कारबाहीबाट जोगिन १३ बाणिज्य बैंकले रोके कर्जा लगानी
काठमाडौं । सिसिडी रेसियो(कर्जा–निक्षेप अनुपात) नघाएका १३ वटा बाणिज्य बैंकहरुले कारवाहीमा परिने भएपछि कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । सिसिडी रेसियो नघाएका १३ वटा बाणिज्य बैंकमाथी नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सिसिडी रेसियो नघाएको फेला परेपछि कारवाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । केन्द्रिय बैंकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएसँगै ती बैंकहरुले थप कर्जा लगानी ठप्प पारेका छन् । कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा बढि पुर्याएका ती बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकल आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न कडा निर्देशन दिएको थियो । प्रत्येक त्रैमासिकमा कर्जा-निक्षेपको अनुपात मिलान गर्न निर्देशन दिँदै आएको केन्द्रिय बैंकले आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेपछि बैंकहरुले कर्जा लगानी रोकेका हुन् । राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नघाएका बैंकहरुले माफी भने मागी सकेका छन् । नागरिक दैनिकबाट
३३४ स्थानीय तहमो धमाधम मनोनयन दर्ता,१३ हजार ५ सय ५६ जना प्रतिनीधि चयन हुने
काठमाडौं । दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ३३४ तहमा धमाधम मनोनयन सुरु भएको छ । १ महानगरपालिका, ७ वटा उपमहानगरपालिका, १११ वटा नगरपालिका र २१५ वटा गाउँपालिकामा बिहान ८ बजेबाट मनोनयन दर्ता सुरु भएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार ३५ जिल्लाका ३३४ वटा स्थानीय तहमा असार १४ गते हुने दोश्रो चरणको निर्वाचनमा ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदाताले मतदान गर्नेछन् । सो मतदानबाट १३ हजार ५ सय ५६ जना प्रतिनीधि चयन हुनेछन् । आयोगले ८ हजार ३ सय ६४ वटा मतदान केन्द्र र ४ हजार ५ सय ८१ वटा मतदान स्थल तोकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ६६ हजार ९ सय कर्मचारी खटाइएको छ । साँझ ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा विस्तारको विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच टसल
काठमाडौं । ‘प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता बाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतिय सूचना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यो आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा लेखिएको वाक्यांश हो । बाणिज्य बैंकमा मात्रै स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता खोल्न पाउने व्यवस्था कारण आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य भएको छ । अन्यथा साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा जाने बजेट खर्च गर्न असहज हुनेछ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि सबै स्थानीय तहमा २ महिना भित्र वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनप्रति अर्थमन्त्रालयको भनाई सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्छ, बैंकको शाखा खोल्न त्यति सजिलो हुन्न’ सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सडक, सुरक्षा, विजुली, इन्टरनेट र बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव नहुने धारण सार्वजनिक गरेको छ । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्छ, बैंकको शाखा खोल्न त्यति सजिलो हुन्न’ पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले भने–‘जहा सडक छैन, विजुली छैन, इन्टरनेट छैन, सुरक्षा छैन, बजार छैन, त्यहाँ कसरी शाखा बैंकले शाखा खोज्ने ?’ संसदको विकास समितिले २ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा क वर्गका बैंक खोल्ने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएकै साता गभर्नर नेपालले उक्त विचार सार्वजनिक गरेका हुन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिन नसक्ने गभर्नरको भनाई छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्व हुनुपूर्व सडक, विजुली र इन्टरनेट नपुगेका धेरै ठाउँमा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखा खुलेका थिए । दुई दशकअघिको बैकिङ अभ्यास विर्सेका छैनौ । साथै सबै प्रकारको सेवासहित स्थानीय सरकार रहने ठाउँमा ६ महिना वा १ वर्षमा बैंकको एउटा शाखाको लागि प्रयाप्त बजार तयार हुन्छ ।’ -केवल भण्डारी तर गभर्नरको विचारप्रति अर्थमन्त्रालयको सहसचिव तथा बजेट महाशाखाको प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारी असहमत छन् । ‘सशस्त्र द्वन्द्व हुनुपूर्व सडक, विजुली र इन्टरनेट नपुगेका धेरै ठाउँमा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखा खुलेका थिए । दुई दशकअघिको हाम्रो जीवनमा भएको बैकिङ अभ्यास विर्सेका छैनौ’ भण्डारी भन्छन्–‘सुरक्षा दिने काम सेना, प्रहरीले गर्छन् । सबै स्थानीय तहमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भईसकेका छन् । सबै प्रकारको सेवासहित स्थानीय सरकार रहने ठाउँमा ६ महिना वा १ वर्षमा बैंकको एउटा शाखाको लागि प्रयाप्त बजार तयार हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरु इच्छुक रहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । ‘प्रभु बैंक र एनआईसी एशियाले २५/२५ वटा शाखा खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको मैले जानकारी पाएको छु । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि २०/२२ ठाउँमा बन्द भएको शाखा पुर्नस्थापना गर्दैछ’ उनले भने–‘अरु २५ वटा बैंकहरुले पनि पक्कै केही शाखा विस्तार गर्नेछन् र सरकारको योजना कार्यान्वयन हुनेछ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार ७४४ स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटामा मात्रै बाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा छैन र आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै ती तहमा शाखा विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ । अन्यथा सदरमुकाम वा नजिकका अन्य तहमा रहेका शाखामा सञ्चित खाता खोल्नुपर्नेछ । जसले ती स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ । ‘वाणिज्य बैंकमा मात्रै सञ्चित कोष खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि शाखा विस्तार अनिवार्य छ, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम अघि बढाएका छौं’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ।
चुणामणि शर्मा जेल पर्दा लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाललाई किन माफी ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्मालाई पक्राउ गरेर २१ अर्ब कर छुटबारे अध्ययन गरिरहेको छ । तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले गठन गरेको आयोगले अनधिकृत रुपमा २१ अर्ब कर छुट दिएको आरोपमा आयोगले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । सो आयोगको अध्यक्षमा चाटर्ड एकाउण्टेण्ट लुम्बध्वज महत थिए भने अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य थिए । विभागको महानिर्देशकका रुपमा शर्माले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यतिबेला आयोगले सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका शर्मालाई मात्रै पक्राउ गरेर छानविन गरेको छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र काटेको भए पनि उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । आयोगको नेतृत्व गर्ने लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाललाई पनि तत्काल पक्राउ गरि छानविनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यति मात्रै होइन सो आयोग गठन गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि छानविन गरि दोषी भए कारवाही गरिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. महतले सार्वजनिक रुपमा आयोगको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले आयोगले गरेको काम कारवाहीका बारेमा सवाल प्रश्न उठाउन नपाइने र अदालतमा मुद्दा चलाउन समेत नपाइने दावी गर्दै आएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि २१ अर्ब कर छुट प्रकरणमा डा. महतको पनि भूमिका छ । होइन भने उनी किन जबरजस्ती २१ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको पक्षमा वकालत गर्दैछन् ? आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्री, आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवका साथै सो कर छुट प्रकरणमा जोडिएका निजी क्षेत्रको व्यापारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो महासन्धीले भ्रष्टाचारमा संलग्न सरकारी निकायलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका कम्पनी र फर्मलाई पनि कारावही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डा. महतले सार्वजनिक फोरममै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको अनुरोधमा लामो समयदेखि फरफारक हुन नसकेको कर सम्बन्धी मुद्धा छिनोफानो गर्न आयोग गरेको गरेको बताईरहेका छन् । आयोगमा उजुरी दिएपछि छुट प्रक्रिया अघि बढाईएको डा. महतको तर्क छ । तर आयोग आफैंले बोलाएर छुट दिएको र पछि मात्रै निवेदन लिएको पनि भेटिएको छ । राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने २१ अर्ब रुपैंयाँ कर कानुनी छिद्रहरुको दुरुपयोग गर्ने हिनामिना गर्न संलग्न डा. महत, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव चुणमणी ढकालसहित कर छुट पाउने लिने कम्पनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । डा महत अर्थमन्त्री हुँदा पटक पटक कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेर ठूला व्यापारीहरुको स्वार्थमा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको तथ्यले देखाउँछ । उनी पटक पटक किन अर्थमन्त्री नै भए र किन पटक पटक कर कर फर्छ्योट आयोग गठन गरे ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ठूलो पार्टीको शक्तिशाली पद र राज्यको शक्तिशाली पद धारण गर्दैमा चोर बाटो प्रयोग राज्य लुट्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, कर फर्छ्योट सम्बन्धी ऐनमा लुप होल छन् भने तत्काल संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ ।
महानगरका ७८ प्रतिशतले घरधनीले तिर्दैनन् बहाल कर
