नागरिक लगानी कोषले सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले २३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । यस संस्थाले २१.८५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छन् । यस संस्थाको चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको सेयर मूल्य करिव ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
वारेन बफेटले दानमा पनि दिए सेयर नै, वर्कशायर हाथवेको ३ अर्ब १७ करोडको कित्ता सेयर दान
काठमाडौं । अमेरिकी अर्बपति वारेन बफेटले एकै दिन ३ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढि दान गरेका छन् । उनले सोमबार चार वटा संस्थालाई ३ अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलर दान गरेका हुन् । उनले हालसम्मकै ठुलो दान गरेको बताएका छन् । वर्क सायर हाथवे कम्पनी मार्फत बफेटले दान गरेका हुन् । १२ औं दान दिवसका अवसरमा वर्क शायर हाथवेको ख वर्गमा रहेको १ करोड ८६ लाख ३० कित्ता सेयर दान दिएका हुन् । विश्व सेयर बजारका बादशाहको उपनाम पाएका बफेट ७६ अर्ब ३० करोड अमेकिरी डलर सम्पति सहित विश्वको चौथो धनी व्यक्तिको सूचिमा छन् ।
मेलम्चीले भत्काएको सडक बनाउँन मात्रै पौने २ अर्ब खर्च हुँदै, बाटोको हालत र सास्ती भने उस्तै
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएको सडक बनाउँन हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र सडक विभागले मात्रै पौने तत्काल २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छन् । मेलम्ची आयोजनाले पाइप विच्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुराएको छ भने जहाँ जहाँ सडक भत्काएको छ सोही स्थानमा अस्थायी र पाइपको प्रेसर परीक्षणपछि स्थायी पीच गर्ने काम पनि भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजाना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लिलाप्रसाद ढकालका अनुसार हाल पौने २ अर्ब रुपैयाँको काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । उनका अनुसार सडक विभागलाई आयोजनाले एक वर्ष अगाडि नै ८५ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । सोही अनुसार सडक विभागले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएको सडक मर्मत गर्न टेण्डर गरिसकेको छ । विभागले गरेको सम्झौता अनुसार ८५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछ भने आयोजनाले नै ११० किमी पाइप विच्छ्याइएका सडक बनाउँन ८७ करोड रुपैयाँको टेण्डर गरेको छ । ढकालका अनुसार हाल सडक विभागलाई २० कारोड निकास भैसकेको छ भने हामीले गर्ने खर्च पनि आवश्यक प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हाल यी दुबै निकायले गर्ने सडक मर्मतको खर्च पौने २ अर्ब रुपैयाँ तय भएको छ । मेलम्ची आयोजनाले गर्ने जम्मा काम अहिले चक्रपथ भित्रको ६७० किमी मात्रै हो । यसमा पनि ६० किमी सडक विभागको जिम्मा छ । ६७० किमीमा पनि दुइतर्फि गरेर हो एकतर्फि सडक मात्रै भने ३३५ किमी हुन्छ । यसमध्ये हाललाई ११० किमीको सडक मर्मत गर्न ठेक्का भैसकेको र बाँकी कामको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको अयोजनाको भनाइ छ । मेलम्ची आयोजनाले ४० वर्षको सहुलियत ऋणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट पाएको १६५ मिलियन अर्थात करिब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बाटोे बनाउने, पाइप विच्छ्याउने, पानी ट्यांकी बनाउने, घरघरसम्म निःशुल्क धारा जडान गर्ने पानी प्रशोधन केन्द्रसहितका मेलम्चीका सबै काम गर्ने पनि उल्लेख छ । यही रकमबाट सडक र पानीको काम हुने भएकोले आवश्यक बजेट जति चाहिएपनि निकासा गर्न समस्या नभएको पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सडक विभागले भने ८५ करोड रुपैयाँ लिने सम्झौता भएपनि हाललाई ६५ करोड रुपैयाँमा नै ठेक्का गरेको जानकारी दिएको छ । विभागको दायित्वमा रहेका मूल सडकलाई चार भागमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै ठेक्का छ । उहाँका अनुसार अस्थायी पिच र स्थायी दुवै काम गर्न सडक विभागले काठमाडौं डिभिजन सडकअन्तर्गत प्याकेज बनाएको छ । यो प्याकेजअन्र्तगत त्रिपुरेश्वर नारायागोपाल चोकको पूर्वतर्फको सबै मूल सडक रहेको छ । दोस्रो प्याकेजमा काठमाडौं डिभिजन सडक दुई अन्र्तगतकै त्रिपुरेश्वर नारायणगोपाल सडकको पूर्वतर्फ बाहेको खण्ड रहेको छ । तेस्रो ठेक्का लतिपुरका सबै सडक र चौथौ प्याकेजको ठेक्काका रूपमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत सडक छन् । हाल आयोजानले काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र उपत्यका सडक विस्तार अयोजनाअन्तर्गत जम्मा ६ सय ७० किलोमिटरमध्ये अधिकांश भित्री सडक रहेको र यसको मेलम्ची आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको छ ।
