एनएलजी इन्स्योरेन्सले नयाँ सीईओ माग्यो, को को छन् दौडमा
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नयाँ नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन, सीईओको योग्यता र प्रक्रिया पुरा गर्दै कम्पनीले भ्याकेन्सी (आवश्यकता) सम्बन्धि सूचना सार्वजनिक गरेको छ । व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, बीमा, वित्त, लेखा, वाणिज्य, कानुन वा गणित विषयमा मास्टर डिग्री हासिल गरेको वा व्याचलरसहित इन्जियियरिङ चार्टर्ड एकाउण्टेसी गरेको, बीमा कम्पनीमा भए पाँच वर्ष र बैंकमा भए कम्तिमा ८ वर्ष म्यानेजर भन्दा माथिको पदमा काम गरेको, बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७३ अनुसार योग्य र ६० वर्ष ननाघेको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धामा आवदेन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । इच्छुक व्यक्तिले चार वर्षको व्यवसायिक योजनासहित असार ३० गतेसम्म आवदेन गर्नु पर्नेछ । बीमा समितिले तोकेका प्रक्रिया अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ छनौट गर्न लागेको र नयाँ नियुक्ती कम्पनी भित्र वा वाहिर दुबै क्षेत्रबाट हुन सक्ने कम्पनीका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले बताए । स्रोतका अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर सोही कम्पनीको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील बल्लभ पन्तलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा केही सञ्चालकहरु छन् भने केही सञ्चालक बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति ल्याउने कसरतमा छन् । भ्याकेन्सी सार्वजनिक भएपछि यूटाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले एनएलजी इन्स्योरेन्सका सञ्चालक र निर्णयक प्रवद्र्धकहरुसँगको भेटगाटलाई तिब्र पारेका छन् । यूटाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नियुक्त हुँदा गरेको करार सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन नतिजा दिन नसकेका बरालले सो कम्पनीमा सञ्चालकहरुबाट आलोचना खेप्दै आएका छन् । बैकिङ कसुर लगायत विभिन्न सरकारबादी मुद्दा खेपिरहेका बरालका कारण कम्पनीको ब्राण्ड इमेजमा धक्का लागेको महसुश सो कम्पनीका सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् । दुई कार्यकाल सीमाले हालको कम्पनीमा निरन्तरताको समस्या निकट पुगेका अरु कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पनि एनएलजीको सिईओमा आवेदन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले भन्यो-अब डिम्याट खाता बढिमा २ वटा मात्रै
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले डिम्याट खाता २ वटा मात्रै खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आगामी भदौ मसान्तभित्र लगानी कर्तालाई आफ्नो डिम्याट खाता २ वटा मात्रै कायम गराउन निर्देशन दिएको हो । बार्डले डिम्याट खातामा रहेको सेयर ट्रान्सफर गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आश्वा प्रणालीलाई प्रभाविकारी बनाउन, लगानीकर्ता एवं बजारको दीर्घकालीन हितलाई समेत दृष्टिगत गरी हाललाई लगानी व्यवस्थापनमा सहभागी भएका लगानीकर्ताको हकमा लगानी व्यवस्थापनमा सहभागी हुनका लागि लगानी व्यवस्थापन अनुसार डिम्याट खाता खोल्न सक्ने र अन्यको हकमा बढीमा दुई डिम्याट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोे छ ।’, बोर्डले भनेको छ । साथै हाल दुई भन्दा बढी डिम्याट खाता भएका लगानी कर्ताहरुलाई भदौं मसान्त अघि नै बढीमा दुई डिम्याट खाता कायम गर्न पनि बोर्डले भनेको छ । बोर्डले डिम्याट खाता व्यवस्थित गर्दै लगानी कर्ताको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन यस्तो अघि सारेको जनाएको छ ।
७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्यो, नयाँ मौद्रिक नीतिमा के आउँछ ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले नयाँ मौद्रिक नीति ब्याज दर घटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नर बहादुर थापाको उपस्थितीमा मौद्रिक नीतीबारे आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै ब्यज दर घटाउन बिशेष योजना अघि सार्न आग्रह गरेको हो । “चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर हाल आएर १२ प्रतिशत नाघिसक्यो । यो बढ्ने क्रम जारी छ । कर्जाको उच्च ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर मुद्रा स्फीतिमा चाप पर्ने, निर्यातमा ह्रास आउने र आयात बढ्ने प्रभावहरु देखिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन चनाखो हुनु पर्दछ ।”, परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले नेपालीको औद्योगीक क्षेत्र दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएको बताउँदै तत्काल बिशेष राहत प्याकेजका रुपमा ब्याजदर घटाउने नीति अघि सार्न अनुरोध गरे । “औषधि, लत्ता कपडा, शैक्षिक सामाग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थ देखि दैनिक जीवनका खाद्यान्न, फलफूल र कृषि उपजको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा चुलिएर धान्नै नसकिने अवस्था रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्य छ ।”, शर्माले भने । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य अनल भट्टराईले वर्तमान सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय वस्तुमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलको क्रममा परिसंघका पदाधिकारीहरुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नगद रहित अर्थतन्त्रमा विकास गर्नु पर्ने, बैकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने, नेपाली उद्यमीहरुलाई वैदेशिक लगानी गर्न खूला गर्नु पर्ने, पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उत्पादक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन गरिनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बंैकमा रहेको पुनरकर्जा कोषको रकम बढाएर न्यूनतम् १०० अर्ब पु¥याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्न ‘क्रिटिकल पोलिसी डिपार्चर’ को आवश्यकता भएको र भारतबाट डलरमा गरिने आयातित वस्तुको संख्या बढाउनु पर्ने, आगामी आर्थिक बर्षमा विश्वको सबै भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई लैजानु पर्ने, पुँजी बजारलाई वैज्ञानिक ढाँचाले विकास गर्नु पर्ने तथा सहवित्तीयकरण कर्जाको राशी बढाइनु पर्ने सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रिय बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अहिलेको वस्तुस्थिति एवं संरचनात्मक सुधारले नै निजी क्षेत्रको विकास हुने यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै समष्ठिगत अर्थतन्त्रको बृहत् सन्तुलनलाई असर नपर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्ने विषयमा बैंक अफ काठमाण्डूमा खटपट
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयमा खटपट शुरु भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्ने विषयमा बैंकका सञ्चालकहरुबीच सहमति जुटेको तर नयाँ व्यक्ति कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेको स्रोतले बतायो । चार वर्षको अवधि तोकेर गत असारमा मात्र नियुक्त भएका बैंक अफ कण्ठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठलाई एक वर्ष पुरा नहुँदै विदा गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । संस्थागत सुशासनतर्फ अब्बल काम गरेपनि व्यवसाय विस्तारमा सन्तोषजनक नतिजा नदेखिएको भन्दै बैंकले श्रेष्ठलाई विदा गर्न लागेको स्रोतले बतायो । ‘दुई स्वस्थ्य वाणिज्य बैंक मर्जपछि पुँजीको अनुपातमा व्यापार विस्तार हुन सकेन । दुई पुराना बैंक मर्जपछि बनेको बैंक प्रतिस्पर्धामा जति अगाडि बढ्नु पर्ने हो, त्यति अगाडि जान सकेन’ स्रोतले भन्यो । नयाँ सीईओ कसलाई ल्याउने भन्नेमा भने सञ्चालकहरुबीच मतभेद देखिएको छ । अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठसहित लुम्बिनी बैंकको तर्फबाट आएको सञ्चालकहरु सोभनदेव पन्तलाई नियुक्ती गर्न चाहेका छन् । पन्त मर्जपूर्व लुम्बिनी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उनी सो बैंकको महत्वपूर्ण सेयरधनी पनि हुन् । सञ्चालकहरु सञ्जय बहादुर शाह, राधेश पन्त लगायत अन्य सञ्चालकहरुले अनिल केसरी शाह, किशोर महर्जन, तुलसी गौतम, उपेन्द्र पौडेल, सुमन जोशीको नाम अगाडि सारेका छन् । पन्त र पौडेल दुबै सो बैंकको सीईओ पदमा फर्कन कम इच्छुक देखिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घमा राजेश थापा निर्वाचित
