यती एयरलाइन्सद्धारा नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक, एसडिजिका १७ बुँदालाई विशेष जोड
काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघसंगको सहकार्यमा एसडिजि लोगो अंकित नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेको छ । एयरलाइन्सले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि)का बारेमा सर्वसाधारण माझ जनचेतना जगाउने सोचका साथ उक्त बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेकाे हाे । ११ जुलाईमा एसडीजीको ब्राण्डिङ सहित सार्वजनिक गरिएको नयाँ बोर्डिङ पासमा एसडिजिका १७ बुँदाहरुलाई विशेष जोड दिइएको छ । सन् २०१५ मा नेपाल लगायत यूएन सदस्य राज्यद्धारा अंगीकरण गरिएको एसडीजी सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव , पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान न्यायपूर्ण र सुरक्ष्ति विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना हो । एसडीजी उपलब्धीका लागि निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एसडीजीको तिब्र र सफल कार्यान्वयनका लागि निजि क्षेत्रसंग क्षमता, श्रोत, प्रविधि र नवप्रबर्तन छ । मे महिनामा यूएन नेपाल र यती एयरलाइन्सले नेपालमा एसडीजीको प्रचार र उपलब्धीका लागि सहकार्यको सहमति गरेको थियो । यस सहकार्य अन्तर्गत एसडीजी सम्बन्धि जनचेतना जगाउनुका साथै दूबै संस्थाले उडान तथा पर्यावरण क्षेत्रमा पर्यावरण सन्तुलनका क्षेत्र, गरिबी निवारण र लैंगिक समानताका लागि नवप्रबर्तनात्मक तथा दिगो विजनेश मोडल अपनाउन समेत सहकार्य गर्नेछन् ।
हुन्डाईले ल्यायो ‘जोएफुल जुलाई’ अफर, गाडी खरिदमा आकर्षक छुटको सुविधा
काठमाडौं । नेपालका लागी हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. ली. ले “हुन्डाई जोएफुल जुलाई अफर” ल्याएको छ । यस अफर मार्फत ग्राहकहरुले हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक छुट प्याकेजका साथै थप सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाँउनेछन । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा मात्रै ग्राहकहरुलाई यस्तो आकर्षक योजना प्रदान गरिने नेपाली गाडी उद्योगमा, चाडपर्व अगावै नै सार्वजनिक गरिएको यस योजना एकदम नौलो हो । कम्पनीको अनुसार योजना अन्तर्गत हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक नगद छुट, निशुल्क इन्स्योरेन्स तथा रोड ट्याक्स (२०७४र/०७५) र स्क्रयाच कुपन मार्फत १ लाख रुपैयाँ सम्मको थप नगद छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा ४ वर्षसम्म निशुल्क सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टी पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो योजना सिमित अवधीका लागि मात्र लागु हुने कम्पनीले जनाएकोे छ । चाडपर्व अगावै नै ग्राहकवर्गको मनसूनमा खुशियाली ल्याउन हुन्डाईले यो योजना ल्याएको हो । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ग्राहकवर्गको निम्ति विभिन्न नौलो योजना ल्याउने गरेको छ र यस योजना मार्फत पनि ग्राहकहरुलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मुख्य सचिवमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्री नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले मुख्य सचिव पदमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव क्षेत्रीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो । क्षेत्रीले यसअघि गरिबी निवारण तथा शहकारी मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले उर्जा मन्त्रालय, उपराष्ट्रिपतिको कार्यालय लगायत निकायमा सचिवको जिम्मेवारी विर्वाह गरिसेका छन् । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को जागिर खान फिलिपिन्सको मनिला जाने भएपछि क्षेत्री मुख्य सचिवमा नियुक्त भएको हुन् । एडिवीको उपकार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन भइसकेका सुबेदी वुधवार त्यसतर्फ गएका छन् । उनी आगामी साउन १ गतेदेखि उनी एडिविमा हाजिर हुनेछन्।
