जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुको २०० रुपैयाँ जरिवाना हट्यो
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुको रु २०० जरिवाना हटेको छ । मंगलबार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री शर्माले भने – “विद्युत् कटौतीको अन्त्य जस्तै नेपाली जनताले अनुभव गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्नोस् ।” गृहमन्त्री शर्माले रु २०० जरिवाना उठाउनेभन्दा पनि ट्राफिक शिक्षा दिने काममा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । गृहमन्त्री शर्माले भने -“रु २०० जरिवाना गरेको भरमा जहाँसुकैबाट बाटो काट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । जरिवाना लिने कार्य तत्काल हटाएर जनचेतना जगाउनेतर्फ लाग्नुस् । बरु आधा घन्टा जथाभावी बाटो काट्नेलाई राखेर शिक्षा दिनुस् । जरिवानाले कसैको पनि हित गर्दैन । उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर सहज सवारी आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री शर्माले अन्य मन्त्रालय र विभागसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने कामको पूर्ण फेहरिस्त बनाउन पनि निर्देशन दिए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा साझाजस्ता ठूला सवारी साधन चलाउनुपर्ने र जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गृहमन्त्री शर्माले सडक किनारामा थुपारिएका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएका सडक तत्काल पुनःनिर्माण गरी धुलोरहित बनाउन कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो तत्काल देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत निर्देशन दिए । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालकाअनुसार काठमाडौँका २५० वटा मुख्य चोक ट्राफिक जामको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केशरमहल, हात्तीसार, कलङ्की, कालीमाटी, कोटेश्वर, सातदोबाटो, महाराजगन्जजस्ता स्थानमा हुने चर्को जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न परेको छ । अधिकारको अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएन धुवाँ, धुलो, पानी र घाम व्यहोर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको छ । व्यस्त रहने अधिकांश ठाउँमा जेब्रा क्रस छैनन्, सडकमा ट्राफिक बत्ती पनि छैन । पैदल यात्रुमा पनि जनचेतनाको अभाव छ । यसमाथि सवारी चालकको लापर्बाही पनि उस्तै रहेको महानिरीक्षक अर्याल बताउछन्। यस्तै कानुनतः अन्त्य भएको भनिएको एकाधिकार व्यावहारिक रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीले संस्थागत गरेको एकाधिकारको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । महानिरीक्षक अर्याल भन्छन् – “राज्यले नै अनुदान दिएर हुन्छ वा कुनै अन्य उपाय अवलम्बन गरेर हुन्छ सहरी क्षेत्रमा तत्काल ठूला सवारी साधन चलाएर निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने बानीमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।” ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङ्मार लामाले पनि साना सवारी साधनमा भएको वृद्धिका कारण समस्या बढेको भए पनि सुधारका अनेकन प्रयास गरिएको बताए । तीन अर्ब लगानी आवश्यक काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ट्राफिक बत्ती राख्न रु तीन अर्ब बराबरको लगानी जरुरी रहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले विगतमा राखिएका ट्राफिक बत्ती जीर्ण भएको र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण सरकारले रु तीन अर्ब लगानी गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताउछन् । लामो समयदेखि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ख्याति कमाउएका सीताराम हाछेँथुका अनुसार काठमाडौँमा प्रतिमिनेट ५२ वटा चारपाङ्गे्र र ८१ वटा मोटरसाइकल चल्ने गरेको तथ्य पेस गर्दै सुधारको पहिलो सर्त नै ठूला सवारी साधन भएको बताए । सो अवसरमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ठूला सवारी साधनको व्यवस्था तथा तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालय ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउने योजनामा रहेको पनि उनले बताए । रासस
नेपाल-हङकङ एकदिवसीय व्यापार मेला हुँदै, नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका वस्तुको बिक्री गरिने
काठमाडौं । हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास, हङकङ नेपाल व्यापार सङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा नेपाल-हङकङ एकदिवसीय व्यापार मेला हुने भएको छ । हङकङस्थित सांस्कृतिक केन्द्रमा आगामी असार १० र ११ गते उक्त मेला आयोजना हुन लागेको हो । मेलामा नेपालमा उत्पादित प्रमुख हस्तकलाका वस्तुको प्रदर्शन तथा बिक्री गरिने महासङ्घका महानिर्देशक डा गोविन्द्रप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मेलामा नेपालको कला र संस्कृति झल्कने गरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । मेलामा नेपाली हस्तकला उद्यमी व्यवसायी १५ वटा फर्म कम्पनीले सहभागिता जनाउने रेग्मीले बताए । मेलाबाट नेपाल र हङकङको कला तथा सांस्कृतिक एवम् व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुने महासङ्घले विश्वास लिएको छ । मेलामा नेपालका तर्फबाट ५० जनाभन्दा बढीले भाग लिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस
नबिल बैंक र फिनलिट नेपालबीच सम्झौता, आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नबिल बैंक र फिनलिट नेपाल प्रालिले लमजुङको बेशिसहरमा आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्झौता गरेका छन् । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक रमेश प्रसाद लोहनी र फिनलिट नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक प्रकाश कोइरालाले जेठ २८ गते बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस अन्तर्गत नबिल बैंकले फिनलिट नेपालसँग सहकार्य गरी बेशिसहरका दश स्कुलहरुबाट आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यस साझेदारीले कक्षा ७ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर आर्थिक साक्षरता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । फिनलिट नेपाल “स्कुल बैंक” नामक संरचनागत अवधारणा लिई अगाडी आएको छ, जसले आर्थिक साक्षरता सम्बन्धी साथै लक्षित विद्यार्थी तथा युवाहरुको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँचको लागि आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनीहरुका वावु-आमालाई नगद-रुपैयाँको ब्यवस्थापन, वचत तथा खर्च, आर्थिक योजना र लगानी सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको वारेमा सिकाएर आर्थिक मामिलामा राम्रोसँग बुझाउनको लागि स्कुल बैंक नामक आर्थिक शिक्षा सम्वन्धी ढाँचाको तर्जुमा गरिएको छ । स्कुल बैंकको पाठ्यक्रमको अवधी सात महिनाको रहेको छ । नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक रमेशप्रसाद लोहनीले यस कार्यक्रम विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्त लाभदायी हुने र आगामी दिनहरुमा बैंकले आर्थिक साक्षरता सचेतनाको विस्तारमा अझ वढी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने बताए । फिनलिट नेपाल प्रालिका सञ्चालक प्रकाश कोइरालाले यस कार्यक्रमको लागि नबिल बैंकसँग साझेदारी गर्न पाउँदा असाध्यै खुशी लागेको छ भन्दै यो सात महिनाको अवधीमा स्कुल बैंक कार्यक्रमले विद्यार्थीहरुको माझमा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने छ र यो कार्यक्रमको समाप्ति पश्चात वित्तीय साक्षरताका सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुमा सजिलै देख्न सकिने गरी प्रभाव पार्नेछ बताएका छन् । नबिल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको एक अंशको रुपमा शैक्षिक कृयाकलाप, विज्ञान तथा प्रविधी, स्वास्थ्य, साहित्य तथा कला आदि क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गरी विभिन्न सामाजिक कल्याणका काममा निरन्तररुपमा प्रतिवद्धताका साथ लागि परको छ ।
