एनबी इन्सुरेन्सको शतप्रतिशत हकपद्र सेयरको बिक्री खुला, कँहाबाट दिने आवेदन?
काठमाडौं । एनबी इन्सुरेन्सले आजबाट शतप्रतिशत (एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद सेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले जेठ ३ गतेसम्म कायम साविक सेयरधनीहरुका लागि एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको दरले २७ लाख कित्ता हकप्रदको बिक्री खुला गरेको हो । सो मात्राको सेयरको बिक्री आगामी साउन ५ गतेसम्म खुल्ला हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । उक्त सेयरको लागि इच्छुक सेयरधनीले काठमाडौंको जमलमा रहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, एनबी इन्सुरेन्स कम्पनीको काठमाडौं उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिर जुनसुकै शाखाबाट आवेदन दिन सकिने इन्सुरेन्सले जनाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको ५९ औं शाखा मनाङको चामेमा, थप तीन नयाँ शाखा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले मनाङ जिल्लाको चामेमा आफ्नो ५९औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले पुजापाठ गरि सो शाखा आरम्भ गरेका हुन् । बैंकले कुल ५९ वटा शाखा, ५८ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित आधुनिक बैकिङ्ग सेवाबाट ४ लाख १७ हजारभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्गलाई रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा इन्टरनेसनल डलर कार्ड सेवा, विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु साथै रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुबिधाहरु दिँदै आइरहेको र ती सबै सेवाहरु यस शाखाबाट पनि उपलब्ध गराउने जानकारी बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । मनाङ तथा यस क्षेत्रको वरपरका जनता र व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बैंकिङ्ग सेवा दिने उद्देश्य लिएको यस बैंकको चामे शाखाबाट समेत ग्राहकहरुले आधुनिक बैकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । बैंकले आफ्नो शाखा सुरुवात गरेको उपलक्ष्यमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मनाङ जिल्ला चामे स्थित लोकत्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले निकट भविष्यमा पाल्पा जिल्लाको छहरा, मकवानपुर जिल्लाको मनोहरी तथा नवलपरासी जिल्लाको भुमईबाट आफ्नो शाखा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
साउनदेखि सबै भारतीय च्यानल बन्द, आवश्यकता नभएको च्यानल बन्दको अर्थ छैन: सरकार
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नेपाली टीभीमा विदेशी च्यानल आउँदा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने नीति (क्लिन फिड) कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा कुनै पनि भारतीय च्यानल नआउने भएका छन् । यी च्यानलको नेपाल फिड नभएकोले सबै भारतीयसहितका विज्ञापनसहित आउने अन्य विदेशी च्यानल पनि बन्द हुने केवुल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । उनका अनुसार सरकारले भर्खरै डिजिटलमा अनिवार्य जानुपर्ने र क्लिन फिडमा पनि जाने गरी एकैपटक दुइटा नीति अगाडि सार्यो । यो नीति आफैंमा राम्रो भएपनि प्राविधिक समस्याका कारण कार्यान्वनय नै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ पराजुलीका अनुसार तत्काल क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन भैहालेको अवस्थामा कुनै पनि विदेशी च्यानल नआउने भएको छ । साउन १ देखि यो क्लिन फिड नीति कार्यान्वयपछि आउने समस्यालाई केवल व्यवसायी महासंघले कार्यान्वयन गर्ने परे सांकेतिक विरोधस्वरुप साउन अगाडि नै लागू गरेर कुनै पनि विदेशी च्यानल नराखी नेपाली सिग्नल मात्रै देखाएर त्यसको प्रतिकृया लिने तयारीमा पनि छ । पराजुलीका अनुसार नेपाल टीभी, नेपाल टीभी न्युज र एनटीभी प्लसको ३ वटा सरकारी च्यानलमात्रै राखेर देखाउने विषयमा पनि व्यवासायीबीच गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाल फिड तत्काल संभाव नभएको इन्डियन ब्रोडकास्ट फोरमकै भनाइ नेपालबाट भएको आम्दानीले अर्को छुट्टै च्यानल बनाउँन नसकिने भएकोले यहाँ तत्कालै यो क्लिन फिड नीति कार्यान्वयन नहुने भारतीय टीभी च्यानलका प्रतिनिधितले औपचारिक रूपमै जानकारी दिइसकेका छन । पराजुलीका अनुसार साउन १ देखि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा जान सरकारको तयारी भएपनि व्यवहारिक रुपमा संभव अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस अघि इन्डियन ब्रोडकास्ट फोरम (आईबीएफ)का प्रतिनिधि पनि काठमाडौं आएका थिए । यो प्रतिनिधीमण्डले पनि महासंघका पदाधिकारी र सरकारसँग भेट गर्दा नेपालसम्वन्धि छुट्टै फिड नभएको र अलग्गै फिड बनाउँन हाल नेपालबाट हुने आम्दानीले नभ्याउँने जानकारी दिएका थिए । भारतीय टीभी कलर्सले मात्रै विभिन्न १२ वटा टीभीको प्याकेज दिएको छ । यस्तो प्याकेजमा चर्चित भारतीय टीभी पर्छन् । पराजुलीका अनुसार हाल भारतीय च्यानलको यो प्याकेजले मासिक प्रति च्यानलको ८ लाखका दरले मासिक ३२ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन । यसलाई क्लिन फिड बनाएर पठाउँदा मासिक कम्तिमा १ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकोले पनि नेपाल फिड बनाउँन नसकिने जानकराी दिएको उल्लेख छ । नेपाल फिड बनाउँन लाग्ने लागत, कमजोर तयारी र विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि केवल अपरेटर्सले क्लिन फिड कार्यान्वयन हुँदा विदेशी च्यानल दिन नसक्ने दाबी गरको छन् । अनावश्यक च्यानल बन्दः सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले पनि प्राविधिक समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले ल्याउने नीति कार्यान्वय त गर्ने पर्छ, समस्या आउँछन भने समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ । उनका अनुसार अहिले क्लिन फिड लागू गर्न सकियो भने नेपालबाट आउने फाइदाका लागि र केही समयपछि भएपनि विदेशी च्यानलले नेपाल फिड बनाउँदै जाने बुझाई पनि ढकालको छ । उनका अनुसार नेपाली च्यानलमात्रै आउँछ र कुनै पनि विदेशी च्यानल आउँदैन भनेपनि सरकारले ल्याउने नीति कार्यान्वयन भने गर्नै पर्छ । उनका अनुसार नेपालाई दुई तीन सय वटा च्यानल किन चाहियो भने पनि हेर्नुपर्छ । थोरै च्यानलले पुग्छ भने अनावश्यक च्यालन किन चाहियो ? ढकालले भने । अनावश्यक च्यानल बन्द भएर केही फरक नपर्ने तर्क पनि ढकालको छ । ६ वटा अंग्रेजी च्यानल मात्रै आउने केवल व्यवसायीका अनुसार साउन १ देखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने हो भने भारतीय च्यान त कुनै पनि आउँदैन केवल अपरेटरले दिन सक्ने भनेको जम्मा ६ वटा अंग्रेजी च्यानलमात्रै हो । ती च्यानल दिँदा हुने फाइदा र बेफाइदा पनि हेर्नुपर्छ । अरु परिचित च्यानल नआउने भएपनि यसको आवश्यकता छ की छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ । चोरीकै च्यानलको प्रयोग बढ्न सक्ने भारतीय च्यानले पनि पहिले नेपालबाट हुँन आम्दानीबाट छुट्टै फिड दिन सक्ने हुनुपर्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारले एन्टी पाइरेसी नीति ल्याउनुपर्ने तर्क दिएको उल्लेख छ । नेपालमा भारतीय च्यानल नआएको अबस्थामा ग्राहकको गुनासोले केवल अपरेटरले धान्न नसक्ने र चोरीको च्यानल प्रयोग हुने दाबी अपरेटरको छ । सरकारले क्लिन फिड लागू गरेकै अवस्थामा नेपाली केवल अपरेटले उठाउने शुल्क बढी र भारतीय डिटिएचको कम हुने भएकोले पनि चोरीको च्यानल बढ्न सक्ने उल्लेख छ । दीर्घकालिन लाभ तत्कालका लागि मात्रै विलाप दीर्घकालिन रुपमा क्लिन फिड कार्यान्वयन हुँदा नेपाली विज्ञापन बजारलाई लाभ हुने भएपनि तत्कालको लागि भने विलाप नै भएको छ । अहिलेको अवस्थामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाली विज्ञापन बजार एक दुई वर्षमै दोब्बर भएर १२ अर्बसम्मको हुने दाबी व्यवसायीको छ । विदेशी च्यानलले नेपाली बजारलाई गर्ने विज्ञापन अहिलेसम्म नेपालीमा छैनन् । नेपालीम हुने, नेपालमै हुन र नेपाली च्यालनबाट मात्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन हुने भएकोले पनि दीर्घकलिन रुपमा भने लाभ हुने नेपाली विज्ञापन व्यवसायीको भनाइ छ ।