ट्रान्सफर्मर र पोल आफै उत्पादन गर्ने तयारीमा विद्युत प्राधिकरण, ५० करोडको सिड मनिमा नयाँ कम्पनी खोलिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै ट्रान्सफर्मर र विद्युत् पोल उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आयातलाई रोक्न र विद्युत् पोल छुट्टै निकायबाट उत्पादन गर्न प्राधिकरणले आफै कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका सामग्रीहरू उत्पादन गरेर विजनेश शुरु गर्न लागेको हो । ट्रान्सफर्मर र पोल उत्पादन सम्बन्धी काम छुट्टा–छुट्टै कम्पनीबाट हुनेछ । प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा उक्त दुई कम्पनी खडा गरिएको हो । कम्पनीबाट उत्पादन शुरु भएपछि अब स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीबाट ट्रान्फर्मर र कम्पनीबाट पोल खरिद प्रक्रिया रोकिनेछ । कम्पनी स्थापनाको प्रारम्भिक चरण भएकोले यति नै लाग्छ भन्न नसकिए पनि ५० करोड रुपैयाँको सिड मनिबाट ट्रान्सफर्मर कम्पनी शुरु गर्न सकिने अधिकारीले बताए । ‘लागत भनेको त उत्पादन क्षमता र विस्तारको आधारमा भर पर्ने हो,’ उनले भने ‘स्वदेशमै उत्पादन गर्दा नेपाली पुँजी बाहिर नजानुका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’ कम्पनी स्थापना भएपनि विभिन्न प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न गर्दा एक डेढ वर्षमा मात्रै उत्पादन शुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ट्रान्सफर्मर कम्पनीले पुराना ट्रान्सफर्मरको मर्मत गर्ने तथा नयाँ उत्पादन गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ट्रान्सफर्मर आयात रोक्न र विदेशमा मर्मत गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न पनि प्राधिकरणले कम्पनी स्थापना गरेको हो । हाल नेपालमा ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा सम्भार हुँद आएपनि प्राधिकरण आफैले भने उत्पादन गरेको छैन । निक र ट्रान्स होइल कम्पनीले स्वदेशमा पनि ट्रान्सर्फमर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।प्राधिकरण आफैंले ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न थालेपछि अहिले हुँदै आएको ठेक्का पट्टाको झण्झट अन्त्य हुने छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा उत्पादन गर्न ‘ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा उत्पादन कम्पनी’ र पोल मर्मत उत्पादन गर्न ‘पोल उत्पादन कम्पनी’ छुट्टा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेकोे हो । कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तीन सञ्चालक र एक योजना व्यवस्थापक रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले विराटनगर र बाँकेको कोहलपुरमा नयाँ पोल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । हालप्राधिकरणको अमलेखगन्ज र पोखरामा पोल कारखाना छन् । यी कारखानाहरूलाई कम्पनीभित्र ल्याएर चार स्थानबाट उत्पादन शुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले आव २०६७/२०६८ मा चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट एक हजार ९ सय ५० वटा ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मरमध्ये नेपाल सरकारकोतर्फबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा १ हजार २ सय र विश्व बैंकको सहयोगमा १६ करोड रुपैयाँ७ सय ५० वटा खरिद गरिएको हो । यस अघि चीनकै जेके होल्डिङ सप्लायर्स कम्पनीबाट पनि करिब ४ करोड ५० हजार रुपैयाँ मा खरिद गरिएको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मर किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलगायत व्यक्ति कारबाहीमा तानिएका थिए । सो कार्यmलाई रोक्न पनि स्वदेशमै ट्रान्सफर्मर कम्पनी स्थापना हुन ुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।
८ लाखको लागतमा मिडिया सेन्टर सञ्चालन