ज्योति विकास बैंकको हकप्रद सेयर भर्नुभयो? म्याद अब २ दिन मात्रै बाँकी
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब २ दिन(बुधबारसम्म) मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १ बराबर १(१०० प्रतिशत) को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सेयर भोली बैंकिङ् समय सम्ममात्र भर्न पाइने छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गरिरहेको छ । बैंकले २०७४/०१/१३ गतेसम्म कायम साविक सेयरधनीहरुका लागि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंकको असार ७ गते बुक क्लोज, ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको आगामी असार ७ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयोजनको लागि सो दिन कम्पनीकोे बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय जेठ ३० गते बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो ।
विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमा रहने र २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने
काठमाडौं । सरकारले संघीय व्यवस्थाअनुसार करको बाँडफाँड गर्न विभाज्य कोष स्थापना गर्ने भएको छ । करको उचित बाँडफाँडका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय गर्न कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । वस्तु तथा सेवा विक्री गरेवापत लाग्ने कर मूल्य अभिबृद्धि (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादबाट उठेको कर अन्तःशुल्कबाट संकलित रकमलाई न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँड गर्न उक्त कोष स्थापना गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउने भएको छ । ‘प्रस्तावित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७४’ अनुसार प्रदेश सरकारले भने विभाज्य कोषबाट सात प्रतिशतमात्र रकम पाउने देखिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने रकममध्ये केन्द्र सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चिती कोषमा दाखिला हुनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहको रकम आ–आफ्नै विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । विभाज्य कोषमा संकलित रकम संविधान र यसै ऐनको अधिनमा रहेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा र आधारमा खर्च गरिने छ । सरकारले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था मिलाउने लागको हो । त्यसरी नै सरकारले दुबै तहमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धि कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । तर, समपूरक अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजनाको सम्भाव्यता, आवश्यकता र प्राथमिकता, लागत, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति र योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभलगायतका विभिन्न शर्तहरूको परिपालन गर्नुपर्ने छ । यसका साथै सरकारले देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकिय वस्तु्को परिपूर्तिका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउने छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक सहायतालिने अधिकार भने नेपाल सरकारलाईमात्र हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऋण भुक्तानी गर्ने शर्तमा वैदेशिक ऋण लिइ दिन सक्ने छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सोझै वैदेशिक ऋण लिन भने पाउने छैन । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णेद्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव विकास, रोजगारी सिर्जना तथा क्षमता विकास र हस्तान्तरण एवम् सर्वपरि हितमा सो रकम खर्च गर्न सक्ने छ । आन्तरिक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोगको सिफारिस गरेको क्षेत्राधिकार तथा कानुनको अधिनभित्र रहेर आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्ने छ । दुबै निकायले ऋण सहमतिको माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजेको योजना र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तथा उपलब्धी र ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यस्ता आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले समेत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न लागेको छ । ऋण दिन उचित देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छ ।
सेन्चुरी बैंक र इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सेन्चुरी कर्मशियल बैंकको ३६ लाख ८९ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, इन्नोभेटिभ डेभपलमेन्ट बैंकको ६ लाख ३१ हजार ८३७ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । दुबै सेयर मंगलबार सूचिकृत भएका हुन् ।
उद्योगी व्यापारीहरू अाफू टाट पल्टिएको भन्छन् तर हरेक वर्ष नयाँ कम्पनी खोल्छन्-अनिल शाह
अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ? आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् । जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ । गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ? नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो । यसैलाई अवस्था सुध्रिएको छैन भनेर मान्न सकिन्न र ? एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ । पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ? मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ । तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो । एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ? हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन । समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ? हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो । हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् । अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ । एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ? व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ । बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं । स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ? पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ । तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ? २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो । सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ? बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् । सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ? २८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।
