक्षा गार्डको भरमा एभरेस्ट होटेल अलपत्र छ। भूकम्पपछि हरियो स्टिकर लगाइदिएर पुनःसञ्चालनमा आइसकेको होटेलमा केही दिनपछि रातो स्टिकर लगाइएको थियो। भूकम्पपछि उद्दारका लागि आएका चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा आदिको टोली नै होटेलको अतिथि बनेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमको फौज नै एभरेस्टमा बसेको थियो। तर दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लाग्यो, होटेल बन्द भयो। रातो स्टिकर टासिनु अघिल्लो दिनसम्म होटेलका एक सय १६ रुम, तीनवटा रेस्टुरा, एउटा बार र तीनवटा साना ठूला हल भरिभराउ नै हुन्थे। बिमाको विवाद बिमा दाबी विवादित भएपछि होटेलको मर्मत र सञ्चालनको काम रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार होटेलले भवन पूर्ण क्षती भएको भन्दै ठूलो रकम क्षतीपूर्तीबापत दाबी गर्यो, बिमाले सामान्य क्षतीमात्र पुगेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेपछि होटेलको मर्मत सुरु नै भएन। स्रोतका अनुसार एभरेस्टको व्यवस्थापनले ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको थियो। बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। यसपछि होटेल व्यवस्थापनको नियतमै शंका उठेको छ, हरियो स्टिकर टासिकेपछि दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लगाउने काम नै होटेलको मिलेमतोमा भएको अनुमान गरिएको छ। स्रोतका अनुसार बिमा कम्पनी (ओरियन्टल इन्सुरेन्स) विज्ञ (स्ट्रक्चरल इन्जिनियर) मार्फत निरीक्षण गर्दा पनि होटेलको दाबी स्थापित हुन सकेन। स्थानीयले समेत होटेलले बढी बिमा दाबी गर्न खोजेको भन्दै २०७२ असारमा बिमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। होटेल र क्यासिनो बिचको सार्वजनिक बाटो पर्खाल लाएर अनधिकृत कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय–होटेल सम्बन्ध सुमधुर थिएन। स्थानीयको उजुरीमा महानगरले सो पर्खाल भत्काएर बाटो खुलाएको थियो। बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। ‘सायद बिमाबाट टन्न रकम लिएर भवन नै अर्को बनाउने नियत थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पूरा नभएपछि पारिवारिक विवादमा परेका मालिकले होटेल बन्द गरिदिए।’ होटेलका एक जना पुराना कर्मचारीका अनुसार केही वर्षअघि पनि थोत्रा कार्पेट थुपारेर आगो लगाई २५ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति लिइएको थियो। कर्मचारी समस्यामा बन्दको घोषण हुने बेलासम्म होटेलमा दुई ७७ जनाले काम गरिरहेका थिए। रातो स्टिकर टासिएपछि जेठ ३१ गते होटेलको व्यवस्थापनले भवन पुनर्निर्माण गर्नै पर्ने भन्दै कटौतीको सूचना गर्यो। होटेलको सूचनाविरुद्ध १५६ जना अहिले पनि आन्दोलनमै छन्, अन्यले भने श्रम ऐनअनुसार पाउने पारिश्रमिक लिएर बिदा भए। संघर्ष समितिले कर्मचारी कटौती गर्न नपाउने आदेश जारी गरिपाउँ भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। फैसलामा चित नबुझाएको होटेल व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ। होटेलबाट बिदावारी नभएका कर्मचारी अहिले पनि दिनमा एकचोटी होटेलमा आउने गर्छन्। सुरक्षा गार्ड समूहले चाहिँ तलब पाइरहेको छ। कर्मचारीले होटेल फेरि सञ्चालन भएको अवस्थामा रोजगारीको ग्यारेन्टी र बन्द भएको अवस्थामा आफूले पाउनु पर्ने सबै रकम ऐन अनुसार पाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। कर्मचारीहरू सर्वोच्चबाट फैसला आएपछि न्याय पाउने आशामा छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
लुम्बिनी बिकास बैंक तनहुँको चन्द्रावतीमा शाखा कार्यालय विस्तार
काठमाडौं । लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेडले तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकाको चन्द्रावतीमा ५०औं शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र पण्डितले गरेका छन् । विकास बैक संचालक समितिका अध्यक्ष सुशिल पराजुलीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनालले स–साना निक्षेप परिचालन तथा कृषि एवं साना व्यवसायमा कर्जा लगानी गरि त्यस भेगका बासिन्दाहरुमा बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त शाखालाई सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । यस विकास बैंकले उक्त शाखा कार्यालयहरुबाट विभिन्न प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाका साथै एबीबीए, मोवाईल बैकिङ लगायतका सेवाहरु उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौंमा रहेको यस राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले देशका विभिन्न भागमा ५० वटा शाखा १२ वटा एटीएमबाट सेवा दिदै आएको जनाएको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले जानकारी दिए ।
अब इटाविना पनि सुरक्षित पर्खाल, के के छन् विशेषताहरु ?