२ नम्बर प्रदेश निर्वाचनमा पछाडि : इन्टरनेको प्राथमिकतामा अगाडि, तराइका ८ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याँइदै
काठमाडौं । २ नम्बर प्रदेश चुनावमा सबैभन्दा पछाडि परेको भएपनि सरकारले निःशुलक इन्टरनेट पुर्याउने प्राथमिकतामा भने कर्णालीपछिको प्रथामितकामा परेको छ । २ नम्बरप्रदेशबाट यस्तो सेवा दिन तराइका आठ जिल्लामा रहेका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क ब्रोडव्याण्डइन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संघीय संरचना अनुसार २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने सप्तरी, सिराहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न लागेको हो । यसरी विस्तार गरिने इन्टरनेट सबै जिल्लामा निःशुल्क उपलव्ध हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने सरकारी नीति अनुसार कामको गति बढाएको पनि उल्लेख छ । तराईका ८ जिल्लालाई २ प्याकेजमा यस्तो इन्टरनेट सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
२२ जिल्लामा माओवादी शून्य, नयाँ शक्तिका कारण २० भन्दा धेरै तह गुमे
काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो चरण गरी अहिलेसम्म ६७ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा माओवादीले २२ जिल्लामा एउटा पनि तहको प्रमुख जितेन । प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा शून्य भएको छ । जसमा झापा, सुनसरी, इलाम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटा छन् । प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लामध्ये चार जिल्लामा शून्य भएको छ । जसमा काठमाडौ, भक्तपुर, रसुवा, दोलखामा शून्य भएको छ । प्रदेश नम्बर ४ का ११ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा माओवादी शूून्य भएको छ । जसमा कास्की, स्याङ्जा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ छन् । प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा शून्य भएको छ जसमा पाल्पा र कपिलवस्तु छन् । प्रदेश नम्बर ६ का १० जिल्लामध्ये २ जिल्लामा शून्य भएको छ जसमा मुगु र सुर्खेत छन् । प्रदेश नम्बर ७ का ९ जिल्लामध्ये बझाङ र बाजुरामा माओवादी शून्य भएको छ । नयाँ शक्तिका कारण २० भन्दा धेरै तह गुमे माओवादीबाट अलग भएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका कारण माओवादीले २० भन्दा धेरै स्थानीय तह गुमाउनुपरेको विश्लेषण गरेको छ । गोरखा, रसुवा, धादिङ, धनकुटा, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा २० भन्दा धेरै तह गुमाउनुपरेका आन्तरिक रिपोर्टिङ छ । माओवादी र नयाँ शक्तिबीच तीव्र प्रतिस्र्धा हुँदा गोरखाका थप सात तह कांग्रेसले जितेको छ । गोरखाका पालुङटार र गोरखा नगरपालिका तथा अजिरकोट, धार्चे, गण्डकी, सिरानचोक र भीमसेन गाउँपालिका कांग्रेसले जितेको माओवादी भनाइ छ । त्यसो त कांग्रेसले गोरखाकै आरुघाट र चुमनुब्री पनि जितेको छ । माओवादीले सहिद लखन थापा र सुलिकोट गाउँपालिका मात्रै जितेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट । राजपासँग चुनावको प्रतिबद्धता माग सत्तापक्षले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउन गरेको आग्रहलाई राजपाले अस्वीकार गरेको छ । तीन दलको बैठकपछि साँझ भएको छलफलमा सत्तापक्षले राजपासँग चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता माग गरेको थियो । ‘सत्तापक्षले त्यो त भनिरहन्छ नि,’ राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका अन्य विषयमा सरकार कसरी जान्छ भन्ने हेरेर मात्र चुनावबारे कुरा गर्छौ।’ संविधान संशोधनपछि मात्र २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्नुपर्ने राजपाको अडान कायम रहेको उल्लेख गर्दै महतोले भने, ‘संशोधनका लागि सरकार र राजपाले अन्य दलसँग पनि छलफल र वार्ता जारी राख्ने समझदारी बनेको छ । सरकारले पनि प्रयास गर्छ, हामी पनि गर्छौं।