पोखरा । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कास्कीको भवनमा ८ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न मिडिया सेन्टर एवम् तालीम कक्ष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको सो सेन्टरमा ९ वटा कम्प्युटर, फोटो कपि मेसिन, स्क्यानर, प्रोजेक्टर लगायतका विभिन्न सामग्री रहेका छन् । सो नव निर्मित मिडिया सेन्टर र तालिम कक्षको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले उद्घाटन गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पेशागत सुरक्षाका लागि महानगरले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । मिडिया सेन्टरको भरपुर उपयोग हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “महानगरले पत्रकार उपचार कोषका लागि पनि सोच बनाएको छ ।” महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी, पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुष्मा पौडेल, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी बद्रीविनोद प्रतीक र कुसुम केशव पराजुली लगायतले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा मिडिया सेन्टर कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए । महानगरपालिकाका दुई दर्जनभन्दा बढी रेडियो, एक दर्जन दैनिक पत्रिका, चारवटा टेलिभिजन लगायत दर्जनौँ साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रिका सञ्चालन हुँदै आएको पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्व सभापति पुण्य पौडेलले जानकारी दिए । पत्रकार महासङ्घमा हालसम्म ३१० जना सदस्य रहेका छन् । रासस
निजगढ विमानस्थलः १४७३ सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली
बारा । दोसो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बारा जिल्ला निजगढको टाँगियाबस्तीका सुकुम्वासीले क्षतिपूर्तिका रुपमा सरकारबाट जग्गा नपाउने भएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । लालपुर्जा नभएका करिब एक हजार ४७३ टाँगियावासीलाई सरकारले मुआब्जास्वरुप अर्को ठाउँमा जग्गा नदिएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २८ हजार बिघा क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएको र करिब सात हजार ५०० बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी सुकुमवासी त्यहाँ बस्दै आएका छन् । उनीहरुसँग लालपुर्जा नभएकाले सरकारले मुआब्जास्वरुप रकम मात्र दिने योजना रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, बाराले जनाएको छ । लालपुर्जा भएका काँटगाउँका ११२ घर धुरीलाई करिब ६ करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको बताउदै आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले तर टाँगियाबस्तीका बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएकाले उनीहरुलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताए । विगत ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका टाँगियावासीका बासिन्दा जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले उनीहरु जग्गाको साटो जग्गा नै माग गर्दै आइरहेका छन् । सिन्धुली, सिन्धुपाल्चौक लगायतका पहाडी क्षेत्रबाट २०३३ सालतिर बसाइँ सरी आएका त्यहाँका बासिन्दा बसेको टाँगियाबस्ती विमानस्थलको मध्यभागको धावनमार्गमा पर्ने हुँदा बस्ती हस्तान्तरणको समस्याले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिएको छ । सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिई जग्गा खाली गराउन एक अर्ब विनियोजन गरेको छ जसमध्ये लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई मुआब्जाबापत हालसम्म ६ करोड वितरण गरिसकिएको छ । तर लालपुर्जा नभई ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई मुआब्जा लिन आउन बारम्बार सूचाना जारी गरेपनि उनीहरु रकम लिन नआएको आयोजनाले जनाएको छ । जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसेका टाँगियावासीलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले उनीहरुलाई जग्गाको मुअब्जा मात्र दिन सकिने बताए । उनले जग्गाको सट्टा जग्गा दिनलाई सरकारी निर्णय नै चाहिने बताए । खेत, मुख्य तथा सहायक बाटोले छोएको र घडेरी गरी तीन किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कनसहित दर निर्धारण गरिएको छ । मोही जग्गाको हकमा जग्गाधनी र मोहीवालालाई ५०—५० प्रतिशत मुअब्जा दिइनेछ भने समितिको दरअनुसार मूल तथा सहायक सडकले छोएको जग्गाको मूल्याकन क्रमशः पाँच लाख ६० हजार, तीन लाख २९ हजार २५० र सडकले नछोएको जग्गाको दुई लाख ४१ हजार ५०० प्रतिपरिवारलाई उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ । यसरी चार किलाभित्र पर्ने टाँगियाबस्तीको झण्डै आठ हजार बासिन्दाको व्यवस्थापन गर्न अन्यौल देखिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने र प्रतिहेक्टरमा रहेका अति पुराना रूख काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले हामीलाई उठीबास गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गरिदिए हामीले बस्ती खाली गर्ने टाँगियावासीका मुक्ति लामाको भनाइ छ । बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने टाँगियाबस्ती समस्याकै कारण पहिले निर्माण गरिएको सडक जताततै भत्केको, खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ । सो विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगियावासी विभिन्न राजनीतिक दलको भोट बैंकका रुपमा रहेकाले राजनीतिक संरक्षणका कारण हालसम्म उठ्न नसकेकाले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।
क्लिन फिडका नाममा शक्ति केन्द्रको चलखेल, ४० अर्बको व्यापार बन्द गर्न केवल व्यवसायी तयार ! नीति लागू गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सरकारले ३ दिनपछि अर्थात साउन १ बाट विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै नीति लागू गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह पनि गरेको छ । सरकाले विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा गरिएकोले नेपालमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण संस्था, सिग्नल वितरक संस्था र कार्यक्रम वितरक संस्थाहरुले सो नीति अनुरुप विज्ञापन रहित प्रसारण गर्न गराउनु आग्रह गर्दै विहिबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम विज्ञापनरहित भएमा मात्र डाउनलिङ्क अनुमति दिने र सो को नविकरण गरिने भएकोले विज्ञापन रहित च्यानलको मात्र डाउनलिङ्क अनुमतिपत्र दिने तथा नविकरण गराउने, विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम तथा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका संस्थाहरुले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र सिग्नल वितरण गर्न व्यवस्था गर्ने, नेपाल भित्र कार्यक्रम वितरण र प्रसारण गर्ने सबै संस्थाहरु (डिटिए केवल वितरक, आइपी टीभी, एमएमडीएस, डिजिटल टेरेष्ट्रियल) ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमध्ये विज्ञापनरहित कार्यक्रम आउने च्यानल मात्र प्रसारण एवं वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना अनुसार साउन १ देखि यो नीति लागू गर्नुपर्छ । नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या, विज्ञापन संघ र मिडिया सोसाइटीले पाउने लाभबीचको स्वार्थले राजनीतिक रुप लिएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय अनुसार नीति लागू गर्ने भएको छ भने यसलाई आधार बनाएर शक्तिकेन्द्रको दबाब पनि पर्न थालेको छ । क्लिन फिड नेपालको लागि अहिले लागू गर्ने समय उपयुक्त नभएको र आफूहरुको बजार सक्ने तर्क केवल अपरेटर्सको छ । केवल व्यवसायीको भनाइ अनुसार अहिले नेपालमा प्रशारण भइरहेको ९५ प्रतिशत च्यानल विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानल छन्। ती च्यानलको कुनैले पनि नेपालको लागि छुट्टै विज्ञापन रहितको नेपाल फिड बनाएका छैनन्। भरतीय प्रसार फोरम (आइबीएफ)ले पनि नेपाललाई क्लिन फिड उपलब्ध गराउनै नसकिने जानकारी गराएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा विदेशी सःशुल्क वितरक ध्रुव शर्माले बताए । नेपालमा विदेशी च्यानलको अलग्गै