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक अव इटाविना पनि सुरक्षित पर्खाल बनाउन पाइने भएको छ । सिमेन्टबाट बनेको ठूल्ठूला साइजका गोर्खा बाउण्डरी वालको उत्पादन सुरुपछि यस्तो अवसर मिलेको हो । गोर्खा प्रिकास्ट एण्ड विण्डोर प्राइभेट लिमिटेड चाँंगुरोड झौखेल भक्तपुरले घर, कार्यालय वा कारखानाको चारैतिरको कम्पाण्ड घेर्नका लागि विभिन्न साइजका ठूल्ठूला बाउण्डरी वालको उत्पादन थालेको हो । एक फिट चौडाई र आवश्यकता अनुसारको लम्वाई भएको बाउण्डरी उत्पादन कम्पनीले थालेको हो । आवश्यकता अनुसारको लम्वाई कारखानामै काटेर ल्याउन मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन दुवालका अनुसार छिटो जडान यसको मुख्य विशेषता हो । ‘साधारण ६ आनाको घरको कम्पाउण्ड यो सामाग्रीको प्रयोगबाट चार पाँंच दिनमा बनाइसक्छ, उनले भने, जबकि इटाको प्रयोग गरी बनाउने हो भने महिनौं लाग्नसक्छ ।’ यसको प्रयोगबाट कम्पाउण्ड बनाउँदा पछि भत्काएर पुन प्रयोग गर्न मिल्छ । यसको प्रयोगबाट कम्पाउण्ड बनाउँंदा जग पनि धेरै हालिरहनु पर्दैन । यसको लागि दुईतिर ग्रुभ भएको एचविम गाडनु पर्छ । यसको निम्ति दुई फिट लम्बाई, दुई फिट चौडाई र दुई फिट गहिराई भएको खाल्डो खन्नु पर्छ । त्यसमा आधा बोरा सिमेन्ट बराबरको ढलान भरेर आठदेखि दस फिटको दुरीमा एचविम उभ्याउनुपर्छ । दुईटा एचविमको वीचमा पचास एमएमको गोर्खा बाउण्डरी वाल जडान गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार एचविमको ग्रुभ र प्यानको वीचमा पियफोम राख्नुपर्छ । निर्माणस्थलसम्म परम्परागत पर्खाल लगाउन जस्तो इटा, वालुवा, गिटी, सिमेन्ट लानुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनु यसको अर्काे विशेषता हो । यो जडान गर्न परम्परागत पर्खाल बनाउन जस्तो पानीको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसको जडानका लागि दक्ष कामदार आवश्यक पर्दैन । सजिलै जसले पनि जडान गर्न सक्छ । परम्परागत पर्खाल भन्दा बलियो तथा सुरक्षित हुनु यसको अर्काे मुख्य विशेषता हो । नौ इन्चको परम्परागत गाहो भन्दा बलियो हुने कम्पनीको दावी छ । भूकम्पको बेला पर्खाल भत्केर दुर्घटना भइरहेको बेला यो सुरक्षित भएको कम्पनीको दावी छ । यसको गुणस्तर कारखानामै चेक गरेर आउने हुन्छ । यो डण्डी भएको, एम २५ स्ट्रन्ट भएको हुन्छ । यसको निर्माणबाट पर्खाल बनाउँंदा प्लाष्टर गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्छ । यसले खर्चको पनि बचत गर्छ । यो निर्माणमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुनु अर्काे मुख्य विषय भएको कम्पनी जनाउँंछ । इको फ्रेण्डली र प्राकृतिक श्रोतसाधन कम मात्रै प्रयोग हुने यो वाउण्डरी बनाउन प्रयोग हुने मेशिनमा क्लिन इनर्जी मात्रै प्रयोग हुने जनाइएको छ । भूकम्पपछि कम्पाउण्ड वाल बनाउँदा पाँंच फिट भन्दा उचाईको बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर यसमा सजिलै फलामको काँंडेबार सजिलै जडान गर्न मिल्ने हुन्छ । इटा, व्लक, जस्ता, काँंडेबार भन्दा धेरै हिसावले सवैभन्दा वढी सुरक्षित र बलियो भएको दावी गरिएको छ । यो बनाउँदा ढलानकै बने पनि वीचमा प्वाल हुने भएकोले यसको घनत्व ३५ प्रतिशतसम्म कम हुने जनाइएको छ । इटाको गारोमा जस्तै दुईदेखि तीन फिट जग हाल्न आवश्यक नहुनु, डेकोरेशन गर्न परे सिधै वाल पटी र पेन्ट गर्न मिल्नु, तीन फिटसम्मको माटोको अर्थ प्रेसर धान्न सक्नु यसका विशेषताहरु हुन् । यो कम्पनीले यसका अलावा एक सय २० एमएमको फलोरको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने पिस्टेस पिकास्ट हलो कोर स्ल्याब तथा यूपीभीसी र आल्मनियमको झयालढोका पनि बनाउँंदै आएको छ । यो गोर्खा इको प्यानलको भगिनी संस्था हो ।