लमजुङ । लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अधिवेशनबाट राजेश थापा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पूर्णलाल श्रेष्ठलाई ८५ मतले पराजित गर्दै थापा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । विजयी थापाले ८१९ मत तथा प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले ७३४ मत प्राप्त गरे । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा ७६८ मतका ल्याई रामबाबु श्रेष्ठ विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मृगेन्द्र घिमिरेले ७५२ मत प्राप्त गरे । द्धित्तीय उपाध्यक्षमा ७४२ मत ल्याई गुणराज सिलवाल विजयी हुनुभयो भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विकास श्रेष्ठले ७३१ मत प्राप्त गरे । तृतीय उपाध्यक्षमा अशोक अधिकारी ८४१ मत ल्याई विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्रीकृष्ण घिमिरेले १८२ मत प्राप्त गरेका छन् । कार्यसमिति सदस्यमा ईश्वर श्रेष्ठ, कृष्णजङ गुरुङ, सञ्जीव पौडेल तथा महिला सदस्यमा धनु पिया र पार्वती श्रेष्ठ निर्वाचित भए । निर्वाचनमा एक हजार ५८९ जनाले मतदान गरेका थिए । रासस
गुँरास लाईफको ८% बोनस र ५०% हकप्रद सेयर पारित, सञ्चालकमा ५ जना नियुक्त
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । साथै, कम्पनीले उक्त बोनस पश्चात कायम हुने पूँजीमा आफ्ना सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत(२ः१ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई आइतबार सम्पन्न कम्पनीको आठौं साधारण सभाले पारित गरेको हो । साथै, सभाले कम्पनीले साधारण प्रस्तावहरुमा आ.व. २०७३/२०७४ का लागि लेखा परिक्षक नियुक्ति लगाएत कम्पनीमा संस्थापक संचालकको रिक्त ४ स्थानमा विवेक दुगड़, रिषिकुमार गाडिया, शम्भुप्रसाद सुवेदी, मेघ राज पौडेलका साथै स्वतन्त्र संचालकमा शिवबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्ती गरेको छ । साधारणसभाले चुक्ता पुँजी बृद्धि लगाएत अन्य विविध विषयमा प्रबन्धपत्र नियमावलीमा संशोधन गर्ने विषयहरु समेत सर्व सम्मतीले पारित गरेको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको थप नयाँ शाखा सुनसरीको दुहवीमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको १०८ औं शाखा सुनसरी जिल्ला स्थित दुहवीमा आइतबार एक समारोहका बिच सञ्चालन भएको छ । उक्त शाखाको समुद्घाटन दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमोद कुमार चौधरी र दुहबी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश गोस्वामीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । शाखा सञ्जाल, पूँजी संरचना, वासलातको आकार, ग्राहक संख्याहरुको आधारमा एनआईसी एशिया बैंक निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंकहरु मध्ये एक हो । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानमा चाँडै नै थप शाखा संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
बर्दिबास-लालबन्दी रेलमार्गमा ७० प्रतिशत माटो भर्ने काम सकियो, जमिनबाट ५ मिटर माथीसम्म माटो भरिँदै
काठमाडौं । पुर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास– लालबन्दी खण्डमा ७० प्रतिशत माटो बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । रेलवेको भाषमा यसलाई सिभिल इञ्जिनियरिङको काम भनिन्छ । कुल २५ किलोमिटर लम्बाईको बर्दिबास–लालबन्दीमा बिभिन्न ६ वटा प्याकेजमा काम भैरहेको छ । ‘औषतमा ७० प्रतिशत माटो भर्ने काम सम्पन्न भएको छ, अब बर्खा लागेकाले काम द्रुतगतिमा अघि बढाउन मुस्किल छ, तै पनि मौसमी अनुकुलता रहुञ्जेल काम जारी रहन्छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । सागरनाथ वन विकास परियोजनाले ओगटेको १० किलोमिटर क्षेत्रमा भने रुख काटेर माटो भर्ने काम थालिएको छ । ४ र ५ नम्बर प्याकेजमा पर्ने सो खण्डमा भने जम्मा २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अन्यत्र भने ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी मंसिरसम्ममा माटो भर्ने काम सम्पन्न भैसक्ने उपाध्यायले बताए । रेलमार्गको प्रत्येक ३ सय मीटरमा एउटा क्रसिङ लाइन निर्माण हुने पनि उनले बताए । तल र माथीका नागरिकलाई आवातजावत गर्नका लागि रेल लिकको तलबाट त्यस्तो बाटो निर्माण गरिनेछ । ‘प्रत्येक ३ सय मिटरमा मालवाहक सवारी साधन छिर्न सक्ने अण्डर पास(पासिङ लाइन) निर्माण हुनेछ’, उपाध्यायले भने । रेल विभागले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट पाएको छ । एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ३५ देखि ४० करोेड लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा लालबन्दी देखि निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने तयार गरेको छ ।