फिड नभएकाले क्लिन फिड लागू गर्न सम्भव नभएको उल्लेख छ। विदेशी च्यालनले क्लिन फिड दिए पनि अधिक शुल्कका कारण नेपाली उपभोक्ताले च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसक्ने दाबी छ। विज्ञापन रहित नीति लागू भए नेपालमा केवल च्यानलमा भएको अर्बौ रुपैयाँको लगानी पनि खेर जाने दाबी व्यवसायीको छ। नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको, खुला सीमानाका कारण विदेशी डीटीएचको चोरी पैठारी हुन सक्ने र नेपाली डीटीएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी धरासाई हुने देखिएकोले पनि विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द गर्न केवल व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । तर मिडिया सोसाइटीले यो नीति लागू हुनै पर्ने दबाव सरकारलाई दिइरहेको छ । ४० अर्बको व्यापार बन्द, ५० हजारको रोजगारी गुम्ने शर्माका अनुसार यो नीतिले ४० अर्ब रुपैयाँको केवल टिभीको व्यपार बन्द हुन्छ । हालको ५० हजार जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् । हामी अहिले आफ्नो काम नियमित रुपमा गर्ने र टीभी च्यानल देखाउने छौं, शर्माले भने । सरकारले नीति कार्यान्वयन गरेको भनेर हाम्रो च्यानल खारेज गर्छ वा हामीलाई दबाव दिन्छ भने सबै केवल टीभी बन्द गर्ने छौं, शर्माले भने । सरकारको यो नीतिले घरघरमा भारतीय डीटीएच पुग्छ । नेपाली टीभी च्यानलका समिति व्यक्तिले नेपालमा नै विज्ञापन बन्ने र नेपाली च्यानलले पाउने भन्ने भ्रमकाकारण यसलाई लागू गराउन खोजेको उनको बुझाई छ । क्लिन फिड विदेशी विज्ञापनलाई नै प्रस्रय यो नीतिले विदेशी च्यानलाई नै प्रस्रय दिने दाबी शर्माको छ । उनका अनुसार सरकारी नीति स्पष्ट छैन । जसका कारण भारतीय प्रडक्टको नेपाली भाषामा विज्ञापन हुने र भारतीय सामान प्रयोग गर्न नेपालीमा प्रोत्साहन गर्ने मात्रै हो । मञ्जन, सावुन, स्याम्पो, आयूर्वेदिक सामानलगायतको विज्ञापन नेपाली भाषामा हुने मात्रै हो नेपाली सामान विक्री हुने होइन । त्यसैले यो नीतिले केवल व्यवसायीलाई धरासायी गर्ने मात्रै भएको दाबी शर्माको छ । ऐनका अनुसार हाल केबल अपरेटर्सको अन्य कुनै विकल्प पनि नभएकोले जवसम्म केवल सञ्चालन गर्न पाइन्छ गर्ने र नपाइएको दिनदेखि कुनै पनि च्यानल नदेखउाने र पूर्ण रुपले सिग्नल स्वीचफ गर्ने तयारी भएको जानकारी विकास न्युजलाई शर्माले दिए । शक्ति केन्द्रसम्मको पहुच पुर्याउँदै केवल व्यवसायीले तीन दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार सचिवलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हिजो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि भेटेको छन् । तर मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघले पनि राजनीतिक शक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेकोले शक्तिको आडमा विज्ञापन रहित नीति कार्यान्वयन हुने भएको छ । कर्मचारी तन्त्र पनि शक्तिकै आडमा चल्ने भएकोले केवल व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न सरकारले सूचना नै जारी गरेको उल्लेख छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
हाम्रो विकास बैंकको ४ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, साउन ५ देखि १२ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । नुवाकोटमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंकले ४ लाख ५१ हजार १२१ कित्ता सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैंकले ३ लाख ९१ हजार ६३६ कित्ता संस्थापक र ५९ हजार ४८४ कित्ता सर्वसाधारण सेयरको गोप्य शिलबन्दीबाट विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले गत बैशाख ७ देखि असार ११ गतेसम्म विक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा उक्त विक्री नभएको सेयरको न्युनतम १ सय रुपैयाँका दरले गोप्य शिलवन्दीमार्फत लिलाम बढाबढमा विक्री गर्न लागेको हो । यसको आवेदन यही साउन ५ देखि १२ गतेभित्र दिइसक्नुपर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