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका २२ प्रतिशत घरधनीले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेका छन् ।का मपा, राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार घरबहाल घर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नहुँदा कामपामा रहेका ७८ प्रतिशतले घर बहाल घर तिर्ने गरेका छैनन् । हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने भाडामा बस्ने र घरपतिबीच सामान्य मौखिक समझदारी भएर भाडा लिने, दिने र बढाइने गरिएको छ । “कुनै कानुनी आधारमा रहेर यस किसिमको काम हुने गरेको छैन”, प्रमुख काफ्लेले भने ।पछिल्लो समय कामपामा घर भएका व्यक्ति विदेश जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घर बहाल कर सङ्कलनमा केही वृद्धि भएको प्रमुख काफ्लेको ठम्याइ छ । घरधनीले भाडामा लिएर उठेको रकमको दुई प्रतिशत कामपामा राजस्व बुझाउनुपर्छ । अहिले वार्षिक १२ करोडसम्म यस शीर्षकमा कर उठ्ने गरेको छ । नियमको अभाव र जनशक्तिको कमीजस्ता कारण देखाउने कामपाले कर सङ्कलन लागि यति ठूलो सम्भावना बोकेको शीर्षकमा पनि अपेक्षानुरुप कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन । पूर्ण रुपमा घर बहाल करसम्बन्धी ऐन नहुुँदा कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार कामपालाई छैन ।
शाहरुख र अक्षयका कारण सिपोराले हल पाईनन्, भूईँमान्छेको प्रर्दशन मिति सर्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङको डेब्यु चलचित्र ‘भूईँमान्छे’को प्रर्दशन मिति २ साता पछि धकेलिएको छ । साउन २० गतेदेखि प्रर्दशनमा आउने तयारीका साथ टिजर सार्वजनिक गरिएको ‘भूईँमान्छे’ले सो मितिमा हल नपाउने भएपछि पछि धकेलिएको हो । शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ‘जब ह्यारी मिट सेजल’ ले अगष्ट ४ अर्थात साउन २० गतेलाई प्रर्दशन मिति तोकेपछि ‘भूईँमान्छे’को प्रर्दशन मिति फेरबदल गर्नुपरेको निर्देशक नवराज बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । त्यस लगत्तै अक्षय कुमार अभिनित चलचित्र ‘ट्वाईलेट एक प्रेम कथा’ प्रर्दशनमा आउने भएकाले चलचित्र वितरकको सल्लाहमा ‘भूईँमान्छे’ को प्रर्दशन मिति २ साता पछि सरेको हो । बलिउड स्टार अभिनित चलचित्र प्रर्दशनमा आएपछि नेपाली चलचित्रले हल पाउनै मुश्किल रहेकाले बाध्यतावश चलचित्रको प्रर्दशन मिति सारिएको निर्देशक बुढाथोकीले बताएका छन् । पोस्टमार्टम गर्ने व्यक्तिको कथामा केन्द्रित ‘भूईँमान्छे’ मा रमेश बुढाथोकी, सहिन प्रजापति, बादल भट्टलगायत शैली थिएटरका कलाकारको अभिनय छ । लामो समयदेखि नाटक निर्देशन गर्दै आएका बुढाथोकीले यस अघि चलचित्र वनफूल निर्देशन गरेका थिए । वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनित वनफूल अहिलेसम्म प्रर्दशनमा आएको छैन । वनफूल भन्दा अघि रोहिणी भट्टराईको लगानीमा निर्माण भएको उनको दोश्रो चलचित्र ‘भूईँमान्छे’ प्रर्दशनमा आउन लागेको हो । भूईँमान्छेसँगै भदौ २ गते हेमराज बि।सी निर्देशीत चलचित्र ग्याङस्टार ब्लुज पनि प्रर्दशनमा आउँदैछ ।
बेनी, निजगढ, हेटौडा र कावासोती गरी एनएमबि बैंकको चार शाखा संचालनमा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले म्यागदीको बेनी, बाराको निजगढ, मकवानपुरको हेटौडा र नवलपरासीको कावासोती गरी एकैसाथ चार नयाँ शाखाहरु संचालनमा गरेकोे छ । स्थानीय ग्राहक, उद्योगी, व्यापारी तथा पत्रकार वर्गहरुको उपस्थितिमा फरक कार्यक्रमहरुबीच असार १ गतेबाट नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याईएको छ । नयाँ शाखाहरुको विस्तार भएकोमा खुशी व्यक्त गर्र्दै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले देशको विभिन्न स्थानहरुमा एनएमबि बैंकको नयाँ शाखा संचालनले सरल बैकिङ्ग पँहुचमा थप टेवा पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ शाखाहरुको शुरुवात सँगै एनएमबि बैंककोे कुल ८० शाखा ६४ एटिएम र ५ एक्टेन्सन काउन्टर पुगेको छ ।
३५२ स्थानीय तहमा तत्कालै बैंकको शाखा विस्तार नहुने, सडक, सुरक्षा र इन्टरनेट अनिवार्य
काठमाडौं । सबै स्थानीय तहमा तत्कालै बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार नहुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले २ महिना भित्र सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गरिसक्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सरकारी कार्यालय विस्तार जस्तै सहज ढंगले बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार नभएसम्म बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्न बैंकको शाखा खोल्न, त्यहाँ सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार हुनु अनिवार्य छ, त्यसकारण ग्रामिण क्षेत्रमा त्यतिकै जान सकिन्न’, पोखरामा आयोजीत ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंकको मर्जरपछिको एकिकृत कारोबार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले सरकारसँगको समन्वयमा पुर्वाधार विकास गरेर सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने पनि बताए । ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भएका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा छैनन् । स्थानीय तहको सञ्चित खाता बाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्न पाइने व्यवस्था छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आगामी २ महिना भित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न नसकिए स्थानीय तहले आर्थिक गतिबिधी गर्न सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आउने बताए ।
