एक बर्षमा ८ वटा काम गर्दै धितोपत्र बोर्ड, यी हुन बोर्डले गर्ने नयाँ काम
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो रजत जयन्तीका अवसमार वर्षभरी ८ वटा नयाँ काम गर्ने भएको छ । बोर्डले पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका साथै हुलाक टिकट प्रकाशित गर्ने, सेक्युरीटीज मार्केट एक्स्पो आयोजना गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने लगायतका योजना अघि सारेको हो । बोर्डले अन्तराष्ट्रिय धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर नेपालमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सेमिनारको समेत आयोजना यसै बर्षभित्र गर्ने बताएको छ । यस्ता छन बोर्डले एक बर्षभित्र गर्ने कार्यक्रम १) सर्वसाधारणलाई धितोपत्र सम्बन्धी अध्यावधिक ऐन, नियममावली तथा निर्देशिकाको जानकारी प्रदानगर्न ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई अध्यावधिक गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संग्रह प्रकाशित गर्ने २) सर्वसाधारणलाई धितोपत्र सम्बन्धी सचेतता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजार साक्षरता पुस्तिका प्रकाशित गर्ने ३) रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा धितोपत्र बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न केहि समय देखि प्रकाशन हुन नसकेको सेबोन जर्नल प्रकाशन गरी यसलाई निरन्तरता दिने । ४) नेपाल सरकार हुलाक सेवा विभागबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती अंकित हुलाक टिकट रजत वर्ष भित्र प्रकाशन गर्ने । ५) धितोपत्र बजार सम्बन्धी विविध विषयमा ज्ञान प्रदान गर्न वजार सहभागीहरुको संयुक्त आयोजनामा २ दिने धितोपत्र बजार प्रदशनी आयोजना गर्ने । ६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन(आईओस्को)को एशोसिएट सदस्य भईसकेको सन्दर्भमा नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानकारी गराउने तथा धितोपत्र बजार नियम तथा सुधारसम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आईओस्कोसँग मिलेर धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार कार्यक्रम आयोजना गर्ने । ७) देशमा वित्तीय साक्षरता कम रहेको अवस्थामा बोर्डले लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेकोमा यस कार्यलाई अझ व्यापक बनाउन रजत जयन्ती वर्षको अवसरमा कम्तिमा २५ वटा लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने । ८) धितोपत्र बजार सुधार तथा विकासका लागि आवश्यक नीति नियममा राय सल्लाह लिन यससँग आवद्ध तथा जानकार अर्थशास्त्री र विज्ञ संलग्न गराई धितोपत्र बजारको सुधार तथा विकास विस्तार सम्बन्धमा कम्तीमा २ वटा अन्तर्कृया कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
एउटै सिजनमा ४४९ ले सगरमाथा चुम्दा तीन वटा कीर्तिमान, सर्वोच्च शिखरमा विदेशी भन्दा नेपाली बढी
काठमाडौ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चुम्ने सपना हरेक साहसिक पर्यटकको हुन गर्छ । वर्षेनी साढे चार सय जना स्वदेशी तथा विदेशीले सगरमाथाको शिखर चुम्ने गरेका भएपनि कीर्तिमान कायम गर्नेको संख्या भने निकै कम छ । पछिल्लो समय सगरमाथामा गएर कीर्तिमान बनाएको भन्न नपाइने भएकोले पनि पहिल्यै अनुमति लिनुपर्छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार कुनै पनि आरोहीले सगरमाथाको आरोहणमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । यदि उक्त नागरिकले कीर्तिमान बनाउने हो वा कुनै नयाँ गतिविधि गर्ने हो भने त्यसको पूर्व अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ । सगरमाथा आरोहणका अनुमति लिएर सफल आरोहण गरेको साढे चार सय नागरिकमध्ये तीन वटा मध्ये नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । एउटै सिजनमा तीन वटा कीर्तिमान बन्नु निकै उत्साहप्रद भएको पनि उनको बुझाई छ । सन् २०१७ को बसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये दुई भारतीय र एक नेपाली टोलीका सदस्यले कीर्तिमान कायम गरेको प्रमाणसहितको दाबी पेश गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतीय महिला अंशु जाम्शेम्बाले एउटै सिजनमा २ पटक सगरमाथाको आरोहण त्यो पनि सबैभन्दा कम समयमा गरेकी छन् । उनले ५ दिनमा २ पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । उनले गत मे १६ तारेखको विहान सवा ९ बजे र २१ तारेखको विहान ८ बजे सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । आरोहण सकेर यी भारतीय महिला २८ तारेखका काठमाडौं नै आइपुगेको ढकालले बताए । जिम हिमालयन एड्भेञ्चरमार्फत आरोहणमा गएकी यी महिलाले सगरमाथा आरोहणको लागि २ पटककै लागि अनुमति लिएकी थिइन् । उनले प्रति आरोहण रोयल्टी ११ हजार डलर भने २ पटकको लागि २२ हजार डलर आरोहण रोयल्टी तिरेर गएकी थिइन । भरिया, कामदार, हाइ अल्टिच्युट वकर्स र एजेन्सी भने