पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा नयाँ रेकर्ड, साढे १३ अर्ब बढेर एक बर्षमै पुग्यो ५५ अर्ब
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्मकै उच्च आम्दानी गरेको छ । पर्यटक आगमन उत्साहजनक नभएपनि यो क्षेत्रबाट हुने औपचारिक आम्दानी भने उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा सटहिबाट गरेको आम्दानी मात्रै ५५ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो आम्दानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गरेको अहिलेसम्मकै धेरै भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई राखेर सार्वजनिक गरेको नेपाल टुरिजम स्टाटिक्स २०१६ मा उल्लेख छ । पर्यटक आगमन ८ लाख नाघ्दापनि पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्म यो आम्दानी हासिल गर्न सकेने थिएन । तर, पछिल्लो समय भूकम्प, नाकाबन्दी र सरकारको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कमजोर उपस्थिति हुँदापनि देखिएको साढे सात लाख पर्यटक आगमनमै यो आम्दानी देखिएको हो । यस अघि सन् २०१२ मा ८ लाख ३ हजार पर्यटक पुग्दा यो क्षेत्रको आम्दानी जम्मा ३४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०१३ मा पर्यटक आगमन ७ लाख ९७ हजार हुँदा आम्दानी ४६ अर्ब ३४ करोड र सन् २०१४ मा पर्यटक आगमन ७ लाख ९० हजार रहदा यो क्षेत्रको आम्दानी भने ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीले पर्यटक आमगन घटेर ५ लाख ३८ हजारमा सिमित हुँदा यसको आम्दानी पनि ४१ अर्ब ७६ करोडमा सिमित भयो । अहिले स्न २०१६ मा भएको पर्यटक आगमन ७ लाख ५३ हजार हुँदा यो क्षेत्रले गरेको आम्दानी ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पर्यटन मन्त्राललये पर्यटक आगमन अंग्रेजी महिना अनुसार हुने भएकोले त्यसलाई आर्थिक वर्ष अनुसार रुपान्तरण गरेर केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई प्रस्तुत गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी गत वर्ष सन् २०१५ को तुलनामा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले आम्दानी बढी हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३२.७७ प्रतिशतले पर्यटनको आम्दानी बढेको देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी विदेशी मुद्राको कारोबार रकमका आधारमा जारी गरिएको तथ्यांक हो । यो आम्दानी गत वर्षको वार्षिक अमेरिकी डलरको कारोबार औषतमा १०६ रुपैयाँ ३५ पैसाको दरमा यो आम्दानी निकालिएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सन् २०१६ मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले गरेको बैकिङ प्रणाली अन्तर्गत गरेको खर्च तथा पर्यटकीय संस्थाले सङ्कलन गरेको रकमका आधारमा पर्यटकीय आम्दानी बढेको देखिएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । नेपालमा पर्यटक आगमनको तुलनामा आम्दानी सन्तोषजनक रुपममा ने बढिरहेको देखिएको छ । व्यवसायीले आम्दानीको तथ्यांकमै गुनासो गर्ने गरेको भएपनि तथ्याङ्कले भने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी बढेको देखाएको छ । पर्यटक आगमन र तीनले गर्ने खर्च अनुसार आम्दानी बढ्ने गर्छ । तर, व्यवसायीले बैङ्कलाई दिने तथ्यांङ्क र सङ्कलित रकमको तालमेल नमिल्दा कुनै बर्ष आम्दानी बढ्ने त कुनै वर्ष कम हुने गरेको पनि उनको भनाई छ । सरकार ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन लाग्नु, राष्ट्रिय ध्वाजावहाक नहुँदा पर्यटकको टिकटबापतको अधिकांश हिस्सा विदेशी विमान कम्पनीले लैजाने हुँदासमेत आम्दानी बढेको देखिनु सकारात्कमक भएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैकले पर्यटकको व्यक्तिगत खर्च, होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एण्ड र्याफ्टिङ, शिक्षा, विजनेस टुर, मेडिकल ट्रिटमेन्ट, साइटसिन र अन्य क्षेत्रमा गरेको पर्यटकीय आम्दानीको आधारमा उक्त तथ्यांङक पार्ने गरेको छ ।
चामल माग्न हुम्ली जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा
काठमाडौं । सिंहदरबारमा प्राय सबै जनप्रतिनिधि ‘विकास बजेट’ माग्न आउँछन्। विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाका जनप्रतिनिधि भने बजेट होइन ‘चामल माग्न’ सिंहदरबार आएका छन्। सरकारले विकास निर्माणलाई स्थानीय तहमा प्रशस्त बजेट पठाए पनि प्रतिनिधि भने चामल नपठाएको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरुलाई विकासभन्दा बिहानबेलुका छाक टार्न जनतालाई कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्ता छ। खडेरीले कृषि उत्पादन कम भई खाद्यान्न अभाव भएपछि हुम्लाका जनप्रतिनिधि सरकारसँग चामल माग्न सिंहदरबार आएका हुन्। नेपाल खाद्य संस्थानले चार महिनायता चामल नपठाएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ र नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सडक नपुगेको हुम्ला सदरमुकाममा हवाइजहाजबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ। नागरिक दैनिकबाट ।
अब्बल पन्छाएर निजी मेडिकल कलेजद्वारा कमजोर विद्यार्थी भर्ना, ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी तहमा अब्बल विद्यार्थी पन्छाएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले मेरिट आधारमा अब्बल विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरे पनि कलेजले कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भेटिएको हो। सर्वोच्चले जेठ २१ मा विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना नगर्न आदेश दिएको थियो। विश्वविद्यालयले ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेर ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नाका लागि बिहीबार पठाएको थियो। सिफारिस भएका विद्यार्थी कलेज पुग्दा उनीहरूको कोटामा अरू नै भर्ना भइसकेका थिए। आईओएमले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई बिहीबारदेखि चार दिनको समय दिएर भर्नाका लागि पठाएको थियो। सिफारिस भएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना लिन मानेन। ‘हामीसँग सिट खाली छैन, भर्ना लिन्नौं भनेर फर्काइयो,’ नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पुगेका एक विद्यार्थीले भने। यस्तो समस्या भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा देखिएको हो। नेसनल कलेजले भर्ना नलिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पढ्ने व्यवस्थासहितको आदेश माग गरेर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, ‘कहिले डिन कार्यालयबाट लिखित सूचना आएको छैन भने कहिले यही विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हाललाई भर्ना र भर्नाका लागि निवेदनसमेत लिन नमानी हामीलाई भर्ना नगर्ने दूषित नियतले पन्छाउने काम भयो।’ निशान्तकुमार ठाकुर, कृष्ण अधिकारी, प्रेमबहादुर महर्जन, पीयूष श्रेष्ठ, प्रशान्त कँडेल र रीता भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीले यसअघि नै पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत हालेका छन्। कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीबाट एक करोड रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन पाउने भएपछि सिफारिस विद्यार्थी भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको अभिभावकको आरोप छ। नेपाल मेडिकल कलेजले मेरिट नमानी पैसा तिरेकै आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने सूचना जारी गरिसकेको छ। त्रिविले शुल्क निर्धारण गरेलगत्तै आईओएमले मेरिट आधारमा बुधबार विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरेको थियो। जुन विषय अध्ययन गर्न सिफारिस भएको हो, कलेजले अरू नै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भन्दै विद्यार्थी फर्काइएको छ। युनिभर्सलमा भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थी भैरहवा पुगे पनि भर्ना लिइएन। ‘सञ्चालक, प्रिन्सिपल सबै बिदामा बसेको भनिरहेका छन्,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई सिफारिस गरेको सिटमा अरू नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेका रहेछन्।’ त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक पाएका विद्यार्थीलाई पनि कलेजहरूले भर्ना लिएको पाइएको छ। वीरगन्जको नेसनल कलेजले रेडियोग्राफीमा ५५ प्रतिशत ल्याएका दिनुजा खडका र ५८ प्रतिशत ल्याएका अनुज भुजेलको भर्ना गरेको जनाएको छ। जबकि त्यही सिटका लागि आईओएमले सिफारिस गरेका प्रशान्त कँडेलले ७१ प्रतिशत र पीयूष श्रेष्ठले ७० प्रतिशत ल्याएका छन्। एनेस्थेसियामा त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याएका स्वाती तुलाधरलाई भर्ना गरिसकेको छ। जबकि आईओएमले यही कलेजमा एनेस्थेसिया अध्ययन गर्न ६७ प्रतिशत ल्याएका रविनबाबु पौड्याललाई सिफारिस गरेको छ। मेडिसिनतर्फ कलेजले ५० प्रतिशत ल्याएका सन्तोष शर्मा, ५६ प्रतिशत ल्याएका चन्दनकुमार सिंह, ६६ प्रतिशत ल्याएका भगनबाबु साहलाई भर्ना गरिसकेको छ। आईओएमले भने ६७ प्रतिशत ल्याएका अमितकुमार साह, कृष्ण अधिकारी र आशिष सिंहलाई सिफारिस गरेको छ। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेर अब्बललाई पन्छाएको छ। एनेस्थेसियामा कलेजले ५७ प्रतिशत ल्याएका सगुनराज वैद्य र ५१ प्रतशित ल्याएका विपिन महर्जनलाई भर्ना गरिसकेको छ। आईओएमले भने ७० प्रतिशत ल्याएकी बर्खा प्रधान र ६८ प्रतिशत ल्याएका शर्मिला गुरुङ सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै गाइनीमा ५० देखि ५२ प्रतिशतका ल्याएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना गरेका छन् भने आईओएमले ६७ प्रतिशतभन्दा बढी ल्याएका विद्यार्थी सिफारिस गरेको छ। रेडियोग्राफीमा कलेजले भर्ना गरेका विद्यार्थी ५६ र ६१ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गरे पनि सिफारिसमा परेका विद्यार्थीले ७२ र ७३ प्रतिशत ल्याएका छन्। नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरद्दिन अन्सारीले आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई नै कलेजले भर्ना गरिसकेको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट । कक्षा ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यमान आधार ९मापदण्ड०मा सामान्य परिवर्तन गरेको छ। शिक्षामन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट केही विषयमा पढ्न विगतमा लागू गरिएको स्तरीकृत अङ्क ९जिपिए०का आधारमा सामान्य परिवर्तन भएको हो। कक्षा ११ र १२ को सम्बन्धन प्राप्त सबै माविले नयाँ निर्णयनुसार भर्ना गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमका अनुसार न्यूनतम जिपिए २ ल्याएकाहरुले विज्ञान समूह पढ्न पाउने तर त्यस्ता विद्यार्थीले विज्ञान र गणितमा सी प्लस तथा अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनका लागि समग्रमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने विगतको मापदण्ड यथावत् छ भने आमसञ्चारलगायत केही विषयमा विज्ञान र गणितमा सी प्लस ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। यस्तै अर्थशास्त्र, शिक्षा, अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, भूगोल, लेखा आदि र प्राविधिक विषय पढ्न न्यूनतम जिपिए १।६ ल्याउने विद्यार्थीले कक्षा ११ भर्ना हुन पाउनेछन्। राजधानी दैनिकबाट ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक निर्माणमा ढिला सुस्ती, ठेकेदारले अावश्यक जनशत्ति खटाएनन
चितवन । नारायणगढ मुग्लिन सडक पुनर्निर्माणको काम पहिलो पटकको सम्झौताअनुसार २०१७ को अप्रिलमा सकिसक्नुपर्ने थियो । विभिन्न कारण देखाउँदै दोस्रो पटक सम्झौता गरियो । सम्झौताअनुसार डिसेम्बर २१ मा काम सकिनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्मको कामको अवस्थाले समयमा काम पूरा हुने देखिँदैन । योजनाअनुसार १७ प्रतिशत ढिलाइ भएको छ । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्मनीले सम्झौता भएअनुसार यो अप्रिल महिनासम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले ५१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै आठ महिना थप गरियो । सडक निमार्णका लागि तीनवटा कम्पनीले जिम्मा पाएका छन् । आँपटारीदेखि दासढुङगासम्म ५० प्रतिशत काम भएको छ । यो बेलासम्म ६१ प्रतिशत काम हुनुपर्ने थियो । यो खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । चार किलोमिटरमा पहिलो तहको कालोपत्रे गरिएको विसिए, एससिसी जेभीका कन्ट्राक्ट म्यानेजर प्रभु जोशीले बताए । ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति परिचालन नगरेको स्थानीयको आरोप छ । दासढुंगादेखि सिमलतालसम्मको दोस्रो खण्डमा पाँच सय मिटर कटान गर्न अझै बाँकी छ । उक्त खण्डमा २० प्रतिशत काम ढिलाइ भएको छ । ८६ प्रतिशत काम गर्नुभए पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको तेस्रो खण्डमा ५९ प्रतिशत काम हुनुपर्ने भए पनि ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । वर्षा र पहिरोको समस्याले काममा ढिलाइ भएको सुप्रिम चौताहाका जेभीका प्रतिनिधि धर्म धापले बताए । लगातारको पहिरोले काम गर्न नपाएपछि कामदार पानी बेच्न थालेका छन् उहाँले भन्नुभयो, लगातार काम नहुने भएकाले कामदार टिकाउनै गाह्रो छ । सो क्षेत्रमा सय मिटर चट्टान गर्न अझै बाँकी छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तः शुल्क केन्द्रलाई, बाँकी शुल्क मात्रै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्कबाट उठ्ने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ। यसरी असुल हुने राजस्वका ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्। पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त शुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपभोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्वन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पेट्रोलियम पदार्थमा कमिसन बढाउन अनावश्यक दबाब, इन्धन वितरण ठप्पकाे चेतावनी
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक लस) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यवसायीहरुले अनावश्यक दबाब दिएका छन् । नेपाल आयल निगमले हाल ४ हजार लिटर पेट्रोल थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा करिब ३५ लिटर क्षति हुने अनुमान गरी सो बराबरको मूल्य समायोजन गरिदिने गरेको छ । व्यवसायीहरुले भने अब यो मात्रा पेट्रोलमा ८४ र डिजेलमा ६० लिटर (४ हजार लिटर ढुवानी गर्दा) पुर्याउनुपर्ने मागसहित दबाब दिएका छन् । वागमति पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशनले प्रधानमन्त्री कार्यलय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयल नियकामा कसिशन बढाउनेबारे मागपत्र दर्ता गर्दै दबाब दिएका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट।
साउनदेखि घरैबाट आईपीओमा आवेदन, शुल्क निर्धारको तयारीमा
काठमाडौ । पुँजीबजारका लगानीकर्ताले साउनदेखि आश्वा प्रणाली मार्फत घरबाटै आइपीओमा आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रत्येक आवेदकले १० कित्ता सेयर अनिवार्य पाउनुका साथै एकपटक आइपीओ भरेपछि एउटै कोड नम्बरको भरमा घरैबाट आवेदन दिन पाउने भएका छन् । पछिल्लो समय पुँजीबजारलाई स्वचालित बनाउँन सबै सेयर अभौतिकरण गरी अनिवार्य रुपमा हितग्राही खातामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले यस्तो सुविधा सम्भव हुने भएको हो । केन्द्रिय नेक्षेप प्रणाली (सीडीएस एण्ड क्यिरिङ) लिमिटेडले सी आश्वा नामक सफ्टवेयर निर्माण गरी लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिन लागेको हो । अभियान दैनिकबाट ।
निगमले पाइलट टिकाउन ३ सय प्रतिशतसम्म तलब बढायो, २ लाख पाउने पाइलटको मासिक तलब अब ६ लाख
नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलटको तलबभत्ता ३ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भएको छ ।निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरुले आकर्षक तलब भत्ता दिन थालेसँगै निगममाथि पाइलटको सुविधा बढाउन दबाब परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गत बिहीबार पाइलटको तलब भत्ता बढाउन सहमति दिएसँगै अब निगमका जहाज उडाउने क्याप्टेनहरुको तलब ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अर्थले सहमति दिएपछि पाइलटहरुले करबाहेक बैंक खातामा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जानेछ । निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरुले आकर्षक तलबवसुविधा दिएपछि निगममा पाइलट टिकाउनै हम्मे हम्मे परेको थियो । यस देखि १ देखि २ लाख रुपैयाँ मात्रै तलवभत्ता निगमका पाइलटले बुझ्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रले ५ लाखसम्म दिने रेका थिए । कारोबार दैनिकबाट ।