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमालेको सहयोगविना संशोधन पारित गर्न दुईतिहाइ नपुग्ने र एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेकोबारे राजपाका नेतालाई जानकारी गराएका थिए। ‘एमालेविनाको प्रक्रियामा भाग लिन्नौं संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपाले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा आफू रहे पनि प्रमुख विपक्षी एमालेको असहमतिविना सरकारले संशोधन अघि बढाउन खोजे त्यसलाई समर्थन नगर्ने वचन एमालेलाई दिएको छ । एमाले संसदीय दलका कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राजपालाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा आफ्नो दल रहे पनि एमालेको सहमतिविना अघि नबढ्ने वचन दिएका थिए। ‘प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा संशोधन विधेयकबाट हटाइएकाले राप्रपा संशोधनको पक्षमा छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमाले हिजोभन्दा पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा आइपुगेको छ । एमालेलाई साथमा नलिई सत्तापक्ष अघि बढ्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।’ दाहालका तीन विकल्प – सत्तापक्ष, विपक्ष र राजपा बसेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र प्याकेज बनाई पारित गर्ने – संसद्मा रहेको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाई पासरफेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गरी अघि बढ्ने – संशोधन प्रदेश र केन्द्रको चुनावपछि मात्र अघि बढाउने, राजपाका अन्य माग पूरा गर्ने
कहाँ गयो बैंक लुटेको अर्बौं रकम ? द्धन्द्धकालिन समयदेखिकै हिसाव अपारदर्शी
काठमाडौं । एक समय यस्तो थियो जुन बेला दैनिक कुनै न कुनै मानिस मारिएको वा कुनै बैंकबाट नगद वा सुनचाँदी लुटिएको खबर आउथ्यो । कुरा तत्कालिन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको हो । त्यतिबेला त्यसरी लुटिएको सुनचाँदी र नगद अरबौं रुपियाको हाराहारीमा भएको अनुमान गरिएको छ । तर त्यो रकम अहिले माओवादीमा कसले राखेको छ त ? यो कुराको स्पष्ट जवाफ भने कतैबाटपाउन सकिँदेन । तर त्यतिबेलाको युद्धमा संलग्नमध्ये कतिपय नै अहिले यही विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरु अर्को पक्षलाई महलपति र आफूलाई सडकपति भन्न रुचाउँछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
बाँदर धपाउन १० लाख बजेट, गाउँपालीकाको प्राथमिकतामै वाँदर नियन्त्रण
पोखरा । बाँदरले बालीनाली खाएर हैरान पारेको भन्दै प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय गुहारेको समाचार त नौलो हुन छाड्यो। यसअघिका स्थानीय निकायमा पेश हुने योजनामा बाँदर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले धमाधम बजेट बिनियोजन गरिरहेका बेला रूपा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा बाँदर प्रतिस्थापनका लागि भन्दै बजेट छुट्याएको छ। गाउँपालिकावासीको मुख्य पेशा कृषि रहेको र पछिल्लो समय बाँदरको बिगबिगी बढेको भन्दै मंगलबार सम्पन्न पहिलो गाउँसभाले बाँदर धपाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। ‘बाँदरबाट सातवटै वडा नराम्रोसँग प्रभावित छन्’, अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘पीडित किसानको माग अनुसार बजेट व्यवस्था गरेका हौं।’ ओझाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका बाँदर समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा लैजाने योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको हो। यसका लागि भारताबाट प्राविधिक झिकाउने गाउँपालिकाको तयारी छ। स्थानीयको मुख्य पेशा नै कृषि भएकाले यसको व्यावसायीकरण रहेको तर बर्सेनि बाँदरले कृषि उपज नष्ट गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न लागिएको हो। ‘गाउँपालिकाबाट सबै बाँदर प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो’, अध्यक्ष ओझाले भने,‘सहजै बाँदर समाउने प्राविधक भारतबाट झिकाउन लागेका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दुई महिनामा १४४२ कर्मचारी विदेश सयरमा, विदेश घुमेरै एक अर्ब स्वाहा
काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनासम्म सरकारका १ हजार ४ सय कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा गरेर राज्यकोषको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यो रकम दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा भएको सामान्य हिसाव मात्र हो। ती कमर्चरीले यस अवधिमा एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका हुन्। ‘यस अवधिमा कर्मचारीहरू अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेशमा पुगेका छन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने। विदेश भ्रमणमा सबैभन्दा बढी ११४ जना अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी गएका छन् । परराष्ट मन्त्रालयका ९२ जनाले विदेश भ्रमण गरेको छन भने कृषि मन्त्रालयका ८६ जना कर्मचारी गएको तथ्यांकले देखाएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