समान रहेको पनि उल्ले छ । यस अघि ७ दिनमा २ पटक आरोहण भएको रेकर्ड भारतीय महिलाले तोडेको र उनी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा लेखाउन लागिपरेको पनि विभागले नै जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाली नागरिक निर्मल पूर्जाले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले एकै सिजनमा २ पटक सगरमाथा र ल्योत्से र मकालु गरी तीन हिमाल चार पटक चढेको रेकर्ड बनाएका छन् । उनको सबै हिमाल आरोहण पहिलोपटक भएको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलोपटक आरोहणमा जाने व्यक्तिले नै २ पटक सगरमाथा र अन्य दुई हिमाल एकै सिजनमा आरोहण गरेकाले पनि नयाँ कीर्तिमान भएको दाबी विभागमा पेश गरेको छन् । उनी सेभेन समिट नामक एजेनसीबाट आरोहणमा गएका थिए । यो वर्षको आरोहण सिजनमा विना अक्सिजन आरोहणमा जाने समूहका रुपमा पनि कीर्तिमान बनाएको दाबी विभागमा पेश गरेको उल्लेख छ । भातरीय नागरिक ४ जनासमूहले नै विना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गरेको उल्लेख छ । यस अघि विना अक्सिजन आरोहण गर्ने व्यक्तिको दर्ज भएको भएपनि यसरी समूह नै भने सगरमाथा शिखरमा नपुगको दाबी प्रस्तुन गरिएको छ । यो समूह हिमालयन एक्सपीडिसनबाट आरोहणमा गएको पनि उल्लेख छ । ४४९ जना सगरमाथामा सन् २०१७ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोही दलमध्ये ४४९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । १८० जना आरोहण असफल भएका छन् । यसमध्ये आरोहणका क्रममा ज्यानै गुमाउने र असफल भएर फर्कने व्यक्ति गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी सगरमाथा पुग्नेमा नेपाली नागरिक धेरै छन् । सन् २०१७ मा पनि १९० विदेशी र २५९ नेपाली सगरमाथा पुगेका छन् । यस अघि सन् २०१६ मा पनि १९७ विदेशी र २५४ जना नेपाली गरी ४५१ जना सगरमाथा शिखरमा पुगेका थिए ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको ४८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक र साधारणतर्फको गरी ४८ हजार ७८८ कित्ता सेयरको लिलामीबाट विक्री गरिने भएको छ । यो सेयरमध्ये गत चैत्र ३० देखि जेठ २ गतेसम्म निष्कासशन गरेको हकप्रद सेयर विक्री नभएपनि लिलामी गर्न लागिएको यो बीमा कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारण तर्फको ४२ हजार ७८८ र संस्थापक समूहका ५ हजार ३३४ कित्ता सेयरको लिलामी हुने भएको छ । यसलको सेयर खरिद गर्न यही जेठ ३१ देखि असार ७ गतेसम्ममा गोप्य शिलवन्दीमार्फत आवेदन दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेकाे एसियन प्रिमियर लिग सुरु नहुँदै विवादमा
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको एसियन प्रिमियर लिग (एपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ। भारतको चण्डीगढस्थित अल्टिमेट स्पोर्टस् म्यानेजमेन्टको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिताको पारदर्शितामा क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सिप्यान) ले प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को मान्यता नभई कुनै पनि क्रिकेट लिग नहुने बताउँदै सिप्यानले एपिएलको नियतमै शंका गरेको छ। सिप्यानका महासचिव तथा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत एपिएलको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतियोगिताबाट नेपाली खेलाडीलाई कुनै फाइदा नहुने उनको दाबी छ। ‘आयोजक, टोलीका मालिक तथा आर्थिक कुराको पूर्ण जानकारी नभएकाले प्रतियोगिता पारदर्शी तबरले हुन लागेको छैन, पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एपिएल नेपालमा आयोजना हुनु राम्रो भए पनि नेपाली खेलाडी तथा अफिसियलको कुनै संलग्नता नहुनु निराशाजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आइसिसीको अनुमति लिनुपर्दैनः परिषद् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले प्रतियोगिता क्लबस्तरीय भएकाले आइसिसीको अनुमति लिन नपर्ने बताए। ‘उनीहरूले प्रतियोगिताका नाममा क्लबस्तरीय राख्न छुटाएका छन्। मैले क्लब राख्न भनिसकेको छु,’ विष्टले भने, ‘क्लब नराखे खेल सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी आयोजकलाई दिएको छु।’ प्रतियोगिताबाट नेपाललाई फाइदा हुने दाबी पनि विष्टको छ। ‘हामी खेल पर्यटनबाट फाइदा लिने कुरा गर्छौ,’ उनले भने, ‘एपिएलमा आउने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा आयोजकको खर्चबाट देशलाई फाइदा पुग्छ।’ विष्टका अनुसार आयोजकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान प्रयोग गरेबापत हरेक दिनको २५ हजार रुपैयाँ दिने, ग्राउन्ड स्टाफलाई भत्ता दिने तथा प्रयोग भएका क्रिकेट सामम्री नेपालमै छाड्ने छन्। नेपालको तयारीमा असर एपिएलका कारण नेपाली यू–१९ राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण प्रभावित हुने भएको छ। यू–१९ विश्वकप छनोटका लागि नेपालले सोमबारबाट त्रिवि मैदानमा बन्द प्रशिक्षण थालेको थियो। एपिएल पनि त्रिवि मैदानमै हुने भएकाले नेपाली टोलीको तयारी १५ दिन प्रभावित हुनेछ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले एपिएलका कारण यू–१९ टोलीको तयारीमा असर गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चार खेलाडी बिके ४–२० असारसम्म हुने तय भएको एपिएलमा ६ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। प्रतियोगितामा श्रीलंकाका पूर्वकप्तान तिलकरत्ने दिलसानसहित चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरले भाग लिँदै छन्। नेपाल स्ट्रोम, इन्डियन स्टार्स, बंगलादेश टाइगर्स, अफगानिस्तान बुल्स, श्रीलंका लायन्स र दुबई वारियर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोमबार भएको अक्सनमार्फत नेपाल स्ट्रोममा चार नेपाली खेलाडी आबद्ध भएका छन्। युएइका स्वप्निल पटेल कप्तान रहेको नेपाल स्ट्रोममा भूपेन्द्र थापा १ लाख, सिद्धान्तराज शाही ७० हजार तथा अमरसिंह रटेउला र राजवीर सिंह समान ६० हजारमा नेपाल स्ट्रोममा बिक्री भएका छन्। परेश लोहनी आइकोनिक खेलाडीका रूपमा नेपाल स्ट्रोममा आबद्ध भएका छन्। आइसिसीको छैन मान्यता एपिएलका अध्यक्ष आरएस डन्डिवालले एपिएललाई आइसिसीको मान्यता नभएको स्वीकार गरेका छन्। ‘आइसिसीको मान्यता लिन हामीले प्रयास गरेका थियौँ, तर लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले आइसिसीको मान्यताविना एपिएल हुन लागेको छ,’ डन्डिवालले भने, ‘तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट भने आयोजना गर्न अनुमित लिएका छौँ।’ कप्तान पारसले भने आइसिसीले मान्यता नदिएका कारण प्रतियोगितामा क्रिकेट नियमको पालनामा हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। ‘एपिएल आयोजना गर्न आइसिसी तथा एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी)ले अनुमति दिएका छैनन्,’ पारसले भनेका छन्, ‘संसारको जुनसुकै स्थानमा आयोजना हुने सबै व्यावसायिक लिगले आइसिसीको एन्टिकरप्सन कानुनको पालना गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपछि सबै जिशिका खारेज हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय निकायमा एक साताभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। कक्षा १० सम्मका सम्पूर्ण शिक्षकको तलबदेखि विद्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती निकायमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबारबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको छ। ७४४ वटै स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क सञ्चालन गरी काम थालेको हो। ‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने। उनले सोमबारबाट उपसचिव र अधिकृतहरुको विवरण संकलन गरी काम थालिएको जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले शिक्षा सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पवरिचालन गरिने जानकारी दिए। उनले भने,‘ असार १५ पछि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने छौ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरेपछि क्रमशः सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
भारतलाई उछिन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो, २३ वर्षपछिकै उत्कृष्ट वृद्धिदर
काठमाडौ । सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३/७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ। यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो। चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ। उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो। विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ। भारतलाई उछिन्यो नेपालले नेपालको लगत्तै पछि भारत छ। सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ। यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो। तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ। त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ। साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ। लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ। ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अख्तियारले भन्याे काठमाडाैका कर्मचारी सबैभन्दा घुस्याहा, दाेस्राेमा बाँकेका
काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग काठमाडौंका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी घुस खाने गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले बढी घुस खाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नापी र मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घुस खाने कर्मचारीमध्ये नापी कार्यालयका नायब सुब्बा रहेका छन्। रंगेहात पक्राउ पर्नेमा नापी कार्यालयका कर्मचारी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै नायब सुब्बा तहका कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। नापी कार्यालयमा जग्गा नापजाँच तथा बाटो मिलाउने भन्दै अमिनहरूले बढी नै घुस खाने गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी घुसबापतको रकम कारोबार हुने गरेको छ। त्यसैगरी बाँके जिल्ला दोस्रो नम्बरमा परेको छ। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाबाट घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंबाट १९, ललितपुरबाट तीन र भक्तपुरबाट दुई गरी उपत्यकाबाट २४ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बाँकेबाट पाँच कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीबाट घुस लेनदेनको गर्ने काम भने देशभरि नै रहेको अख्तियारले जनाएको छ। ‘धेरैजसो घुस लिने काम नापी तथा मालपोत विभागमा हुने गरेको पाइएको छ। त्यहाँ विभिन्न बहानामा घुस लिइन्छ ढिलासुस्ती गरिन्छ र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पाइयो,’ आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने। अख्तियारले नापी कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै १४ कर्मचारीलाई रंगेहात कारबाही गरेको छ। दोस्रोमा मालपोत कार्यालय छ, जहाँबाट सात जना कारबाहीमा परेका छन्।यसैगरी स्थानीय तह र यातायात कार्यालयमा समान पाँच/पाँच जना कारबाहीमा परेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एक वर्षभित्रमा नायब सुब्बा २५ र उपसचिव पाँच जना पक्राउ परेका छन्। अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको २८ जेठभित्र ७६ जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। घुस दिने र लिने दुवै दोषी हुने भए पनि घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा आयोगकै सेटिङका कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने भएकाले घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेका हुन्। आयोगले दिएको विवरणअनुसार शाखा अधिकृत १५ जना, ओभरसियर र अमिन नौ, लेखापढी व्यवसायी सात, कार्यालय सहयोगी दुई र कुल्ली एक जना पक्राउ परेका छन्। पुरानो आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला घुसको लेनदेन बढी हुने गरेको आयोगले जनाएको छ। जेठमा १० जना, चैतमा नौ र वैशाखमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी साउनमा सात जना भदौ र पुसमा तीन÷तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसैगरी असोज र फागुनमा चार÷चार जना तथा मंसिर र माघमा ६/६ जना पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकबाट ।
चरम करछलि, ८७ वटा फाइलमै ७५ करोड अनियमितता, हजार फाइलमाथि छानबिन हुँदै
काठमाडौं । कर फर्स्यौट आयोगको कामकारबाहीका क्रममा भएको अनियमितताको फाइल खुल्नासाथ अनियमितताको ‘ग्राफ’ ७५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १० दिनको अवधिमा छानबिन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा मात्रै कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको हो । ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याटमा मात्रै कम्तीमा पनि ७५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुमान गरेभन्दा निकै ठूलो आकारमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र तयार होला जस्तो छ ।’ कर निर्धारणमा भएको अनियमितता छानबिनका क्रममा असहयोग गरेको आरोपमा १० दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा पक्राउ परेयता अख्तियारले ८७ वटा फाइल खोलिसकेको छ । कर फस्र्योटका क्रममा एक हजार ७९ फाइल तयार भएकोमा करिब हजार फाइल अझै अख्तियारमा पुगेका छैनन् । ८७ वटा फाइल हेर्दा नै भ्याटतर्फको अनियमितताको आकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुन लागेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छुटका कारण भएको अनियमितता मात्रै करिब २१ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोडभन्दा बढीका ८७ वटा फाइल अख्तियारमा ल्याइसकिएको छ । अब खुल्नुपर्ने फाइल भने एक करोड रुपैयाँभन्दा सानो आकारका छन् । बाँकी रहेका फाइलमा भएको अनियमितताको आकार अधिकतम १० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्नेछ । पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारका फाइलको छानबिन चलिरहेको छ । यस्ता छन् अनियमितता सुरक्षाकर्मीको खाद्यान्न ढुवानी गर्ने एक कम्पनीले सरकारलाई ४७ करोड रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने थियो । कर फस्र्योट आयोगले ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेर ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । ‘सरकारले नै भुक्तानी गरिसकेको भ्याट बापतको रकम मिनाहा गर्नु सोझै भ्रष्टाचार हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो विवादास्पद निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारको अकाट्य प्रमाण हो, अरू विवरण तपसिलका विषय हुन् ।’ मदिरा उत्पादक कम्पनी श्री डिस्टिलरीसँग सरकारले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर असुलउपर गर्न बाँकी थियो । आयोगले ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै असुलेर ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्यो । यो विवादमा निवेदनमा छुट माग रहेको रकम खुलाइएको थिएन । कम्पनीले पटक–पटक गरी कर छुट पाएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ गोलमाल गरी उत्पादन लुकाएकामा निर्धारण गरेको कर मिनाहा गरेको देखिएको छ ।’ फाइल फाेटाे स्रोतका अनुसार अनियमितताको ‘ग्राफ’ अख्तियारले अनुसन्धान गरेमध्ये हालसम्मकै ठूलो हो । अनियमितताको प्रकृति र फाइल अनुसन्धान प्रकृति भने फरक खालको भएको उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो हामीले अहिलेसम्म अनुमान नगरेको विषय हो, त्यसैले अनुसन्धानमा ज्यादा मेहनत र परिश्रम खपत भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अनुसन्धान टुंगिएपछि राजस्व प्रशासनकै ठूलो विकृतिको चिरफार हुनेछ ।’ मिलेमतो कुन हदसम्म छ भने छुट माग नगरेको, फेरि छुट माग्न लगाई मिनाहा गरेको, कच्चा पदार्थ गोलमाल गरेका मदिरा कम्पनीले नै अधिकतम कर छुट पाएका छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले नाम खुलाउन नचाहेको अर्को एक कम्पनीले ३ प्रतिशत कर मात्रै तिरेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मिनाहा पाएको छ । ८ प्रतिशत कर तिरेबापत अर्को कम्पनीले पाएको कर छुट ५४ करोड रुपैयाँ छ । अर्को मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदकर्ताले पाएको छुट झनै रोचक छ । उसले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्थामा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएर ३ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ । त्यसमा अरूको कट्टा गर्नुपर्ने कर २६ लाख रुपैयाँ थियो भने बाँकी आयकर र भ्याट थियो । स्रोतका अनुसार विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मा पक्राउ पर्नुअघि नै अख्तियारले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर शर्माले आफूसँग कुनै विवरण नभएको र आयोगको कामकारबाही अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने प्रतिउत्तर दिएपछि उनीमाथि नै छानबिन सुरु गरिएको हो । छानबिनपछि विभागबाट धमाधम फाइल आउन सुरु गरेको अख्तियारले बतायो । आयोगले खटाएको अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले काम जारी राखेको भन्दै प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनका क्रममा थप फाइल खोजी भइरहेको बताए । ‘केही फाइल अख्तियारमा आइसकेका छन् भने अन्य केही झिकाउन पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । छानबिनमा परेकाहरू स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरू निर्णयकर्ताका रूपमा देखिएका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा संलग्न अरू व्यक्तिको तथ्यसमेत खुल्दै जानेछ । अख्तियारले सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका शर्मासहित विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आयोगको सम्पर्कबाहिर छन् । अख्तियारले आइतबारै उनीहरूको घरमा पत्र पठाइसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ‘उपचारका क्रममा’ विदेशमा छन् भने सदस्य उमेश ढकाल घरमा नभेटिएपछि उनका परिवारका सदस्यलाई पत्र बुझाइएको छ । उनीहरूलाई आयोगमा उपस्थित हुन ३ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । केही समयअघिसम्म राजनीतिक पहुँचका आधारमा महालेखा परीक्षकको पदका लागि लबिइङ गरिरहेका एमाले निकट ढकाल पछिल्लो समय आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका महतलाई लिएर एमालेका केही शीर्ष नेतालाई भेटेर संरक्षणका लागि आग्रह गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो । लुम्बध्वज भने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतका अत्यन्त निकटवर्ती चाटर्ड एकाउन्टेण्ड मानिन्छन् । हरेक अर्थमन्त्रीको मन जित्न सफल निलम्बित महानिर्देशक शर्मा भने पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग नजिक भएका थिए । पक्राउ परेपछि नै बारम्बार बिरामी परेको बताइरहेका उनलाई हरेक दिनजसो वीर अस्पताल लगिएको छ । एक दिन बीर अस्पताल पुगेपछि उनले त्यहाँ चित्त नबुझेको भन्दै आफूलाई नर्भिक अस्पतालमा लैजान आग्रह गरे । पछि बीर अस्पतालले ‘उहाँको इच्छाले नै रिफर गरेको’ भनी पत्र बनाइदिएको आधारमा शर्मा ३ दिन नर्भिक अस्पतालमा बसे । आइतबारदेखि भने अख्तियार परिसरमै उनको बयान चलिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