शैक्षिक परामर्श दिँदै द जेन्युइन एजुकेसन सर्भिस
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली विधार्थीहरुको आकर्षण अष्ट्रेलिया बनेको छ । अध्ययनसँगै काम र दाम पनि हुने हुँदा अष्टेलिया नेपाली विद्यार्थीकाे पहिलो रोजाई बनेको हो । नेपाली विद्यार्थीकाे हरुको यही चाहनालाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि उपयुक्त शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउने हेतुले काठमाडौंको सोह्रखुट्टे, लिंकरोडमा ‘द जेन्युइन एजुकेसन सर्भिस’ ले आफ्नो सेवा शुरु गरेको छ । अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीका लागि उचित परामर्श प्रदान गर्ने तथा उपयुक्त विश्वविद्याको छनौटमा सघाउने द जेन्युइन एजुकेसन सर्भिस’ का निर्देशक सनीरकुमार महर्जनले बताए । महर्जन आफैं करीब एक दशकदेखि अष्टे«लियामा रहेर अध्ययन तथा व्यवसायलाई अघि बढाइरहेका छन् । ‘अष्ट्रेलियामा रहेर हासिल गरेको अनुभव, सम्पर्क र ज्ञानलाई नेपालबाट अष्ट्रेलिया गएर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीकाे हितमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले हामी अघि बढेका छौं,’ महर्जनले भने । महर्जनले द जेन्युइन एजुकेसन सर्भिस’मा आउने विद्यार्थीकाे अष्ट्रेलियाको जुनसुकै स्थानमा, जुनसुकै विषय तथा जुनसुकै विश्वविधालयमा अध्ययनका लागि बिना झञ्झट उचित र आवशयक परामर्श मात्र दिने बताए । ‘हामी विद्यार्थीकाे समय तथा पैसालाई बर्बाद नहुने गरि आवश्यक र उचित परामर्शमात्र दिन्छौं’, महर्जनले भने । द जेन्युइन एजुकेसन सर्भिस’ले विधार्थीको सहयोगका लागि आवश्यक डकुमेन्टसनमा सघाउने पनि उनले बताए । हाल परामर्श सेवामात्र शुरु गरेको भएपनि निकट भविष्यमै विद्यार्थीकाे लागि आइएलटीएसलगायतका कक्षाहरु पनि शुरु गर्ने तयारीमा रहेको पनि महर्जनले बताए ।
अब नगदबिनै कारोबार, मोवाइल बैंकिङ प्रविधि प्रयोगमा आउँदै
काठमाडौं । सरकारले नगदरहित कारोबारमा आधारित मोबाइल मनी प्रविधि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त पहलमा मोवाइल मनी सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मोवाइल मनी भनेको मोवाइलको प्रयोग गरेर कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हो । जुन नगदरहित (क्यासलेस) हुन्छ । हामी साउनदेखि पूर्ण रुपमा प्रयोगमा आउने गरी तयारी गरिरहेको छौ, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बार झाले भने । उनका अनुसार यसबाट नगदरहित कारोबार हुन्छ । मोवाइल मनी सुरु भएपछि प्रविधिको विकासँगै नगद बोक्नुपर्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति पाइने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
बढ्न थाल्यो बैंकको ब्याज, कल खाताको निक्षेप जोगाउनै मुस्किल
काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ४० करोड रुपौयँ मुद्दती निक्षेपमा राख्न गत साता सूचना जारी गरेपछि बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म व्याज प्रस्ताव गरे । तीमध्ये धेरै व्याज प्रस्ताव गर्ने तीनवटा बैंकले १८, १५ र ७ करोड रुपैयाँ हात पारे । पहिलो बैंकले १४.१ प्रतिशत, दोस्रोले १३. ७५ र तेस्राले १३. ६१ प्रतिशत व्याज दिएकै कारण उनिहरु उक्त निक्षेप तान्न सफल भएका हुन । हाल बैंकहरुले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशत र चारदेखि पाँचवर्षे १२ देखि १३ प्रतिशत व्याज दिइरहका छन् । एक बीमा कम्पनीको सीईओले भने । एक वर्ष अघिसम्म धेरै पैसा राखे र बस्नु अभिसाप हुन्थो । अहिले त्यो बढी व्याजमा दिन पाइने भएकोले बरदानजस्तो भएको छ । बैंकहरुले कल खाताको व्याज मात्र धेरै बढाएपछि केन्द्रिय बैंकले निर्देशनमार्फत बचत र कल खातामा समान व्याज दिन दिर्नेशन दियो । त्यसपछि बैंकहरुले बचतको व्याजदर केही बढाउन र कल खाताको खर घटाउन थाले । पाइरहेको व्याज बैंकले घटाउन कल थालेपछि खातामा निक्षेप पाइरहेको ग्राहकले अर्को बैंककमा सार्न थाले जसले गर्दा बैंकलाई कल खातामा निक्षेप टिकाउनै गाह्रो हुन थालको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एक लाख ६३ हजार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन, निर्वाचनको विरोध गरे चुनाव नसकिएसम्म प्रहरी हिरासतमा
सरकारले निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकालाई निर्वाचन अवधिभर प्रहरी हिरासतमा राख्ने भएको छ। पहिलो चरणको स्थानीयत तह निर्वाचनमा अवरोध गर्ने क्रममा पक्राउ परेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका कार्यकर्तालाई सरकारले सार्वजनिक अपराध अभियोगमा मतदान नभएसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो। आइतबार दोस्रो चरणको निर्वाचन मनोनयनका क्रममा अवरोध पुर्याउने, तोडफोड, आगजनीलगायतका गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रदेश नम्बर १,४ र ५ का जिल्लाबाट चार सयभन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत प्रहरीले उनीहरूलाई २४ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउँछ। सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उनीहरूलाई १४ गतेपछि हिरासत मुक्त गर्ने सरकारको रणनीति रहेको स्रोतले बतायो। नागरिक दैनिकबाट ।
भूकम्पपीडितको १८ अर्ब बैंकमै थन्कियो, पीडितहरूले घर बनाउन नसक्दा दोस्रो किस्ता पाएनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा पठाएको १७ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख बैंकमै थन्किएको छ । पहिलो किस्ता लिएका पीडितले घर नबनाउँदा दोस्रो किस्ताको रकम वितरण हुन नसकेको हो । प्राधिकरणका अनुसार पाँच लाख ६७ हजार ४४२ पीडितले पहिलो किस्ता लगेका छन् । तर, दोस्रो किस्ताको रकम लैजानेको संख्या २५ हजार २ सय २८ मात्रै छ । पहिलो किस्ता लैजानेको तुलनामा ४.४४ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको रकम लगेका छन् । जसका कारण दोस्रो किस्ताका लागि निकासा गरिएको रकम अहिले जिल्लाका बैंकमा थन्किन पुगेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको अनुदानका लागि अहिलेसम्म ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३२ अर्ब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै बाँडिएको छ । भूकम्प पीडितले घर बनाउन नसक्नुको कारण यस्तो छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता लिएर गएका भूकम्पपीडितले घर नै नबनाउँदा दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न नसकिएको हो । झन्झटिलो कार्यविधि, अपर्याप्त रकम र कालीगढ कमी भएपछि पीडितले घर बनाउन चासो नदेखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम पाउन जति सजिलो छ, दोस्रो किस्ता पाउन गाह्रो छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने, ‘घर बनाएका भूकम्पपीडितले मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् ।’ पैसा कम भएकाले घर बन्न नसकेको उनले बताए । ‘गाउँमा तीन लाखले घर बन्दैन । थप खर्च गर्न सकिए मात्रै घर बन्छ । तर, गाउँका सबै पीडितसँग घर बनाउने पर्याप्त रकम छैन । कालीगढको कमीले पनि पीडितले घर बनाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
